डा. चन्द्रमणि अधिकारी, नेपालगन्ज । नेपालको संविधानले राज्यको संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समेत तीन तहमा विभाजन गरी स्थानीय तहलाई समेत उपराज्य स्तरको संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । यसको अर्थ हो, राज्यको शक्तिलाई संविधानले तीन तहमा बाँडेको छ । यसरी बाँडिएको शक्तिमा राजनीतिक, न्यायिक, आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार पर्छन् । आर्थिक र राजस्वसम्बन्धी अधिकार भन्नाले खर्च अथवा विनियोजन गर्ने र कर, शुल्क, दस्तुरसमेतका राजस्व परिचालन गर्नेसमेतका अधिकारलाई बुझ्नुपर्छ । यस्ता अधिकारको प्रयोग आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक ऐन तथा विनियोजनसमेतका ऐन कानुन बनाएर गर्न सकिन्छ । खर्च वा विनियोजन अधिकारको प्रयोगका लागि आर्थिक साधन चाहिन्छ र त्यस्तो साधन परिचालन गर्ने बाटो राजस्व अधिकारले खोल्छ । त्यसैले खर्च गर्ने अधिकार र राजस्व प्राप्त गर्ने अधिकारको बीच उचित सन्तुलनको आवश्यकता रहन्छ ।
केन्द्रको राजस्व अधिकार
संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सङ्घ (केन्द्र) ले संविधानको अनसूची पाँचमा उल्लेख भएबमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थाकर आयकर, व्यक्तिगत आयकर पारिश्र्रमिक कर, भन्सार कर र अन्तःशल्कसमेत मुख्यतः छ किसिमका कर लगाउने र उठाउने अधिकार पाएको छ । यी करमध्ये संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर र पारिश्रमिक कर प्रत्यक्ष प्रकृतिका कर हुन् भने भन्सार कर, अन्तशुल्क र मूल्यअभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष कर हुन् । राजस्व परिचालनको अवस्था हेर्दा नेपाल सरकारले २०७२।७३ मा कर तथा गैरकर गरी कुल रु. ४८२ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको देखिन्छ । कुल राजस्वमा कर राजस्वको योगदान ८७ प्रतिशत गैरकर राजस्वको योगदान १३ प्रतिशत छ । परिचालन गरिएको करमध्ये करिब ८७ प्रतिशत अङ्क संविधानअनुसार केन्द्रको अधिकार क्षेत्रमा परेका मूल्यअभिवृद्धि कर, संस्थाकर आयकर, व्यक्तिगत आयकर पारिश्रमिक कर, भन्सार कर र अन्तःशल्कका स्रोतबाट परिचालन भएको छ । केन्द्रले यी करबाहेक पर्यटन कर, भिसा शुल्क, राहधानी शुल्क, सेवा शुल्क तथा दण्ड जरिवाना लगाउन र उठाउन सक्छ ।
प्रदेशको राजस्व अधिकार
प्रदेशको आर्थिक तथा राजस्व अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ६ मा उल्लेख छ । अनुसूची ६ ले प्रदेशलाई सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर र कृषि आयामा लाग्ने कर गरी पाँच किसिमका कर तथा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सेवा शुल्क पनि प्रदेशले लगाउन र उठाउन सक्छ । कर र शुल्कबाहेक दस्तुर लगाउने र दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि प्राप्त छ । नेपालको संविधान (२०७२) लागू हुनुभन्दा अगाडि उपराज्यको हैसियत प्राप्त प्रादेशिक व्यवस्था नेपालमा थिएन । यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रादेशिक तहमा आर्थिक तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकारको प्रयोग बारे आवश्यक संरचना र आधार अहिलेसम्म तयार नभइसकेकाले यसको अभ्यास शून्यबाटै शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशको अधिकारको व्यवस्था भए पनि सबै संरचना तयार नहुँदासम्म प्रदेश तहबाट राजस्व परिचालनको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले नीति, कानुन, संरचना, प्रणाली र कार्यविधि सबैको निर्माण र तर्जुमा गर्र्नु आवश्यक छ । यद्यपि आउँदो निर्वाचनले भने यस कुराका लागि आधार शिविर तयार गर्छ । राजस्व अधिकारको अवलोकन गर्दा साविकमा केन्द्रले परिचालन गरेका करमध्ये सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र पर्यटन कर उठाउने अधिकार संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ । आउँदा दिनमा यी कर प्रदेशले परिचालन गर्ने भए पनि आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा यी स्रोतबाट प्राप्त करको अङ्क हेर्दा करिब रु.२२ अर्ब कर सङ्कलन भएको देखिन्छ, यो रकमलाई उल्लेखनीय अङ्क मान्न सकिन्न । मनोरञ्जन कर केन्द्रले परिचलन गर्ने मूल्यअभिवृद्धि करमा पर्ने भएकाले प्रदेशले यो कर अतिरिक्त करका हिसाबले लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसको दर अत्यन्त कम हुन्छ । यद्यपि सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन कर लगाउने र उठाउने अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई पनि दिएकोले यी दुवै तहबीच करको दर, कर सङ्कलन तथा प्रशासनको सम्बन्धमा कानुनमा स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ, यी तहहरूका बीचमा समझदारी र सहकार्यको पनि आवश्यक छ । अन्यथा कर लगाउने र उठाउने कार्य कठिन तथा अलोकप्रिय हुन सक्छ । संविधानले कृषि आयमा कर लगाउन सक्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ । साविकको व्यवस्था अनुसार संस्थागत कृषि आयमा केन्द्रले कर उठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि व्यक्तिगत कृषि आयमा अहिलेसम्म कर लगाइएको छैन । भारतमा पनि कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेशलाई प्राप्त छ तर कर भने विरलै लगाएको पाइन्छ । संस्थागत कृषिआयमा पहिलेदेखि नै कर लाग्ने कानुनी व्यवस्था भएको र अहिले प्रदेशलाई कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्राप्त भए पनि नेपालको कृषिक्षेत्रको आकार, चरित्र र व्यवसायिकता हेर्दा प्रदेशले तत्काललाई यस क्षेत्रबाट आयकर परिचालन हुने सम्भावना न्यून छ ।
स्थानीय तहको अधिकार
संविधानको धारा ५७ तथा अनसूची ८ ले स्थानीय तहलाई पनि आर्थिक तथा राजस्वसम्बन्धी अधिकार दिएको छ । यसले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रही सङ्घीय कानुनको मर्यादा राखी आफ्नो व्यवस्थापिकाबाट कानुन बनाई कर तथा गैरकरसम्बन्धी राजस्व लगाउन र उठाउन सक्छ । संविधानअनुसार स्थानीय तह
(नगरपालिका र गाउँपालिका) ले सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क र सवारीसाधन करसमेतका सम्पत्तिमा आधारित स्थानीय करका अतिरिक्त विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर (मालपोत) र पर्यटन शुल्कसमेतका अरू पाँच किसिमका कर लागउने र उठाउन सक्छन् । यी करबाहेक स्थानीय तहले अन्य सेवामा समेत शुल्क र दस्तुर लगाउन सक्छन् । कानुनको उल्लङ्घन भएमा दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । विगतको चित्र हेर्दा घरबहाल आयमा आर्थिक वर्ष २०७२।७३ मा केन्द्रले करिब साढे तीन अर्ब कर सङ्कलन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहबाट यो कर परिचालन निकै दक्षता र प्रभावकारीपूर्वक गर्न सकेको खण्डमा पनि यो अङ्क रु.५ अर्बबाट माथि जान सक्दैन । घरबाहेक अन्य सम्पत्तिको बहाल आयमा लाग्ने कर परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा नपरेकाले यो अधिकार केन्द्रमा नै निहित रहेको मान्नुपर्छ ।
राजस्वसम्बन्धी प्रबन्ध हेर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइएको खर्चको अधिकार वा सेवाको जिम्मेवारी र राजस्व जिम्मेवारीबीच पर्याप्त सन्तुलन रहेको देखिन्न । त्यसैले आउँदा दिनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्दै जानुपर्छ भने यी दुवै तहलाई राजस्व अधिकार बढाउँने र राजस्व बाँडफाँटको अनुपात पनि विस्तारित गर्दै जानका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार रहनुपर्छ ।
संविधानअनुुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानको रूपमा पनि रकम प्राप्त गर्छन् तर ती रकमको निर्धारण मूलतः सम्बन्धित तहको खर्च आवश्यकता तथा तिनको राजस्व क्षमताका आधारमा गरिन्छ । अनुदान दिने विषयमा विभिन्न मापदण्ड तथा सूचकको आधारमा सूत्र निर्माण गरिन्छ र त्यसै सूत्रले निकालेको अङ्कअनुसारको रकम प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिइन्छ । बेलाबेलामा यस्ता मापदण्ड र सूचक पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न पनि सकिन्छ । यो कुरा कहिले कसले र कसरी गर्ने भनने कुरा कानुनमा बोलिनु पर्छ तर जेहोस् रकम जसरी जुन रूपमा प्राप्त गरे पनि त्यसको आधार कर तथा गैरकर राजस्व नै हो । यस पृष्ठभूमिमा करसम्बन्धी नीति निर्धारण, ऐन तथा नियमसमेतका कानुनको निर्माण र कर प्रणाली एवं कार्यविधिको तयार गर्ने तीनवटै तहमा हुनुपर्छ । करसम्बन्धी व्यवस्थाको कुरा गर्दा मूलतः करको आधारको छिनोफानो, करको दर निर्धारण, कर सङ्कलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामसमेत गरी चार कोणबाट कुशलता देखाउन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि अर्थराजनीति, अर्थशास्त्र, लोकतन्त्र, कानुन, समाजकोे संरचना तथा विकास र मनोविज्ञानसमेतका विषयको सैद्धान्तिक ज्ञना र व्यावहारिक सीपको आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लािग संविधानले सम्पत्तिमा आधारित घरजग्गा (सम्पत्तिको स्वामित्वमा) मा लाग्ने कर परिचालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । यस्तो कर लगाउँदा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको स्थान, त्यसको व्यावसायिक महìव, त्यो सम्पत्तिको प्रकृति, सम्पत्तिको आयु, सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आर्जन समेतका कुरालाई ख्याल राख्नु पर्छ । त्यसो नगरी देखासिकीको भरमा कर लगाउंँदा एकातिर अपेक्षित कर परिचालन हुँदैन भने अर्कातिर सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि अनुपयुक्त हुन सक्छ । तसर्थ करको आधार र दर निर्धारण गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक पक्षका विविध आयाम केलाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । अनि कर सङ्कलन पनि कुनै एक निकाय र स्थानबाट मात्र गर्ने तथा कर भुक्तानीका लागि सरल उपायको अवलम्बन गरिनुपर्छ । कर प्रशासनको काम शासन गर्ने मात्र नभई शिक्षण, प्रशिक्षण, सहजीकरण, परामर्श, सूचना सम्पे्रषण, अध्ययन, अनुसन्धान, मूल्याङ्कन, निर्धाण र सङ्कलन समेतमा विस्तारित हुनुपर्छ । अझ बढी सरल शब्दमा भन्दा कर नीति, सङ्गठन तथा प्रशासन अरूले लगाएको बाली काट्न र उठाउनमा मात्र भन्दा बाली लगाउने, संरक्षण गर्ने र समय भएपछि न्यायोचित ढङ्गले बाली उठाउने वा कर सङ्कलन कार्यमा संलग्न हुन सके सरकारका तीनवटै तहमा राजस्वका दिगो र भरपर्दो स्रोतहरूको पहिचान, विकास र सम्बद्र्धन गर्न सकिन्छ । अनि मात्र सङ्घीय संरचना अनुकूलको अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ । परनिर्भरतालाई क्रमशः कम गरेर लैजान सकिन्छ ।

Advertisement

Source : gorkhapatra