सात प्रदेशमा सात एआइजी खटाउने तयारी
प्रकाशित मिति : २०७४, ४ भाद्र आईतवार ०७:२७
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
नेपालगन्ज । सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी)लाई खटाउने भएको छ। प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रूपान्तरणको गृहकार्यस्वरूप प्रहरी नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई कानुनी अधिकार दिएर प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो। दुई साताअघि बढुवा भएका एआइजीहरूलाई अहिलेसम्म पदस्थापन गरिएको छैन। उनीहरूलाई प्रदेशमै पठाउने तयारी भइरहेको गृहमन्त्री जनार्दन शर्माका सल्लाहकार सुरेन्द्रबहादुर शाहले बताए। यो खबर नवराज मैनालीले आजको नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन्।
Advertisement
संघीय प्रहरी ऐनविनै प्रहरीलाई संघीय संरचनामा खटाउँदा समस्या सिर्जना हुनसक्ने भन्दै धेरै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रहरी नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्न सक्ने भएकाले नियमावली संशोधन गरी एआइजीलाई खटाउन लागिएको हो। केही दिनभित्रै एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउने तयारी छ।
हाल प्रहरीमा ११ जना एआइजी छन्। सातजनालाई प्रदेशमा तथा एकजनालाई महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा खटाएपछि बाँकी तीनजनालाई प्रहरी एकेडेमी र मुख्यालयमा राख्ने तयारी छ। दरबन्दी मिलाएर प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागिएको छ। एआइजीलाई प्रदेशमा खटाउन कानुनी व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको शाहले बताए।
यी हुन् बढुवा भएका एआइजी
गत २० साउनमा सरकारले ११ डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो। बमबहादुर भण्डारी, जयबहादुर चन्द, देवेन्द्र सुवेदी, विजयलाल कायस्थ, केशरीराज घिमिरे, पशुपति उपाध्याय, माधव जोशी, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, रणबहादुर चन्द, विजय भट्ट एआइजीमा बढुवा भएका थिए। तर, अहिलेसम्म उनीहरूले डिआइजी पदमा रहँदाको कार्यालयबाट काम गर्दै आएका छन्। बढुवा भएका एसएसपी र एसपीको पनि हालसम्म पदस्थापन भएको छैन। काठमाडौं परिसरलगायत मुख्य कार्यालयहरूमा कसलाई खटाउने भन्ने विवादले सरुवा र पदस्थापन रोकिएको हो।
क्षेत्र र अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज हुने
एआइजीलाई क्षेत्रमा खटाएपछि पाँचवटा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय तथा १४ वटा अञ्चल प्रहरी कार्यालय खारेज हुनेछन्। क्षेत्र र अञ्चलका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजनको तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। प्रादेशिक प्रहरीको कार्यालयमा उनीहरूलाई राख्ने तयारी छ।