राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ भनी लाग्नुभएका सो पार्टीको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादवले मधेशवादी पार्टीहरूको एकीकरणमा ठूलै भूमिका खेल्नुभएको छ ।  चुनावलाई सङ्घर्षकै रुपमा प्रयोग गर्न उहाँले आफ्नो पार्टीमा पटक–पटक बहस चलाउनुभयो ।  मुद्दा र एजेण्डा कहिले पनि मर्दैन तर लोकतन्त्रका लागि चुनाव सधैँ आउँदैन भन्ने तर्क राख्दै आउनुभएका यादव ‘मधेश’ को मागप्रति सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ ।  उहाँसँग गर्नुभएको कुराकानी :

Advertisement

 तपाईंहरूको मागअनुसार सरकारले तीन पटक चुनावको मिति सा¥यो, अब त तपाईंहरू पनि चुनाव आउने तयारी गरिरहनुभएको होला नि ?
पहिलो कुरा त राज्यले सुनियोजित रूपमा हामीलाई चुनावविरोधी देखाउन खोजिरेहको छ तर हामी चुनावविरोधी होइन ।  हामी चाहन्छौँ, सरकारले चाँडो हाम्रो समस्याको समाधान गरोस् र हामी चुनावमा जाउँ तर सरकारले वातावरण बनाएको छैन ।  आन्दोलनमा जानु हाम्रो बाध्यता हो, रहर होइन ।  सरकारको तर्फबाट नै हामीलाई चुनावबाट वञ्चित गराउन खोजिएको छ ।  हामीसँग गरेको तीन बुँदे सम्झौताअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन ।  यद्यपि, सरकारले गरेको प्रयास सराहनीय छ, प्रयास गर्दागर्दै सफल हुन नसकेको हो ।  सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएर हाम्रो मागप्रति गम्भीरतापूर्वक लागेर पूरा गराएपछि हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ ।  हाम्रो माग मधेशको माग मात्र होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्गको मुद्दा हो ।  हाम्रो माग सम्बोधन भयो भने पूरै देशको सम्बोधन हुन्छ ।  त्यसैले राष्ट्रिय सहमति बनाएर चुनावको वातावरण बनाइयोस्, हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ ।

 तपाईंहरूले भनेको चुनावको वातावरण कस्तो वातावरण हो, कसरी बन्छ वातावरण ?
हामीले प्रस्तुत गरेको मागलाई सम्बोधन गरे चुनावको वतावरण बन्न सक्छ ।  यो कुनै मौसमको वतावरण होइन ।  सविधान संशोधन, जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने, आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका आन्दोलनकारीलाई रिहाइ, घाइतेलाई उपचार, आन्दोलनमा मृतक भएकालाई शहीद घोषणा, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पार्टी दर्ता, चुनावचिह्न दिने लगायतका कार्य सरकारले गरे चुनावका लागि वतावरण बन्न सक्छ ।  यसमध्ये केही नभएको पनि होइन ।  केहीलाई क्षतिपूर्ति दिएको, उपचार खर्च पनि दिएको छ ।  शहीद घोषणा गर्ने, मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ तर सबै कार्य अधुरो छ ।  निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।  यस अवस्थामा हामी कसरी चुनावमा जाने ? मधेशको मुक्तिका लागि आन्दोलन गर्दा आन्दोलनकारी समातिएर थुनामा छन्, आन्दोलनकारी थुनामा रहने र हामी चुनावमा भाग लिने कसरी सम्भव हुन्छ ? कतिपयमाथि मुद्दा लागेको छ, भागी भागी हिँडिरहेका छन् ।  कुन मानवीयताले हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ ? हो, यही वतावरण बनाउन सरकारलाई हामीले पटक–पटक आग्रह गरेका छौँ ।

 कुनै माग केही प्राविधिक र कानुनी रूपले पूरा नभएको होला तर सविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने विषयबाहेक अन्य सबै माग लगभग सरकारले पूरा गरेकै हो ।  अनि यसले वातावरण बनेनन् र ?
मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भयो तर कार्यान्वयनमा किन आएन, शहीद घोषणा केही बाँकी छ त्यो किन भएन, सबैले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने त्यो किन भएन ? यी कुरामा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ ।  यी यी कारणले यो माग पूरा हुन सकेन, यसका लागि यसो गर्दा हुन्छ भनेपछि त्यहीअनुसार हामी पनि तयारी गर्छौं तर सरकारले केही बोल्दैन ।  अनि सरकारको समस्या के हो हामीले कसरी बुझ्ने ? यदि कहीँ कानुनी उल्झन छ भने त्यसलाई सुल्झाउने काम सरकारको हो ।  कानुन सुल्झाउन कसले रोकेको
छ ? सरकारले केही गर्न खोजेको देखिन्छ, प्रयास गरेको देखिन्छ तर सफल भइरहेको छैन ।  हो हामी भन्छौँ कि सरकारले काम गरेको हो, प्रयास राम्रै गरेको हो तर अलिकतिका लागि बाँकी राखेर समाधान नभएको जस्तो देखिन्छ ।

 सरकारले काम गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ भने वातावरण त यसैगरी बन्छ नि ।  चुनावमा गएर पनि बाँकी काम पूरा गराउन सकिँदैन र ?
सरकारसँग वैशाख ९ गते भद्रसहमति भएपछि हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थियौँ ।  सोही सहमतिअनुसार वैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने सहमति प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको थियो तर यी काम किन भएनन् ? सरकारले अहिले विभिन्न बहाना गरिरहेका छन् ।  ल सविधान संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गरेको हो रे, सफल हुन सकेन तर अन्य विषय जो मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिन्थ्यो किन गर्न सकिरहेको छैन ? त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिँदैन नि ।  हामीले त भनेको हो कि मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने कार्य गरेर चुनावको वतावरण बनाउनुस् हामी चुनावमा आउँछौँ ।  योभन्दा बढ्ता के भन्ने ? त्यो पनि गर्न सकिएन भने हामीलाई चुनावमा जान गाह्रो छ, त्यो कुरा सबैले बुझिदिनुप¥यो ।  गर्ने इच्छा शक्ति भयो भने हुँदोरहेछ भन्ने त २०६४ सालको मधेश आन्दोलनपछि भएकै हो नि ।  त्यसबेला पनि चुनावमा जाने कि नजाने अन्योल थियो तर सहमति भएपछि हामी चुनावमा जान तयार भयौँ र सबै कार्य चार दिनमा सम्पन्न भयो ।  त्यो बेला कसरी भयो अहिले किन हुँदैन त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।  हामीले यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार पनि गरेका छैनौंँ, हामी पनि यसैबाट समाधान निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।  राज्य पनि त्यहीअनुसार लचिलो बनिदिनुप¥यो ।  बल सरकारको कोर्टमै छ ।

 वैशाख ९ गते भएका भद्रसहमति अनुसार सरकारले वैशाख १७ गते प्रयास गरेकै हो, यो कुरा तपाईंहरूले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ भने यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दा के हुन्छ ?
हो, सरकारले सविधान संशोधनका लागि प्रयास गरेकै हो तर प्रतिपक्षी दल तथा राप्रपाका कारण विधेयक पारित हुन सकेन ।  त्यो पनि हामीलाई थाहा छ तर हामीले त भन्यौँ नि कि यो काम तत्काल अगाडि बढ्दैन भने जुन काम अगाडि बढ्छ, जुन काम हामी गर्न सक्छौँ, सरकारले गर्न सक्छ त्यसमा अगाडि बढौँ, वातावरण बनाऔँ, हामी चुनावमा भाग लिन्छौँ तर किन अगाडि बढिरहेको छैन कसले रोकिरहेको छ ? सरकारबाट हुने कामलाई प्रतिपक्षीले रोकिरहेको छैन नि ।  त्यसैले हामी पटक–पटक भन्दै आएका छौँ– मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कामलाई अगाडि बढाऔँ, चुनावको वातावरण बनाऔँ ।

 तपाईंहरूको दल दर्ताका लागि स्थानीय तहको चुनाव ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, तयारीका लागि चुनावको मिति पनि सारेको छ ।  यो पनि वातावरण बनाउने आधार होइन र ?
हो, पछिल्लो समय सरकारले गरेका दुई÷तीन वटा निर्णय सकारात्मक छन् ।  यसले वातावरण तयार हुन्छ, चुनावमा जाने मनस्थिति बन्छ ।  यसको बारेमा राजपा नेपालमा छलफल पनि हुन्छ तर सरकारले वतावरण बनाउन थालेपछि प्रतिपक्षी दल एमालेले बिगारिरहेको हुन्छ ।

 एमालेको भूमिका किन त्यस्तो देखिएको छ त ?
प्रतिपक्षी दलले हाम्रो मुद्दालाई सकारात्मक रूपमा लिएको छैन ।  हाम्रो माग पूरा नहोस् अथवा यी माग पूरा गर्नुहुँदैन भने कुरा एमालेका नेताले पटक–पटक भनिरहनुभएको छ ।  यसबाट एमालेले मधेशको अधिकार दिन चाहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।  तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तराई मधेशका जिल्लामा एउटा सर्कुलर पठाउनुभयो कि ३१ हजार जनसङ्ख्यामा एउटा नगरपालिका र २१ हजारमा एउटा गाउँपालिका हुने तर एमालेले संसद् अवरोध गरेर त्यसलाई फिर्ता लिन लगायो ।  यस्तो धेरै उदाहरण छन् जो सरकारले गर्न चाहेको हुन्छ तर प्रतिपक्षी दलले हलो अड्काएको हुन्छ ।

 एमाले र मधेशी दलबीच किन यस्तो विपरीत अवस्था, कुरा कहाँ बिग्रिएको छ ?
एमाले अन्धराष्ट्रवादी विचारले ओतप्रोत छ ।  मधेशीले उठाएको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो भन्ने स्वीकार गरेको छैन ।  त्यही कारणले एमालेसँग मधेशीको कुरा मिलिरहेको छैन ।  एमालेमा पनि मधेशीको सङ्गठन छ, आदिवासी जनजातिको सङ्गठन छ, दलितको सङ्गठन छ तर उनीहरूका माग कहिल्यै सम्बोधन गर्दैनन् नेताहरू ।  उनीहरूका पहिचानको कुरा कहिल्यै गर्दैनन् ।  एमाले आफू सत्तामा हुँदा दुई पटक संविधान संशोधन गर्न तयार हुने, दिल्लीमा चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तर अहिले आएर त्यही काम गर्न भन्दा राष्ट्रघाती देख्ने ? यसैबाट एमालेको नियत प्रष्ट हुन्छ ।

 अहिले जति पनि छलफल गरी सहमति हुन्छ त्यसमध्ये कुनैमा पनि एमालेलाई सहभागी गराइएको हुँदैन, तपाईंहरूको बीचमा कुनै सहमति भइसकेपछि मात्र एमालेलाई थाहा हुन्छ ।  प्रतिपक्षी दलको हैसियतले एमालेसँग सहमतिका लागि छलफल गर्नुपर्दैन ?
हामी आन्दोलनकारी पक्षले प्रतिपक्षसँग होइन, सत्तापक्षसँग छलफल गर्ने हो ।  सरकारले हामीलाई बोलाएको ठाउँमा वार्ताका लागि जान्छौँ, त्यहाँ कहिलेकाहीँ एमाले पनि हुन्छ, कहिले हुँदैन ।  एमालेलाई किन बोलाइएन वा बोलाए पनि किन आएन हामीले चासो लिँदैनौँ तर कतिपय अवस्थामा एमालेलाई बोलाउँदा ऊ आफैँ आउँदैन ।  अस्ति स्थानीय विकास मन्त्रालयमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्ने विषयमा छलफल थियो त्यसमा सबै दललाई बोलाइएको थियो तर एमाले आइदिएन तर पछि त्यही निर्णय आउँदा उसले विरोध ग¥यो ।  दुई दिन अगाडि काँग्रेसले सर्वदलीय बैठक बोलाएको थियो, त्यसमा एमाले आइदिएन, यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।  यद्यपि, राष्ट्रिय सहमतिका लागि एमालेसँग छलफल गर्नैपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।  एमालेसँग छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइयो भने पछि अड्चन आउने सम्भावना कम हुन्छ तर पछिल्लो समय बालुवाटारमा बसेका दुई वटा बैठकमा एमाले लचिलो भएर प्रस्तुत भएको छ ।  पछि के गर्छ थाह छैन, तर अहिले माग सम्बोधन गर्नमा सहयोग गर्ने भनेका छन् ।

 तपाईंहरूले सहयोग गर्नुभएको प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ, यसबाट तपाईंहरूको एजेण्डा र मागलाई प्रभावित भएको छ कि छैन ?
जुन समीकरणको सरकार थियो, त्यो समीकरण रहिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।  यद्यपि, सप्तरीको एउटा घटनाका कारण हामीले बाध्यात्मक अवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएका छौँ तर हाम्रो सहानुभूति यही समीकरणमाथि रहेको छ ।  एमालेसँग ३८ पटक वार्ता भयो तर केही सहमति बन्न सकेन ।  कमसेकम वर्तमान सरकारले चार वटा विषयलाई संशोधन गर्नका लागि संसद्मा विधेयक लगेको हो ।  अन्य मुद्दालाई पनि अगाडि बढाएको छ, जो सकारात्मक छ ।  बरु एमालेले त्यसको विरोध ग¥यो विधेयक पास गराउनमा संसद् अवरोध ग¥यो ।  यो समीकरण अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशको मुद्दालाई जति नजिकबाट हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यति अरु दल वा नेताले गर्न सक्दैन ।  हामीसँग भएको सहमति सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो समीकरणको सरकार नै उत्तम हो ।  यद्यपि, अब कुन दलबाट को प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ हाम्रो सरोकारको विषय होइन ।  जो बने पनि हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।

 त्यसो भए यो समीकरणलाई राजपा नेपालको समर्थन रहन्छ ?
हामी आन्दोलनमा छौँ ।  यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।  हाम्रो मुद्दालाई अब बन्ने सरकारले कसरी लिन्छ, हामीसँग के अपेक्षा गरेको हुन्छ, त्यसमा भर पर्ने हो ।  अहिले नै त्यो विषयमा बोल्न हतार गर्नुहुँदैन ।

 कुरा मिल्यो भने सरकारमा पनि जानुहुन्छ ?
सरकार हाम्रो लागि धेरै टाढाको कुरा हो ।  यसको बारेमा हामीले सोचेकै छैनौँ ।  हामी आन्दोलनमा छौँ ।  हाम्रो माग पूरा नभएसम्म सरकार वा अरु विषयमा सोच्न पनि सकिँदैन ।  माग पूरा भएर सबै कुरा व्यवस्थापन पछि मात्र हामी सरकारको बारेमा सोच्छौँ ।