योगेन्द्रबहादुर खाँण उपरथी, नेपाली सेना इन्जिनियरिङ विभाग

० छोटो समय अनि प्रतिकूल मौसमको अवस्थामा अत्यन्तै कठिन भूगोलमा रहेको इम्जा हिमतालको जोखिम न्यून गर्न नेपाली सेनाले कसरी काम ग¥यो ?
– जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ग्लोबल अनि राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्दासमेत यसमा काम गर्न कसैले इच्छा नदेखाएपछि ज्यादै जोखिममा रहेको यो तालको जोखिम न्यून गर्न सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको हो । सम्भवतः संसारकै सबैभन्दा बढी उचाइको अत्यन्तै जोखिममा रहेको हिमताल इम्जा हो । यो काममा चुनौती थुप्रै थिए । अक्सिजनको मात्रा कम हुने उच्च हिमाली क्षेत्र, निर्माण सामग्री बोक्न गाह्रो, छिनछिनमा मौसम बिग्रिरहने भएकाले काम गर्न निकै कठिन थियो । चौबीस घण्टामा बिहान मुस्किलले दुई÷तीन घण्टा मात्र काम गर्न सकिन्थ्यो । छिनमै बादल, हुरी अनि हिमवर्षा हुन्थ्यो । हिउँ र बरफसँग खेल्दै फुट्नसक्ने तालको जोखिम न्यून गर्नुपर्ने काम कति कठिन थियो भन्ने शब्दमा बयान गर्न गाह्रो छ । त्यो ठाउँको भूगोलका साथै वातावरणसँग नेपाली सेनासँग यथेष्ट जानकारी थिएन । हामीसँग एक सेकेन्डको पनि महìव थियो । हिउँ र बरफमा खेलेर काम गर्दा पनि कुनै मानवीय क्षति भएन । भुटानमा योभन्दा कम उचाइको हिमतालको व्यवस्थापनमा २७ जना जवानको मृत्युभएको तितो इतिहास छ । हामीले कुनै कसैलाई हानी नोक्सानीबिना सेनाको इतिहासमा पहिलो पटक विपत्पूर्वको जोखिम न्यून गर्ने काममा जित हात पा¥यौं । इम्जा हिमतालको कामले सेनाको क्षमता विकास गराएको छ । अनुभव बटुलेका छौँ । आगामी दिनमा विपत्पूर्व गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका अन्य कुनै पनि कामका लागि सेना तयार छ ।
० विकासका योजनासँगै जलाधार व्यवस्थापनका योजना अगाडि बढाउन नसक्दा निर्माण भएका पूर्वाधारबाट पनि दिगो प्रतिफल लिन नसकिएको विश्लेषण गरिन्छ नि !
– महìवपूर्ण कुरो उठाउनुभयो । नेपालको अधिकांश भूभाग हिमाल र पहाडले ओगटेको छ । वर्षाका तीन महिनामा त अधिक पानी परेर बाढी, पहिरो, डुबान हुनेगर्छ । अरू महिनामा पनि सुख्खा पहिरो, ढुड्गा खस्ने, भूस्खलन जस्ता समस्याले अवरोध सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसको वरपर, तलमाथिको क्षेत्रमा संरक्षणका काम हुनु जरुरी हुन्छ । हामी सकभर विद्यमान भूगोलको प्राकृतिक रूप नबिग्रने गरी काम गर्छौं । सकभर कम क्षति हुनेगरी चट्टान फोड्न ब्लास्ट गर्छाैं । सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणसँगै त्यसको प्रभावित क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्ने, जैविक प्रविधि (वायो इन्जिनियरिङ) का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरिरहेका छौँ । प्रभावित क्षेत्र वरपरको जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापनमा सेनाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी निर्माण गरिएका योजनाले दिगो र सहजरूपमा प्रतिफल दिँदै आइरहेका छन् । सेनाको इन्जिनियरिङ विभागले पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन चरणदेखि नै यस्ता कुरामा सचेतता अपनाउँदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, सडक करिडोरमा पर्ने मानव बस्तीमा सामाजिक विकासका काम पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सडक करिडोर एकीकृत विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय समुदायलाई बायोग्यास, लघु जलविद्युत्, पानीघट्ट, विद्यालय भवन, बहुउद्देश्यीय सार्वजनिक भवन तथा स्थलको निर्माण, मन्दिर, गुम्बालगायतका धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहर संरक्षणका काम पनि सेनाले गर्दै आइरहेको छ ।
० विकासको काम सम्पन्न भएका आयोजना पनि पुनः अवरोध हुनेगरेका घटनाले एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
– ठिक कुरो गर्नुभयो । सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र भएन, त्यस वरपरको माटो, वन, वनस्पति, कृषि, पानीको मूल, वन्यजन्तुको बासस्थानलाई थप र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सरोकारावाला सबै निकायबीच एकीकृत ढङ्गले कार्यक्रम गरिनु आवश्यक छ । एउटा सडक निर्माण गर्दा कति चट्टान फुट्छन्, हल्लिन्छन्, पहाड भत्किन्छन् अनि त्यहाँको जैविक विविधतामा कति असर परेको हुन्छ र त्यसको दीर्घकालीन असर अरू प्राकृतिक सम्पदा र नजिकको बस्तीमा कसरी परिरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटै निकायले मात्र गर्न नसक्ने भएकाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र विशेषज्ञता भएका निकायबीच एकीकृत ढङ्गले विकासको पूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । त्यसका लागि अहिले पनि प्रयास त नभएको त होइन तर प्रभावकारी र प्रतिफलमुखी काम हुनलाई चाहिँ एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुनु जरुरी छ ।
० विकासको प्रमुख पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई कसरी लिने ?
– नेपाली सेनाले देशको सुरक्षाको जिम्मा लिने हो । कतिपय अवस्थामा राष्ट्रले निर्माण गर्नै पर्ने तर जटिल र कठिन क्षेत्रमा सेनाले सरकारको निर्देशन अनुसार पूर्वाधार निर्माणका काम गर्दै आएको छ । त्यसै अनुरूप सेनाभित्र इन्जिनियरिङ विभाग गठन गरिएको हो । २०१६ सालमा कान्ति राजपथ निर्माणको जिम्मा पहिलो पटक नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । त्यतिबेलाको प्रविधिलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै सेनाले तोकिएको समयमा त्यो काम गरेको थियो । हालसम्म २२ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य नेपाली सेनाले गरिसकेको छ । सुर्खेत–जुम्ला सडक जस्तो अत्यन्तै गाह्रो मानिएको काममा नेपाली सेनाले सफलता हासिल ग¥यो । सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा परेका तर अन्य निकायबाट निर्माण असम्भव देखिएका पूर्वाधार निर्माणमा सेनाले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको छ । नेपाली सेनाले हालसम्म करिब एक हजार १४० किलोमिटर सडक निर्माण गरेर सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने हाल करिब चार सय किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा रहेको छ ।
० सेनाले बढीजसो सडक निर्माणमा मात्र काम गरेको देखिएको हो वा अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको छ ?
– सेनाले सरकारको निर्देशनबमोजिम काम गर्ने हो । विशेषगरेर विकासको आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा रहेको सडक र ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । यी आधारस्तम्भको विकासमा राज्यले बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ । राष्ट्रिय रणनीतिक सडकको जिम्मा बढी दिएको छ । पचास मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाली सेना सक्षम छ भनेर सरकारले त्यसको जिम्मा दिने कुराकानी पनि भइरहेको छ । आउँदा दिनमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा पनि सेनाले हातहाल्ने तयारी गरिरहेको छ ।

Advertisement