अर्जुन ज्ञवाली
नेपालगन्ज ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालगायतले धर्ममा जनमत संग्रहको कुरा अगाडि सार्नुभएको छ भने यही मुद्दा काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले पार्टीमा दर्ता गर्नुभएको छ ।  तराईका क्षेत्रीय दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा अगाडि सारेका छन् ।  अहिले मुलुकको सर्वाधिक महìवपूर्ण आवश्यकता दिगो शान्ति स्थिरता र सामान्य जनजीवनमा फर्काउनु हो ।  यसको लागि वर्तमानमा गुज्रिरहेको जटिल संक्रमणबाट राष्ट्रलाई निकास दिँदै पार लगाउनु हो ।  नयाँ निर्णायक जिम्मेवार भूमिका साथ नयाँ संक्रमणमा प्रविष्ट गराउनु मुलुकको लागि अनिवार्य, अपरिहार्य शर्त हो ।  यसबाट मुलुकको राजनीति किमार्थ चुक्नु हुँदैन ।  यो नै विधिको निरन्तरतासहित मुलुकले लिनुपर्ने राजनीतिक दिशा निर्देश हो ।
अहिले मूलधारमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू दिशानिर्देशहीन विभिन्न विकल्पसहित अराजकतावादी कोणबाट रडाको मच्चाइरहेका छन् ।  सबैलाई ज्ञात हुनुपर्छ, नेपालको राजनीतिक जटिलताको सुस्पष्ट दिशा निर्देशसहितको सर्वमान्य एवं स्वीकार्य निकासकै आधारमा प्रस्तावित संविधानको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय निर्वाचनको विरोध विगतमा विघटित संविधानसभाभन्दा पृथक् हुन सक्तैन ।  इतिहासले सिकाइसकेका कटुपाठबाट राजनीतिक दल एवं आमजनसमुदाय समयमै सचेत रहन नसके पश्चिमा रणनीतिको अभीष्ट अनुरूप अस्थिरताका लागि अराजकताबाट अफगानी शिलशिलाको निरन्तरतामा मुलुकलाई गाँज्नु हो ।
भारत चीन मैत्री संक्रमणकालीन नेतृत्व वर्तमान नेपालको अनिवार्य आवश्यकता हो ।  यसले मात्र एसियाई दिगो शान्ति विकासका मान्यतालाई केन्द्रमा राखेर कमजोर भूमिकामा गुज्रिन पुगेका राजनीतिक दलहरूलाई प्रजातान्त्रिक पद्धतिको निरन्तरता गाँस्दै राष्ट्रिय आकांक्षा घनीभूत रूपमा प्रतिबिम्बित हुन सक्तछ ।  कथित राष्ट्रिय सरकारको अवधारणा कुटिल अस्थिरता उन्मुख र नेपाली भावना विपरीत छ ।  यसर्थ अहिले पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन हो ।  सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल होइन ।  बेलाबेलामा बाबुराम भट्टराईले स्वतन्त्र चुनावी सरकार बनाइनुपर्छ भन्नु तालिवानीकरण गराउँदै ‘हमिद कारजाई’ जन्माउने रणनीतिक पाटो हो ।
चीनसँगको सम्झौतापछि नेपाली राजनीतिभित्र जरा गाडेको पश्चिमा प्रवद्र्धित राजनीतिक धारको रणनीतिक एजेन्डा यतिबेला निर्वाचन हुन नदिएर अनियन्त्रित अस्थिरतातर्फ धकेल्दै पश्चिमाको केन्द्र निर्माण गर्नु हो ।  सर्वप्रथम संविधानसभामा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालले राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र सङ्घीयता जनमत संग्रहको एजेन्डा पेश गर्नुभयो र यसलाई कमल थापाले नेतृत्व गरेको रा.प्र.पा. नेपालले राष्ट्रिय एजेन्डा बनायो ।  संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रको घोषणापछि राप्रपा नेपालमार्फत उठाइएको जनमत संग्रहभित्रको निहितार्थ उद्देश्य विभिन्न नेताले अगाडि सार्दा पनि असफल भएपछि कमल थापाले न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकारको अस्त्र इण्डो पश्चिमा राजनीतिमा फाल्नुभयो ।  अहिले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्रीमार्फत त्यो अस्त्र अगाडि सारिएको छ ।
२०६२÷०६३ को संयुक्त आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गतेको संसद् पुनस्थापनापछि जेठ ४ गते पश्चिमाहरूको रणनीतिमा तथाकथित म्याग्नाकार्टाका नाममा धर्म निरपेक्षताको घोषणासहित राजाका अधिकार कटौती गरेको घोषणा गरियो ।  माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्दै राजतन्त्र निलम्बन गरियो ।  अन्तरिम संविधान मधेसी जनअधिकार फोरमका नाममा सङ्घीयता र मधेश प्रदेशको माग राख्दै जलाइयो ।  लाहानमा माओवादी नेताको नेतृत्वमा गोली चलाइयो र एकजना निर्दोष बालकको हत्या गर्दै मधेश आन्दोलन चर्काइयो ।  साम्प्रदायिक भड्काव सिर्जना गर्दै रौतहट हत्याकाण्ड र मोहित खाँको हत्या गर्दै कपिलवस्तु हत्याकाण्ड गराइयो र ८ बुँदे सम्झौता गर्दै सङ्घीयतालाई अन्तरिम संविधानमा प्रवेश गराइयो ।  जेठ ६ मा गर्ने भनिएको चुनाव मङ्सिरमा सारियो र अन्ततः चैत वैशाखमा पु¥याइयो ।  धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयता घुसाइसकेपछि बाँकी रह्यो राजतन्त्र ।  त्यसलाई वैधानिक रूपमा दलाई लामा मोडलमा परिणत गर्न संविधानसभा निर्वाचनपछि डा. बाबुराम भट्टराईले सांस्कृतिक राजा भन्नुभयो र प्रचण्डले सिंहानुक मोडल ।  एकातर्फ सात दलको तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय विशेष दूत डा. कर्ण सिंहको मध्यस्थतामा संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने सम्झौता गरेर राजाबाटै सपथ लिएर सत्तामा जानुभयो ।  अर्कोतर्फ पश्चिमा एजेन्डा बोक्दै चक्रब्यूहमा फस्दै जानुभयो ।  अन्ततः जेठ १४ गते प्रस्तावित गणतन्त्रको घोषणा भयो ।
त्यसपछि आएको हो जनमत संग्रहको एजेन्डा ।  त्यो पनि राजावादी आवरणमा आफूलाई कट्टर राजतन्त्रको समर्थक भएको दाबी गर्दै कमल थापाले राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र सङ्घीयताको जनमतसंग्रह एजेन्डा उठाउनु्भयो ।  यसका पछाडिको मूल उद्देश्य राजा र तत्कालीन सात राजनीतिक दलबीचको कोइराला, राजा र डा.कर्ण सिंहबीचको सम्झौता तुहाउँदै वैधानिकता सिद्ध गर्ने उद्देश्य केन्द्रित थियो र छ ।  यसमा असफल बनेपछि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको आवरणमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
कुरा यत्तिमा मात्र सीमित छैन ।  यो एजेन्डाभित्रको षड्यन्त्र कति दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्य केन्द्रित छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको अन्तिम म्याद समयसीमा तोक्दै ताजा निर्वाचन र जनमत संग्रह भन्यो ।  अन्ततः प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बन्यो ।  त्यसपछि डा. बाबुराम भट्टराईले निर्वाचनको एजेन्डा अघि सार्नुभयो, पुष्पकमल दाहालले अरू विषय टुङ्ग्याउन विवादित विषयमा जनमत संग्रह भन्न थाल्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले पुनस्थापना र जनमत संग्रह भन्न थाल्नुभयो ।  यही एजेन्डामा धकेल्न कमल थापाले राजेश्वरको हजुरी गर्दै एकीकरण प्रस्ताव लग्नुभयो ।  सूर्यबहादुर थापाले यो षड्यन्त्र बुझिसकेपछि आफ्नै पार्टीभित्रको घोषित पश्चिमा खेमालाई निष्काशन गरेर एकीकरणमार्फत षड्यन्त्रको ढोकालाई बन्द गरिदिनुभयो ।  यही एजेन्डा एमालेभित्र उठ्यो ।  बिरालोलाई खास्टो ओडाएर ढाके पनि आफ्नो स्वभाविक चरित्र म्याउँ गरिहाल्छ ।  जनमत संग्रहको कुरा योजनाबद्ध रूपमा अगाडि सारिएको पश्चिमा एजेन्डा हो ।
जनमत संग्रह र राष्ट्रिय चुनावी सरकारभित्रको नाभि रणनीति कहाँ छ त ? कटवाल र कमल थापाबाट असफल बनेपछि प्रचण्डले हेटौँडा महाधिवेशनमा सीमामा जनमत संग्रह भन्दै घुमाउरो रूपमा भोलिका दिनमा सबै एजेन्डा जनमत संग्रहमा लैजाने रणनीतिअन्तर्गत अर्को पासा फाल्नुभयो ।  आजभन्दा ३८ वर्ष पूर्व सानो हिमाली राज्य सिक्किम जसलाई लेण्डुप दोर्जेले पहिलो चरणमा संविधानसभामार्फत भारतमा विलय गराए ।  यसलाई वैधानिकता दिन सिक्किममा जनमत संग्रह गराइयो ।  संविधानसभाको निर्णयलाई वैधानिकता दिइयो ।  जसको कारण सिक्किमी मुक्ति आन्दोलन सदाका लागि समाप्त गरियो ।  त्यस्तै अहिले यहाँ स्वतन्त्र सरकारको आवरणमा खेल्न खोजिएको छ ।  यसको नाभी रणनीति स्थानीय निर्वाचन रोक्नु हो ।
जनमत संग्रहमार्फत पश्चिमा डलरको खोलो बगाएर धर्मनिरपेक्षतालाई संस्थागत गर्दै, ख्रिष्टानीकरण, जातीय सङ्घीयता संस्थागत गर्दै यो मुलुकलाई विखण्डनतर्फ धकेल्ने षडयन्त्र छ ।  पहिलो चरणमा तिब्बत विरोधी केन्द्र र दोस्रो चरणमा स्वयं भारत विखण्डन गर्ने वृहत् र दीर्घकालीन रणनीतिकेन्द्रित उद्देश्य जनमत संग्रहभित्रको आन्तरिक पाटो हो ।  जनमत सग्रहको एजेन्डाका भरिया जुनसुकै रूपरंगको होस् उसले मालिकको भारी बोक्ने हो ।  विजातीय तìवहरू जनमत संग्रहको एजेन्डामा एउटै केन्द्रका भरिया भएको प्रस्ट छ ।  नेपाललाई अर्को अफगान बनाउने नयाँ चालबाजीअन्तर्गत जनमतसंग्रहको अवधारणा आएको छ ।
यसकारण अबको राजनीतिक निकासका लागि २०६३ जेठ ४ बाट शुरु भएको त्रुटि नसच्याई मुलुक अगाडि जानै सक्तैन ।  यसर्थ स्थानीय निकाय निर्वाचन, छिमेकी चीन र भारतलाई विश्वस्त तुल्याउँदै जलाधारमा आधारित कोशी, गण्डकी र कर्णाली सङ्घीय स्वरूप, स्थानीय स्वशासन र विकेन्द्रीकरण, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नै अबको निकास हो ।

Advertisement