राष्ट्रियता राष्ट्रवाद अनि दलाली राष्ट्रघात नेपालमा लामो समयदेखि विवाद र बहसका बिषयवस्तु बन्दै आएका छन् र यो बहसको केन्द्रमा आउँछ दक्षिणी छिमेकी- भारत ! हामी प्रत्येक सचेत नेपाली नागरिकलाई यति थाहा छ कि नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता र समृद्धिको एकमात्र बाह्य बाधक तत्व केही कोहि छ भने त्यो हो भारतीय बिस्तारवादी हस्तक्षेप !

Advertisement

हाम्रा वीर पुर्खाले अङ्ग्रेजहरुसँग डटेर, लडेर, जितेर बाँकी रहेको नेपालमाथिको भारतीय गिद्धे नजरको रवैया भारत अङ्ग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि भिन्न रुपमा प्रकट भएको छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता लगत्तै नेहरु लगायतका भारतीय शासकहरुले खुलेआम भारत वरपरका स-साना हिमाली राज्यहरु जम्मु काश्मिर, सिक्किम, भुटान र नेपाललाई आफ्नो पूर्ण अधिनमा गाभ्ने घोषणा गरेअनुरूप जम्मु काश्मिरको अधिकांस भू-भाग र करिब ३० बर्षको प्रयासपछि सिक्किमलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिईसकेको जगजाहेर छ ।

युद्ध रणनीतिबाट कब्जा गर्न नसकिने विश्व परिस्थितिका कारण कुटनैतिक रणनीतिद्वारा भुटान र नेपाललाई भारतमा गाभ्ने घनिभूत प्रयास जारी छ । यसैबीच भुटानमा लगभग आफ्नो अधिकार स्थापित गरिसकेपछि भारतको पूर्ण चासो अब नेपालमा केन्द्रित भएको पछिल्ला भारतीय कदमहरुबाट छर्लङ्ग भएको छ ।

भारतले नेपाललाई कब्जा गर्ने सिक्किमिकरणको रणनीति अबलम्बन गरेको छ जसमा यहिँका स्थानीय नेताहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने । घटनाक्रमहरूले देखाएअनुसार नेपालको प्रतिरोधात्मक अस्तित्व भारतका लागि टाउको दुःखाई सावित भइरहेको छ ।

यद्यपि विभिन्न तह र तप्कामा फुट र विभाजनमार्फत अस्थिरता उत्पन्न गराउँदै नेपालमा राजदूत र विशेषदूतमार्फत माइक्रो मेनेजमेन्ट गर्ने भारतको नीति सफल रहँदै आएको छ ।

स्वतन्त्रताको एक दशक भित्रै भारतले जवाहरलाल नेहरूको योजनामा सिक्किममा बफादार नेता लेन्डुप दोर्जेलाई आफ्नो बसमा पारिसकेको थियो । उनी मार्फत लेप्चा, भोटे र नेपाली भाषी जनताबीच द्वन्द्वको अवस्था पैदा गरेर राजतन्त्र हटाउने प्रपञ्च रचियो ।

यससैबीचमा पटक-पटकको अथक प्रयास, संविधानसभा र धाँधलीको बहानामा भारतको प्रत्यक्ष समर्थनमा उनलाई २ तिहाइभन्दा बढी मत ल्याउने गरी आम चुनावहरु गराएर अन्तमा एउटा स्वतन्त्र देश सिक्किमलाई भारतमा विलय भएको घोषणा गराउन भारत सफल भएको थियो ।

ठिक यस्तै षड्यन्त्रपूर्ण नीति भारतले नेपालमाथि अबलम्बन गरिरहेको छ । जसका लागि नेपालमा पटक-पटक भारतप्रति पूर्णरूपमा बफादार नेता खोजिरहँदा पूर्णतः सफलता हात नलागेको महसुस भारतले गरेको छ ।

दिर्घकालीन अस्थिरताको बीउ रोप्न भारतले सत्ताका भोका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू प्रयोग गरेर राजतन्त्रको अन्त्य गर्न समेत सफलता मिलेपछि विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व उत्पन्न गर्दा स्थिति थप जटिलतातर्फ धकेलिएको छ । यसैको विशिष्टरूप भारतसँग भौगोलिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक सीमा जोडिएको समथर तराईका मधेसी नेताहरूलाई प्रयोग गरेर भारतले धेरै मधेसी जनताहरूसँग समेत भावनात्मक प्रभुत्व जमाउन केही हदसम्म सार्थकता हाँसिल गरेको छ ।

भारतको प्रत्यक्ष रोहवरबिना गतबर्ष जारी संबिधानले मधेसीलाई हकअधिकारबाट बञ्चित गराएको भ्रम छर्न भारतको ठूलै लगानी रहेको प्रमाण सोही समयमा नेपाली जनजीवन नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी लगाइएको कठोर नाकाबन्दीलाई लिन सकिन्छ ।

जसले जतिसुकै तर्क गरेपनि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जातीय द्वन्द्वको दलदलमा नेपाललाई फसाउनको लागि हिजो भएको १० बर्षे माओवादी द्वन्द्वलाई नजानिदो तरिकाले स्वार्थ सिद्ध मौन समर्थन गरेको अनुमान अब नेपाली जनताले लगाएका छन् । तर भारतलाई एउटै बिडम्बना नेपालमा त्यो सिक्किमे लेण्डुप जस्तै बलियो र विश्वासिलो पात्रको खाँचो परेको बुझिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर बनाउन एकलौटी पारवहन सम्झौता गराउनु, भारत बाहेक तेस्रो देशसँग आयात निर्यातमा बाधा पुर्‍याउनु र आन्तरिक बिषयमा फुट ल्याउने बिषयमा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हर्कत गर्नु हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउने नियत हो ।

भारतले विभिन्न बहानाबाजी गरेर नेपाललाई पनि उतिबेलाको सिक्किम र यतिबेलाको भुटान जस्तै आफ्नो सुरक्षा घेरामा राख्न चाहेको छ । यसैका लागि प्रत्येक बर्ष नेपालमा सत्ता समिकरण बदल्ने हस्तक्षेपकारि भूमिका खेल्दै आएको भारतले आफूले चाहेको व्यक्ति मार्फत एकलौटी सम्झौता गर्न खोजिरहेको कुरा पछिल्लोपटक नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणताका गरिएको द्विपक्षीय सम्झौताको ११ औँ बुँदालाई लिन सकिन्छ । जसमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा दुई देशको समान धारणा हुने उल्लेख गरिएको छ ।

भारतले नेपालमाथि राजनीतिक मात्र हैन आर्थिक गतिविधिमा पनि एकाधिकार जमाउन चाहन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर बनाउन एकलौटी पारवहन सम्झौता गराउनु, भारत बाहेक तेस्रो देशसँग आयात निर्यातमा बाधा पुर्‍याउनु र आन्तरिक बिषयमा फुट ल्याउने बिषयमा नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हर्कत गर्नु हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तहसनहस बनाउने नियत हो ।

भारतले आँखा लगाएको नेपालको जलस्रोत र प्राकृतिक सम्पदामा पटकपटक एकलौटी सम्झौता गर्न खोजेको महाकाली, पञ्चेश्वर र कर्णाली लगायत जल्दाबल्दा कैयौं उदाहरणहरु छन् ।

भर्खरै भारतले उसका छिमेकी देशहरूबाट विद्युत खरिद गर्दा भारतीय लगानीमा बनेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत मात्र खरिद गर्ने निर्णय गरेर नेपालमा बाह्य लगानीलाई अङ्कुस लगाउन चाहेको प्रष्ट छ । र, यी सबै रवैयाहरुबाट के बुझ्न सकिन्छ भने भारतले नेपालमा स्थायित्व, शान्ति, विकास र समृद्धि भएको हेर्न चाहँदैन मात्रै विभिन्न हत्कण्डा अपनाएर यहाँ सधैं अस्थिरता निम्त्याउने र यसैलाई आफ्नो निरन्तर चलखेल गर्ने हतियार बनाउन चाहन्छ ।

त्यतिमात्र हैन भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालसँगको सम्बन्ध र सहयोग पनि भारतको निगरानीमा मात्रै गर्न बाध्य पार्दै देशमा बाह्य लगानी र सम्बन्धहरुमा पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको भूमिका खेलेको छ ।

यति घामझैँ छर्लङ्ग भारतको नेपाल नीति बुझेर पनि हाम्रो देशमा कथित आफूलाई शासक वर्ग ठान्ने नेतृत्वका हर्ताकर्ताहरुले किन बुझ्दैनन् ? या किन भारतको यो प्रत्यक्ष अस्वभाविक हस्तक्षेपका विरुद्ध खुलेर बोल्न चाहन्नन् त ? यसको एकदमै सरल जवाफ हो, ‘भारतिय हस्तक्षेपकारी दबाब!’ भारतले यहाँका शासक वर्गहरुलाई खास गरि आफ्नो मातहतमा राख्न चाहन्छ ।

यदि कसैले नेपालको शासन सत्तामा बसेर भारतको चाहनाविरुद्ध काम गर्न खोजेको खण्डमा यहाँका नेताहरूलाई झेल्नै नसक्ने दबाब आउने गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप भारतले खाइपाइ आएको सर्वस्व र सत्ता नै धरापमा पर्नेगरी राजनीतिक तरंग सिर्जना गरिदिन्छ । जुन दबाव आजसम्म कसैले पनि थेग्न सकेको छैन । त्यो कसरी सम्भव हुन्छ त भन्दा पनि उहीँ जवाफ आउँछ त्यहि सत्ताको ललिपप देखाएर यहिँका कथित शक्ति केन्द्रहरुको प्रयोग गर्ने । यसमा अर्को ज्वलन्त सत्य के हो भने भारतले जोसुकै विरुद्ध जोसुकैलाई पनि प्रयोग गर्नसक्छ ।

परम्परागत रुपमा स्थायित्वको धरोहर बनेर उभिएको राजसंस्था फाल्न भारतले माओवादी द्वन्द्व र राजाबाट असक्षम करार गरी सडकमा धकेलिदिएका राजनीतिक दलहरूलाई प्रयोग गर्‍यो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै हालका प्रत्येक राजनीतिक खेलाडीहरुलाई भारतले प्रयोग गरिसकेको छ । उदाहरणका लागि हिजो माओवादी बिद्रोहबाट एकाएक शक्तिमा आएका प्रचण्डलाई प्रयोग गर्न नसकिने देखेपछि एमाले काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर या विभिन्न फुट र विभाजन मार्फत प्रचण्डलाई कमजोर बनाउने भूमिका भारतले नै खेलेको थियो ।

केपी ओलीको भारत बिरोधी चुरिफुरी अन्त्य गर्न र सत्तारोहणमार्फत आफ्नो पछिल्लो समय गिरेको साखः फिर्ता गर्न चाहने प्रचण्डलाई काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन प्रक्रियामा भारतको मौन समर्थन गरेको प्रष्ट छ ।

पहिलो संविधानसभाबाट असिमित शक्ति प्राप्त गरेका प्रचण्डलाई सत्तामा पुगेको नौ महिनामै कटुवाल काण्डको बहानामा एमाले र काङ्ग्रेसको कोटामा बनेका राष्ट्रपतिको प्रयोग गरेको थियो । यस्तै पनि भारतले कुनैपनि कम्युनिस्ट नेतालाई भन्दा काङ्ग्रेसलाई आफ्नो पुरानो र सदावहार विश्वासिलो पक्षको रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
लामो समयदेखि वर्तमान एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफ्नो बसमा राखेर महाकाली सन्धि लगायतमा कैयौं पटक प्रयोग गरिसकेको भएपनि गतवर्षको नाकाबन्दीको जटिल परिस्थितिमा चुकेको भारतका कारण विस्वास गुमाउन पुगेपछि कमजोर जनधार भएका मधेसी नेताहरूलाई प्रयोग गरेर मधेसी पहाडीबीचको भावनात्मक सम्बन्ध मै प्रहार गरेर विभाजनलाई थप जटिल बनाउन भारत सफल रहेको छ । जसका लागि भारतले हिजोदेखि नै पूर्णरुपमा विस्वास गर्न नसकेका पात्र प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने साधनको रुपमा लिएको छ ।

केपी ओलीको भारत बिरोधी चुरिफुरी अन्त्य गर्न र सत्तारोहणमार्फत आफ्नो पछिल्लो समय गिरेको साखः फिर्ता गर्न चाहने प्रचण्डलाई काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन प्रक्रियामा भारतको मौन समर्थन गरेको प्रष्ट छ । अब भारत प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर मधेस र पहाडबीचमा दूरी घटाउने बहानामा दूरी फराकिलो बनाउन चाहन्छ ।

गतसाल जारी गरेको संविधानप्रति असन्तुष्ट बनेको तर मधेस र पहाड छुट्याउने गरी ल्याइएको संशोधनको स्वागत गर्नु यसैको प्रमाण हो । यद्यपि यो कदमबाट भारतलाई प्रत्यक्ष फाइदा र सरोकार नभएपनि नेपालमा मतभिन्नता र तराई र पहाडबीचमा फाटो ल्याउन सक्ने स्थिति भारतले देखेको छ ।

गतिविधिहरुले पनि हिजो भारतप्रति अत्यन्तै कडाइ देखाउने प्रचण्ड अघिल्लो पटक भारतकै कारण पद गुमाउन परेकोले यो पटक भारतसँग मिलेर काम गर्ने उद्घोष गर्नुको कारण पनि प्रष्ट छ कि भारतलाई आस्वासन नदिइकन सत्तामा रहन असम्भवप्राय छ । र, भारतले केही समय हेरेपछि पूर्ण रुपमा काम नआउने देखेपछि केही समयपछि अर्को नेतालाई उचालेर नयाँ सत्ताको ललिपप देखाइदिँदा प्रत्येक वर्ष नयाँ-नयाँ सरकार फेरिरहनुपरेको अवस्था छ । यहि अस्थिरता चाहन्छ भारत आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन आफ्नो शिकारलाई गलाउन । प्रचण्डलाई पूर्णरुपमा विश्वास गर्न हिचकिचाउने भारतले फेरिपनि मधेसी नेताहरूलाई हतियार बनाएको छ ।

भारतको अभिष्ट जेसुकै होला तरपनि नेपाली संस्थापन र बिपक्षी शक्तिले कहिले पनि राष्ट्रियता, अखण्डता र वीर नेपालीको स्वाभिमान जोगाउनको लागि कसैसँग सम्झौता नगर्ने नझुक्ने र यी बिषयमा सधैंभरि एकजुट हुने प्रण गर्न सके हाम्रो राष्ट्रवाद उदाङ्ग हुदैनथ्यो । र, यदि हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो भए भारतले यति नाङ्गो हस्तक्षेप गर्ने स्थिति पनि रहँदैनथ्यो ।

तर सधैं नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर त्यीनै शोषित पिडितको निमुखापनमाथि दरिद्रताको भिख माग्ने कथित राजनीतिका व्यापारिक ठेकेदारहरुको चरम सत्तालोलुपतामा सम्पुर्ण नेपालीहरूको स्वाभिमान खुम्चिएको र प्रतिष्ठामा लघुताभास महसुस हुन्छ ।

यसरी सत्ताको न्यानोमा परेर भारतको मतियार बन्ने नेपालकै नेताहरू नराम्ररी एकपछि अर्को प्रयोग हुनुले नेपाली जनतालाई लज्जित मात्रै हैन निरन्तरको अस्थिरताले शान्ति र समृद्धि हेर्ने पुस्तौंदेखिको सपना अधुरै रहनपुगेको छ ।

यदि नेपालीहरु नै एकजुट हुने हो भने असहयोग र नाकाबन्दीले मात्रै नेपाललाई सिध्याउने भारतको अभिष्ट पूरा नहुनेमा कुनै शंका छैन । यसो हुँदा भारतले केही सिमितभन्दा बढी फाइदा उठाउन पाउने ठाँउ रहने स्थिति पनि हुँदैन ।

भारत एउटा बलियो छिमेकी हो हामीले आफ्नो स्वाभिमान पनि जोगिने सम्बन्ध पनि कायम राख्दै अर्को उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध स्थापित गर्दै देशलाई शान्ति र समृद्धितर्फ कसरी लाने भन्ने बाटोमा लाग्दा मात्रै हामीलाई फाइदा हुनेछ । ‘भाइ फुटे गवार लुटे’को स्थितिले भारत जस्तो दुष्ट छिमेकीलाई नै फाइदा हुनेछ र यस्तै अवस्था लामो समयसम्म कायम रहे ढिलोचाँडो भारतले नेपाललाई नयाँ सिक्किम बनाउने पनि निश्चित छ ।
(लेखक हाल कतारमा आईटी इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत छन्)
@fb.com/pawanphuyal