माघ २ । भूकम्पले काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा तवाही मच्चाई रहेका बेला तत्कालिन नेपालगञ्ज नगरपालिकामा एक जना सेवाग्राही उपमहानगरपालिकाका इन्जिनीयरसँग विवाद गरिरहेका थिए । ०७२ वैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पले ठुलो जनधनको क्षती पु¥याइसकेको थियो ।

Advertisement

भूकम्पले नेपालगञ्ज समेत हल्लीएपछि धेरैको भागाभाग भएको थियो भने कार्यालयमा रहेका कर्मचारी समेत ज्यान जोगाउन परिसरमा पुगेका थिए । धेरैले बाँचिएझैं अनुभूति गरिरहेका थिए । तर ति ग्राहक भने योजना तथा प्राविधिक शाखा प्रमुख, इन्जिनीयर श्यामकाजी पीयाको कार्यकक्षमै घर नक्सा पास गरिदिने बारे चर्काचकी गरिरहेका थिए ।

पुरानो र द्धन्द्धकालमा क्षतीग्रस्त संरचनामा रहेको स्वयं नगरपालिका पनि असुरक्षित थियो । इन्जीनियर पीया डर र आक्रोशयुक्त आश्चर्य प्रकट गर्दै थीए– भुकम्पले अकल्पनीय क्षति भइसक्यो, यही घर ढलेर मरिने होकि भन्ने भइराछ, तपाई भूकम्पप्रतिरोधी घर चाहिएन, बनाउँदिन भन्दै हुनु हुन्छ ? सेवाग्राहीको तर्क थियो–भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने समय छैन, पैंसा पनि छैन । जसरी हुन्छ नक्सा फाइनल गरिदिनु पर्यो – उनको अडान थियो ।
नगरपालिकाले(हालउपमहानगर) ०७१ साउन १ गतेबाट नै भवन सहिंतालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको थियो तर दिनहुँ यस्तै ग्राहकको प्रतिवाद सुनिइरहनु परेको थियो । पूर्व स्वीकृत नलिई कसैले पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक वीनाको भवन बनाउन नपाइने जनाइदै पनि आइएको थियो । राष्ट्रिय भवन सहिंता २०६० लाई कडाई गर्न खोजिएपनि यसलाई धेरैले खेलाइचीका रुपमा लिदै कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृति व्याप्त थियो र अझैं पनि छ ।

मनोमानी ढंगले कसैले घर बनाउन नपाइने सम्वन्धित निकायको खवरदारी पछि पनि भवन सहिंता र मापदन्ड बारे धेरैलाई ज्ञात छैन । यसो किन भयो ? त्यो छुट्टै लेखा जोखाको विषय होला तर हामी आफनो र आफना सन्ततीको सुरक्षाका लागि कति सचेत र जिम्मेवार छौं भन्ने कुरा यस्तो व्यवहार र प्रवृतिले प्रष्टयाँउछ ।
आज राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस, विक्रम सम्बत् १९९० सालको महाभूकम्पको सम्झना गर्दै हरेक वर्ष माघ २ गते यो दिवस मनाउने गरिन्छ तर भूकम्पबाट जोगीने र जोगाउन सकिने उपायका बारेमा नितीगत र व्यवहारिक ज्ञान दिइएको छैन । आम जनतालाई अझैं सहज र प्रभावकारी रुपमा त्यस्ता सूचना, सन्देश उपलव्ध गराउन सकिएको छैन ।

सरकारले भवन निर्माणका लागि २०६० सालदेखि आचारसहिंता जारी गरेको छ । तर केही सरकारी कार्यालय बाहेक निजी घर, भवन, संरचना निर्माण गर्दा त्यसको धज्जी उडाइएको तथ्यांक र अनुगमनले देखाउँछ ।
निरन्तर आइरहेको भुकम्प झट्काले अझैंपनि भूकम्पीय जोखीम कम छैन् भन्ने प्रमाणित मात्र गरेको छैन, सबैलाई त्रासमा जीउन विवश गराएको छ ।

शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार मध्य तथा सुदुरपश्चिममा करिब २४ सय सरकारी कार्यालय छन् । तर औंलामा गन्न सकिने कार्यालय मात्रै भूकम्प प्रतिरोधी छन् । नगर होस् या गाउँ अधिकांश घर, भवन भूकम्प प्रतिरोधी नबनाइएकै कारण भूकम्पीय जोखीममा छन् अर्थात असुरक्षित छन् ।

मापदण्ड विपरित निर्माण भएका घर, संरचना सामान्य भूकम्पको कारणले पनि तरलीकरण हुन सक्ने यस क्षेत्रकै एक मात्र भुकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ
बाँके पनि उच्च भूकम्पीय जोखीम जिल्ला भित्र पर्दछ । वैशाख १२ मा सामान्य क्षती भएका बाँकेका अधिकांस घर, भवन २९ गते आएको भूकम्पको झट्काले धेरै चर्काएको हो । नेपालगञ्ज र कोहलपुर क्षेत्रका ७५ प्रतिशत घर, भवन, भौतिक संरचनाहरु भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका इन्जिीनियर होमनाथ भुषालको दावी छ । यदि गत वर्षकै तुलनाको भूकम्प आउने हो भने ७५ देखि ८० प्रतिशत घरहरुमा क्षती पुग्ने अनुमान छ ।

बाँकेमा विद्यालय, सरकारी कार्यालय, ठूला होटेल पनि भूकम्प प्रतिरोधी छैनन् । भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले नेपालगञ्जको सदर लाइन, त्रिभुवन चोक, एकलैनी उच्च जोखिममा रहेको विशेषज्ञको दावी छ । ति क्षेत्रमा मानवीय क्षतिको जोखिम छ । खानी तथा भुगर्भ विभागले केही समयअघि गरेको अध्ययनलाई हेर्दा शहरी क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाका साथै महेन्द्र र रत्नराजमार्गको दक्षिणभागमा निर्माण भएका भौतिक संरचना भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको छ ।

बाँकेसँगै सुर्खेत, दाङ र बर्दिया पनि भूकम्पको बढी जोखिममा छन् ।बाँकेमा आफुखुशी घर निर्माण गर्ने प्रचलन व्याप्त छ । घर, संरचना निर्माण गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति÷कार्यालयले सरकारी आचारसहिंताको वास्ता गर्दैनन् भने सरकार पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि उदासिन छ ।

लाखौं, करोडौं लगानीमा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु सरकारी आचारसहिंता र भवन निर्माण मापदण्ड विपरित निर्माण भइरहेका छन् । जिल्ला शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका अनुसार, बाँकेमा सयबढी सरकारी कार्यालय छन् । तर एक दर्जन जति कार्यालय मात्रै भूकम्पीय खतराबाट मुक्त छन् ।

पछिल्लो समय शहरी विकाससँगै नेपालगञ्ज, कोहलपुर, खजुरा लगायतका क्षेत्रमा लाखौंको लगानीमा सरकारी तथा निजी संरचना निर्माण हुने क्रम बढेको छ तर अपेक्षित रुपमा भूकम्पीय प्रतिरोधी भने बनेका छैनन् । शहरका धनी, शिक्षीत व्यक्तिले त भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउन अनेकन बहाना गर्ने गरेको पाइएको छ भने भने ग्रामिण तथा सामान्य नागरिकको के अवस्था होला? यसर्थ भूकम्पको क्षती र विनाशबारे व्यापक जागरुक बनाइनु पर्छ । भूकम्पीय प्रतिरोधी घर र सुरक्षा सचेतता बारे अभियन सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

गत वर्षको भूकम्पले बाँकेमा के कती क्षती पु¥यायो भन्ने वास्तविकता बुझ्न छानविन समिति समेत गठन गरियो । करिव एक हजार जतीले क्षती पु¥याएको भन्दै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति बाँकेमा निवेदन पनि दर्ता गराए । घरहरु चर्किएको, फाँटेको पाइएपनि खासै ठुलो क्षती भएको नपाइएपछि सरकारी निकायले पनि टाउको दुखाई गरेन ।

भौतिक संरचना निर्माणमा बजेट छुट्याउने जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्राविधिक, उपमहानगरपालिका, नगरविकास समिति, शहरी विकास तथा भवन डिभीजन कार्यालय लगायतले भूकम्पप्रतिरोधात्मक भवन र संरचनामा जोड दिन थालेका छन् । अहिले सरकारी कार्यालयका भवन र विकास आयोजना भूकम्प निरोधक बनाउन अनिवार्य पनि गरिएको छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एन सेट नामक दातृ संस्थाले भुकुम्पीय जोखिम विरुद्ध प्राविधिक शिप, सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यो । उपमहानगरपालिकाले प्रक्रिया र मापदण्ड अनुसार घर÷ भवन निर्माण गर्नेलाई प्रोत्साहन र मापदण्ड मिच्नेलाई कानूनी कार्यवाही गर्ने निती अवलम्वन गर्दैछ । विपद् व्यवस्थापन कोष निर्माण, सार्वजनिक चौरहरुको संरक्षण तथा प्रयोग गरिने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महाभूकम्पको विनाशपछि विस्तारै भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउने क्रम विस्तारै बढदै गएको उपमहानगरपालिकाकोे तथ्यले देखाएको छ । विशेषतः सरकारी र व्यवसायिक भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बन्ने गरेका छन् । भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाइनु पर्दो रहेछ भन्ने सौंचको पनि विकास भएको छ । भूकम्प निरोधक घर बनाउने विषय धन सम्पतिसँग भन्दा पनि सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो । भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन पैंसा होइन, सकरात्मक साेंच र दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो छ ।

भूकम्पबाट जोगीन सक्ने उपाय धेरै छन् । भूकम्पबाट क्षती कम गर्न सकिन्छ । विज्ञको भनाई अनुसार– भूकम्पबाट जोगीन आफू र आफ्नो परिवारका लागि सुरक्षित तथा भूकम्प निरोधक घर बनाउने, भूकम्प आइहालेमा सुरक्षित ठाउँ पत्ता लगाउने, सर्ने । झट्का थाहा पाउने बित्तिकै आगोको स्रोत तत्काल बन्द गर्ने । हतारमा आत्तिएर बाहिर नभाग्ने । कम्तीमा एउटा ढोका खोल्ने । घरबाहिर हुँदा टाउको सुरक्षित राख्ने र जोखिमयुक्त वस्तुबाट बच्ने ।

डिपार्टमेन्ट स्टोर वा प्रदर्शनी हलजस्ता ठूला व्यावसायिक केन्द्रमा हुदा त्यहाँका सुरक्षकर्मी वा कर्मचारीले भने बमोजिम गर्ने । सवारी साधन चलाउँदा बायाँतर्फ मोडेर पार्क गर्ने । निषेधित क्षेत्रमा नलाने । पहिरो, ढुंगा, तथा चट्टान आदिबाट सावधान रहने । सुरक्षित ठाउँ तर्फ जादा अत्यावश्यक थोरै सामान मात्र बोकेर हिड्ने । हल्लाको पछि नलाग्ने । भुकम्पबाट हुने क्षति कम गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दवाई, दमकल र पानीको समेत व्यवस्था गर्ने गर्नु पर्छ ।

भूकम्पबाट जोगीन सक्ने उपायबारे सञ्चारमाध्यमबाट सन्देशमुलक सूचना प्रकाशन, प्रशारण गर्ने, पाठयक्रममा समेत भुकुम्पबारे सचेततामुलक विषयवस्तु समावेश गरिनुपर्छ । तोकिएको सहिंता र मापदण्ड अनुसार भवन नबनाएको पाइए तत्काल घर निर्माण व्यवसायी र मालिकमाथि कारवाहीको प्रक्रिया बढाउन सम्वद्ध कार्यालयले कञ्जुस्याई गर्र्न हुँदैन । भवन सहिंंता लागु नगर्नेलाई राज्यले कालो सूचिमा राखेर सेवा, सुविधा, सिफारीस रोक्का गर्ने लगायतका कारवाही पनि गर्न सक्नु पर्छ ।

भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाइदा कहाँ? कोसँग सम्पर्क राख्ने? कसरी बनाउने ? महंगो पर्ने हो कि? भन्ने जस्ता सोंचले पनि त्यती चाँसो नराखीएको हुन सक्छ । त्यसतर्फ सम्वद्ध कार्यालयले ध्यान देओस् । सबै भन्दा ठुला सम्पती नै जीउ ज्यान हो । आफनो र आफन्तको सुरक्षा भन्दा ठुलो अरु केही हुन सक्तैन । आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो तसर्थ सम्वद्ध सरोकारवाला निकायले भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माणलाई अनिवार्य गरिनु पर्छ । अन्यथा अहिलेको वेवास्ताले भविष्यलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने निश्चित छ ।