प्रा.डा. भीमदेव भट्ट
नेपालको संविधान २०७२, धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ ।  उक्त प्रदेश प्रमुखले सम्पादन गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारबारे धारा १६६ मा उल्लेख छ ।  प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणाभएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले यस पदको महìव आफैँमा विशिष्ट छ ।  प्रदेश प्रमुख चयन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अधिकार सम्पन्न सङ्घीय प्रशासन पुनः संरचना समितिले पेश गरेको आधारमा (क) संविधान कानुन र प्रशासन क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्ति, (ख) स्वच्छ छवि (ग) राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त र (घ) राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको भन्ने छ ।  आशा गरौँ यो नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डा र आस्थामा हुने छैन ।  प्रदेश प्रमुखको चयन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट हुने कानुनी प्रावधान भएकाले र प्रदेशसभाको अन्तिम निर्वाचन २१ मङ्सिरसम्ममा सम्पन्न भैसक्ने मिति तोकिएकाले यसबारे प्राथमिकतामा निर्णय लिनु जरुरी छ ।
प्रदेशको संरचना कस्तो हुने, त्यहाँ अन्य के कति कार्यालय स्थापना गरिने भन्ने बारे समेत नेपाल सरकारले हालसम्म निर्णय गरेको पाइँदैन ।  प्रशासन पुनःसंरचना समितिले प्रस्ताव गरे अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा (१) प्रदेश परिषद् तथा मुख्य मन्त्रीको कार्यालय (२) गृह मन्त्रालय (३) अर्थ मन्त्रालय (४) पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (५) कृषि तथा भूमिव्यवस्थापन मन्त्रालय (६) वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र (७) शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय सिफारिश गरेको छ ।  प्रत्येक प्रदेशको आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय संख्या कम–बेसी गर्ने वा यसै अनुरूप मन्त्रालयहरू निर्माण गर्ने बारे पनि निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।  प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको तीस दिनभित्रै प्रदेश मन्त्रिमण्डल गठन गरिसक्नु भएकाले सोभन्दा पूर्व नै यसबारे निर्णय लिनु जरुरी छ ।
यसभन्दा पनि महìवपूर्ण विषय प्रदेशको राजधानीबारे हालसम्म कुनै निर्णय लिइएको पाइँदैन ।  संविधानको धारा २८८ (२) मा “यस संविधान बमोजिम प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख गरिए पनि उक्त धाराको उपधारा (३) मा यस बमोजिम निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुनेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
यस सम्बन्धमा गठन गरिएको विज्ञ सम्मिलित समितिले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, प्रशासकीय सुगमता, भौगोलिक केन्द्र, ऐतिहासिक महìव र सुरक्षाको दृष्टिले समेत प्रदेश नं. २, ४ र ६ का लागि क्रमशः जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत सुझाएको छ भने एक नम्बर प्रदेशका लागि विकल्पका रूपमा विराटनगर, इटहरी, धनकुटा तीन नम्बर प्रदेशका लागि बनेपा, धुलिखेल, काठमाडौँ उपत्यका र हेटौँडा पाँच नम्बर प्रदेशका लागि तुल्सीपुर, दाङ र बुटबलका साथै सात् नम्बर प्रदेशका लागि धनगढी वा दिपायल प्रस्ताव गरिएको छ ।  प्रदेश नम्बर एक तीन, पाँच र सातका सम्बन्धमा पनि चुनावको मुखमा यसबारे निर्णय लिँदा भोट बैंकमा असर पर्ने ठहर गरी सो कार्य पनि भएको छैन ।
यसैबीच सरकारले तीन नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि समेत बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय हलमै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन गरेको अपुष्ट समाचार सार्वजनिक गरिएको छ ।  त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ६ को राजधानी मौसम अनुसार ६ महिना सुर्खेत र बाँकी ६ महिना जुम्लामा हुनुपर्ने र सो अनुरूप भएमा कर्णालीको विकासले गति लिने आवाज समेत उठाइएको छ ।
स्थायी निर्णय नभएसम्म यदि तीन नम्बर प्रदेशको राजधानी काठमाडौँबाटै सञ्चालन गरिने निर्णय लिइन्छ भने त्यही अनुरूप अरु प्रदेशको सभा पनि काठमाडौँमा नै किन सञ्चालन नगर्ने भन्ने तर्क उठ्न सक्दछ ।  यस तर्कलाई स्वीकार्दै तीन नम्बरको प्रदेश राजधानी पनि विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार बनेपा, धुलिखेल वा हेटौँडामध्ये कुनै एक ठाउँमा निर्धारण गरिनु पर्दछ ।  काठमाडौँमा सङ्घ अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय र कार्यालय रहेकाले यसलाई प्रदेशको समेत राजधानी तोकिनु सान्दर्भिक देखिन्न ।  यसो भएमा तीन नम्बर प्रदेशको हालत पञ्चायतकालमा अञ्चलाधीश कार्यालय रहेको जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकृत रहेको अवस्था भन्दा भिन्न हुने देखिन्न ।
प्रदेशको प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले तयार गरेको अध्ययन अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा विभिन्न श्रेणीका ४७ जना स्थायी कर्मचारी र अन्य २० जना अस्थायी÷करार कर्मचारी आवश्यक देखिन्छन् ।  यस अर्थमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि मात्र स्थायीतर्फ ३२९ र अस्थायी तर्फ १४० गरी जम्मा ५६९ कर्मचारीको बन्दोवस्त नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्नेछ ।  यसका साथै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय सञ्चालनका लागि थप कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
हाल पाँच विकास क्षेत्रमा रहेका क्षेत्रीय प्रशासनको कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बनाउने योजना समेत अगाडि सारिएको छ ।  यसबारे निर्णय लिँदा पनि थप दुई प्रदेशको लागि नयाँ कार्यालयको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान, धारा ८४ व्यवस्था गरिए अनुरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्या पहिलो हुने निर्वाचित हुन १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० गरी जम्मा २७५ रहने छन् ।  त्यसैगरी संविधानको धारा २९६ अनुसार प्रदेशसभाको सदस्यमा पहिलो हुने निर्वाचित हुन ३३० र समानुपातिकतर्फ २२० गरी जम्मा ५५० रहने छन् ।  यस अर्थमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा गरी नेपालमा जम्मा ८२५ सभासद्को उपस्थिति रहनेछ ।
प्रदेशसभाको सदस्य संख्या बोध गर्दा एकदेखि चार प्रदेशसम्म क्रमशः ९३, १०७, ११०, ६० र पाँचदेखि सात प्रदेशमा सो संख्या क्रमशः ८७, ४० र ५३ रहने छन् ।  प्रदेशसभामा निर्वाचित सांसदहरूको कार्य प्रारम्भ गर्नुका लागि पनि व्यवस्थापिकाको सभाहल बारे कुनै टुङ्गो लागेको छैन ।  प्रत्येक प्रदेशमा माथि उल्लिखित संसद्का साथै अन्य कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि समेत भवनको व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ ।  नेपालमा संसदीय व्यवस्था प्रारम्भ भएको झण्डै ६० वर्ष पुग्दा पनि सरकारले आज परन्तु व्यवस्थापिका संसद् भवन निर्माण गर्न सकेको देखिन्न ।  वर्तमान समयमा यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भवन, नयाँ बानेश्वरमा भाडामा नै सञ्चालन गरिएको छ ।  यस पृष्ठभूमिमा प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने भवन पनि छिटै निर्माण हुनसक्ने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।
संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकार सूची र अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची उल्लेख छ ।  प्रदेशले यस अनुरूप आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका साथै विभिन्न मन्त्रालयको लागि घर जग्गाको व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेछ ।  यो कार्य आफैँमा जटिल, खर्चिलो र चुनौतीपूर्ण छ ।  निकट भविष्यमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले यस विषयमा पनि सरकारको ध्यान प्राथमिकतामा जानु जरुरी छ ।
कार्यालय सञ्चालनका सन्दर्भमा बजेट विनियोजनको समेत व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।  प्रदेश सञ्चालनका लागि स्थापना गरिने विभिन्न कार्यालयमा संलग्न कर्मचारीलाई दिइने तलब भत्ता र अन्य प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था प्रारम्भमा केन्द्रीय सरकारकै दायित्व भित्र पर्दछ ।
प्रदेश सञ्चालनार्थ यस्ता विविध विषयमा बेलैमा सम्बोधन गर्न नसके जुन समस्या वर्तमान समयमा स्थानीय तहको सरकारले भोगी रहेछ त्यही अवस्था प्रदेश सरकारको पनि नहोला भन्न सकिन्न ।  अतः सिंहदरबारको उपस्थिति प्रदेश र स्थानीय तहमा चरितार्थ पार्न ती निकायको सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ ।

Advertisement