मुकुन्द शर्मा
नेपालगन्ज । 
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुरूप संविधान र कानुनको गभ्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध र सोसहित कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेकोे वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्ने आधारमा व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्व महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्नु परेको आधार र कारण खुलाई सोको सूचना व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्ने संवैधानिक र नियमावलीगत व्यवस्था देखिन्छ ।  यसरी प्राप्त भएको प्रस्तावउपर विविध कार्यविधि पूरा गरी व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट पारित भएमा आरोपित पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बाहेकका अन्य कुनै व्यक्तिको विरुद्व संविधानको धारा १०१ को उपधारा (४) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त समितिका सदस्यले आपूmमध्येबाट समितिको सभापति चयन गर्ने गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा एघार जना सदस्य रहेको एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था अनुरूप सदनको कार्यकालसम्म कार्यावधि रहने गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा त्यस्तो समिति क्रियाशील रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा
(२) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष पेश गर्ने प्रयोजनका लागि महासचिव वा सचिव समक्ष प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी तत्काल सभामुख समक्ष पेश गर्नुपर्ने र दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्रको कुनै बैठकमा प्रारम्भिक छलफल हुने गरी सभामुखबाट दिन र समय तोक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।  व्यवस्थापिका–संसद्का कम्तीमा तीन जना सदस्यले महाभियोगसम्बन्धी सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रमाणितसहित प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा समिति सभापति वा सदस्य समक्ष सम्बन्धित सदस्यको सनाखतपछि मात्र छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ भई महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि व्यवस्थापिका–संसद् समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान अनुरूप महाभियोगको प्रस्ताव सदन समक्ष पेश हुन सक्ने व्यवस्था छ ।  यसरी प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कानुनसम्मत नदेखिएमा वा ग्राह्य नभएमा वा सत्यतथ्यमा आधारित भएको देखिन नआएमा तामेलीमा राख्न सक्ने कार्यविधिगत प्रावधान रहेको छ ।  समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा व्यवस्थापिका–संसद्मा महाभियोगको सिफारिससहितको प्रस्तुत प्रारभ्भिक प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ पेश गर्दा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले समर्थन गरेमा मात्र महाभियोगको प्रस्ताव छानबिनको कारबाही अघि बढ्ने देखिन्छ ।  यसरी कारबाही प्रारम्भ भएपछि भने सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १०१ (६) र व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १६८ (९) को महाभियोग कारबाही प्रारम्भ भएपछि आरोपित पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने प्रावधानको आशय एक चौथाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यको सहमतिमा महाभियोगको प्रस्तावको सूचना महासचिवलाई दिएपछि आरोपित पदाधिकारी पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाप्रति विभिन्न किसिमका नकारात्मक टीका टिप्पणी भइरहेको छ ।  सूचना प्राप्त भएपछिको प्रारम्भिक छानबिन गर्दा कानुनसम्मत नदेखिएमा वा ग्राह्य नभएमा वा सत्यतथ्यमा आधारित भएको देखिन नआएमा तामेलीमा राख्न सक्ने कार्यविधिगत प्रावधानको दृष्टिले हेर्दासमेत वर्तमान काम कारबाही त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन्छ ।  तसर्थ यो व्यवस्थाको पुनरावलोकनका लागि विधि निर्माताको ध्यान पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्बाट महाभियोगको प्रस्ताव छानबिनको लागि प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गरी आरोपित पदाधिकारीलाई सात दिनभित्र निजलाई लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्ने मौका दिई अनुसन्धान गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।  आरोपित पदाधिकारीले पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो पदाधिकारी आफँैं उपस्थित भई कुनै सफाई पेश नगरेमा समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदन समक्ष पेश गर्ने गरी समितिको आन्तरिक कार्यविधि आफैँं व्यवस्थित गर्नेसम्मको अधिकार सम्पन्न तुल्याएको देखिन्छ ।  यसरी छानबिन प्रारम्भ गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रयोजनका लागि आवश्यकतानुसार कानुनविज्ञ एवं अन्य अधिकारीको समेत सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीबाट प्राप्त अधिकारको सीमित दायरामा रही तर्जुमा भएको कार्यविधिले आरोपित पदाधिकारी कार्यरत रहेको निकाय वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्बन्धित स्थानको आवश्यकतानुसार खानतलासी, अवलोकन तथा निरीक्षण समेत गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थित गरेकोमा अख्तियारी दिने निकायको जानकारी बेगर नै हुन सक्ने यस्ता काम कारबाहीले संसद्को मर्यादा र प्रतिष्ठामा नकारात्मक प्रश्न चिह्न लाग्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन ।  व्यवस्थापिका– संसद्को काम सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी वा अरू अनुसन्धान निकायको काम कारबाहीजस्तो स्वयं आफैँं उपस्थित भई अनुसन्धनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न रहनु होइन, यसले त देखिएका कमी कमजारीलाई नीतिगत रूपमा सच्याउन सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्नेसम्म हो ।  सरकारको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन गर्ने हो न कि आफैैँ नै सरकार बनी प्रशासन संयन्त्रको सञ्चालन गर्ने ।  आफ्नो निर्देश र सुझावमा सरकार र त्यसका संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने अहं उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका संसद्को हो ।  स्वयं सदन नै अनभिज्ञ रहेको विषयमा अख्तियारी प्राप्त छ भनी काम कारबाही गर्दा सदनको विशेषाधिकार, सदस्य र सदनको सूचनाको हक नै हनन हुन गई मूल निकायको भावना, आदर्श एवं मूल्य र मान्यता विपरीत नकारात्मक काम कारबाहीले प्रश्रय पाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि ।
यस्तो कार्यले एकातर्फ महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत रिसइवी, राजनीतिक स्वार्थ र दलीय मतभेदका कारण पनि आलोचनाको पात्र हुनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्ने अत्यधिक सम्भावना देखिन्छ भने अर्कोतर्फ कुनै पनि काम कारबाही अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा पूर्ण सदनमा हुने छलफल र सदनको निर्णयमाथि समेत बन्देज लाग्ने सम्भावना रहन्छ ।  तसर्थ यसतर्फ विधि निर्माताको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।  आन्तरिक कार्यविधिले व्यवस्थापिका–संसद्को महासचिवबाहेक अन्य अधिकृतलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजनको प्रावधानले समेटी कार्यालय प्रमुखलाई उक्त अधिकारबाट वञ्चित गराइएकोमा संस्थागत अभिलेखीकरण लगायतका विविध पाटोमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ ।
समितिले आपूmले छानबिन गरी तयार गरेको प्रतिवेदन बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा दुई दिन अगावै सबै सदस्यलाई उपलब्ध हुने गरी व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसरी पेश भएको प्रतिवेदनमाथि सभामुखले तोकेको दिन र समयमा उक्त समितिको सभापति वा निजको अनुपस्थितिमा सभामुखले तोकेको सो समितिको अन्य कुनै सदस्यले उक्त प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।  यसरी पेश भएको प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा कुनै सदस्यले सो प्रतिवेदनमा संशोधन पेश गर्न वा कुनै विशेष कुराको सम्बन्धमा पुनः छानबिन गर्न महाभियोग सिफारिस समितिमा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरी स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन फिर्ता पठाइनेछ ।  समितिले पुनः छानबिन गरी आफ्नो प्रतिवेदन सात दिनभित्र बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व रहेको छ ।
छानबिन समितिबाट प्राप्त सिफारिशस समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भएपछि वा पुनः विचारार्थ समितिमा पठाइएको प्रतिवेदनसहितको सिफारिस प्राप्त भएपछि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस स्वीकृत गरियोस् भन्ने सदन समक्ष पेश भएको सिफारिस वा प्राप्त संशोधनसम्बन्धी सिफारिसमाथि संक्षिप्त छलफल भई अन्त्यमा सभामुखद्वारा निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रस्तावमाथिको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुनेछ ।
कुनै पदाधिकारी विरुद्ध सदनमा प्रस्तुत प्रस्तावमा छानबिन गरी महाभियोग प्रमाणित हुन्छ भन्ने ठहरका साथ महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुनेछ । त्यस्तो पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए सङ्घीय कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने र त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उपरोक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक चालू नरहेको अवस्थामा महाभियोगको प्रस्तावसम्बन्धी विधि पनि तोकिएकै छ ।
संवैधानिक र नियमावलीगत उपरोक्त विविध प्रावधानको समीक्षा गर्दा संसदीय महाभियोग सदनमा दर्ता पूर्व वा काम कारबाही अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अदालत समक्ष आरोपित पदाधिकारी विरुद्ध सोही प्रकारको मुद्दा दर्ता भई किनारा लागिसकेको अवस्थामा महाभियोगको अवस्था के हुने भनी दूरदृष्टि राख्न भने विधि निर्माताले सकेको देखिँदैन ।  यद्यपि यस सम्बन्धमा विगतमा काम कारबाही अगाडि बढाएको भने देखिन्छ ।  तसर्थ यस्तो अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चताभन्दा पनि राजनीतिक सर्वोच्चताले प्रश्रय पाउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ ।
स्वयं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसद जो जनताको प्रतिनिधिको रूपमा क्रियाशील रहँंदासमेत समितिबाट सम्पादित कतिपय काम कारबाहीको सूचनासमेत नपाउँदा नैतिक एवं आचरणगत प्रश्नको जवाफ समितिले सदनसमक्ष र सदनले आम नेपाली जनता समक्ष दिनुपर्ने हुन्छ ।  यसबाट संवैधानिक सर्वोच्चतामा समेत प्रश्न चिह्न लाग्नुको साथै असंवैधानिक काम कारबाहीको नाममा अदालत समक्ष मुद्दा पुग्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन
(लेखक व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय पूर्व सचिव हुनुहुन्छ)

Advertisement