पश्चिमा प्रभावित बौद्धिक, सबै क्षेत्रबाट नेपालमा पछिल्लो चरणमा उठेका जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी एजेन्डाहरूलाई प्रगतिशील रूपान्तरणको आवरणभित्रबाट प्रपोगण्डा (कप्रचार) गराइएको छ ।  जातीय मुद्दाको सेरोफेरोमा पार्टीहरू टुक्रिने र विभाजित हुँदै विभिन्न रूप रङ्गमा मोर्चाबन्दीका प्रयत्नहरू भइरहेका छन् ।  यस सन्दर्भमा हामीले जातीय तथा क्षेत्रीय विध्वंसका कारण एसियाको मोती श्रीलंकाबाट धेरै कुरा सिक्नै पर्दछ ।
श्रीलंकामा तामिल स्वायत्त आत्मनिर्णयको अधिकारको एजेन्डामा सङ्घर्ष गरेको लिट्टेको लामो र कहालीलाग्दो इतिहास  छ ।  सन् १९८० को दशकमा श्रीलंकामा भीषण युद्ध र हत्या भए ।  कतिपय घटना कल्पना गर्नसम्म नसकिने छन् ।  सन् १९८५ मे ९ तारिखका दिन उत्तरी जाफ्नाको पोलीकाण्डी गाउँका ५० जना युवालाई समुन्द्री किनारमा एउटा सामुदायिक भवनभित्र राखी २५ जनालाई गोली हानेर र २५ जना बिष्फोट गराएर मारिए ।  भोल्लुपिल्लाई प्रभाकरणको गाउँ नजिकको भी.भी.टी. गाउँको महाविद्यालयमा सरकारी फौज थिए ।  यसैबीच ब्ल्याक टाइगर क्याप्टेन मिलारले जिलेटिन भरिएको ट्रक लगेर आत्मघाती बिष्फोट गराए ।  सन् १९८७  जुलाई ५ को उक्त आत्मघाती बिष्फोट तमिल इतिहासको पहिलो आत्मघाती आक्रमण थियो ।  एउटा क्याप्टेनले गरेको आत्मघाती आक्रमण सामान्य थिएन ।  यसले दक्षिणमा बसेर कमाण्ड गर्ने सरकारलाई चिन्तित बनायो ।  यो घटनापछि भारत, श्रीलंका सम्झौताको पृष्ठभूमि तयार भयो ।
अन्ततः  २९ जुलाई १९८७ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र श्रीलंकाका राष्ट्रपति जे. आर.जयवद्र्धनकाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।  जसलाई ‘इण्डो–श्रीलंका एकोर्ड’ भनिन्छ ।  यो सम्झौताको असर श्रीलंकाभित्र जयवद्र्धनलाई राष्ट्रघाती देशद्रोहीको संज्ञा दिएर बिद्रोह र हत्याका प्रयासहरू हुनथाले ।  कोलम्बोमा ३६ घण्टा कफ्र्यू लगाउनु प¥यो ।  यता यो सम्झौता ‘रअ’ सँग समन्वय नगरी राजीव गान्धीले गरेको प्रभावस्वरूप आत्मघाती आक्रमण गर्दै तमिलमार्फत उनको हत्या भयो ।  (वन्दरा २००२, १९५) यो सन्धिपछि तमिलहरू झन कठोर बन्दै गए ।  ३ नोभेम्बर २००३ मा लिट्टेले ईशागा प्रस्ताव पेस ग¥यो ।  जसमा प्रहरी, न्याय, निर्वाचन, कर स्थानीय तथा वैदेशिक सहायता, ऋण व्यापार आदि क्षेत्रका प्रश्नहरूलाई स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए ।  ईशागा पेस गरेको तीन दिनपछि राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुङ्गाले रक्षा मन्त्रालय समेतका तीनवटा मन्त्रालय आफूले लिनुभयो ।
सरकार पक्षबाट राष्ट्रिय एकता र प्रादेशिक अखण्डताको प्रश्न उठाइएको थियो भने लिट्टेको तर्फबाट थिम्पु सम्झौताको कुरा उठाइएको थियो ।यो द्वन्द्वमा श्रीलंकाको आन्तरिक मात्र नभएर बाह्य राष्ट्रको प्रभाव पनि त्यतिकै थियो ।  भारतले सिंहालीलाई झुकाउन एकातर्फ तमिललाई प्रयोग ग¥यो भने अर्कोतर्फ १९८७ जुलाईको भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र श्रीलंकाली राष्ट्रपति जयवद्र्धनले गरेको सम्झौताअनुसार भारतीय सेना र श्रीलंकाली सेनाका रोहबरमा हतियार बुझाउने कायक्रम रह्यो ।  यसमा तमिलहरूलाई ज्यादै हीनताबोध भएको कारण केही तामिलहरूले साइनाइड क्याप्सुल खाएर आत्महत्या गरे ।  (बन्दरा ऐ.ऐ. १९४)
घटनाले त्यतिबेला दिशापरिवर्तन ग¥यो जब भारतीय मेजर जनरल हरकिशन सिंह र ब्रिगेडियर जनरल फर्नानडेजले ५ अगष्ट १९८७ को राती जाफ्नामा प्रभाकरणलाई भेटेर २ घण्टा लामो बैठकमा तुरुन्तै सम्पूर्ण हातहतियार नबुझाए सैनिक शक्ति प्रयोग गर्ने संकेत गर्नुभयो ।  परिणाम, आत्मघाती दस्तामार्फत राजीव गान्धीको हत्यामा आएर आक्रामक रूप लियो ।
ठीक त्यसरी नै नेपालको तराईमा मधेस आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ ।  जसरी सिंहालीलाई म झुकाउँदा भारत फस्यो त्यसरी नै नेपाललाई (पहाडीया) झुकाउन २०६२/०६३ पछि भारतको आडमा तराईमा मधेसी संगठन र मोर्चा उदय भएका छन् ।  यो जसरी राजीव हत्याकाण्डपछि श्रीलंका मामिला नर्वेमार्फत पश्चिमाहरूको हातमा गयो, अहिले पहाडको जनजाति मुभमेन्ट र तराईको मिथिला, थरुहट, अवध र खम्बुुवान, लिम्बुवान जस्ता ‘आन्दोलन’ हरू ठीक श्रीलंकाको जस्तै पश्चिमाहरूको नियन्त्रणमा गइसकेको अवस्था छ ।  पश्चिमाहरूको प्रभावपछि तमिल चीन र भारतको समान समस्या बन्न गयो ।  नेपालमा अनमिन आए पछि तराईमा होस् वा पहाडमा जातीय या क्षेत्रीय भड्कावपूर्ण सांगठनिक राजनीति तमिलहरूको जस्तै अवस्थामा पुगेको छ ।
राजनीतिक रूपमा तमिलहरूलाई पूर्ण रूपले सन्तुष्ट गर्नु भनेको राज्यलाई विभाजित गर्नु, पश्चिमा र पश्चिमा प्रभावित छिमेकीको क्रिडास्थल बन्न दिनु हो भन्ने निष्कर्षमा आम श्रीलंकाली पुगे र लिट्टेलाई सफाया गरियो ।  हाम्रो सन्दर्भमा पनि आम नेपाली जनसमुदायमा जातीय र क्षेत्रीय भावनामा संगठित हुनु राज्य विभाजित गर्ने प्रायोजित अभियान हो भन्ने सन्देश प्रस्ट रूपमा गएको छ ।  संविधानसभा निर्वाचन पूर्व नेपाली काँग्रेसबाट क्षेत्रीय नारासाथ महन्थ ठाकुरको बहिर्गमन, संविधानसभाको विघटनपछि २०३१ सालको चौथो महाधिवेशन, न्युक्लियसदेखि मोटो मसाल र माओवादको वैचारिक नेतृत्व गर्नुभएका वैचारिक नेता मोहन वैद्यद्वारा पार्टी पुनर्गठन र एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईको वहिर्गमन सामान्य होइन ।  यी वहिर्गमनलाई सामान्य हेलचक्रयाई ठान्नु आत्मघाती हुन जानेछ ।
तमिलमा शक्ति संरचनाको हिसाबले दोस्रो व्यक्ति मानिने करुणा २००३ भन्दा पूर्व एल.टी.टी. ई.का पूर्वी क्षेत्रका कमाण्डर थिए ।  उनी तमिलको मूलधार प्रभाकरणबाट अलग्गिएका थिए ।  प्रभाकरणले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप थियो ।  अर्कातिर करुणा अलग्याउनुलाई सरकारी रणनीतिको आरोप थियो ।  सन् २००४ को जुलाईमा लिट्टेले गरेको हमलामा कडा सरकारी सुरक्षाघेरामा करुणाका मुख्य मुख्य मानिस मारिए ।
नेपालको अवस्था भिन्न छ ।  एमाओवादीबाट अलग्गिएको माओवादी संख्यात्मक होइन गुणात्मक शक्तिशाली छ ।  एमाओवादी भ्रष्ट, राष्ट्रहित विपरीत चलेको र आफ्नै जनसेनाको राजनीतिक हत्या गरेको घोषित अभियोग छ ।  समग्रमा अलग्गिएको माओवादीसँग खारिएको वैचारिक नेतृत्व कम छ र उसले खुला रूपमा आफूहरूलाई अलग्याएर गरिने कुनै पनि राजनीतिक निर्णयलाई अमान्य घोषणा गरेको छ ।  यसकारण हामीकहाँ अलग्गिएको माओवादी आँकलनभन्दा बढी शक्तिशाली छ ।  त्यसकारण यो कर्णेल करुणा अलग्गिएको जस्तो पनि होइन र प्रभाकरणको जस्तो पनि होइन ।  तर श्रीलंका र नेपालबीच धेरै समानता रहेका द्वन्द्वका अवशेषहरू छन् ।  सैन्य कारबाहीमा लिट्टेहरूलाई किनारा लगाएर श्रीलंका अगाडि बढिरहेको छ भने हामी १० वर्षे द्वन्द्वले छोडेका अनियन्त्रित जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी एजेन्डाको चक्रब्यूहमा छौँ ।  फरक त्यति मात्र हो ।  यो स्थितिमा हामीले निकासको बाटो जिम्मेवारीपूर्वक उग्र र उत्तेजनात्मक नारा र एजेन्डामा होइन मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता, अखण्डता र छिमेकीहरू विश्वस्त हुने मार्ग पहिल्याउनु आजको  चुनौती हो ।  अन्यथा अर्को श्रीलंका मोडलतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प रहँदैन छिमेकीहरूका लागि पनि ।  यो तितो सत्य हो ।
यसर्थ अहिलेसम्म सार्वजनिक बहसमा आएका कमभन्दा कम जाति या क्षेत्रीय भावना भड्काउने होइन ।  जलाधारमा आधारित उत्तर दक्षिण कोशी, गण्डकी र कर्णाली तीन प्रादेशिक संरचनामा एकात्मकताको सारमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली नै हाम्रो अग्रगामी मार्ग हुनसक्छ ।  नेपाली राजनीति केन्द्रमा राख्दै मोहनविक्रम सिंह गोरखपुरमा, प्रभाकरण श्रीलंकाको राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दै चेन्नइमा र तिब्बतलाई केन्द्रमा राख्दै दलाइ लामा अरुणाचलमा ! राजनीतिक आवरण फरक भए पनि समग्रमा यी तीनवटैको एजेन्डा एउटै थियो ।  अहिले संविधानसभासँगै उठेका जातीय एजेन्डामा पार्टीहरू विखण्डित र धु्रवीकृत भइरहेका छन् ।  यो अवस्थामा हामी कता जाँदैछौँ ? आफैँमा प्रश्न चिन्ह खडा छ ।

Advertisement