आमजनताले समान रूपमा सेवा, अवसर, न्याय प्राप्त गर्नु र यस आधारमा जनताले आफूलाई बलियो महसुस गर्नु भनेको लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभव गर्न पाउनु हो । यस्ता अधिकारहरूले नै वास्तवमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्छन् ।  यो अवस्था सूचनाको हक कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव छ ।  सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्राण पनि भन्ने गरिन्छ ।  लोकतन्त्रको प्राण बचाउन सूचनाको हकको अभ्यास गर्ने संस्कृति स्थापित गर्न आवश्यक छ ।  यसमा सेवाप्रदायक निकाय र सूचना मागकर्ताबीचको समझदारी राम्रो हुनु आवश्यक छ ।
नेपालमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न समस्या तेर्सिने गरेका छन् ।  यसमा सर्वाधिक प्रमुख हो, सेवाप्रदायक निकायको उदासिनता ।  यो ऐन अस्तित्वमा आएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी लगायतका सार्वजनिक निकाय यसको कार्यान्वयनमा सकारात्मक देखिएका छैनन् ।  विशेषतः सरकारी निकायका कर्मचारीले सूचना मागकर्ताको अभिप्रायलाई विभिन्न बहानामा निस्तेज गर्दै आएका छन् ।  सूचना लुकाउने मुख्य बहाना बनाइएको छ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाको बखत कर्मचारीले लिएकोे गोपनीयताको शपथ ।  यही शपथका नाममा सेवाग्राहीलाई सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा उदासिनता वा अवरोध देखाउँदै आएका छन् ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक निकायको सूचनाको अधिकतम खुलापनको कल्पना गरेको छ ।  यो ऐनको दफा ३ ले सामान्य नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रत्येक प्रकारको सूचना माग गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरे पनि संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी पाँच प्रकारको सूचना तत्काल प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  यस विपरीत सार्वजनिक निकायका कर्मचारी, विशेषतः सरकारी कर्मचारीले गोपनीयताको शपथका नाममा आफूलाई सुरक्षित बनाउने प्रयत्न गर्दै सर्वसाधारणलाई सूचना प्रवाहको कार्यमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको अनुभव गरिएको छ, जो दुखद छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०५५) को परिच्छेद सातमा नेपाल सरकारका कर्मचारीको आचरणका सम्बन्धमा केही खास व्यवस्था गरिएको छ ।  यस व्यवस्थाअनुसार, कर्मचारीहरूले समयको पालन गर्नुपर्नेछ, अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुहुँदैन, सरकारको आलोचना गर्नुहुँदैन, दान, चन्दा र उपहार लिनुहुँदैन, प्रदर्शन र हडतालमा सहभागी हुनुहुँदैन, सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्नेछ, सेवाग्राहीप्रति मर्यादित व्यवहार प्रदर्शित गर्नुपर्नेछ र आफ्नो पदीय आचरण पालन गर्नुपर्नेछ ।  सिद्धान्ततः यी व्यवस्थामा कतै कुनै समस्या छैन ।  एक सक्षम कर्मचारीतन्त्र निर्माणका दृष्टिले यी व्यवस्थालाई अनुपयुक्त मान्न सकिँदैन तर यही आचरण पालना गर्ने नाममा सर्वसाधारणले समस्या व्यहोर्नुपर्ने र जनसामान्यका काम नहुने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भने त्यसलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।  माथि उल्लेख गरिएको व्यवस्थाअनुसार नेपालको कर्मचारीतन्त्रले कमैमात्र आचरण निर्वाह गर्छ भन्दा असङ्गत नठहर्ला ।  अधिकांश कर्मचारीले यी व्यवस्थाको उल्लङ्घनकै आधारमा आफ्नो वृत्ति विकास हुने कल्पना गर्दछन् र उल्लङ्घनलाई निर्वाध निरन्तरता प्रदान गर्न खोज्दछन् ।  कर्मचारीतन्त्रले एकातिर आफ्नो सुविधाअनुसार कानुनलाई अथ्र्याएर समस्या सिर्जना गर्ने गरेको छ र सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूको पालना गरेजस्तो देखाउने गरेको छ भने अर्कोतिर आफूलाई समस्या पर्ने कानुनी व्यवस्थाहरूको निर्वाध अवज्ञा गर्ने गरेको छ । सूचनाको हक कर्मचारीले अवज्ञा गर्ने त्यस्तै कानुन हो भन्दा फरक पर्दैन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ का दफा १४ ले नेपाल सरकारका कर्माचारीले शपथग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यस दफामा भनिएको छ, ‘पहिलोपटक नियुक्त भई आफ्नो कार्यभार समाल्नुअघि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले तोकिएबमोजिम शपथग्रहण गर्नुपर्नेछ । ’ यस व्यवस्थालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २० मा थप स्पष्ट गर्दै नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचाअनुसार शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस अनुसूचीअनुसारको ढाँचामा दुई अनुच्छेदमा शपथको हरफ उल्लेख गरिएको छ ।  यसअनुसार दोस्रो अनुच्छेदमा, ‘… मलाई ज्ञात हुन आएको कुनै सरकारी गोप्य कुरा अधिकृत व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई म सेवामा वहाल रहेको वा नरहेको जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपले भन्ने वा सङ्केत गर्ने छैन । ’ भन्ने उल्लेख छ ।  यो यही व्यवस्था हो जसको दुहाई दिँदै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको अवज्ञा गर्ने प्रयत्न गर्दछन् र यसको कार्यान्वयनको मार्गमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तगारो तेस्र्याउँछन् ।  निजामती सेवासम्बन्धी नियमावलीको यही प्रावधानका आधारमा सूचनादाताहरू सूचना लुकाउने प्रयत्न गर्दछन् र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको उपहास गर्दछन् ।  निजामती सेवा नियमावलीको यो प्रावधानको विश्लेषण गर्दा यसमा केही अमूर्त शब्द र शब्दावलीको प्रयोग भएको पाइन्छ, जसका आधारमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले नागरिक हकलाई कुण्ठित गरी लोकतन्त्रको स्वाभाविक विकास–यात्रालाई बाधा पु¥याउने प्रयत्न गर्दछन् ।
माथि उल्लेख गरिएको गोपनीयतासम्बन्धी अनुच्छेदमा प्रयोग भएका गोप्य, अधिकृत व्यक्ति, जुनसुकै अवस्थामा, सङ्केत आदि शब्दहरू यस्तै केही अमूर्त शब्दका उदाहरण हुन् ।  ऐन र नियमावलीले गोप्य र अधिकृत व्यक्तिको कुनै परिभाषा नगरेको विद्यमान अवस्थामा यिनै शब्दहरूको आडमा सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले सूचना लुकाउनु र त्यसलाई जायज ठह¥याउने प्रयत्न गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन ।  निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० एक किसिमले निजामती सेवा ऐन २०१३ को निरन्तरता हो र हालको ऐन र नियमावलीमा उल्लेख गरिएको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्था पनि पुरानै ऐनको निरन्तरता हो ।  यसको अर्थ हो, भौतिकरूपमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र आधुनिक भए पनि यो पुरानै परम्परावादी मानसिकताबाट निर्देशित छ ।  कर्मचारीतन्त्र आजको २१ औँ शताब्दी, जहाँ शासन खुला र पारदर्शी हुनुपर्ने कल्पना गरिन्छ, मा पनि गोपनीयता र अपारदर्शीपनलाई महìव दिन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाअनुसार राज्य जनताका लागि जनताकै करबाट सञ्चालित हुन्छ र जनताकै लागि काम गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको निर्माण हुन्छ ।  प्रश्न उठ्छ, यसो हो भने तिनै जनताबाट सूचना किन
लुकाउने ? सूचनाको हकसम्बन्धी अवधारणाले यसको जवाफ दिँदै जनताका सामु राज्यका कुनै पनि गतिविधि गोप्य रहँदैनन् तर संवेदनशीलताका आधारमा केही यस्ता सूचना हुन सक्छन् जो तत्काल उपलब्ध नगराउन सकिन्छ, भन्ने वकालत गर्दछ ।  यो अवधारणाले सार्वजनिक निकायको सूचनाको गोपनीयता होइन संरक्षणको वकालत गर्छ । यस अवधारणाले सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको स्वविवेकका भरमा मात्र तत्काल उपलब्ध गराउन मिल्ने र तत्काल उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचनाको निक्र्योल गर्न नसकिने कुराको पक्षपोषण गर्छ ।  यस अवधारणाअनुसार तत्काल दिन नमिल्ने सूचनाको उल्लेख कानुनमै हुनुपर्छ तर यस अवधारणा विपरीत नेपाली कर्मचारीतन्त्रले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित प्रावधानको आडमा सूचना सम्प्रेषणका विषयमा तजविजी अधिकार प्रयोग गर्न रुचाउँछ ।  यस्तो पुरातन र परम्परावादी सोचले सूचनाको खुलापनमा हो, नियन्त्रणमा विश्वास गर्छ ।
यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गोपनीयता र शपथ ग्रहणसम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा हस्तक्षेपको प्रयास गर्दै जनताको सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जो स्वागतयोग्य छ ।  आयोगले गत मङ्सिर ६ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १९ बमोजिमको प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको १० बुँदे सुझावपत्रमार्फत सरकारी कर्मचारीले लिने शपथको ढाँचामा परिवर्तन गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ ।  आयोगको सुझावमा मुख्यतया, शपथग्रहणको ढाँचाबाट गोप्य शब्द हटाउनुपर्ने, कर्मचारीतन्त्रले परिणाममुखी काम गर्नुपर्ने र सूचनाको हकको सम्मान गर्नुपर्ने आशय निहीत रहेको पाउन सकिन्छ ।
सरकारले साँच्चै लोकतन्त्रको प्रवद्र्धन, सुशासन, पारदर्शी र जवाफदेही शासन संयन्त्रको स्थापना चाहेको हो भने आयोगको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।  सुुझाव कार्यान्वयन कठिन छैन, निजामती सेवा ऐनमा संशोधन आवश्यक पनि छैन ।  नियमावली र अनुसूचीमा संशोधन गरे पुग्छ ।  यो संशोधन मन्त्रिपरिषद् अर्थात् सरकार स्वयंले गर्न सक्छ ।  यो प्रक्रिया खासै कठिन छैन ।  साँच्चै सरकारको सोच उदार भएको अवस्थामा आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका माध्यमबाट सरकारले पारदर्शिता कायम गर्ने र सूचनाको हक कार्यान्वयनका दिशामा युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ जसले लोकतन्त्रलाई एक पाइला अगाडि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।

Advertisement