नेपालगन्ज । न्यूनतम तयारीविनै प्रदेश र संघीय प्रहरी एकाइ बनाउँदा प्रहरीमा दोहोरो चेन अफ कमान्ड सिर्जना भएको छ।एउटै संघीय प्रहरी एकाइ इन्चार्ज (एसएसपी)ले दुई वटा प्रदेश प्रमुख (एआईजी) लाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने भएको छ। साथै, एकाइ इन्चार्ज परिचालन र कार्यसम्पादन मूल्यांकन कुन प्रदेशका इन्चार्जले गर्नेमा पनि विवाद सिर्जना हुने देखिन्छ। यो खबर सुवास गोतामेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

Advertisement

संघीय प्रहरी एकाइ नारायणी, जनकपुर, लुम्बिनी, भेरी र सगरमाथाले दोहोरो चेन अफ कमान्डमा काम गर्नुपर्ने छ। नारायणीले २ नम्बर प्रदेशसँगै ३ नम्बर प्रदेश इन्चार्जसँग निर्देशन लिनुपर्ने र दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। नारायणीअन्तर्गत बारा, पर्सा, रौतहट, मकवानपुर र चितवन जिल्ला पर्छन्। यीमध्ये मकवानपुर र चितवन ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला हुन्। जनकपुरले पनि २ र ३ नम्बर प्रदेश इन्चार्जको मातहतमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनकपुरले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखा जिल्ला हेर्दै आएको छ। यीमध्ये सर्लाही, महोत्तरी २ नम्बर प्रदेशमा र बाँकी तीन जिल्ला ३ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका हुन्।

संघीय प्रहरी एकाइ भेरीले पनि २ वटा प्रदेश इन्चार्जलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भेरीले अहिले बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोट हेर्दै आएको छ। यीमध्ये बाँके र बर्दिया ५ नम्बर प्रदेश र सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट ६ नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला हुन्। भेरीसँगै लुम्बिनीले पनि २ वटा प्रदेश इन्चार्जलाई दैनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ। लुम्बिनीअन्तर्गत अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी र नवलपुर जिल्ला छन्।

यीमध्ये नवलपुर ४ नम्बर प्रदेश र अन्य जिल्ला ५ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पर्छन्। सगरमाथाका इन्चार्ज पनि दोहोरो मारमा परेका छन्। सगरमाथामा सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिरहा र सप्तरी पर्छन्। यीमध्ये सिरहा, सप्तरी २ नम्बर प्रदेश र अन्य चार जिल्ला १ नम्बर प्रदेशमा पर्छन्।

पूर्वएआईजी नवराज ढकाल भन्छन्, ‘दोहोरो चेन अफ कमान्डसँगै संघीय प्रहरी एकाइ इन्चार्जको खटनपटनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ, प्रदेशमा खटाउनुअघि नै स्पष्ट खाका तयार गरेर पठाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ उनले दुई वटा प्रदेशका एआईजीले एकाइ प्रमुखलाई आफू मातहतका जिल्लामा पठाउँदा प्राथमिकताका आधारमा पठाउन सकेनन् भने त्यसले झन् समस्या निम्त्याउने बताए। ‘राम्रो कामको जस लिँदा दुवै प्रदेश इन्चार्जले लिने तर अप्ठ्यारो पर्दा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा वैमनश्यता देखियो भने मारमा एकाइ इन्चार्ज पर्छ।

कारबाही र पुरस्कारका विषयमा समेत मत बाझियो भने के गर्ने ? कानुनी अधिकार, खटनपटनको स्पष्ट खाका चाँडै बनाउन आवश्यक छ,’ ढकालले भने, ‘कमान्डर अलमलमा पर्‍यो भने त्यसको असर तलसम्म पर्छ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले तत्काललाई संक्रमणकालीन समयमा दोहोरो चेन अफ कमान्ड हुने देखिए पनि समस्या समाधानमा मन्त्रालय लागेको बताए। उनले भने, ‘अहिले उच्च अदालत भएका ठाउँमा प्रदेश एआईजीलाई पठाइएको हो, पछि प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि कार्यालय सारिन्छ। दोहोरो चेन अफ कमान्डको समस्या समाधान गर्छौं।’