विनोद सिजापति
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा घन्काउँदै सरकार गठन भएपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आश्वासन भरिपूर्ण वक्तव्यहरूले समाजलाई उत्साहित तुल्याएको थियो। समुद्रमा नेपाली झन्डा फहराउ“दै पानीजहाज चलाउने, हाम्रा नदीनालामा जहाजबाटै समुद्रस“ग जोड्ने, उत्तर–दक्षिणका रेलहरू दौडने अनि हाम्रा चुला ग्याँसका पाइप लाइनबाट जोड्नेजस्ता आश्वासन बा“डिए। त्यसले सरकार ‘बुलेट ट्रेन’ को ‘स्पिड’ मा दगुर्ने भयो भन्ने विश्वास जनमानसमा परेको थियो। आमनागरिकलाई ‘अपार सम्भावना भएको देशमा’ समृद्धि हेर्दाहेर्दै आफ्नै आँगनमा आइपुग्ने भयो भन्ने आशाले उत्साहका तरंग फैलाएको थियो।

Advertisement

विगत नौ महिनामा सरकारले हासिल गरेका ‘उपलब्धि’ ले धरातलीय वास्तविकता उजागर भइसकेको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारविरुद्ध कार्यकर्तालाई ‘अरिंगाल’ बन्न निर्देशित गरियो। त्यो शब्द विवादित बनेपछि ‘मौरी’ बनी सरकारका उपलब्धि प्रचार–प्रसार गर्न प्रेरित गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं विगत नौ महिना उत्पादनशील तथा उत्साहजनक भएन भन्ने निक्र्योलमा पुगेका छन्। सरकार ‘बुलेट ट्रेन’ ले गति लिनुपूर्व नै बिजुलीको तार छुटेजस्तो भएको छ। महिना दिनअघि संविधान संशोधन गर्ने वाचा सम्झाउन पुगेका मधेसकेन्द्रित दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीले आफू निरीह भएको तथा कसैले पनि नटेर्ने गरेको गुनासो गरेका थिए।

संसद्को दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारलाई प्रकृतिले समेत साथ दिएको छ। त्यस्तो सरकार किन गतिहीन अवस्थामा छ ? इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीलाई किन ‘कसैले पनि टेर्दैन ?       ’ किन सरकारी संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनहरू वचन र पत्राचारमा सीमित राख्ने प्रयत्न गर्दैछ ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत नवगठित ‘थिंक ट्यांक’ ले अवश्य पनि गर्नेछ। यस आलेखको उद्देश्यचाहिँ सरकार गतिहीन हुनुको कारण ऊ दिशाहीन भएकाले भन्ने आधारहरू प्रस्तुत गर्नु हो।

बाईस–तेईस शताब्दीपूर्र्व हान वंशजकै शासनकालमा चीनमा ‘कम्पास’ को आविष्कार भएको अनुमान गरिन्छ। कम्पासले दिशा निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। अल्मलिएको अवस्थामा कम्पास हेरेपछि आफू कुन स्थानमा भएको र कुन दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने हो, त्यसको यकिन गर्न सकिन्छ। देशलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने हो भने सरकारले आन्तरिक तथा वैदेशिक सहयोगमा जुटाउन सक्ने स्रोत तथा साधनहरूको परिचालन त्यसै दिशातर्फ उन्मुख गर्नुको विकल्प हु“दैन। सरकारको नीतिहरू समृद्धि लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित हुनुपर्छ। उपलब्ध तथा उपलब्ध हुन सक्ने सबै स्रोतसाधनको परिचालन        श्रमिक, किसान र माटोको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने काममा अग्रसर तुल्याइनुपर्छ। उपलब्ध स्रोत र साधनहरू अनुत्पादनशील क्षेत्रहरू उन्मुख तुल्याएर समृद्धि आउ“छ भन्ने आशा गर्नु मृगतृष्णासिवाय अरू केही हुन सक्दैन।

आर्थिक ‘फ्रन्ट’

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जस्तो आकर्षित नारालाई सरकारले कसरी वास्तविकतामा परिणत गर्न लागिपरेको छ ?        सबैजसो दाता निकायहरूले व्यक्त गर्ने दुखेसो भनेको हाम्रो कमजोर कार्यान्वयन क्षमता हो। अधिकांश वैदेशिक सहयोगका आयोजना समयमा कार्यान्वयन हु“दैनन्। निर्धारित समयमा कार्यान्वयन नहु“दा मूल्य अभिवृद्धिवापत सरकारले ब्यहोर्नुपरेको खर्च भारको केही अनुमान हाम्रासामु भए पनि समष्टिगतमा राष्ट्रले चुकाएको मूल्य पत्ता लगाउन लामै अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। विद्यमान अवस्थाबाट वाक्कदिक्क भएका दातृ संस्थाहरूमध्ये कतिले दिएको अनुदान रकम फिर्ता लगेका छन्। कतिले घोषित सहयोग रोक्ने धारणा सरकारलाई औपचारिक रूपमा अवगत गराइसकेका छन्।

एसियाली विकास बैंकले त कूटनीतिक पर्खालहरू भत्काएर सरकारस“ग गरेका सिकायतहरूलाई जनसमक्ष छताछुल्ल नै पारिदियो। यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिक खर्च विवरणअनुरूप नियोजित पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। विगतको जस्तै यस आर्थिक वर्षमा पनि विकास निर्माणका निम्ति विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा खर्च हुने देखिँदैन। अर्थात् विकास निर्माण कार्यहरूको गति धिमा नै हुने देखिन्छ। बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रह्यो भने गर्व गर्नुपर्ने स्थिति हुने देखिन्छ।

 आर्थिक अनुशासन

पहिलो चौमासिक पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतमा सीमित भएको तथ्यांकसँगै रकमान्तर तथा गैरबजेटरी रकम मागका चाप अर्थ मन्त्रालय ह्वात्तै बढेको समाचार आएका छन्। सरकारले ६ अर्ब रकमान्तर गरिसकेको छ। अनि ५३ अर्ब रुपैया“ गैरबजेटरी रकमको माग पनि १३ विकासे मन्त्रालयहरूले अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेका छन्। यी तथ्यांकहरूले विडम्बनापूर्ण आर्थिक अवस्थाको चित्र प्रस्तुत गर्छ। एकातिर लामो योजना तर्जुमा अभ्यासपछि तयार परेको कार्यक्रम बजेटअनुरूप छुट्ट्याइएको रकम खर्च गर्ने सामथ्र्य नहुने तर त्यस अभ्यास कार्यमा नपरेका अथवा समावेश नगरेको आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा भने ठूलो रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था छ। सरकारी निकायहरूमा व्याप्त आर्थिक अराजकताको यो नमुना उदाहरण हो। यस्ता नीतिहरू अवलम्बन गरी समृद्धिको यात्रा गर्छु भन्नु यथार्थपरक हु“दैन।

भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा निर्माण पूरा भइसकेकाहरूको सम्भार र संवद्र्धन हाम्रासामुका प्रमुख चुनौतीहरू हुन्। दसबर्से लामो सशस्त्र संघर्षमा विगतमा निर्माण गरिएका थुप्रै भौतिक पूर्वाधार भत्काइए। त्यसरी ध्वस्त संरचनामध्ये सडक, पुल, प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालयहरू मात्र थिएनन्, शिक्षालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरू पनि थिए। विगत दस वर्षमा त्यसरी ध्वस्त संरचनामध्ये अधिकांश पुनर्निर्माणको पर्खाइमा छन्। युद्धको मारबाट तैरिनुपूर्व राष्ट्रलाई २०७२ को शक्तिशाली भूकम्प तथा परकम्पहरूले अर्को क्षतिको भारी थपिदियो। देशले १० खर्बभन्दा बढीको भौतिक नोक्सानी बेहोर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीलाई अन्य कार्यभारको बोझ बोक्न उत्साह गर्ने सल्लाहकारले कमसेकम यी तीन अंग (राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग) हरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत आएपछि तिनको प्रभावकारी कति बढेको छ, त्यस सम्बन्धमा अवगत गराएकै हुनुपर्छ।

भूकम्पले ९ हजार, स्कुल भवनका ३० हजार कक्षाहरू ध्वस्त वा विद्यार्थीका निमित्त पठनपाठन गर्न नहुने तुल्याइदियो। त्यसैगरी ८ सय स्वास्थ्य चौकी भत्केका अथवा प्रयोग गर्न नहुने अवस्थामा पुगे। एक छिनका निम्ति व्यक्तिगत घरहरू तथा सरकारी संरचनाहरूलाई थाती राख्ने हो भने विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको पुनर्निर्माण राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। जबकि दुवै अर्थात् विद्यालय तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले जुन प्राथमिकता पाउनुपर्ने हो, त्यो पाउन सकेका छैनन्। एउटा १२–१३ कोठा भएका स्कुल निर्माण गर्न एउटा नया“ एसयूभी गाडी खरिद गर्नुभन्दा धेरै कम रकम भए पुग्छ। दुई स्वास्थ्य चौकी एउटा त्यस्तै गाडी खरिदको रकमले पुग्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी नगरी कुनै पनि मुलुक समृद्धितिर अग्रसर भएको उदाहरण कतै भेटिँदैन।

नवनिर्माण काममा भएका बजेटरी प्रावधान तथा मागलाई मध्यनजर गर्ने हो भने अत्यासलाग्दा खर्चहरू भ्युटावर, स्वर्गीय नेताहरूका नाममा स्मारक, पार्क तथा प्रतिष्ठानहरू निर्माणमा प्रवाह हुन थालेको देखिन्छ। नेताहरूका स्मरणमा सालिक, पार्क तथा प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्नु हुन्न भन्ने आशय पटकै होइन। केवल आजका दिनमा देशलाई शिक्षालय र स्वास्थ्य केन्द्र पुनर्निर्माणको आवश्यकता बढी छ। पूर्वाधारहरू निर्माण सम्भारको बढी जरुरत छ भन्ने हो।

प्रदर्शनकै निमित्त हो भने पनि प्राथमिकता तीन अर्ब ४५ करोड रुपैया“को लागतमा बाईसतले धरहराको निर्माण छ कि घा“सले भरिएको अर्ध भग्नावशेष अवस्थाको मन्दिर भएको रानीपोखरीको छ, त्यो छुट्ट्याउने विवेकको जरुरत औंल्याउन खोजेको हो। त्यसैगरी बहुचर्चित १४० रोपनी जमिन भएको राष्ट्रपति भवनका निमित्त हेलिप्याड निर्माण गर्न प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने तथा कामविहीन उपराष्ट्रपति निवासका निम्ति समाज कल्याण परिषद् अज्ञात स्थानमा सार्ने निर्णयहरूका विषय उठान गर्न खोजिएको हो।

होटेल अस्पतालहरूमा हेलिप्याड भएको, दुईचारआना जमिनमा घर निर्माण गरेर बस्ने काठमाडौं खाल्डोको वास्तविकता औंल्याउने प्रयत्न गरेको हो। अनि आधा खर्बको हाराहारीमा खरिद गर्ने प्रस्तावित गाडीहरूको आजका दिनको औचित्य बजेट अथवा दाताको खोजीमा रहेका हजारौं शिक्षालयमा विपन्न घरका विद्यार्थीहरू खुला आकाशमुनि पढ्नुपर्ने अवस्थाप्रति आकर्षण गर्न प्रयत्न गरेको हो। अर्कोतर्फ वृद्धाहरूलाई दिने सामाजिक भत्ता बढाउने तामझमस“ग गरेको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको स्मरण गराउनु आवश्यक छ किनकि तीन महिना नपुग्दै अन्यत्रबाट पेन्सन पाउनेहरूलाई भने वृद्धाभत्ता दिने सरकारले निर्णय गरेको छ।

चुँडिएको तार जोड्ने जोखिमपूर्ण कार्य

सरकारले गति लिने नसकेकाले सविस्तार महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राखेर सरकारलाई गति दिने नया“ रणनीति अख्तियार गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय अग्रसर भएको बुझिन्छ। पछिल्लो उदहारणका निमित्त ‘थिंक ट्यांक’ र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूका विषयमा छोटो टिप्पणी गरौं। मुलुकको उन्नतिका निमित्त पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा, योजनाहरूको कार्यान्वयन, मूल्यांकन तथा नीतिगत अध्ययन आदि कार्य गर्न योजना आयोग गठन भएको हो। योजना आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्। तिनकै निर्देशनमा योजना आयोग सञ्चालन हुन्छ। नीतिगत अध्ययनका निमित्त भनेर ‘थिंक ट्यांक’ को अवधारणा प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयमा राखिएको छ। नया“ संरचनाको आवश्यकता भएको होइन, बरु देशलाई निष्पक्ष नीतिगत अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने संस्थाको जरुरत भएको हो।

उक्त कार्य प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्र्तगत रहेर कति प्रभावकारी बन्न सक्ला ?  प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा सबै मन्त्रालयहरू प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र निगरानीमा सञ्चालित हुने हुन्। भएका निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याउनु भनेको हाल विद्यमान नेतृत्वलाई नपत्याएर प्रधानमन्त्री सचिवालयमा ल्याउनुसरहको कार्य हो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता थुप्रै निकायहरू जस्तै– त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण आयोग अनगिन्ती निकाय छन्।

राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत राखेका छन्। सायद प्रधानमन्त्रीलाई अन्य कार्यभारको बोझ बोक्न उत्साह गर्ने सल्लाहकारले कमसेकम यी तीन अंगहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्र्तगत आएपछि तिनको प्रभावकारी कति बढेको छ। त्यस सम्बन्धमा अवगत गराएकै हुनुपर्छ। बिजुलीको तार चँुडियो भन्दैमा हतार गरेर जोड्न खोज्दा करेन्ट लाग्न सक्छ। होसियारी भएन भने परिणाम जोखिमपूर्ण र घातकसमेत हुन सक्छ।

Source: annapurnapost