सरकारको गति बढाउन आवश्यक छ : मन्त्री, हृदयराम थानी
प्रकाशित मिति : २०७३, ६ आश्विन बिहीबार २१:३३
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
यति बेलासम्मको काम हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था पछि छैन । सन्तुष्ट छैन भनेर फेरि राष्ट्रको जिम्मेवारीबाट पनि भाग्न भएन । भदौ सकिएर असोज सुरु भयो । हामीले अर्को माघसम्ममा तीनवटा निर्वाचन गर्नुछ । यो एक वर्षको हाराहारीमा जति काम गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नका लागि सरकारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन । अहिलेको गतिअनुसार सरकारले तीनवटा चुनाव गराउन सक्दैन । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरूले पनि संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माणमा लाग्नुपर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्रदेशको प्रदेशको निर्वाचनपछि संघीय संसद्को चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्यो । यति भयो भने मात्र हामीले जिम्मेवारी पूरा गरेको हुनेछ । विगतका सरकारजस्तै यो सरकारसँग पनि धेरै समय छैन । त्यसकारणले यो सरकारले गति बढाउन जरुरी छ ।
Advertisement
मन्त्री बनेको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्यो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको रूपमा काम गर्दा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
देशभरमा ३३ हजार सहकारी संस्था छन् । अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिमध्येको एउटा खम्बा सहकारी हो । मुलुकमा बढ्दै गएको सहकारीको लहर, नागरिकहरूको उत्सुकता तथा विश्व सहकारी आन्दोलनलाई सरकारले राम्रोसँग बुझी सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्व र प्राथमिकतामा राख्ने अर्जुनदृष्टिका साथ मन्त्रालय गठन गरिएको हो । यसकारण सहकारी मन्त्रालय र सहकारीको भविष्य राम्रो छ । तर अहिले यसलाई व्यवस्थित गर्ने, नियमन आदि काम गर्न जरुरी मैले देखेको छु । सहकारीप्रति विश्वास जगाउन अझै धेरै काम गर्नुपर्ने मैले पाएँ । सहकारी आन्दोलन जुन उद्देश्यका साथ अगाडि आएको हो, यसको मर्म के हो भन्ने बुझाउनका लागि नै मन्त्रालयले धेरै काम गर्न बाँकी छ ।
२०४८ सालदेखि बनाउन प्रयास भएको सहकारी ऐन अहिलेसम्म पनि आएको छैन । अझै पनि त्यो ऐन पास हुन सकेको छैन । यसका बारेमा तपाईंले के सोच्नुभएको छ ?
लामो समयदेखि बन्न नसकेको सहकारी ऐनको मस्यौदा पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले निर्माण गर्यो । अहिले विधेयकका रूपमा मैले संसद्मा प्रस्तुत गरेको छु । एक किसिमले भन्नुपर्दा यो ऐन अगाडि बढेको छ । अहिले संसद्को पूर्ण बैठकमा पेस भएर अब केही समय पछि अर्थ समितिमा छलफलका लागि आउनेछ । अर्थ समितिमा सरोकारवालासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छ । लामो समय सरकारी आन्दोलनमा लागेका विज्ञहरूसँग छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । औपचारिक रूपमा पनि छलफल गरेका छौं । मैले पनि सहकारी ऐनका बारेमा विभिन्न खाले छलफलहरू अगाडि बढाएको छु । सबैको सहमतिमा सहकारीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र नेपालको सन्दर्भलाई एड्जस्ट गरेर सरकारले ऐन ल्याउन लागेको छ । यसका लागि सरकार सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर एउटा राम्रो ऐन ल्याउने सोचमा छ ।
राष्ट्र बैंकको हालसालै संशोधित ऐनको मस्यौदामा सहकारीको रकम हिनामिना भए बैंकिङ कसुर सरह सजाय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अर्थ समितिमा भएको सांसदहरूका कारण सो प्रावधान हटाइयो । यसबारेमा सहकारी ऐनले के व्यवस्था गर्नेछ ?
वास्तवमा सहकारी र बैंक उस्तैउस्तै हुन् । सहकारी, सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत दर्ता हुनेमात्र हो । बाँकी कारोबार बैंकिङजस्तै हो । त्यसकारण सहकारीमाथि धेरैजसो राष्ट्र बैंकको नीतिको प्रभाव छ । ऐनले नै धेरै विषयलाई सम्बोधन गरेको पनि छ । केही साथीहरूले यो ऐनमा विमति पनि जनाउनुभएको छ । अर्थ समितिमा विधेयक आएपछि यो विषयमा के के छलफल गरेर अगाडि बढाउने भन्नेमा पनि छलफल गरांै भन्ने मेरो मान्यता हो । अहिले एक सय ३३ वटा सहकारी समस्या ग्रस्त छन् । यसबाट झन्डै १० अर्बभन्दा बढी पैसा हिनामिना भएको छ । पीडितहरू दिनहुँजसो मन्त्रालयमा आउनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पनि न्याय दिन जरुरी छ । उहाँहरूले पनि सहकारी ऐन ल्याउनुस् भन्नुभएको छ । त्यसकारण पनि सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न पनि सरकारले ऐन ल्याउन जरुरी छ । मन्त्रालय अहिले त्यही सहकारी ऐनको तयारीमा छ । अर्थ समितिमा सांसद्हरूमात्र होइन सहकारीका विज्ञ र सहकारीका सरोकारवाल निकाय सबैसँग छलफल गर्छौं । सहकारी ऐनले धेरै विषयलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका पालामा विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको एउटा समितिले समस्याग्रस्त सहकारीबाट जनताको पैसा उठाउनका लागि सुझाव दिँदै एउटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बारेमा मन्त्रालयले कुनै योजना बनाएको छ ?
विशेषगरी यी सवै विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयकलाई ऐनका रूपमा छिटो पास गराउनु जरुरी छ । यो ऐन बनेपछि यी सबै विषयको सम्बोधन हुन्छ भन्ने लाग्छ । सरोकारवाला पीडित सबै छिटो ऐन पास गराउनका लागि दबाब दिइरहेका छन् । ऐन चाँडो पास गराउन सकियो भने यी सबै विषयको सम्बोधन त्यही ऐनबाट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अहिले हामीले सबै विषय सम्बोधन हुने ऐन पास गराउन छोडेर अन्य विषयमा केन्द्रित हुँदा समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीबाट जनताको पैसा उठाउने व्यवस्था पनि ऐनमा हुन्छ । त्यसकारण सरकारको ध्यान अहिले नै ऐन पास गराउनका लागि केन्द्रित भएको छ ।
सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बामध्ये एउटा खम्बा भनिएको छ । सहकारी यो सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढेको पाउनुभयो ?
हो । सहकारी नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक हो । अहिलेसम्म त मैले सहकारीलाई नेपालको अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक खम्बा भन्ने अवस्था देखिन । सहकारीका धेरै कुराहरू सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि अहिले सहकारीमा जे भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक खम्बा मान्न सकिँदैन । एउटा बलियो खम्बा हो भनेर चित्त बुझाउने अवस्था छैन । सहकारीले गरेका केही नकारात्मक काम छन् । यी नकारात्मक कामलाई मेटाएर सकारात्मक काम गराउनुपर्यो अनिमात्रै अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा बन्न सक्छ । भन्नुको मतलब एउटा खम्बा बन्नको लागि अझै व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले सहकारी ऐन ल्याउन लागेको हो । सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले ऐन ल्याउन लागेका हौं ।
सहकारी क्षेत्रलाई अघि बढाउन तपाईंको योजना के के छन् ?
मेरो योजना भनेको सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने हो । सहकारीको क्षेत्रमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर भाषण गरेर हिँड्नेभन्दा पनि केही काम गर्ने मैले सोच बनाएको छु । त्यही कारणले अहिले मेरो मुख्य काम भनेको २०४८ सालदेखि अलपत्र परेको सहकारी ऐन ल्याउने हो । यो ऐनलाई छिट्टो र राम्रो ऐन ल्याउने तयारीमा छु । व्यापारीलाई फाइदा हुने अनि आम नागरिकलाई घाटा हुने गरी ऐन ल्याउनु हँुदैन भन्ने मैले राम्रोसँग बुझेको छु । त्यसैले ऐन ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ । यही मान्यता अनुरूप यसको विरोध गर्ने, यसमा अवरोध गर्नेभन्दा पनि सबै बसेर छलफल गरेर ऐन ल्याऊ भन्ने मेरो आग्रह हो । सहकारी क्षेत्रका कमी, कमजोरीलाई पनि रोक्ने गरी र सहकारी माथि भोलिका दिनमा कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी व्यवस्थित बनाउने मेरो योजना हो । सबैभन्दा पहिलो ऐन ल्याएपछि ऐनको परिधिमा रहेर सहकारीको विकासका लागि के गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ ध्यान दिनेछु । मेरो योजना भनेको घरमा बाकसमा पैसा राख्नेभन्दा सहकारीमा पैसा राख्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकमा सोच पलाओस् भन्ने हो । योसँगै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहकारीका माध्यमबाट काम गर्न सकिन्छ । सा–साना उद्योग पनि सहकारीका माध्यमबाट सञ्चालन हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारी मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका यिनीहरूको विकासका लागि केही काम गर्ने जस्ता योजना छन् ।
वर्तमान सरकारको मुख्य दायित्व संविधान कार्यान्वयन, स्थानीय निकायको चुनाव गराउनेलगायतका छन् । यी कामहरू यो सरकारबाट पूरा हुन सक्लान् ?
यति बेलासम्मको काम हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था पछि छैन । सन्तुष्ट छैन भनेर फेरि राष्ट्रको जिम्मेवारीबाट पनि भाग्न भएन । भदौ सकिएर असोज सुरु भयो । हामीले अर्को माघसम्ममा तीनवटा निर्वाचन गर्नुछ । यो एक वर्षको हाराहारीमा जति काम गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्नका लागि सरकारले पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन । यो सरकारले एउटा चुनाव गराउँला तर फेरि बाँकी चुनाव हुन वातावरणको तयारी गर्नुपर्छ । अहिलेको गतिअनुसार सरकारले तीनवटा चुनाव गराउन सक्दैन । यसका लागि सरकारसँगै राजनीतिक दलहरू पनि तयार हुनुपर्छ । पहिलो स्थानीय निर्वाचनको बाटो सरकारले तत्काल खोल्नुपर्छ । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरूले पनि संविधानलाई पूर्णता दिनका लागि आवश्यक कानुनको निर्माणमा लाग्नुपर्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्रदेशको प्रदेशको निर्वाचनपछि संघीय संसद्को चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्यो । यति भयो भने मात्र हामीले जिम्मेवारी पूरा गरेको हुनेछ । विगतका सरकारजस्तै यो सरकारसँग पनि धेरै समय छैन । त्यसकारणले यो सरकारले गति बढाउन जरुरी छ । हामीले आपसमा झगडा गरेर होइन असन्तुष्ट तराई मधेसका साथीहरूका माग पनि पूरा गराउन लाग्नुपर्यो । ऐन बनाउनका लागि तर सबै दलका बीचमा सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि पनि सरकारले पहल गर्न आवश्यक छ ।
तर यो सरकारको अर्को मुख्य जिम्मेवारी भनेको संविधान संशोधन गराउने अनि असन्तुष्टहरूको माग सम्बोधन गर्ने भन्ने हो । तर संविधान संशोधनका लागि त विपक्षी दलको पनि सहयोग चाहिन्छ । अहिले विपक्षी दल एमाले संविधान संशोधन तयार देखिँदैन नि ?
अहिले सरकारमा रहेका दलहरू र विपक्षीमा भएका दलहरूका बीचमा त्यति ठूलो टकराब पनि छैन । विपक्षी दलहरूसँग तराई मधेसका दलहरूलाई पनि प्रधानमन्त्रीले पनि छलफल गर्नुभएको छ । सरकारका तर्फबाट छलफल भएका छन् । अहिले मुलुकको समस्या सबैलाई जानकारी नै छ । हामीले सुरुमा संविधान जारी हुने लगत्तै संविधानको पहिलो संशोधन सबै मिलेर नै गरेको हो । त्यसकारण एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले संविधान संशोधनका लागि समस्या सिर्जना गर्छ भन्ने लाग्दैन । जुनजुन छलफल आउँछन्, सबैसँग छलफल गरेरमात्र आउँछन् कुनै पार्टीलाई बाइपास गरेर आउँदैनन् । त्यसकारण एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीको असहयोग हुन्छ भन्ने लाग्दैन । नेकपा एमाले जस्ले नेपालको लोकतन्त्रीकरणमा यति ठूलो योगदान दिएको छ । त्यो पार्टी सरकारको सवालमा विपक्ष हो । उसले सधैं सरकारलाई सचेत बनाउनै पर्छ । तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन तथा सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि त एकै ठाउँमा हुनै पर्छ । यसमा एमाले चुक्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ । संविधानलाई त सबैले मान्ने बनाउने हो । यो कुरालाई किन नमान्ने ? नेकपा एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीले मधेसका दलहरू पनि नेपालको राजनीतिक पार्टी हुन् । अर्को कुनै क्षेत्रीय पार्टी होला त्यो पनि नेपालकै दलहरू हो । त्यसकारणले मधेसमा दलहरूले पनि आफ्ना माग यसकारण नेपाल र नेपालीको हितमा छन् भनेर सबै राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास दिलाउनु त दायित्व हो । अनि नेपाल र नेपालीको हितका लागि हुने संविधान संशोधनमा किन एमाले बाहिर रहन्छ । एमाले बाहिर रहन्छ भन्ने मलाई विश्वास नै छैन ।