विष्णु रिजाल
नेपालगन्ज । परम्परागत परिभाषामा कूटनीतिलाई राज्य राज्यका बीचको सम्बन्धका रूपमा चित्रित गरिए पनि आज त्यसले आफ्नो दायरा बढाएर जनस्तरमा ओर्लिएको अनेक दृष्टान्त छन् ।  अरु कुनै मुलुक वा बहुराष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा देशभित्र देखिने चिन्ता, सरोकार र आग्रहबाट पनि यसले आमजनतामा कति चासो बढाउँदै गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा पनि हामी यस चासोलाई राम्ररी प्रकट भएको देख्न पाउँछौँ ।  सानो र पछौटे राष्ट्र भएका कारण कतिपय हाम्रा आवश्यकताभन्दा बढी संवेदनशीलता पनि यस्ता भ्रमणका बेला राम्ररी सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।  अनेक असमान सन्धि, सम्झौता र समझदारीका भारीले किचिँदै आएका कारण मुलुकका शासकहरू बाहिर जाँदा फेरि के हुने हो भन्ने आशंका बढ्ने चलनबाट कम्तीमा चीन भ्रमण पृथक् रहने गरेको छ ।  नेपालका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र आफ्नो हितलाई मात्र केन्द्रमा राखेर कुनै सन्धि, सम्झौता गर्न दबाब नदिने चीनको परम्परागत छिमेक सम्बन्धका कारण प्रधानमन्त्री चीन जाँदा केही अनिष्ट नै पो भइहाल्छ कि भन्ने त्रास नभए पनि भ्रमणलाई लिएर व्यक्त भएका उत्तेजनाहरूबाट भने हाम्रो मानसिकताका केही झलकहरू हेर्न पाइन्छ ।
कूटनीतिमा परिपक्वता भएन, मूल्यहरूको पालना भएन, प्रोटोकल कायम गरिएन भनेर सबभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरूले आलोचना गरेको पाइन्छ ।  भ्रमण दलका सदस्यहरूले कुन लुगा लगाउनुपथ्र्यो, कसरी बस्नुपथ्र्यो, को पछि को उभिनुपथ्र्यो, कसरी हात मिलाउनुपथ्र्यो भन्ने जस्ता अनेक शिक्षा दीक्षा सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्रकट हुने गरेका छन् ।  अझ फलाना फलाना विषयका कारण देशको हित भएन, यसमा वार्ताकारहरू चुके भनेर पनि सञ्चारमाध्यमहरूले नै सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने गर्दछन् ।  तर विदेश मामिला सञ्चालनका क्रममा पहिलो ध्यान नपु¥याउने पक्ष नै सञ्चारमाध्यम रहेका छन् भन्ने कुरा यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा देखापरेको छ ।  बोआओ फोरममा भाग लिन जानुभन्दा पहिला नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग राष्ट्रपति सी जिंगपिंगसँग भेटवार्ता हुने सुनिश्चिता खोजेको थियो ।  स्वाभाविक छ, अन्यथा प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ फोरममा भाषण गर्न मात्र जानु हुने थिएन ।  भारत भ्रमण गरेपछि चीन नगई सिंहदबारबाट बिदा हुनुपर्ला भन्ने त्रासमा रहनुभएका उहाँले विश्वको शक्ति राष्ट्र चीनको सर्वोच्च नेतासँगको भेटघाटलाई चुकाउने कुरा थिएन ।  अन्ततः भेटघाटका लागि समय पनि तय भयो ।  तर यस भेटलाई सञ्चारमाध्यमहरूले सुरुमै अवमूल्यन गर्न खोजे र १५ मिनेटको मात्र समय मिलेको कुरालाई निकै महìवका साथ प्रचार प्रसार गरे ।  यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एक त कति मिनेट भेट भन्ने कुराले त्यति महìव राख्दैन, जति विषयवस्तुले राख्छ ।  दोस्रो कुरा, कहीँ पनि उच्च नेताहरूबीच वार्ता भए पनि कुनै विषयमा कुराकानी मिल्ने होइन, कुराकानी मिलेपछि उच्चस्तरीय वार्ता हुने हो ।  कुनै सहमतिपत्रमा उनीहरूको वार्तापछि वा उपस्थितिमा हस्ताक्षर हुने पनि वास्तवमा एउटा प्रदर्शन जस्तो मात्रै हो, सबै कुराकानी पहिला नै मिलिसकेको हुन्छ ।  यस्तो अवस्थामा भेटको महìवलाई मिनेटमा कैद गरिदिने कुराले हाम्रो राष्ट्रको मर्यादा माथि उठ्दैन ।  भेटपछि आएका समाचार अनुसार २५ मिनेटभन्दा बढी कुराकानी भएको छ ।  विश्वका नेताहरूबीच सरदरमा कुराकानी हुने समय यति नै हो ।  यस सामान्य कुरालाई पनि असामान्य बनाउँदा त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउँदैन ।
यसपटक प्रधानमन्त्री दाहाल बोआओ फोरममा अतिथिका रूपमा चीन जानुभएको हो, कुनै औपचारिक वा राजकीय भ्रमणका लागि होइन ।  माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ, दुई पटक भारत भ्रमण गरे पनि उत्तरी छिमेकमा नपुगी बिदा हुनु नपरोस् भनी उहाँ चीन जान इच्छुक हुनु स्वभाविक थियो ।  यति छोटो अवधिमा चीनले उहाँलाई औपचारिक निमन्त्रणा गर्ने अवस्था बनेन र बोआओ फोरमको मौका पारेर बोलाएको थियो ।  त्यही मौकालाई उपयोग गरेर चीन जाँदा कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुँदैन ।  तर हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरूमा कुनै विषयमा हस्ताक्षर नै नगर्ने गरी प्रधानमन्त्री चीन लागेको भन्दै आलोचना भयो ।  यसमा पनि किन दम छैन भने हरेक भ्रमणका बेला सम्झौतामै हस्ताक्षर हुन्छ भन्ने केही छैन ।  सम्झौता आवश्यकताले गर्ने हो, सही गरिहाल्नका लागि होइन ।  तर हामी केही नमाग्दा र केही कागजमा हस्ताक्षर नगर्दासम्म भ्रमणको महìव नै देख्दैनौँ ।
राष्ट्रपति सी जिंगपिंगले ‘वान बेल्ट, वान रोड’को महìवाकांक्षी योजना अगाडि सार्नुभएको छ र चीनले त्यसमा नेपालको समर्थन चाहेको छ ।  नेपाल जस्तो ठूलो छिमेकीसँग टाँसिएर बसेको र छिमेकको समृद्धिबाट लाभ लिन खोजिरहेको मुलुकका लागि यो एउटा अवसर हो, जसबाट नेपाल स्वयंले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्छ ।  वान बेल्ट, वान रोड बनाउनका लागि चीनले निकै लगानी गरिसकेको छ ।  यसो गरेर ऊ एकातिर ऐतिहासिकतालाई पुनर्जागृत गराउन चाहन्छ भने अर्कातिर विश्वलाई आफू शक्तिशाली भएको सन्देश दिन चाहन्छ ।  छिमेकी भएका कारण चीन वा भारतले हामीसँग सहयोग माग्ने यस्तै बेलामा हो र हामीले यस्ता मौकाहरूको उपयोग गर्नबाट चुक्नुहुन्न ।  चीनलाई हामीले यस योजनामा मन खोलेर सघाउन सक्यौँ भने चीनले पनि हाम्रो सहयोगको महìव बुझ्नेछ ।  प्रधानमन्त्री दाहालले चीनका उच्च अधिकारीदेखि बुद्धिजीवीहरूसमक्ष नेपालको यो प्रतिबद्धता दोहा¥याउनुभएको छ, जुन उपयुक्त छ ।
हाम्रा अभिन्न छिमेकीका रूपमा रहेका चीन र भारतले हासिल गरिरहेको लोभलाग्दो आर्थिक प्रगतिबाट हामी हर्षित भएर मात्र पुग्दैन, त्यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्छ ।  त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने र नेपालमा लगानी भित्र्याउने योजना अघि सार्न ढिला भइसकेको छ ।  युरोपेली सङ्घ, अमेरिका, बेलायत वा यस्तै टाढाका कुनै अरु शक्तिहरूको आज नेपालप्रतिको आकर्षण घटिरहेको छ र उनीहरूका लागि यसको महìव पनि क्रमशः घटिरहेको छ ।  कतिपय पश्चिमा मुलुकले नेपालमा आफ्नो दूतावास बन्द गर्नुलाई त्यसको एउटा संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।  तर, दुवै छिमेकीका लागि भने हाम्रो महìव झन् झन् बढिरहेको छ ।  दुवै छिमेकी आर्थिक रूपमा जति सम्पन्न हुँदै जान्छन्, राजनीतिक रूपमा जति प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छन्, हामीले त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित अनुकूल उपयोग गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।  छिमेकी समृद्ध हुँदैमा त्यो समृद्धि स्वतः हाम्रो मुलुकभित्र भित्रिने होइन ।  अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकामा लगानी बढाइरहेको चीनका लागि नेपाल किन आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको छैन ? नजिकै रहेको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि आदिको प्रचुर सम्भावनाले उसलाई किन तानिरहेको छैन ? हामीले यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र उनीहरूको लगानी भित्र्याउन कोसिस गर्नुपर्छ ।  त्यसबाट मात्रै हाम्रो विकासमा टेवा पुग्न सक्छ ।  नत्र यस्ता कुनै गोष्ठीमा जाने र दुईपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ भयो भनेर वक्तव्य जारी गर्नेमा मात्रै हाम्रो सम्बन्ध अड्किन्छ ।
व्यक्तिप्रति विमति हुन सक्छन्, आलोचना हुन सक्छन् ।  तर ती हाम्रा आन्तरिक विरोधका विषय हुन् ।  विदेश मामिलाका सन्दर्भमा कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ता वा बुद्धिजीवीहरूले त्यस्तो तुष्टीकरणको नीति लिन आवश्यक छैन ।  आज पुष्पकमल दाहालको त्यस कोणबाट आलोचना भयो भनेर थपडी बजाउने वा विरोध गर्नेभन्दा पनि जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्रीका रूपमा विदेश जाँदा एउटै प्रवृत्ति दोहोरिने भएका कारण यस प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ ।  छिमेकबाट आवश्यक मात्रामा लाभ लिनका लागि पनि मुख्य दलहरूका बीचमा एउटा न्यूनतम समझदारी बन्न आवश्यक छ ।  त्यसो हुन सक्दा छ महिना, एक वर्षमा सरकार बदलिँदा पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता नबदलियोस् र छिमेकीहरूको नीतिमा पनि हेरफेर नआओस् ।  यसबाट मात्रै हामी हाम्रो विदेश सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्छौँ ।

Advertisement