गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछि देशमा राजनीतिक निकाससँगै आर्थिक विकासकोे आशा थियो ।  संंसारका सभ्य र सफल देशजस्तै प्रगतिमा यात्रारम्भ गर्ने अपेक्षा थियो ।  यद्यपि ठोस प्रगतिको आभास भएको छैन ।  अझ केही मधेसवादी दलहरूका असहमति तथा आन्दोलनले संविधान नै संकटमा पर्दैछ ।  मधेसलाई विभेद गरेको आरोपमा संशोधनकोे माग तेस्याईयो ।  सीमाङ्कन, भाषा, नागरिकता जस्ता विषयमाथिको संशोधन प्रस्ताव राजनीतिमा मुख्य प्राथमिकताकोे रूपमा छलफलमा छन् ।  संशोधनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएसँगै झन् धेरै कलह बढ्दैछ ।  संशोधनमा सौदाबाजी गरिएका विषयहरू कम प्रगति र बढी आत्मघाती हुनसक्ने देखिन्छन् ।  संशोधनको बहानामा संविधान नै समाप्तिको खतरा पनि आभास हँुदैछ ।
संशोधनको जोखिम
मधेसवादी नेताहरू सम्पूर्ण तराई मात्र मिलाएका प्रदेशकोे माग गर्नुहुन्छ ।  भनिन्छ, मधेसलाई हेपियो, मधेस मात्रको राज्य चाहियो ।  उहाँहरूकै भाषामा भन्दा प्रदेश र त्यहाँका राज्य संयन्त्रहरूमा मधेस मूलका मानिसको बाहुल्य बन्नुप¥यो ।  त्यस्तो वर्चश्व रहनलाई सात प्रदेशको सीमाङ्कन सबैभन्दा उत्तम विकल्प थियो ।  विवादित पाँच जिल्लामा मधेस मूलको संख्या न्यून छ ।  मधेस भनिएकै जिल्लाहरूमा पनि लगभग ४० प्रतिशत अन्य समुदायको बसोबास छ ।  उहाँहरूको माग अनुसार प्रदेश बन्दा गैरमधेस मूलका मानिसको बाहुल्य हुनेछ ।  झापादेखि कञ्चनपुरसम्म जोड्दा उहाँहरूको माग र त्यसका स्पष्टीकरण विरोधाभासपूर्ण देखिन्छन् ।
वीरगन्जमा बसेर झापा अनि कञ्चनपुर समेतको प्रदेश माग्नुको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि हँुदैन ।  त्यसले भोलि अन्य भागमा विद्रोहको विस्फोटन हुन्छ ।  यो त सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको स्वेच्छाको विषय हो ।  विवादित क्षेत्रमा बस्ने मधेस मूलकै मानिसहरू समेत सात प्रदेशको खाकामा बढी खुसी देखिन्छन् ।  विवादित क्षेत्र वीरगन्जमा नमिसिएका प्रदेश बन्दा त्यहाँ मधेस मूलका नागरिकहरू अल्पसंख्यकको स्थानमा हुन्छन् ।  राज्यबाट समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर उपभोग गर्न पाउँछन् ।  नागरिकले नेताहरूको मागभन्दा राज्यबाट आपूmहरूले पाउने तुलनात्मक लाभहानिको बढी मूल्याङ्कन गर्छन् ।
तराईमा समथर भूभागको मात्र प्रदेश निर्माण दीर्घकाललाई घातक बन्छ ।  सुरक्षा, विकास अनि अन्य आवश्यकताले समेत यो हितकारी हुँदैन ।  समथर मात्र भूभागमा खासै स्रोतसाधन छैन ।  तराईको एउटै क्षमता रहेको कृषिमा मानिसको आर्कषण नभएकाले आर्थिक प्रगति सुस्त हुन्छ ।  भूमण्डलीकरण र तापमान वृद्धिका प्रतिकूल असरले समस्त विश्वलाई नयाँ चुनौती दिँदैछ ।  आतङ्कवाद जस्तै तापमान वृद्धि, उष्ण वातावरण, प्रदूषण तथा मौसम असन्तुलन साझा समस्या बन्दैछन् ।  परिणाम, अबको बसाई÷सराई चक्र विपरीत बन्नेछ ।  सहरबाट गाउँ र तराईबाट पहाड सर्ने क्रम सुुरु हुन्छ ।  तराईको मात्र प्रदेशमा उक्त समय मधेसका नागरिक विकल्प विहीन बन्नेछन् ।  सिमानामा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट ठूलठूला बाँध बाँधिएपछि तराईमा डुबानको समस्या आउँछ ।  नागरिक व्यवस्थापन झन् कठिन बन्नेछ ।  त्यसैले उहाँहरूले त हिमाल, पहाड र तराईसमेत भएका प्रदेशहरू माग्नुपर्छ ।
सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य सेवाको विकेन्द्रीकरण हो ।  एउटै सरकारले सबै नागरिकलाई सेवा सुविधाको प्रभावकारी वितरण गर्न नसकेको भनिन्छ ।  तर ५२ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने तराईमा एक वा दुई अनि ४८ प्रतिशत नागरिक बस्ने पहाडमा सात आठ राज्य किन मागियो ? काठमाडौँ चाहिँ टाढा भएका सेवाग्राहीलाई महाकालीबाट वीरगन्ज वा जनकपुर पुग्नु पनि उस्तै सकस बन्छ ।  यदि निरन्तर सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने भए अन्त्यहीन विवाद र विग्रह सुरु हुन्छ ।  प्रदेश नं ५ मा प्रस्ताव गरिएको परिवर्तनमाथि नागरिक विस्फोटन सुरु भइसक्यो ।  संशोधन प्रस्ताव गर्ने दलहरूकै सांसद्हरू समेत विपक्षमा देखिँदै हुनुहुन्छ ।  सीमाङ्कनलाई चलाउनु भनेको अन्त्यहीन कलहमा फस्नु मात्र हो, जसले त्यो चाहन्छ, उसले मात्र संशोधनको वकालत गर्दछ ।
भाषाको विवाद पनि सतही हो ।  अहिलेका आम युवा नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्ने चाहनामा हुन्छन् ।  देश÷विदेश घुम्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा जागिर खाने सोच राख्छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय भाषाको प्रवद्र्धन र सिकाई उनीहरूको इच्छा हुन्छ ।  तर भाषाको अधिकार भन्दै हामी पुराना भाषाहरूको प्रयोगको तर्क गर्छौं ।  देशभित्रकै पनि सबै भाषालाई सार्वजनिक तथा सरकारी अभ्यासमा ल्याउन सम्भव हुँदैन ।  सम्बधित सबै नागरिकलाई आफ्नो भाषा प्रयोग र संरक्षण गर्न पाउने अधिकार सदैव छ र अरुले त्यसको सम्मान गनुपर्छ ।  तर धेरै मानिसले जुन भाषामा सञ्चार संवाहन गर्न सक्छन् सार्वजनिक प्रयोजनका लागि त्यो भाषा स्वीकार्नुको विकल्प हँुदैन ।  नेपाली चाहिँ खसहरूको भाषा भयो भन्ने पूर्वाग्रहमा अब कसैले लिम्बु, कसैले राई, कसैले मैथिली, अनि कसैले तामाङ भाषाको प्रयोग माग्ने भए त्यसले सञ्चारमा सहजता हुन्छ कि असहजता ? आफ्ना÷आफ्ना मातृभाषामा गरिने अध्ययनबाट उत्पादित जनशक्तिलाई भोलि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारले स्वीकार्छ ? अनि हामी विश्वका अन्य मानिसहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं त ? अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो कौशल देखाउने सोच राख्ने पुस्ता उदाउँदै छ, खाँचो पनि यसैको छ ।  तर नेतृत्व चाहिँ परम्परागत भाषा सिकाउन जिकिर गर्छ ।  यसले विडम्बना निम्त्याउँछ कि विरासत ?
मधेस विभेदका सत्य र भ्रम
इतिहासको कुनै समय राज्यले मधेसलाई पछाडि पारेको थियो तर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितापछि त्यो अवस्था छैन ।  देशको प्रथम राष्ट्रपतिदेखि सफल व्यापारी, उद्योगी, मन्त्री लगायत उच्च पदस्थ तथा सम्मानित मानिसहरूको उल्लेख्य संख्या मधेस मूलकै छ ।  यद्यपि मधेसमा नै केही आन्तरिक समस्या छन् ।  जमिनदारी, कमरा÷कमारी, दहेजको कुरीति छ ।  छोराको मोलमोलाई गर्ने र विवाहलाई बिक्रीवितरण बनाउने समस्या छ ।  बुहारी जिउँदै जलाउने र महिलामाथि आततायी हिंसा सघन छ, जातीय भेदभाव चरम छ ।  भूमिसुधार नीति लागू गर्न दिइएको छैन ।  यसका कारण अधिकांश मधेसी नागरिक प्रताडित छन् ।  मधेसले यी समस्यामा आपूm परिवर्तन हुनुपर्छ ।  अन्य समुदायलार्ई औँला सोझ्याउनुको केही अर्थ रहन्न ।
मधेसको आडमा हिन्दू राज्य तथा राजसंस्था पुनस्थापनाको माग आउन लागेको भनिन्छ ।  यसले मधेस कसैको लागि प्रयोग भएको त छैन भन्ने शंका जन्माउँछ ।  अझ आदिवासी मधेसी नागरिकलाई पन्छाउँदै अङ्गीकृतलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्ने मागले आश्चर्यजनक शंका उत्पन्न हुन्छ ।  यसको मार मधेसकै मूल नागरिकलाई हुनेछ ।
आत्मसात् गर्नुपर्ने सत्य
पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको प्रभावमा देश नराम्ररी फस्दैछ ।  संशोधनको बहानामा संविधान समाप्तिको चाहना राख्नेहरूकोे उद्देश्य पूरा हुनसक्छ ।  भारत बुद्धमाथि आक्रमण गर्छ, युरोपका कतिपय देश धर्मको व्यापार गर्दैछन् ।  अमेरिकीहरू जातको ब्यानरलाई सामथ्र्यको आधार बनाएर नेपालीलाई फुटाउँदैछन् ।  अनि संशोधनको बहानामा जात, धर्म, भाषालाई लिएर लडाइँ गर्दा संविधान निष्क्रिय बन्दै फेरि राजनीतिक सङ्क्रमणकाल लम्बिनेछ ।  नेपालमा अस्थिरतासँगै सदैव अन्योल देख्न चाहनेहरूलाई यी विषय सुन्दर शान बन्नेछन् ।  संविधान कार्यान्वयन होइन, समाप्त हुनेछ ।
अबको बाटो के ?
संविधानको परीक्षणपछि मात्र के संशोधन आवश्यक छ भन्ने ज्ञात हुन्छ ।  संशोधनको लफडाभन्दा सहृदयतासाथ कार्यान्वयन गर्दै सबैले सबल देश निर्माणमा सकारात्मक योगदान दिनु चाहिँ अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
कहिल्यै विवाद मिल्दैन भने केही समय सङ्घीयतालाई स्थगन गर्नुपर्छ ।  तत्काल स्थानीय निकाय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ ।  दुई वर्ष समय दिएर सङ्घीयता तथा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना गर्न एउटा विषेश प्राविधिक समिति बनाउनुपर्छ ।  पुनर्संरचना पूर्णतया प्राविधिक पक्ष हो ।  उच्च दक्षता, अनुभव अनि विषेशज्ञता भएका ती मानिसको सिफारिसमा नयाँ खाका बनाएर देशव्यापी प्रशिक्षण गराउनुपर्छ ।  सरकार चाहिँ पाँच वर्षे कार्ययोजना बनाएर देशको प्रगतिमा होमिनुपर्छ ।
नागरिक दायित्व
नेतृत्वको स्वेच्छिक कौशलले नभ्याए अपेक्षित परिवर्तन सम्भव बनाउन सशक्त नागरिक दबाब पनि दिनुपर्छ ।  क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक जोनाथन फक्सले ‘सिभिल सोसाइटी एण्ड पोलिटिकल एकाउन्टेबिलिटी’ नामक शोध गर्नुभयो ।  यसमा नागरिक सक्रियता र खबरदारी निरन्तर अनि उच्चस्तरको भए मात्र देशको प्रगति सकारात्मक हुने निष्कर्ष छ ।  वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको शोधपुस्तक ‘द फ्युचर अफ सिभिल सोसाइटी’ ले समेत सक्षम नागरिक वृत्तलाई राजनीतिक मात्र नभई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सभ्यता अनि सशक्तीकरणको पर्याय मान्दछ ।
तसर्थ नागरिकहरू एकपल्ट सशक्त हिसाबले उठ्नुपर्छ ।  देश दुख्दैछ, बचाउने र बनाउने अठोटमा नागरिक संलग्न बन्नुपर्छ ।  वृहत् बौद्धिक छलफलपछि राष्ट्रिय आवश्यकताको सभ्य र भव्य दबाबको खाका रच्नुपर्छ ।  सञ्चार जगत्ले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।  स्वतन्त्र, सर्वपक्षीय, गैरराजनीतिक, विश्वसनीय व्यक्तिहरूको संलग्नता भएको नागरिक समाजले अगुवाई लिनुपर्छ ।  अनि कुनै पनि राजनीतिक दलका जन्ती नभई, निष्पक्ष र निडर जनता बन्दै नागरिकले सशक्त सहयोग गर्नुपर्छ ।  दलका झण्डा बोक्दै र नारा घोक्दै गरिने आन्दोलनभन्दा एउटा पृथक् आन्दोलनमा आउनुपर्छ ।  दलहरूका नाममा विभाजित नभई, केवल देशभक्त भएर उभिनु आवश्यक छ ।  धेरै ढिला भए नयाँ नेपालको भुलभुलैयामा पुरानै नेपाल पनि हराउनेछ ।  प्रदेश विवादमा देश नै परदेश बन्ने खतरा हुन्छ ।  धेरै निदायौँ, अब उठ्नुपर्छ ।

Advertisement