चार दिनअघि नेपाली जनताले देश र विदेशमा संविधान दिवस मनाएका छन् ।  संविधान दिवस मनाउने विषय नेपाल र नेपालीका लागि निश्चय पनि नयाँ होइन ।  पहिले पनि यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो, यसपटक पनि मनाइयो तर यसपटकको दिवसको सन्दर्भ र महìव विगतको भन्दा फरक थियो ।  विगतमा संविधान थोपरिन्थ्यो ।  जननिर्मित संविधानको पहिलो दिवसका रूपमा आयोजित यसपटकको संविधान दिवस विशेष थियो ।  किनभने यो संविधानमार्फत् आफैँले संविधान लेख्ने जनताको सात दशकदेखिको अभिलाषा साकार भएकोे थियो तर संविधान जारी प्रक्रियामा मधेस र थरुहटकेन्द्रित दल र नेताको सहभागिता जुट्न सकेन ।  संविधानप्रतिको उनीहरूको असहमति अझै जारी छ ।  यसैले दिवस मनाउँदा कतै हर्षोल्लासका साथ संविधानप्रति स्वीकृतिको भाव व्यक्त गरियो भने कतै असहमति व्यक्त गर्दै कालो दिवसको जामा पहि¥याइयो ।  संविधानले समग्र सहमतिको दस्तावेज बन्ने गौरव गुमाउँदा कुनै न कुनै रूपमा नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन ।  यसको प्रभाव अहिले संविधान कार्यान्वयनका जटीलताका रूपमा अनुभव गर्न थालिएको छ ।
यो संविधानले ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका मागको उत्कर्ष गणतन्त्र र ०६३÷०६४ को मधेस आन्दोलनको उपलब्धि सङ्घीयतालाई सिद्धान्तमा अनुवाद गरेको छ ।  संविधानको यो महìवपूर्ण पक्ष हो ।  स्वीकार्नै पर्छ, संविधानमा केही कमजोरी छन् ।  विगतको अन्तरिम संविधानमा व्यवस्थित केही अधिकारमुखी सन्दर्भहरू नयाँ संविधानमा छैनन् ।  कटौती गरिएका छन् ।  यस अर्थमा यो संविधानलाई पश्चगामीको आरोप लागिरहेको छ ।  संविधानमार्फत् जनतालाई प्रदान गरिने अधिकारहरूको कहिल्यै सङ्कुचन हुँदैन बरु विस्तार हुन्छ ।  संविधानवादको सिद्धान्तले यही प्रस्ट पार्छ ।  नेपालमा भने संविधानवादको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै विविध तर्क प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।  संविधानमा रहेका कमजोरीका बारेमा समय छँदै आवाज नउठेको होइन तर संविधान निर्माणको प्रक्रियासँगै गुञ्जिन थालेका असहमतिका त्यस्ता स्वर सम्बोधन गरिएनन् ।  असहमति थाँती राखेर संविधान जारी गरियो ।  शायद समय अभावको अमूर्त भावलाई दोष थोपरियो ।  केहीले समय थपेर भए पनि असन्तुष्टि र असहमतिलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गरिनुपर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्ने गरेका छन् ।  संविधान जारी गर्ने भूमिकामा रहनुभएका प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि स्वास्थ्योपचारका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि यसै आशयको धारणा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ ।  निश्चय पनि यी धारणा र तर्क विचारणीय छन् तर अहिलेको समय यी धारणा र तर्कमा रुमल्लिने होइन ।  विगतका अनुभवबाट सिकेर भविष्यलाई सार्थक बनाउनेतर्फ सोच विकसित गर्नु अहिलेको प्रथम आवश्यकता र दायित्व हो ।
नेपालको संविधान निरन्तर संशोधनको सम्भावना रहेको नरम प्रकृतिको संविधान हो ।  एकपटक लेखिएका अक्षरमा सीमित रहने दृढ संविधान होइन यो ।  यस अर्थमा यो संविधान ‘लकीरको फकिर’ होेइन ।  संविधानमा संशोधनका माध्यमबाट असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।  यसका लागि सम्बद्ध सबै पक्ष जिम्मेबार हुनु अपरिहार्य छ ।  यो देश सबै नेपालीको हो र यसको बोध सबैले गर्न पाउनुपर्छ ।  यसका लागि उचित वातावरणको निर्माणको प्रयास अपेक्षित छ ।  संविधान संशोधनको प्रक्रिया एक त्यस्तै प्रयास हुने कुरा कसैले बिर्सन मिल्दैन ।  जारी हुनेबित्तिकै एकपटक संशोधित भएर संविधानले आफ्नो नरम प्रवृत्ति प्रमाणित गरिसकेको छ ।  असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि संविधानको संशोधनको प्रक्रिया एक उत्तम विकल्पका रूपमा कायम छ ।  यो विधिलाई सबैले इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरी समस्या सम्बोधनको मार्ग पहिल्याउनु अपरिहार्य छ र यसका लागि निरन्तरको संवाद सहायकसिद्ध हुन सक्छ ।  एकपटक संशोधन हुन सक्ने संविधानमा अर्कोपटक पनि संशोधन हुन सक्छ ।  असन्तुष्ट पक्षका मत र दृष्टिकोण निश्चय पनि महìवपूर्ण छन्, संशोधनमार्फत नै तिनको सम्मान गरिनुपर्छ ।
असन्तुष्ट पक्षले पनि उपलब्धि मूल्याङ्कनको यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित गर्नु आवश्यक छ ।  कालो दिवस मनाउनेले बुझ्नु जरुरी छ, संविधान अकाट्य, अभेद्य र अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन ।  आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनसक्छ र असहमतिको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा देखिएका केही जटिलताको सम्बोधन संशोधनबाटै खोजिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।  वर्तमान सरकारले यस विषयलाई महìव दिई संवादको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, जो स्वागतयोग्य छ ।
सरकारले असन्तुष्टसँग वार्ताको वातावरण निर्माणको प्रयास गरेको छ ।  यस सन्दर्भमा, असन्तुष्ट पक्षले मधेसी र थारुहरूको प्रदेश हुनुपर्ने, समानुपातिक समावेशिताको ग्यारेन्टी, नागरिकता प्रावधानमा सुधार, जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रियसभामा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थान निर्धारणको ग्यारेन्टीलगायतको माग अगाडि सार्दै आएको स्मरणीय छ ।  यिनै मागको सेरोफेरोमा विगत केही दिनदेखि सरकारी प्रयास केन्द्रित रहेको जस्तो देखिएको छ ।  असन्तुष्टहरूको तुष्टिकरणका माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याउनु यो सरकारको मुख्य कार्यादेश हो ।  वास्तवमा यही उद्देश्य राखेर यो सरकार अस्तित्वमा आएको हो ।  यो कार्यादेश पूरा गर्न सक्षम नभए वर्तमानले सरकारले आफ्नो औचित्य सावित गर्न सक्ने छैन ।  संविधानप्रतिको सर्वस्वीकार्यता निर्माणका लागि पनि सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु जरुरी छ ।
सर्वस्वीकार्यताको सन्दर्भ संविधानको कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको छ ।  कार्यान्वयन हुन नसके वा कार्यान्वयनका दिशामा समस्या उत्पन्न भए संविधानको भविष्य नै पनि खतरामा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।  संविधानको कार्यान्वयन यो सरकारको सर्वाधिक महìवपूर्ण दायित्व हो ।  यस अर्थमा सरकारले संविधान कार्यान्वयनको कार्यभार पूरा गर्न सक्नुपर्छ ।  कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानका कतिपय धारामा तिथि मिति नै किटान गरिएका छन् ।  नयाँ र पुराना गरी तीन सयभन्दा बढी कानुन अद्यावधिक हुनु जरुरी छ ।  सबभन्दा महìवपूर्ण कुरा, आगामी २०७४ माघको पहिलो सातासम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने संविधानको बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।  यो सबै कार्यभार वर्तमान सरकारले यथासमयमा सम्पन्न गरेर आफ्नो औचित्य सावित गर्नुपर्नेछ तर यसका लागि आवश्यक छ, देशमा विद्यमान विविध राजनीतिक शक्तिबीच सहकार्य र संवाद ।  यसका लागि जरुरी छ आपसी विश्वास ।  विश्वासको अभावमा कुनै पनि विषय टुङ्गोमा पुग्न सक्दैनन् ।  संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै पनि पक्षले सत्ता र प्रतिपक्षको भावनाले ग्रसित भएर भाँजो हाल्ने कार्य गर्नु अनुचित हुनेछ ।  संविधान कार्यान्वयनको दायित्व सबैको हो ।
सबैभन्दा महìवपूर्ण कुरा हो, निर्धारित समयमा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपाल सुनिश्चित गर्नु ।  समयमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्थ हो संविधान कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न हुनु ।  यस अवस्थामा सङ्घीयता र लोकतन्त्रका विपक्षीहरू सक्रिय हुन सक्ने र अप्रिय परिणाम निम्तिन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  निश्चितरूपमा यसका लागि नेपालका मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्नेछ ।  दुःखको कुरा, राजनीतिक दलहरू यस तथ्यतर्फ खासै गम्भीर रहेको पाइँदैन ।  अहिलेसम्म दलहरू स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारणमै बिग्रेको ‘अडियो’ जस्तो अड्किएर बसेका छन् ।  प्रदेशको सीमाङ्कन र प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्नेजस्ता कार्यबारे छलफल नै प्रारम्भ हुन सकेको छैन ।  निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणतर्फ तदारुकता अनुभव गर्न सकिएको छैन ।  एकातिर असन्तुष्टलाई सम्बोधन र अर्कोतर्फ संविधानका प्रावधानको कार्यान्वयनजस्तो दुई विशाल जटिलताबीच संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ निकै पेचिलो बन्न पुगेको छ ।  संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको छ ।  यस एक वर्षमा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा निकै सिकाइ भएका छन् ।  निकै अनुभव सँगालिएका छन् ।  यस आधारमा भविष्य निराशाजनक छैन तर संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक ठहरिने तीनै तहको निर्वाचनतर्फ दलहरू संवेदनशील नदेखिनुले भने संशयको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।  यो सोचनीय छ ।  संविधानको पहिलो दिवस मनाइरहँदा माथिका सबै प्रश्नको जवाफ अपेक्षित छ ।

Advertisement