दुई महिनायता काठमाडौँ उपत्यकामा खासै लोडसेडिङ भएको छैन ।  दसैँ लाग्दा नलाग्दै बिजुली जान छाडेपछि यसले मङ्सिरको पहिलो सातासम्म निरन्तरता पाइरहेको छ ।  लोडसेडिङको समयतालिका फेरबदलमा मात्र ध्यान जाने गरेको ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशासनिक नेतृत्वसँग छलफल गरेर विद्युत्को माग व्यवस्थापन गर्न कस्सिनुभएका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई मन्त्रालयले विद्यमान विद्युत्बाटै उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त पार्न सकिने योजना प्रस्तुत गर्दा निकै हौसला प्राप्त भएको थियो ।  मन्त्री पदमा बहाली गर्दा तत्काल आम नागरिकलाई केही राहत दिने काम गर्छु भन्ने घोषणा गर्नुभएका मन्त्री शर्माले छोटो समयमा आम जनतालाई प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरू प्रस्तुत गर्र्नुभएको छ ।  उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त घोषणाको दीर्घकालीन असर, झोलामा खोला ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, नेपालीका घर घरमा विद्युत् आयोजनाको सेयर, विद्युत् विकासमा राष्ट्रिय हित लगायतका समसामयिक विषयमा मन्त्री शर्मासँगको कुराकानी : 

Advertisement

 मन्त्री पदको शपथ गर्ने दिनमा आम नागरिकलाई तत्काल राहत अनुभव हुने काम गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो, अहिले काठमाडौँलाई लोडसेडिङमुक्त पार्ने योजना कहाँनिर पुगेको छ ?
मैले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्ने पक्का भएकै दिन मलाई लोडसेडिङको कुराले सताएको थियो ।  यो समस्यालाई कसरी पार लगाउने होला भन्ने चिन्तनबाट मैले काम गर्न सुरु गरेँ ।  मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तात्कालीन नेतृत्वसँग यो विषयमा धेरै पटक छलफल भयो, योजना ल्याउनुहोस् भनेर मैले बारम्बार भनेँ तर ठोस योजना आएन ।  दसैँ आउन लागिसकेको थियो, आम नागरिकलाई केही दिन सकिएको थिएन र तात्कालीन अवस्थामा मन्त्रालय र प्राधिकरणको प्रशासनिक नेतृत्वले केही गर्न नसक्ने देखेपछि मैले सुरुमा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन गरेँ र समस्याको पहिचान गरी ठोस योजना ल्याउन नयाँ नेतृत्वलाई निर्देशन दिएँ ।  समस्याको पहिचानका साथै समाधान गर्न सकिने विकल्पको खोजबिन भयो ।  नयाँ प्रशासनिक नेतृत्वलाई लक्ष्य तोकेर तत्काल जनमुखी काम गर्ने निर्देशन दिएँ ।  मर्मतसम्भार, चुहावट नियन्त्रण, वितरण प्रणालीमा सुधारका प्रयासहरू भए ।  दसैँतिहार उज्यालो बनाउने योजनाबाट काम सुरु गरियो ।  मन्त्रालय, प्राधिकरणका कर्मचारीले रातदिन नभनेर काम गर्नुभयो र काठमाडौँलाई अहिले लोड व्यवस्थापन विधिका माध्यमबाट लोडसेडिङमुक्त बनाउने योजनामा हामी लागिरहेका छौँ ।  यसमा आम नागरिक, व्यवसायीको उत्तिकै सहभागिता चाहिन्छ ।  त्यसैले यसलाई मन्त्रालयले परीक्षणका रूपमा लिएको छ ।  आउँदा दिनमा आम नागरिक, व्यवसायीको सहयोग लिएर उपत्यकालाई सधैँ लोडसेडिङमुक्त क्षेत्र बनाउने योजनामा मन्त्रालय, प्राधिकरण लागिरहेको छ ।

 यो अभियानमा आम नागरिकको सहयोग र सहभागिताको कुरा गर्नुभयो, आम नागरिकसँग कस्तो अपेक्षा राखिएको छ ? 
ज्यादै चुनौतीपूर्ण कार्यमा हामीले हात हालिरहेका छौँ ।  यो आम नागरिकसँग सरोकार राख्ने विषय हो ।  यसमा चुप लागेर बसे पनि हुन्थ्यो तर मैले सोचेँ – राष्ट्रले मलाई यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइसकेपछि हात बाँधेर बस्नुहुन्न ।  यो आफूले आफँैलाई चुनौती दिने काम पनि हो ।  यो कार्यमा आम नागरिकले चोरी नियन्त्रण, उद्योगी, व्यवसायीले अत्यावश्यक बेला मात्र बिजुलीको प्रयोग, सकभर कम विद्युत् खपत हुने खालका उपकरणको प्रयोग जस्ता काम गरेर लोड व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।  जथाभावी बिजुली बाल्ने प्रवृत्तिलाई आम नागरिकले त्याग्न थालेका छन् ।  आफ्ना आनीबानीमा परिवर्तन नगरेसम्म अहिलेकै परिस्थितिमा हामीले झन् बढी लोडसेडिङ भोग्नुपर्ला भन्ने अवस्थाप्रति सबै नागरिक, उद्यमीले सचेत भएर लाग्नका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ ।  लोडसेडिङमुक्त हुन ऊर्जा थप्ने कुरा एउटा हो भने अर्काेतिर ऊर्जालाई चाहिने काममा मात्र प्रयोग गरेर ऊर्जा सङ्कट भएका बेला आम नागरिकले सहयोग गर्ने कुराले पनि महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ ।

 कुलेखानीको पानी सिध्याएर सस्तो लोकप्रियताको लागि काम गरिँदै छ भन्ने यहाँलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ? 
आरोप लगाउनेले त जे गर्दा पनि आरोप नै लगाउँछन् ।  हामी के गरिरहेका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो ।  कुलेखानी भनेको घैँटो हो ।  हामीलाई चाहिएको बेला घैँटोको पानी निकाल्ने हो, आवश्यक नभएको बेला जम्मा गरेर राख्ने हो ।  कुलेखानीको पानी कति बेला निकाल्नुपर्छ र आम राष्ट्रहितका लागि कति बेला आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणलाई राम्ररी थाहा छ ।  बाहिर आरोप लगाउनेले एक पटक कुलेखानीमा डुबुल्की मारेर हेरे हुन्छ, अझै पानी कति छ भन्ने कुरा थाहा पाउन ।  यो समयमा विगत सालमा कति पानी हुन्थ्यो ? त्यो मात्र होइन, नक्कली बिजुली ल्यायो भन्ने समेत आरोप लगाएको मैले सुनेँ ।  कतिपयले मलाई फोन गरेर तपाईंले उपत्यका बाहिरको बिजुली ल्याएर उपत्यकामा दिन थाल्नुभयो रे समेत भने ।  आम नागरिकलाई सबै छर्लङ्ग छ, उपत्यका बाहिर लोडसेडिङ बढाएर उपत्यकामा घटाएको छैन ।  अब यही तरिकाले लोड व्यवस्थापन गरेर उपत्यका बाहिरका केही स्थानमा पनि लोडसेडिङको समय घटाउन सकिन्छ भनेर गृहकार्य भइरहेको छ ।  उद्योगी, व्यवसायीका प्रतिनिधि आएर निकै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।  हिजो आठ घण्टा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने अवस्थामा आज १४ घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्नसक्ने भएका छन् ।  केही मानिसले हाम्रा ठाउँमा पनि लोडसेडिङको समय घटाउन प्रयास गरिदिनुप¥यो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  आरोप लगाउनेको पछाडि म जाँदिन ।  लोडसेडिङमुक्त गर्ने कुरा सामान्य भएको भए यसअघिका सबैले गर्न सक्थे होलान्, मलाई नै पर्खिनुपर्ने अवस्था थिएन ।  लोडसेडिङमुक्त गर्ने लक्ष्य मेरा लागि मात्र होइन, मन्त्रालय, प्राधिकरण सबैका लागि चुनौतीपूर्ण काम हो ।  यो चुनौतीलाई चिर्न सक्छु भनेर म रातदिन लागिरहेको छु ।

 पछिल्लो चरणमा न बिजुली उत्पादन नै भएको छ, न त खरिद गरिएको छ, अनि के त्यस्तो काम गर्नुभयो र उपत्यकालाई लोडसेडिङमुक्त बनाउन सफल हुने यात्रामा हुनुहुन्छ ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा सही हो ।  गुणात्मक अर्थ राख्ने गरी बिजुली उत्पादन पनि भएको छैन ।  बरु माग बढेको बढेकै छ ।  कुलेखानीको पानी चलाएको पनि छैन तर पनि केही भएको अनुभूति भइरहेको छ ।  हामीले हाल भइरहेको बिजुलीलाई व्यवस्थित मात्र गरेका हौँ ।  हिजोका दिनमा कसैलाई चाहिनेभन्दा बढी बिजुली दिइएको थियो भने आम नागरिकलाई लोडसेडिङको तालिका मात्र वितरण गरिएको थियो ।  आम नागरिकलाई सूचना लुकाएर वितरण गरिएका त्यस्ता ठाउँमा मैले ‘हिट’ गरेँ ।  यसभित्रका ठूलठूला स्वार्थहरूमाथि प्रहार गरेको हो मैले ।  हिजोका दिनमा आम नागरिकको हितभन्दा पनि केही समूहको स्वार्थमा लिप्त भएकै कारणले गर्न सकिने कुरा पनि गर्न नसकिएको रहेछ र आम नागरिकलाई लोडसेडिङका तालिका सार्वजनिक गर्दै समस्या देखाउँदै गर्ने काम भएको रहेछ ।

 झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होला यहाँको कार्यकालमा ? 
झोलाका खोलालाई सरकार मातहत ल्याउने प्रयास भइरहेको छ र कतिपय खोला सरकारको मातहत आइसकेका छन् ।  रणनीतिक महŒव बोेकेको योजनालाई अब विद्युत् विकास कम्पनीले अगाडि बढाउँछ ।  लाइसेन्स लिएका प्रवद्र्धकलाई समयसीमा दिएर तोकिएको काम पूरा गर्न शर्तमा काम गर्न दिइन्छ ।  लाइसेन्स ओगट्ने, अनि दलाली गर्दै हिँड्नेको पहिचान गरी त्यस्तालाई अब लाइसेन्स दिइन्न ।  त्यस्ता दलालले ओगटेका कतिपय लाइसेन्स खारेज पनि गरिएका छन् ।  अब झोलाबाट खोला निकालेर वास्तवमा विद्युत्को विकास गरौँ भन्ने अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ ।

 सरकारले स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई पीपीए दर कम दिने गरेको र विदेशी प्रवद्र्धकलाई डलरमा पीपीए गर्ने गरेको आरोप पनि बेला बेला लगाउने गरेका छन् नि ?
यो मन्त्रालयमा आएपछि मैले एउटा कुरा प्रस्ट बुझ्ने अवसर पाएँ ।  प्रवद्र्धक पनि दुईथरीका रहेछन् – एकथरी गफ दिने, आरोप लगाउँदै हिँड्ने, झोलामा खोला हालेर दलाली गर्दै जाने, अनि हामी स्वदेशी प्रवद्र्धक हौ भनेर धाक देखाउने, व्यवसाय ऊर्जा उद्यमीको भन्ने तर गफभन्दा अरू केही नजान्ने; अर्काथरी पनि छन्, सहीरूपमा काम गरिरहेका ।  कतिपय विदेशी प्रवद्र्धक काम गर्छु भनेर नेपाल भित्रिने, अनि लाइसेन्सलाई बाटैबाट बिक्री गर्ने खालका पनि हुँदारहेछन् ।  सबै विदेशी कम्पनी त्यस्ता हुन्छन् भन्ने पनि होइन ।  यद्यपि राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा सही रूपमा काम गर्ने प्रवद्र्धकलाई दिनुपर्छ र राज्यका तर्फबाट भए गरेका निर्णय कार्यान्वयन गरिदिनुपर्छ ।  त्यो कुरामा म सहमत छु ।  म आएपछि वर्षाैँदेखि थन्किएर रहेका कयौँ फाइल अगाडि बढाइदिएको छु ।  प्रवद्र्धकलाई काम गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्ने पक्षमा काम गरिरहेको छु ।  मन्त्रालयमा धाउनुपर्ने कुरालाई मैले महानिर्देशक र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छु ।  विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो सावाँ नतिर्दासम्मको निश्चित अवधिसम्म मात्र डलर पीपीए गर्ने विगतका सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको हो ।  समग्र रूपमा विदेशीलाई डलरमा पीपीए र स्वदेशीलाई कम दरमा पीपीए भएको छैन ।  हामी स्वेदशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।  लगानी गर्ने वातावरण बनिरहेको छ ।

 नेपालको जलविद्युत् विकासमा नेपालीकै लगानी कसरी लगाउन सकिएला ? 
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’को नाराले नेपाल र नेपालीलाई समृद्धिको मार्गमा लान सक्छ भन्ने हाम्रो ध्येय रहेको छ ।  यो नारालाई साकार पार्न सके नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।  यो नाराभित्र नेपालका जलविद्युत् विकास गर्ने रणनैतिक योजना पनि छ ।  त्यसका लागि अहिले हामीले हरेक नेपालीले एक÷एक लाखको सेयर लगानी गर्न सकिने वातावरण हामी निर्माण गर्दैछौँ ।  सेना, प्रहरी, कर्मचारीले सेयर लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।  पाँच वर्षमा एक लाख लगानी गर्नका लागि हरेक वर्षमा २० हजार रुपियाँ सबै नेपालीले सेयरमा लगानी लगाउन सक्छन् ।  जनताको पैसाले एकातिर मुलुक समृद्धितिर डोरिन्छ भने अर्काेतिर प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिक सेयरधनी भएर मुनाफा खाने अबस्थामा पुग्नेछन् ।  मन्त्रालयले एउटा सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछ ।  अनलाइन आवेदन दिनसक्ने र इण्टरनेट नभएको स्थानमा हाम्रा कर्मचारी घर घरमा गएर सेयर वितरणको फाराम भर्न जानेछन् ।  अब सेयरका लागि लाइनमा बस्नुपर्दैन ।

 नेपालका जलस्रोतको सदुपयोग गर्ने कुरालाई कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियतासँग जोड्ने गरिन्छ र कतिपय आयोजना यसकै शिकार भएका पनि छन् ।  प्रवद्र्धक खोलामा जान नपाउँदै विरोध हुने गर्छ भने  कसरी ऊर्जाको विकास हुन सक्ला ? 
हाम्रो स्रोतबाट पाउने अधिकार, उपलब्धि हामीले पायौँ कि पाएनौँ भन्ने मुद्दा प्रमुख हो ।  नेपालको स्रोत सदुपयोग गर्दा जनताले अधिकार पाएनन् भने त्यो राष्ट्रघाति नै हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्रहित भन्न मिल्दैन ।  राष्ट्र र जनताले पाउनुपर्ने अधिकारको सुरक्षा गर्र्दै विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाउनुभनेको राष्ट्रघाति काम हुन सक्दैन ।  कसैको खोला नदी बिक्री गर्ने उद्देश्य हो र त्यसबाट राष्ट्रलाई हानी नोक्सानी हुन्छ भने त्यसमा काम गर्न सकिँदैन ।  यो विषयलाई आम रूपमा हेर्नुभन्दा पनि कुन नदी, खोलाको विषय हो र त्यहाँ काम गर्दा के कस्ता शर्त र व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसलाई हरेर मात्र विश्लेषण गरिनुपर्छ ।  स्वदेशी प्रवद्र्धकका कुरामा स्थानीयका गम्भीर खालका कुराको त सम्बोधन गर्र्नै पर्ने हुन्छ, अनि मात्र ती आयोजनाको दिगो विकास हुन सक्छ ।