निर्मलकुमार आचार्य

Advertisement

बर्खामा मौसमको ठेगान नभएजस्तै यतिखेर नेपालको राजनीति पनि बेठेगानको बनेको छ । सत्तापक्ष र विपक्षका आ–आफ्नै डम्फुबजानले फेरि पहिलेकै जस्तो कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी अन्तैतिरको भान गराएको छ । जसोतसो सकिएको ‘के.सी. प्रकरण’ लगत्तै चर्किएको ‘जोशीप्रकरण’ ले सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच रस्साकस्सी मात्रै बढाएको छैन, अन्योल लम्ब्याउनुका साथै जगहँसाइ समेत गराएको छ ।
प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीका सम्बन्धमा सत्तापक्ष र विपक्ष ३–६ को आँकडाजस्ता भएका छन् । जोशीमाथि विगतका कतिपय फैसला, आदेश र शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई टुङ्गोमा पुग्न सास्ती भइरहेको छ, बुधवार चौथो पटक स्थगित भएको बैठक आज (शुक्रवार) बस्ने सम्भावना छ । संवैधानिक परिषद्द्वारा सिफारिस गरिएका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश जोशीका सम्बन्धमा सहमतिबाटै निर्णय लिनु उचित भएकाले समय लम्बिएको तर्क पनि सुनिँदैछ । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा निर्णयका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक छ । यसमा नेकपाका नौ र फोरमका एक गरी सत्तापक्षसँग १० मत रहेको छ भने प्रतिपक्षी नेपाली काँगे्रसका चार सदस्य मात्र छन् । मतदानको स्थितिमा बैठक बहिष्कार गर्ने काँगे्रसको धम्की र बैठक अस्वीकार गरे जोशीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिने सत्तापक्षीय हुँकारले स्थिति जटिल रहेकामा शङ्का छैन । यसबीच अड्कलबाजी पनि निकै चलेका छन् । सत्ताधारी र विपक्षी दलको जुहारीले संसदीय सुनुवाइ समिति सकसमा परेको टिप्पणी छ । भने अनुसार नभए आन्दोलनमा लाग्ने विपक्षी स्वरले अब जे जस्तो निर्णय भए पनि यसबाट सकारात्मक सन्देश चाहिँ ननिस्कने प्रष्ट छ । अनुमोदन भए, उजुरीमा उठेका ज्वलन्त प्रश्नले न्याय नपाएको अवगाल र अनुमोदन नहुँदा आन्दोलन भई मुलुकलाई ‘पुनर्मूषिको भवः’को स्थितिबाट कसैले उम्काउन नसक्ने चिन्ताको अवस्था छ ।
आन्तरिक व्यवस्थापन भताभुङ्ग भए तापनि यतिबेला काँगे्रसले सरकारको विरोधलाई सञ्जीवनी मानेको देखिन्छ । डा. गोविन्द केसीको मागमा सडक, संसद् तताएको काँगे्रसले निर्वाचनमा टाक्सिएको स्थिति उक्साउन आन्दोलनलाई मूलमन्त्र मानेको देखिन्छ । यसको उदाहरणका रूपमा गत मङ्लबार विभिन्न ठाउँमा भएको विरोध प्रदर्शनलाई लिन सकिन्छ । सरकारले अधिनायकवाद लाद्न खोजेको, लोकतान्त्रिक पद्धतिविपरीत सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको भएको, महँगी चुलिएको, जथाभावी कर वृद्धि गरिएको लगायतका आरोप प्रतिपक्षी दलको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बनी तदनुकूल सरकार बनेको छ महिना नबित्दै प्रतिपक्षी दलले आन्दोलन गर्नुलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिने पनि छन् । सरकारले केही कामै अघि नबढाएको अवस्थामा अधिनायकवादी भन्न नमिल्ने, एउटै दलका व्यक्ति समाभुख हुन नपाउने हो तर स्वतन्त्र व्यक्ति सभामुख हुन पाउने कि
नपाउने ?, कामै गर्न नदिने गरी विरोध प्रदर्शन गर्नुलाई के भन्ने ? जस्ता प्रतिवाद पनि भइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा, यो आन्दोलन होइन, केवल सरकारलाई खबरदारी हो भन्ने पनि प्रतिपक्षीय दाबी छ । जहाँसम्म खबरदारीको कुरो छ, विपक्षी दलले सत्तापक्षलाई खबरदारी गर्नु स्वाभाविक मात्र होइन, अत्यावश्यक पनि हो ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा घन्काउँदै निर्वाचनमा अभूतपूर्व विजय हासिल गरेको दल अहिले वाम एकतासहित सत्तासीन छ । फोरमको समेत सहभागिताले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुनु आफैँमा सुन्दर र सकारात्मक कुरो हो । सङ्घमा मात्रै होइन, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि वाम सरकारकै बाहुल्य छ । एकातिर जहाँ बलियो सरकार छ भने त्यहीँ नेपालको ऐतिहासिक पार्टी नेपाली काँगे्रस प्रतिपक्षमा छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी सत्ताधारी बनेको काँग्रेस सत्ताका विशेषता र कमजोरीबाट विज्ञ छ । यस अर्थमा सङ्घात्मक नेपालको बहुआयामिक उत्थानका दिशामा प्रतिपक्षले अनेक सकारात्मक कोण दर्शाउन सक्छ । विगतका बेथिति मेट्नु अहिलेको परम आवश्यकता हो । यसतर्फ पनि काँगे्रसले विगतभन्दा फरक सहयोग गर्न सक्छ । नेपाल र नेपालीको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि सत्तापक्ष जति जिम्मेवार, सक्रिय र इमानदार हुनुपर्छ, त्योभन्दा कम भएर प्रतिपक्षलाई पुग्दैन । अतः सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दुवैथरीले अभूतपूर्व चरित्र प्रदर्शन गर्नु वाञ्छनीय छ ।
निर्वाचनको परिणामले कोही सत्तामा पुगे, कोही प्रतिपक्षमा त्यो बेग्लै कुरो, अन्यथा नेकपा तथा काँगे्रस दुवैथरी जनान्दोलनकारी शक्ति हुन् । नेपालको राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याउन दुवैथरीले उत्तिकै योगदान गरेका छन् । आजको राजनीतिलाई परिणतिविन्दु मान्ने हो भने यसको प्रस्थानविन्दु २०६२ मङ्सिर ७ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच भएको १२ बुँदे समझदारी हो । २०६२÷६३ को सफल जनआन्दोलन, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान हुँदै पहिलो संविधानसभा (२०६४) बाट संविधान बनाउन नसके पनि दोस्रो संविधानसभा (२०७०) गठन गरी देशी, विदेशी चलखेललाई परास्त गर्दै ‘नेपालको संविधान–२०७२’ ल्याउन सफल राजनीतिक दल नयाँ प्रणालीअनुरूप निर्वाचन सम्पन्न गराउन पनि सफल रहे । यस अर्थमा, नेपाली काँगे्रस, तत्कालीन नेकपा एमाले, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र आदि दल जनप्रशंसाका पात्रसमेत बने । तिनलाई जनताले उचित स्थान पनि दिए । समृद्धिको उत्कट चाहना र बलशाली सरकारको आवश्यकता अनुभव गरिएकाले आमनेपालीले बलियो सरकार र परिपक्व प्रतिपक्षको भूमिकामा तिनै आन्दोलनकारी शक्तिलाई स्थापित गरेको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।
पहिले नाइँनास्ती गर्ने बाह्यशक्ति पनि मुलुकमा बलियो सरकार बनेपछि फरक भाव र भिन्न शैलीमा प्रस्तुत भएको निर्विवाद सत्य छ । ‘भाइ फुटे गोबर लुटे’को अवस्था सिर्जना नगर्ने हो भने मुलुकभित्र मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि नेपालको साख बढाउन सकिनेछ । भारत नेपालसित सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै अघि बढ्न व्यग्र देखिएको छ भने उता चीन अधीरतासाथ समृद्धिका पथमा सहयात्री बन्न तयार छ । दुई छिमेकी देशबाहेक अन्य देशसित पनि सम्बन्ध बढाउनेतिर लाग्नु सामयिक आवश्यकता हो । रेलका कुरा आएका छन् । चीन तथा भारत दुवैतिरबाट काठमाडौँ रेल आउने कुरो अथवा भारतको गङ्गा नदी हुँदै गण्डकी, कोशी, कर्णालीमा साना जहाज आउन सक्छन् । रेल र पानीजहाज आजको भोलि नै आउनसक्ने अवस्था भने होइन । छिटोमा पनि केही वर्ष त लाग्छ नै । यसबीच, लामो समयदेखि निरासिँदै आएका नागरिकमा तात्कालिक राहत र सुविधाले पनि ठूलो भूमिका खेल्छन् ।
बलियो सरकार, स्थायी सरकारका हिसाबमा दीर्घकालीन योजनामा जोड लगाइनु ठीक हो तर ससाना समस्या थाती रहनुले शुभलक्षण देखाउँदैन । अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना स्वतःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्ने तारतम्यकै अभावले हुनुपर्छ, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नसमेत प्रधानमन्त्री स्वयंले आदेश दिनुपर्ने अवस्था छ । हरेक साना कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले आदेश, निर्देश गर्नुपर्ने परिपाटी कम्तीमा आजैका मितिदेखि रोकिनुपर्छ । गर्नुपर्नेले काम नगरेपछि के गर्नु त ? भन्ने हो भने गैरजिम्मेवारलाई के गर्नुपर्ने हो, त्यही गर्न थालेपछि सबै कुरो मिल्दै जानेछ । नत्र बेथिति कहिल्यै अन्त्य हुने छैन ।
सत्तापक्षका लागि आलोचनाप्रिय हुनु अर्को विशेषता हुनेछ । प्रतिपक्षीले पनि गुण, दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्नैपर्छ । लोकतन्त्रको आभूषण भनेकै यही हो । जुनसुकै कुरामा विरोधको स्वर उराल्ने प्रवृत्तिले सत्ताधारीलाई त काममा अप्ठेरो पार्नेछ नै, आफ्नै कठालोमा पनि दाग लगाउनेछ । परिवर्तनका तमाम पक्षलाई संस्थागत तुल्याउन सुदृढ बन्दै जानुपर्ने सरकारलाई कमजोर पार्ने यत्न गरिनु भनेको उपलब्धिप्रति इमानदार नहुनु पनि हो । जसरी वर्तमान सरकारलाई सफल हुनुको विकल्प छैन, उसैगरी प्रतिपक्षी दललाई पनि विफल हुने सुविधा छैन । दुवैको सफलताले मात्रै परिवर्तित राजनीतिक प्रणालीले स्थायित्व पाउने हुँदा दुवैतिर उत्तिकै गाम्भीर्य जरुरी छ । एकले अर्काको मानमर्दन गर्ने, छिड्की हान्ने विगतको परिपाटी कुनै हालतमा पुनरावृत्त नहोस्, आजको चाहना यही हो । राजनीतिक दलले हरेक प्रणालीलाई जनताका नजरमा ‘बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ को स्थितिमा पु¥याउनु ठीक होइन ।

Source: gorkhapatraonline