प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएको झण्डै तीन दशकको अवधि राजनीतिक क्षेत्रका लागि खासै उत्साहजनक रहेन ।  प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा सर्वसाधारणका आशा र अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा चुलिए तर परिणाम भने सुखद भएन ।  देश विकासभन्दा दलभित्रको गुट र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर काम हुन थाले ।  त्यसैले २०४७ सालमा आएको विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान नमान्नेहरू सल्बलाए ।  नेकपा माओवादीका नाममा २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह सुरु भयोे ।  त्यसैको बलमा २०६३ मा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो ।  सात संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीको सहयात्रामा देशले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास सुरु गरेको छ ।  तैपनि सर्वसाधारणका आधारभूत समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।  राजनीतिक दल र नेताको काम र व्यवहारबाट सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।  नेताहरूको बिहान र बेलुकी बोल्ने भाषाबीच नै एकरूपता छैन ।  सायद त्यसैले हुनुपर्छ, २०५९ माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी शासन हत्याएका बेला जनताले मौन समर्थन गरेका थिए ।
हामीलाई सम्झना भएकै हो, त्यसताका सात दलले राजाको कदमविरुद्ध रत्नपार्कका सुरु गरेको आन्दोलनमा जनताको खासै सहभागिता थिएन ।  किनभने दलका नेताको सत्तालोलुप चरित्रबाट नागरिक आजित भइसकेका थिए ।  अवसरहरू आफू र निकटलाई मात्र दिलाउने अनि सत्ताका लागि जे–जस्तो सम्झौता पनि गरिहाल्ने नेताहरूको स्वभाव र चरित्रका कारण नागरिकमा दलका नेताप्रति चरम निराशा र घृणा थियो ।  त्यसैले ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याउँदासमेत नागरिक मौन रहे ।  सात संसद्वादी दलले ‘कू’ विरुद्ध आह्वान गरेकोे आन्दोलनमा नागरिकको स्वाभाविक आकर्षण रहेन ।  राजाले सत्ता हत्याएपछि केही नवीन काम गर्ने आशा फेरि जनमानसमा पलाएको थियो ।  तर, राजाले पनि बाबुकै कार्यशैली अर्थात् महेन्द्रपथलाई नै अँगाल्दै समाजमा नकारात्मक छवि बनाएका व्यक्तिहरूलाई छानीछानी सत्ता सुुम्पने काम गरे ।  यो पनि सर्वसाधारणका लागि सह्यै भएन ।  यतिसम्म त नागरिकले पचाएकै थिए ।  तर, जब ज्ञानेन्द्र सरकार जनताको सुसूचित हुने अधिकारमाथि धावा बोल्न कस्सियो अनि जनता हौसिए ।  राजाले मिडियामा सेन्सरसिप सुरु गरेलगत्तै जनता जुर्मुरायो ।  यसैबीच नेपाल पत्रकार सङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै सर्वसाधारणलाई सडकमा आउन आह्वान गरेपछि आन्दोलन एकाएक भयानक बन्न पुग्यो ।  अन्ततः राजा घँुडा टेक्न बाध्य भए ।
अहिले परिवेश अलि फरक छ ।  न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढेको अवस्था छ ।  पञ्चायतकालमा पनि न्यायालयले क्रान्तिकारी निर्णय गरेको छ ।  खासगरी ०३० को दशकपछि विद्यार्थी आन्दोलन र मिसन जर्नालिजमको पारो चढेका बेला न्यायालय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनप्रति नरम बन्दै थियो ।  बीपी कोइराला २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर भारतबाट फर्केपछि अदालतले उहाँविरुद्धको मुद्दामा देखाएको कमलो व्यवहारले प्रजातन्त्रवादीहरू न्यायालयप्रति विशेष आशावादी थिए ।  र, अदालतले पनि लोकतन्त्रको थोरै भए पनि सम्मान गरेको पाइन्छ ।
अहिले पनि अवस्था लगभग मिल्दोजुल्दो छ ।  कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले सर्वसाधारणको अपेक्षा र चाहनाको सम्मान गर्न नसकिरहेको बेला न्यायपालिकाले भने साँच्चै स्मरणयोग्य केही फैसला गरिदिएको छ ।  कार्यपालिकाको स्वार्थ वा कमजोरीका कारण उब्जिएका कतिपय गलगाँडलाई न्यायालयले साहसपूर्वक किनारा लगाइदिएको छ ।  चाहे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको विषय होस् या तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको छाउनीस्थित घर–जग्गा ज्ञानेन्द्रकी छोरी प्रेरणालाई दाइजो दिएको सन्दर्भ नै किन नहोस्, यसमा न्यायपालिकाले साहसिक निर्णय गरिदिएर जनआस्था बढाउने काम गरेको छ ।  यी दुवै मुद्दामा कार्यपालिकाले गलत गरेको थियो ।  लोकमान प्रकरण सच्याउन व्यवस्थापिकालाई राम्रो अवसर प्राप्त भएको थियो ।  तर, राजनीतिक नेतृत्व यहाँ पनि चुक्यो ।  त्यसमा न्यायपालिकाले दिएको फैसलाले राज्यलाई ठूलो राहत पुग्यो ।
यस्ता साहसिक फैसलाले न्याय खोज्न गोरखा गइरहनु नपर्ने अवस्था र विश्वास जागृत गराएको छ ।  तर, गएको साता उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा भने न्याय परिषद्को नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली विवादास्पद बन्न पुग्यो ।
न्याय परिषद् सदस्यका रूपमा रहेका सर्वाेच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र बारका प्रतिनिधि रामप्रसाद सिटौलाको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा गरिएको नियुक्तिले प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको आरोप लाग्यो ।  यसभित्रका आन्तरिक कथा र विषयवस्तुको ज्ञान धेरैलाई नहोला तर सर्वसाधारणबीच निर्माण भएको न्यायालयप्रतिको विश्वासमा भने यसले धक्का दिएको छ ।  नियुक्तिमा परेका केही व्यक्ति कार्यक्षमताको दृष्टिले समेत कमजोर रहेका छन् भने कतिपय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै रहेका छन् ।  राजनीतिक भागबण्डामा आएका न्यायाधीशहरूबाट न्याय सम्पादन गर्दा कस्तो अवस्था आउला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
न्यायालय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेन भने सर्वसाधारणले सही अर्थमा न्याय पाउने अवस्था पनि रहने छैन ।  न्यायमूर्तिका रूपमा दलका नेताका हुक्के, बैठके अनि फरियावाद, नातावाद र कृपावादबाट आएकाहरू रहने अवस्थाले न्यायालयको छवि पक्कै सपार्न सक्दैन ।  अझ प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा यस्तो काम हुने अवस्थाको त धेरैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् ।  लामो समयदेखि अवरुद्ध नियुक्ति प्रक्रियाले गति लिएको नाममा दलका कार्यकर्तालाई न्यायालयमा विराजमान गराउने काम स्वीकार्न गाह्रै पर्छ ।  यो प्रवृत्तिको विकासले सर्वसाधारणको न्यायालयप्रतिको भरोसा र विश्वास धर्मराउनेछ ।  एकपटक साख गिरेपछि त्यसलाई जोगाउन साँच्चै मुस्किल हुनेछ ।  नवनियुक्त न्यायाधीशहरूले शपथग्रहण गरिसकेका छन् ।  तर, नेपाल बार एसोसिएसन र सरकारी वकिलहरू भने निर्णय सच्याउन दबाब दिइरहेका छन् ।  यो विवादले कसरी निकास पाउला भनेर प्रतीक्षा गर्नैपर्ला ।
राज्यका तीन अङ्गबीच शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तको अभ्यास राम्ररी भएन भने देशमा अधिनायकवाद लादिनेछ ।  कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुने कमीकमजोरी सच्याउने थलो न्यायालय नै राजनीतिक दलको बन्दी बनिदियो भने न्यायको ढोका पनि बन्दै हुने अवस्था आउनेछ ।  यो प्रवृत्ति रहेसम्म स्वतन्त्र र निर्भीक व्यक्तिले न्यायमूर्तिको भूमिका नै नपाउने देखिन्छ ।  वर्तमान प्रधानन्यायाधीश यस्ता विषयमा सचेत र सजग हुँदाहुँदै पनि कमजोरी हुनु दुःखद पक्ष हो ।  न्यायालय राजनीतिक छायाँबाट मुक्त बनाउने अभियानमा स्वयम् न्यायपालिका गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।  न्यायाधीशजस्तो निष्पक्ष र निर्भीक निर्णय गर्ने पदमा यो ढङ्गको नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति त्याग्नैपर्छ ।  भागबण्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने अवस्था तत्कालै खारेज गर्न सकिएन भने भोलि अझै ठूलो विकृत्ति र विसङ्गति भित्रने खतरा रहनेछ ।

Advertisement