विचार/दृष्टिकोणमा रहेका समाचारहरु
निर्मलकुमार आचार्य ‘अन्त भला सो भला’ भनिन्छ । प्रारम्भ जतिसुकै अप्ठेरो, कठिन र प्रक्रिया उत्पातै गाह्रो तथा पेचिलो भए पनि टुङ्ग्याउनी सुखद तथा सकारात्मक रह्यो भने हाम्रो समाजमा यसलाई कल्याणकारी मान्दै ‘अन्त भला सो भला’ भनी खुशीयाली मनाउने चलन छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सबै निर्वाचन पूरा भई मुलुकको राजनीतिक यात्रामा अहिले त्यही सुखद संयोग जुरेको छ । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभएको छ । संविधानसभाबाट बनेको...
माघ ६,रामकृष्ण अधिकारी।परदेशको अस्थायी मुकाम, प्रदेश प्रमुखदेखि प्रदेश सांसदसम्मको अन्तिम परिणाम घोषणा भइसकेकाले मुख्य राजनीतिक दलहरूको ध्यान यतिबेला प्रदेश सरकार गठनमा केन्द्रित हुन थालेको छ। संघीयताको अवधारणाका आधारमा पहिलोपटक नेपालमा प्रादेशिक सरकार गठन हुन लागेको हो। दलहरूबीचको विवादका कारण अस्थायी मुकाम तोक्ने, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेजस्ता अनिवार्य कार्यसूचीमा ढिलाइ हुँदा प्रदेशसभा निर्वाचन सकिएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र प्रादेशिक सरकार गठन प्रक्रियाले गति लिन लागेको छ। शुक्रबार मात्रै प्रदेश प्रमुखको शपथ ग्रहण...
मिलन पाण्डे।न् १८४६ मा हेनरी डेविड थोरोले भनेका थिए, ‘यदि सरकारले गलत गरिरहेको छ भने एउटा सच्चा नागरिकको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान जेल हो।’ थोरोलाई जब आफ्नो राष्ट्रपतिले अमेरिका र मेक्सिकोबीचको लँडाईमा लिएको नीति मन परेन तब उनले कर तिर्न मानेनन्। उनको तर्क थियो- सरकारले करबाटै उठाएको रकमले लँडाई गर्दैछ। त्यो लँडाईको लागि प्रयोग भएको रकममा मेरो कर पनि सामेल छ। त्यसैले म यो लँडाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। त्यसैले कर...
काठमाडौँ/लोकराज बराल:काठमाडौँ — नेपालको उदारवादी लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस पर्यायवाची शब्द हुन् भन्ने रक्षात्मक हुनु पर्दैन । यसको जन्म र सिद्धान्त नै आज चलनचल्तीमा रहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ र जेजति विसंगति सिद्धान्त र अभ्यासमा देखिनुमा दलको भन्दा पनि नेताका कारणले भएको धेरैको विश्वास छ । रणनीतिका रूपमा बेलाबेला गरिएका सम्झौता र तिनले पुर्याएको क्षतिप्रति पनि नेता नै जवाफदेही हुनुपर्छ । सन् १९५९ मा राजा महेन्द्रले दिएको संविधान मानी चुनावमा जाने सैद्धान्तिक विचलनलाई समय...
ईश्वर अर्याल मध्यपूर्व, कतिपय उत्तरी अफ्रिकी देशहरु र स्वाभाविक रुपमा साउथ एसियन देशहरुमा एकछत्र राज गर्ने बलिउड फिल्मका ’खान’ हिरोहरुको फिल्ममा आजकल राष्ट्रिय स्वार्थसहित अन्तराष्ट्रिय समन्वय र भाईचारा पनि प्रदर्शन गरिएको पाईन्छ । सन् १९९९ को भारत पाकिस्तानबीचको पछिल्लो रक्तपातपूर्ण लडाइँ पछि भारत र पाकिस्तानको दुश्मनी राजनीतिक तहमा मात्र सिमित भएन । समग्र भारतीय फिल्म उद्योग भारतको राष्ट्रिय स्वार्थमा समर्पित रह्यो । गदर, बोर्डर, दिवार जस्ता फिल्महरुमा भारतको स्वाभिमानलाई उँचो देखाउँदै पाकिस्तान...
विपुल पोख्रेल राष्ट्रिय सभाको गठन कस्तो निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विषयमा कम्युनिस्ट गठबन्धन र नेपाली कंग्रेसका बीचमा मतभेद देखिएको छ । यही ‘मतभेद’का कारण राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा ‘पेन्डिङ’ रहनपुगेको छ । संसदीय पद्धति र यसलाई अझ उत्कृष्ट गराउने मान्यता राख्नेहरू राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनु स्वाभाविक हो । किनभने, राष्ट्रिय सभाको गठन पनि बहुमतीय निर्वाचन पद्धतिबाट गर्ने हो भने त्यस सभाको...
सुदिप राज घिमिरे जनताका प्रतिनिधिले आफै बनाएर जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण कडी मानिएको तीनवटै तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ निर्वाचन भएपश्चासत कुनै पनि संविधानले संविधान कार्यन्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण खुड्किलो पार गरेको मानिन्छ । संविधानको सोही मर्म अनुरुप स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको निर्वाचन पनि सम्पन्ना भईसकेको अवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न, भई स्थानिय तहले आफ्नो काम कारवाही सुरु गर्न थालिसकेको छ भने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि...
प्रा.डा. भीमदेव भट्ट नेपालको संविधान २०७२, धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रदेश प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे धारा १६६ मा उल्लेख छ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणाभएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले यस पदको महìव आफैँमा विशिष्ट छ । प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक...
डा. चन्द्रमणि अधिकारी, नेपालगन्ज । नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समेत तीन तहमा विभाजन गरी स्थानीय तहलाई समेत उपराज्य स्तरको संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ हो, राज्यको शक्तिलाई संविधानले तीन तहमा बाँडेको छ । यसरी बाँडिएको शक्तिमा राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार पर्छन् । आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार भन्नाले खर्च अथवा विनियोजन गर्ने र कर, शुल्क, दस्तुरसमेतका राजस्व परिचालन गर्नेसमेतका अधिकारलाई बुझ्नुपर्छ ।...
रामनारायण देव, नेपालगन्ज । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आजदेखि भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । त्यही परम्परालाई निभाउन उहाँ भारत भ्रमणमा जानु हुने भएको छ । यसपालिको भ्रमण विगतभन्दा धेरै कारणले महìवपूर्ण मानिएको छ । नेपालको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले यो भ्रमणले निकै नै चर्चा पाइरहेको छ । एकातिर नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय सम्बन्धका कारण यो भ्रमणको चर्चा चुलिएको हो भने अर्कातिर भारत...