प्रा.डा.गोपाल शिवाकोटी
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा यसको औपचारिक प्रक्रियाको सम्पन्नतापछि चुनावी जनादेशअनुसार वाम गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका साथै उहाँको चुनौतीका सम्बन्धमा पनि चर्चा र परिचर्चा भइरहेको छ । पहिलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा नभएर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्र्ने क्रममा रहेको अवस्थामा वाम गठबन्धनले अत्यधिक मतबाट विजय प्राप्त गरेपछि यो मुलुकमा स्थिरता समृद्धि र विकास हुन्छ भन्ने जनताले जुन अपेक्षा गरेका छन्, यसले गर्दा वाम गठबन्धनको तर्फबाट सत्तारुढ भएका ओली नेतृत्व सरकारप्रति विशेष अपेक्षा समेत जनताले राख्नु स्वाभाविक भएको छ ।
अहिले नेपालको समग्र शासनमा वाममोर्चाका प्रतिनिधित्व गर्ने एमाले, माओवादीलाई बहुमत प्राप्त भएको छ । ७५३ स्थानीय सरकारमध्ये चार सयभन्दा बढीमा वाम गठबन्धनको सरकार छ । सातमध्ये छ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार र केन्द्रमाथि समेत एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेकोले तलदेखि माथिसम्म वाम गठबन्धनको सरकार रहेकोले यसबाट स्थायित्व र विकासको अपेक्षा गर्नु पनि स्वाभाविक हो । ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ स्थायित्वलाई महìव दिएको अभिव्यक्ति आएको छ तर राजनीतिमा स्थायित्व भनेको सत्ता निरन्तरता मात्र नभएर यो संवैधानिक प्रणालीको निरन्तरता, स्वास्थ्य अभ्यास तथा संविधानको स्वास्थ्य अभ्यास पनि हो । वाम गठबन्धनका लागि अहिलेको अवस्था अत्यन्त अनुकूल रहेको छ, यस्तो अनुकूल अवस्थामा समेत जनताको अपेक्षा, स्थायित्व र समृद्धिको लागि काम गर्न नसकेमा मुलुकमा सामाजिक तथा आर्थिक विकासको जनताको जुन चाहना छ त्यसलाई पूरा गर्न नसकेमा कहिले पनि त्यस्तो सुखद अवसर प्राप्त हुन सक्ने छैन । त्यसैले ओली सरकारका लागि यो अवस्था अवसर र चुनौती दुवैको रूपमा रहेको छ । यो सरकारले यी अवसरहरूलाई कसरी उपयोग र अभ्यास गर्दछ र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्छ भन्ने नै मुख्य विषय भएको छ ।
वामपन्थी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाँदा समेत साझा कार्यक्रमको रूपमा घोषणापत्र जारी गरेको र स्थिरता र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाएको थियो । यो आफूले चुनावको समयमा गरेका वाचालाई कसरी पूरा गर्दछ र मुलुकलाई कसरी स्थिरता र समृद्धितिर लान सक्छ भन्ने कुरा सबैको लागि चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । ओली सरकारसँग जनताको विभिन्न किसिमका अपेक्षाहरू रहेका छन् । यी अपेक्षाहरू निर्वाचनको समयमा एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको साझा घोषणापत्र र निर्वाचनको बेला प्रमुख दलका नेताका हैसियतले ओलीले गरेका वाचा नै अहिलेको सरकारबाट गरिएका प्रमुख अपेक्षाहरू हुन् ।
[ad id=”56367″]यी साझा घोषणापत्र र चुनावमा नेताहरूले गरेका वाचालाई पाँच वर्षमा पूरा गर्न गठबन्धनले निर्माण गरेको कार्यदलले ७० बुँदे कार्ययोजनाहरू तयार गरेको छ । यसको कार्यान्वयन हुन सकेमा जनताले अपेक्षा गरेको अधिकांश अपेक्षा पूरा हुनेछन् तर यी कार्यदलले तयार गरेका ७० बुँदे कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न त्यति सजिलो देखिएको छैन । यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ ।
अहिले स्थानीय तहका सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार रहेका छन् । केन्द्रले निर्णय गरेर काम गर्ने अभ्यास गरेको अवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर तीनैवटामा बाँडफाँड गरेका अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई सम्मानित गरेर कार्य गर्नु नै ओली सरकारको अहिलेको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा रहेको देखिन्छ ।
संविधान घोषणा भई कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहमा मुलुकको पुनःसंरचना भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार गठन भई कार्यान्वयन चरणमा रहेका छन् । मुलुकको पुनःसंरचना भइसकेको भए पनि प्रशासनिक पुनःसंरचना अझ हुन सकेको छैन । अनेक किसिमका कानुनहरू निर्माण गरी यसलाई यो प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्नु अत्यन्त कष्टकर कार्यको रूपमा अगाडि रहेको छ । अत्यन्त राजनीतिकरण गरिएको कर्मचारी संयन्त्रलाई पुनःसंरचना गर्नु कठिन कामको रूपमा रहेको छ । अहिले नै सरकार गठन गरिसकेपछि पनि कर्मचारीहरूलाई पठाउन र पुग्न नसक्दा स्थानीय तहका सरकारहरू अलमलमा परेका छन् भने प्रदेश सरकारले कर्मचारीको अभावमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन । आफ्नो सुविधा मात्र हेर्न जनतामाथि उदासिन रहने नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई पुनःसंरचना गरी सरकारलाई चुस्त, दुरुस्त र मिसन ओरिएन्टेड बनाउन ओली सरकारका लागि फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनसाथ केपी ओलीले पाँचबुँदे घोषणा गरी आफ्नो प्राथमिकता समेत निर्धारण गरेको देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि साझा घोषणापत्रमा रहेका कुरालाई कार्यान्वयन गर्नु यो सरकारको एक सूत्रीय कार्यक्रम पनि हुन सक्थ्यो । तर उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनासाथ पाँचबुँदे कार्यक्रम जारी गरेर प्राथमिकता घोषणा गर्नुभएको छ ।
नेपालमा जनताको अपेक्षा वा चाहना के छ भनेर कुनै दल वा सरकारले नीति बनाउने गरेका छैनन् । जनताको नाममा आफूले बुझेका कुरा नै जनताको नाममा माथिबाट लादिने गरेको देखिन्छ । पार्टीले जनपरिचालनबाट जनताको इच्छा यही नै हो भनाउने गरेको देखिन्छ । यसैले नेताको चाहना र इच्छा नै जनताको चाहना र इच्छाको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । अहिले पनि त्यसमा परिवर्तन भएन । जनताको आवश्यकता र चाहना केही मिलेको भए पनि यसको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्वक हुने गरेको देखिँदैन । यसैले सरकारमा जाने भनेको आफ्नो सुविधाअनुसार जनतामाथि शासन गर्ने अधिकार हो भन्ने रूपमा बुझिने गरिएको छ । अहिलेको सरकारबाट यस्तो अपेक्षा जनताले गरेका छैनन् ।
यो वामपन्थी सरकार भने पनि माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गरिने कुरा अहिले पदको भागबण्डामा नै सीमित भएको छ । पार्टी एकीकरणको सैद्धान्तिकीकरण विस्तारै टाढा बन्दै गएको छ । जनताले चाहेको वामपन्थीहरूको सिद्धान्तनिष्ठा एकीकरण हो तर अहिले पदीय भागबण्डालाई नै एकीकरणको रूपमा बुझ्ने अभ्यास जुन भइरहेको छ, त्यसबाट वास्तविक अर्थमा जनताको चाहनाबाट वाम एकीकरण हुने कुरामा समय लाग्ने देखिएको छ । यसलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा ओलीको कार्यकुशलता र क्षमतामा निर्भर देखिन्छ । ओली विगतको समयमा राष्ट्रवादीको छवि बनाएको भए पनि अहिले विकसित भएको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले त्यति सजिलो हुने छैन ।
अहिले वाम गठबन्धनबाट जनताले सामाजिक रूपान्तरण हुने सपना देखेका छन् । यही सामाजिक रूपान्तरणको लागि जनताले ठूलो बलिदान समेत गरिसकेका छन् तर अझै पनि सामाजिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन । सामाजिक रूपान्तरण भनेको समाजको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन गर्नु हो । यो रूपान्तरण वामपन्थीहरूबाट हुन सकेन भने वाम गठबन्धन भनिए पनि दक्षिणपन्थी गठबन्धनको खतरा समेत देखिएको छ । अहिले यो जनताको अपेक्षा पूरा भएन भने सधैँको लागि वाम आन्दोलनमाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्न सक्ने खतरा र चनुौती पनि वर्तमान सरकारका अगाडि छ ।
मुलुकको प्रमुख समस्या भनेको नेपालमा तदर्थवाद चलेको धेरै भइसक्यो । यसैले वर्तमान सरकारको अगाडि प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक भएको छ । मुलुकमाथि बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रियतामाथि अरु थप खतरा उत्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रको नाममा अहिले नेतातन्त्र र नेताले जे भन्यो त्यही नै लागू हुने अवस्थाले गर्दा ऐन, कानुन, संविधान उपेक्षित भएका छन् । विधिको शासन भङ्ग भएको छ । यसलाई प्रणालीमा चलाउनु मुख्य ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ ।

Advertisement