गत वर्ष  असोज ३ गते संविधानसभाको अन्तिम बैठकमा उपस्थित नेपालको संविधान जारी गर्ने पक्षमा रहेका   संविधानसभा सदस्यले जुन हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा करतल ध्वनिका साथ एक स्वरमा नयाँ संविधान जारी भएकामा स्वागत गरेका थिए, अहिले  तिनै सभासद् त्यही संविधानको संशोधनको विषयमा चारतिर फर्किएर एक अर्कालाई धारेहात लगाउन थालेका छन् ।  एमालेका केही नेताले अहिले पनि नेपालको  नयाँ संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्न  छाडेका छैनन् ।  हाम्रो संविधान साँच्चिकै विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो भने फेरि यसको कार्यान्वयन चाहिँ किन हुन सकिरहेको छैन त ! यसको जवाफ दिने चाहिँ कोही भएन ।  जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेन भने त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केही पनि ठहर्दैन ।  अहिले नेपालीको साथमा रहेको आफैँले रगत पसिना बगाएर आर्जन गरेका भारु ५०० वा हजार रुपियाँका नोट जस्तै ।

Advertisement

जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेन भने त्यो कागजको खोस्टो बाहेक केही पनि ठहर्दैन ।

सबैले बुझेकै कुरा के हो भने यो संविधान जारी हुने बेलामा नै यसको विपक्षमा रहेका मधेसवादी दल उनीहरूले भनेका सबै विषय नभए पनि उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि केही माग संशोधन नभएसम्म यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनदिने पक्षमा छैन ।  यस अघि भएको मधेस आन्दोलनका नाममा ५० जनाभन्दा बढीले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुप¥यो, नेपाली जनताले महिनौँसम्म अघोषित  नाकाबन्दीको नाममा अकल्पनीय कष्ट झेल्नुप¥यो भने मुलुकले अर्बौं रुपियाँको नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो ।  तिनै मधेसवादी दलको माग सम्बोधन गर्ने नाममा भएको संविधानको पहिलो संशोधनबाट पनि आफ्नो माग सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै अझै धेरै विषय संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग कायमै छ ।  त्यसैले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नकै लागि भनेर सरकारले खासगरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको छ तर विडम्बना त्यही संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएदेखि नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सो संशोधन संविधानविरुद्ध भएको र यो संशोधन नेपालीको पक्षमा नभई विदेशीको इसारामा आएको भन्दै  एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि संसद् चल्न दिएको छैन ।
संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलको मुख्य जिम्मेवारी भनेकै सरकारले राष्ट्रको ढुकुटीको जथाभावी दुरूपगोग गर्ला, विभिन्न नियम कानुन बनाउने क्रममा आफू अनुकूल हुनेगरी बनाउला, देशमा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्दा पनि योजना परिचालन लगायत कार्यमा समानुपातिक वितरण नगरी मनोमानी गर्ला भन्ने जस्ता विषयमा खबरदारी गर्नु हुन्छ ।  संसदीय प्रणालीमा विपक्षी दललाई वैकल्पिक सरकारका रूपमा पनि हेरिन्छ ।  तर दुर्भाग्य हामीकहाँ भने विपक्षी दलको ध्याउन्न जहिले पनि देशको जनताको हितमा भन्दा पनि आफू जतिसक्दो चाँडो सरकारमा कसरी पुग्ने भन्ने मात्र हुन्छ ।  त्यसैले सरकारबाट हट्ने बित्तिकैदेखि विपक्षीको बोली आफूले गरेका जति सबै राष्ट्र हितका पक्षमा र अरूले गरेका जति सबै राष्ट्रघाती भन्ने एकोहोरो रटाइमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।  जनताका नाउँमा वास्तवमै जनता के चाहन्छन् भन्नेतर्फ सोचविचारै नगरी आफू र आफ्ना आसेपासे केही नेता, कार्यकर्ताको जमघटले जे तय गर्छ, त्यही नै राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहना हो भन्ने सुगा रटाइले वास्तविक जनता चाहिँ आजीत भइसकेका छन् ।  यी कुरा अहिलेको सन्दर्भमा मात्र नभएर वर्षौंदेखि यस्तै हुँदै आइरहेको छ ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, लगायत संघीय संरचना तयार गर्दादेखि समष्टिमा संविधान निर्माण गर्दासम्म पनि यस्तै हुँदै आएको छ ।
यसको मतलब हरेक विषयमा निर्णय लिनुअघि जनतासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर मात्र गर्नुपर्छ भन्न खोजेको पनि होइन ।  हरेक विषयमा जनतासँग सम्पर्क गरेर मात्र निर्णय लिन असम्भव हुने भएकाले नै जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थामा जनप्रतिनिधि मार्फत जनताको चाहनाको पहिचान गरी निर्णय गर्ने परिपाटी बसालिएको हुन्छ ।  त्यसैले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हरेक विषय प्रक्रियागत ढङ्गबाट जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च निकाय व्यवस्थापिकामा लगी आवश्यक छलफल, परिमार्जन, आवश्यक परे मतदान समेत प्रक्रिया पूरा गरी व्यवस्थापिका संसद्ले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न पनि सक्दछ ।  यो जनताका प्रतिनिधिहरूको विशेषाधिकार पनि हो ।  यस्तोमा  संसद्मा प्रवेश गरेका कुनै पनि विषयमा कसैले पनि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई यो वा त्यो गर वा नगर भनेर दबाव दिन पाउँदैन र सक्दैन पनि ।  यसलाई विडम्बना भन्ने कि नेपाली जनताको दुर्भाग्य, विश्वलाई नै चकित तुल्याउनेगरी अर्थात् अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वर्षौंदेखिको सशस्त्र द्वन्द्व आफ्नै बलबुतामा संवादको माध्यमबाट आफैं हल गरेका राजनीतिक दलका नेताहरू अहिले व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको विषय छलफलद्वारा टुंगोमा पु¥याउन सकिरहेका छैनन् ।  जनताले चुनेका प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने जस्तो विश्वमै बिरलै हुने घटना संविधानसभाको चुनाव दुईपटक गराएर भए पनि  यथार्थमा परिणत गरी विश्वकै उत्कृष्ट  भनेर चर्चा गरिएको संविधान निर्माण गर्न सफल यिनै राजनीतिक दलका नेताहरू त्यही संविधान संशोधन गर्ने विषयमा भने एकठाउँमा बसेर छलफलसम्म गर्न सकिरहेका छैनन् ।
जेसुकै भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा हुने दलहरू र संशोधनको विपक्षमा रहेका दलहरू दुवै थरिले एक अर्कालाई लोकतन्त्र विरोधी, प्राप्त उपलब्धि खेर फाल्न उद्यत रहेको, राष्ट्रघातीसम्म भन्न पनि बाँकी राखेका छैनन् ।  संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेकाहरू विश्वका जुनसुकै संविधान पनि संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै संशोधन हुने गरेका छन् भने हाम्रो संविधान मात्रै संशोधन गर्नै नहुने भन्ने त हुँदैन भनिरहेका छन् ।  संशोधनको विपक्षमा रहेका दलहरूको तर्क भने हाल व्यवस्थापिकामा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती र संविधानविरोधी पनि भएकाले यो संसद्मा छलफल गर्न लायक छैन, त्यसैले यसले संसद्मा प्रवेश नै पाउनु हुँदैन भनेर संसद् अवरोध गरेर संसद्को बैठक बस्नै दिइरहेका छैनन् ।   उनीहरू सरकारद्वारा हाल संसद्मा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव वर्तमान संसद्को अधिकार क्षेत्र बाहिरको भएकाले यो असंवैधानिक भनिरहेका छन् ।  उनीहरूको तर्क संविधानको भाग ३१ को धारा २७४ को उपधारा (४) मा उल्लेख भएको उपधारा (२) बमोजिम पेश भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा
(प्रदेशको अधिकारको सूची) उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनु पर्नेछ ।  भन्ने सँग सम्बन्धित छ ।  त्यसैगरी संशोधन पक्षधरहरूको भने संविधानको त्यही धाराको उपधारा (५)को  तर कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ, भन्ने वाक्यांशले अहिले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न कुनै रोकावट छैन भन्ने तर्क रहेको छ ।  त्यस्तै उनीहरू यसै सम्बन्धमा संविधानको भाग ३३ मा उल्लिखित संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धार २९६ को उपधारा (४)यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभा गठन नभएसम्म अनुसूची–६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद्मा रहनेछ, भन्ने वाक्यांशले पनि वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्लाई संविधान संशोधन नहुने भनी उल्लेख भएका बाहेक जुनसुकै विषय पनि संशोधन गर्न सक्ने अधिकार भएको तर्क गर्दछन् ।
वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्लाई संविधानको कुन कुन धारा वा विषयमा संशोधन गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने विषय त संसद्भित्रै जनताका प्रतिनिधिहरूले छलफल गरेर टुङ्ग्याउनुपर्ने विषय हो न कि कुनै पनि विषयमा छलफल हुनै नदिएर वा छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई प्रस्तुत हुनै नदिएर ।  प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव वास्तवमै जनता विरोधी भए वा देशका लागि अनुपयुक्त भए व्यवस्थापिका संसद्ले नै अस्वीकार गर्ने नै छ ।  देशका सम्पूर्ण जनताका प्रतिनिधिको अधिकारमाथि अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावमाथि आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने र त्यसको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने अधिकारमा नै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार त प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि हुँदैन होला ।   त्यस्तै संसद्भित्र आपसी छलफल गरेर पनि यो विषय टुङ्गिएन भने संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार प्राप्त निकायमा लगेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।  सम्पूर्ण नेपालीको सरोकारको विषय र मुलुकमा दूरगामी प्रभाव पार्ने संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर प्रकृतिको विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलजस्तो जिम्मेवार शक्तिले यसरी हलुका तरिकाले लिएर महिनौँसम्म संसद्का सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प पार्नुलाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिँदैन ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो संसद् चल्न नदिने व्यवहारले अन्ततः समयमै निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक कानुन बन्न नदिएर निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने वातावरण तयार गरी संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने कार्यमा विपक्षी दलको सम्पूर्ण शक्ति खेर गइरहेको छ ।  विगतमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढालेको बदला लिन मुलुकको संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई नै दुःख दिन खोजेको हो  भने त केही भन्नु छैन ।  होइन भने विगतमा आफ्नो मुलुकको संविधानमा आफूले भनेका सबै कुरा नपरेको बदला लिन छिमेकीलाई गुहारेर आफ्नै देशविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन लगाएर नेपाली जनतासँग रिस फेर्ने मधेसवादी दल र कुनै पनि बेला सरकारको नेतृत्व समाल्नुपर्ने वा सरकारमा सामेल हुनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हालको व्यवहारमा के नै भिन्नता रह्यो र !