नेपालगन्ज । दुई सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को व्यावसायिक लाभलाई लिएर गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले ‘अस्वाभाविक’ अडान राख्दा सिंगो संगठनको साउन महिनाको तलब रोकिएको छ। ३६ हजार फौज रहेको संगठनका जवान तथा जुनियर अधिकृतहरू यतिबेला तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका छन्। यो खबर सुवास गोतामेले आजको अन्निपूर्णमा लेखेका छन्।

Advertisement

सशस्त्रको साधारण समूह (इन्फेन्ट्री) का डीएसपीद्वय दीपेन्द्र कुँवर र पूर्णबहादुर साउदलाई सचिव रेग्मीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिममा पठाउने क्रममा ४० जनाको नयाँ समूहकृत दरबन्दी रोकेका हुन्। उक्त दरबन्दी रोकिएकै कारण प्रहरी किताबखानाले सशस्त्रको साउन महिनाको तलबी प्रतिवेदन भदौ ३ सम्म पास गर्न सकेको छैन। सशस्त्रमा सामान्यतया महिनाको अन्तिम साता नियमित मासिक तलब गइसक्छ।

नयाँ समूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको विषयमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सचिव रेग्मीलाई साउन अन्तिम साता नै सोधपुछ गरी अविलम्ब काम टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए। त्यति हुँदा पनि रेग्मीले फाइल अगाडि बढाएनन्, बरु त्यसमा दुई महिना पुरानो मीति (ब्याक-डेट) राखेर थन्क्याइदिए। रेग्मीले जेठ २१ गते नै उठाइएको टिप्पणी आदेशमा साउन २१ गते पुरानै मिति राख्दै ‘निर्णयको तह सम्बन्धमा छलफल गर्ने’ लेखेर हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्बद्ध वरिष्ठ अधिकारीले सचिवबाट ब्याकडेटमै उक्त करारनामा गरिएको दाबी गरेका छन्।

सशस्त्रको तलबी प्रतिवेदन पास नभएपछि सशस्त्र महानिरीक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठले १ भदौमा प्रहरी किताबखानालाई पत्र लेख्दै तलब निकासाका लागि आग्रह गरेका छन्।श्रेष्ठको पत्रमा ‘सशस्त्र प्रहरी सेवा साधारण समूह र प्राविधिक समूहअन्तर्गत दरबन्दी मिलान नभएसम्मका लागि साविक दरबन्दी संरचनाअनुसार नै तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न’ अनुरोध गरिएको छ।

किताबखानाले चाहिँ सशस्त्रको ठाडो पत्रका आधारमा मात्रै तलबी प्रतिवेदन पास नहुने जनाएको छ। ‘हावादारी पत्रका आधारमा तलबी प्रतिवेदन पास हुँदैन, त्यसको विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ किताबखानाका महानिर्देशक मदन भुजेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘तलबी प्रतिवेदनको फाराम भरिएपछि मात्रै निकासा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। समूहकृत दरबन्दी दर्ता भइसक्दा पनि पदस्थापनलाई केले रोक्यो ?’

प्रहरी जवानदेखि नायब निरीक्षक (सई) सम्मको समूहकृत दरबन्दीको दर्ता किताबखानामा यसअघि नै भइसकेको छ। तर, सशस्त्र मुख्यालयले उनीहरूलाई सम्बन्धित दरबन्दीमा खटाउन सकेको छैन। समयमै तलब नपाउँदा बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खटेका सशस्त्र प्रहरीबाट गुनासो आउन थालेको मुख्यालयका एक उच्चअधिकृत बताउँछन्।

समूहकृत दरबन्दीअनुसार साधारण समूहको लेखा उपसमूहतर्फ ३५ जना र कानुन उपसमूहतर्फ ५ जना डीएसपीको फाइल गृहमा रोकिएपछि किताबखानामा दरबन्दी दर्ता हुन सकेको छैन। सशस्त्र प्रहरीले कार्यदल नै बनाएर ती ४० जनाको समूहकृत दरबन्दीका लागि गृहमा सिफारिस गरेको थियो। तर, सचिव रेग्मीले आफू निकटका डीएसपीद्वयलाई लेखा उपसमूहमा पार्न पूरै फाइल रोकेका हुन्।

फाइल रोक्ने क्रममै डीएसपीद्वयलाई राजस्व प्रशासन तालिममा पठाइएको थियो। सशस्त्र नियमावलीअनुसार साधारण समूहका कर्मचारीलाई साधारण प्रक्रियाबाट अन्य उपसमूहमा लान पाइँदैन। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ।गृहसचिव रेग्मीले तलब रोकिएको विषयमा आफूलाई सशस्त्र महानिरीक्षकले जानकारी नदिएको बताए। ‘यसबारे आइजीसँग बुझेर किताबखानालाई भन्छु, रोकिन त नपर्ने,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

समूहकृत दरबन्दीको फाइल रोकिएको सम्बन्धमा रेग्मीले आफूबाट कुनै रोकावट नभएको र आवश्यक छलफलका लागि सिंहलाई नै दरबन्दी फाइल फिर्ता गरेको दाबी गरे। ब्याकडेट हस्ताक्षरबारे उल्टै जिज्ञासा राख्दै उनले भने, ‘त्यो जानकारी तपाईंकहाँ पनि आइसक्यो ? यसमा केही राजनीति छ। तालिममा गएका २ जना डीएसपीलाई आइजीले नै पठाएका हुन्। नियम कानुनअनुसार दरबन्दीमा पठाउँछु।’

सशस्त्रका प्रवक्ता एसएसपी राजु अर्यालले तलबी प्रतिवेदनबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन्। ‘आर्थिक वर्षका कारण तलब ढिलो भएको हुन सक्छ’, उनले भने। तर, अन्य सुरक्षा निकायको तलबचाहिँ रोकिएको छैन।