श्याम रिमाल
नेपालगन्ज । 
आगामी मे महिनामा चीनको बेइजिङमा ‘रोड एन्ड बेल्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सम्मेलन हुँदैछ ।  ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबोर) चिनिया विकासको मुख्य रणनीति र ढाँचाका रूपमा आएको छ जुन ऐतिहासिक अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिनले सन् २०१३ मा ल्याउनुभएको थियो ।  यसले चीन र बाँकी विश्वका रूपमा रहेका युरेसिया (जमिनमा आधारित सिल्करोड इकोनिमिक बेल्ट र समुद्रमा आधारित मेरिटाइम सिल्करोडको भाग) बीचको सम्पर्क र सहयोगलाई जोड दिएको छ ।  यसमार्फत विश्व मामिलामा अझ ठूलो भूमिका खेल्ने चीनको मुख्य उद्देश्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यसले एसिया र युरोपका ६० राष्ट्रलाई समेट्नेछ जसमा दक्षिण, पूर्वी, मध्यम, पश्चिम एसियादेखि मध्यपूर्व र पूर्वी तथा मध्य युरोप रहनेछन् ।  निकट आर्थिक सहयोग र सम्पर्क सञ्जालका निमित्त धेरै लगानी परियोजना खुल्ने र यसले धेरै व्यावसायिक अवसर खोल्ने छ ।  यो ऐतिहासिक रेसममार्गलाई पुनःस्थापना गरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र राजनीतिक सम्बन्ध बढाएर मुलुकको आन्तरिक विकास र वैदेशिक नीति सफल बनाउने रणनीति र ढाँचा हो ।  यसमा ४० अर्ब अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  सन् २०१५ को बोआओ एसिया मञ्चमा मुख्य मन्तव्य दिँदै ओबोरका परिकल्पनाकार चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले पेटी र सडक निर्माण संयुक्त परामर्श, संयुक्त निर्माण र संंंयुुुक्त बाँडफाँटको सिद्धान्तप्रति दृढ रहन्छ, यो बन्दभन्दा खुला र समावेशी छ, यो चीनको मात्र होइन बरु पेटी र सडकमा पर्ने धेरै मुलुकको यसमा सामूहिक सहभागिता हुन्छ भन्ने बताउनुभएको थियो ।
अङ्ग्रेजी भाषामा सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट, ट्वेन्टी फस्ट– सेन्चुरी मेरिटाइम सिल्क रोड, द बेल्ट एन्ड रोड, वन बेल्ट वन रोड (ओबोर), बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ जस्ता धेरै अवधारणा प्राचीनकालको सिल्करोड वा रेसममार्गमा आधारित छ ।  रेसम मार्ग प्राचीन तथा मध्ययुगीन व्यापारिक मार्गहरूको सञ्जाल हो ।  यो मार्गको विस्तार पूर्वी एसियादेखि मध्य एसिया हुँदै भूमध्यसागरसम्म फैलिएको थियो ।  यसको प्रयोग गरी पूर्वीय देशहरू खासगरी चीनले पश्चिमी देशहरूसँग व्यापार गथ्र्याे ।  मध्य एसिया खासगरी चीनमा उत्पादित रेसम तथा रेसमी कपडाको ओसारपसार गरिने भएकाले यसको नाम नै रेसम मार्ग भएको हो ।  तर सो मार्गबाट सुती कपडा तथा अन्य वस्तुको पनि व्यापार हुन्थ्यो ।  सोही मार्गबाट व्यापारी, तीर्थयात्री, घुमन्ते र विद्वान्हरूको आवातजावत हुँदा चीनमा विभिन्न विचार आए र चीनका विचार पनि अन्त फैलिए ।  नेपालको मुस्ताङदेखि लुम्बिनीसम्म रेसममार्गले छोएको अनुमान गरी पुरातìवविद्हरूले अध्ययन अनुसन्धान र उत्खनन गर्न थालेका छन् ।
प्राचीन व्यापार मार्गका रूपमा रहेको रेसममार्गले एसिया महादेशका कोरिया प्रायःद्वीप, जापान र भूमध्यसागरसम्म तन्किएर संस्कृतिको अन्तक्रियामार्फत पूर्वपश्चिमलाई जोडेको थियो, व्यापारमार्गको काम गरेको थियो ।  सुरुमा रेसम मार्गको खास नाम थिएन ।  उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यमा जर्मन भूगर्भविद् फर्डिन्यान्ड भोँ रिक्थोफेनले सो मार्गबाट अधिकांश चिनियाँ रेसमकै व्यापार बढी हुनाले रेसम मार्ग राखेका हुन् ।  चार हजार माइलको सो मार्ग भएरै रेसम, मसला, सेरामिक्स भाँडा आदिको व्यापार गरिन्थ्यो ।  चिनियाँ रेसमको नरमपना र सौन्दर्यप्रति रोमनीहरू मुग्ध हुन्थे ।  पछि यसको उत्पादन तरिकाबारे अन्य देशले पनि थाहा पाएपछि यस मार्गको महìव घट्यो ।  हान वंशको शासनकाल ( इपू २०७–२२०) देखि चौधौँ शताब्दीसम्म यो मार्ग चलेको थियो ।  नेपालले सन् २०१४ डिसेम्बरमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टको हिस्सा बन्नेमा मञ्जुरी जनाइसके पनि सम्झौता भने हुन बाँकी नै छ ।
चीन पाकिस्तान आर्थिक मार्ग जस्तै चीनले चीन–नेपाल आर्थिक मार्गको कल्पना गरिरहेको छ जसबाट चीन–नेपाल–भारत सम्बन्धलाई मूर्त रूप दिन सकिन्छ ।  चीन र अन्य एसियाली, अफ्रिकी र युरोपेली राष्ट्रबीच बन्दरगाह, सडक, रेल्वे तथा तेल र ग्यासको पाइपलाइन निर्माणबाट क्षेत्रीय एकीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य बोकेको वन बेल्ट वन इनिसियटिभले चीन र ओबोर राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई बढावा दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  साझा चासो, भविष्य र दायित्वका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय स्थापना गर्ने यसको अवधारणामा नै चीनको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व झल्किन्छ ।  चीन विश्वमा पूर्वाधार निर्माणमा अग्रणी नै मानिन्छ ।  गत तीन दशकमा पूर्वाधारमा नै यसको बढी लगानी रहेको छ ।  सन् २०१५ मा स्थापना गरिएको एसियाली पूर्वाधार बैंक ओबोरकै सहजताका लागि हो ।  ५७ राष्ट्र संस्थापक सदस्य भएको बैंक पहिलो वित्तीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो जसले विकासोन्मुख मुलुकको पूर्वाधारका लागि ऋण उपलब्ध गराउने छ र त्यसको लाभ नेपालले पनि लिन सक्छ ।  गत जनवरी १९ मा नेपालमा भएको ओबोर–नेपाल कन्फरेन्स–२०१७ मा सिँचुवा विश्वविद्यालय, दक्षिण एसिया अध्ययनका कार्यकारी निर्देशक लियो ताउले भन्नुभएको थियो– “दक्षिण एसियामा प्रवेश गर्न नेपाल मुख्य ढोका हो, त्यसैले ओबोरको उद्देश्य पूरा गर्न नेपालको भूमिकालाई हामी कम आँक्दैनौँ ।  ओबोरको उद्देश्य सरकार, पूर्वाधार र जनतालाई जोड्ने हो । ” जनस्तरको सम्बन्धका साथै नीति समन्वय, परिवहन सम्पर्क, सुदृढ व्यापार सम्बन्ध र वित्तीय सहयोगका लक्ष्य रहेको ओबोर कदमबाट नेपालले विशेष लाभ पाउन सक्ने ताओ बताउनुहुन्छ ।
चीनको जिनजियाङ प्रान्त र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र दक्षिण एसियाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र भुटानसँग सीमा जोडिएका छन् ।  एक हजार ४१५ किमी नेपाल चीन सीमा अर्थात् नेपाल सिङ्गोलाई चीन र दक्षिण एसियाको पुल भने पनि हुन्छ ।  सीमा जोडिएका स्थान चीनका लागि पश्चिमाभिमुखी खुला बिन्दु र यातायात विकासका लागि सुरुआत बिन्दु हुन् ।  तिब्बतले दक्षिण एसियासँग सम्बन्ध राख्न परेमा ३१२ मध्ये नेपालसँग मात्र जोडिएका १८४ नाका नै छन् ।  नेपाल चीन र दक्षिण एसियाका लागि धार्मिक र सांस्कृतिक आदानप्रदानका लागि केन्द्र पनि हो ।  चीन र भारतबीच स्यान्डवीचका रूपमा रहेको नेपाल केही दशकदेखि अमेरिका र युरोपका दृष्टिमा परेको छ ।  भारतसँगको सम्बन्ध बढाएर पश्चिमा शक्ति आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा संलग्न हुन चाहन्छ ।  त्यस्तै अन्य शक्ति स्वतन्त्र तिब्बतीलाई उक्साउँदै चिनियाँ सीमामा जासुसी र निगरानी गर्ने काममा संलग्न छन् ।  सद्भाव, समानता र जित–जित सहयोगको विशेषता बोकेको ओबोरले ती सबै तìवबीच सन्तुलन ल्याउन नेपाललाई अझ शक्तिशाली बनाइदिनेछ ।
नेपालले छिमेकी मुलुकबाट पर्याप्त सहयोग लिन नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर बनेको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दा अब ओबोरमा अन्तिम हस्ताक्षर गरी विश्व सञ्जालमा जोडिएर विकासको गतिमा फड्को मार्ने बेला यही नै हो ।  गत वर्ष फागुनमा नेपालमा भएको नेपाल पूर्वाधार शिखर सम्मेलन–२०१७ ले पनि नेपालले उत्तर र दक्षिणका विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशसँग बलिया पूर्वाधार सञ्जाल विस्तार गर्दा नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने भएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष दिएको थियो ।  सम्मेलनले नेपालले क्षेत्रीय अर्थतन्त्रसँग समाहित हुन ओबोर नीतिबाट फाइदा उठाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो ।  एक्काइसौँ शताब्दी एसियाको शताब्दी भनिरहेका बेला नेपाल चाहिँ अन्य देशको विकास मात्र हेरेर मात्र बस्न मिल्दैन ।  चीनले ‘सडक र पेटी कदम’, भारत ‘भारतमा बनाऊ’ र अमेरिका ‘पहिले अमेरिका’ को नारा बोकिरहेका बेला नेपाल बल्ल नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्दैछ ।  के हामी पनि ‘नेपाल फेरि उठ्दैछ’ नारा बोकेर विश्व रङ्गमञ्चमा जान सक्दैनौँ र ?

Advertisement