रामकृष्ण तिवारी
नेपालगन्ज ।
नेपालमा १७ अंकको ठूलो महत्वव रहेको छ । समाजमा कसैले आफूले गरेको काम सफल भयो भने सत्र पर्‍यो भन्ने गरिएको छ । त्यस्तै षड्यन्त्र र खराब काम गर्‍यो भने कर्मअनुसारको फल पायो भन्ने गरिएको छ । बिहान र दिउँसो उज्यालोमा गरिने कार्यलाई शुभ मानिन्छ भने मध्यरातमा गरिने कार्यलाई अशुभ र षड्यन्त्रकारी मानिन्छ । ८ र १२ अंकलाई अशुभ मानिएको छ ।

Advertisement

२००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भएर २०१७ सम्मको १० वर्ष बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहेको थियो । सरकार परिवर्तन र राजनीतिक अस्थिरताले शान्तिसुरक्षालगायतका विकास कार्यमा समेत असर परेको थियो । कहिले संविधानसभाको निर्वाचन र कहिले संसद्को निर्वाचनको खिचातानीमा तीन महिनादेखि १८ महिनासम्म सरकार बन्ने र गिर्ने प्रक्रिया चलिरह्यो ।

राजा महेन्द्रले २०१५ मा संविधान जारी गरेर पहिलोपटक वालिग मताधिकारको आधारमा संसद्को निर्वाचन गराएका थिए । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । २०१६ वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि असारमा मात्र राजा महेन्द्रले बीपीलाई सरकार बनाउन बोलाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार बनाएको थियो ।

राजा महेन्द्रले हिमाल, पहाड, तराईका कुनाकन्दरासम्म पुगेर देशवासीको जनभावना बुझेर निर्वाचित सरकारलाई सोहीअनुसार गर्न निर्देशन दिएका थिए । २०१७ साल पुस १ गतेको कदमको अग्रिम सूचना र चेतावनी नेपालगन्जमा भएको आमसभामा राजाले दिएका थिए । सुवर्ण शमशेर र सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई यो कदमको पूर्व जानकारी भएर पनि बीपीलाई जानकारी गराएनन् । २०१७ साल पुस १ गते थापाथलीमा भएको नेपाली कांग्रेस तरुण दलको कार्यक्रम स्थल घेरा हालेर सेनाका जनरलले ‘मिस्टर पीएम, यु आर अन्डर एरेस्ट’ भनेर सैनिक गाडीमा राखेर निर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपीलाई सिंहदरबारमा लगेका थिए ।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले देशवासीको नाममा रेडियो नेपालबाट दिउँसो १ बजे शाही घोषणा गर्दै नेपालको संविधान २०१५ ले दिएको संकटकालीन अधिकार प्रयोग गरी नेपाली कांग्रेसको निर्वाचित सरकार विघटन गरेका थिए । निर्वाचनले जनताको शक्तिले आमजनतालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउँछ र नेताहरूलाई सडकमा ल्याउँछ । एकपटक बहुमत पाएर सत्ताको स्वादमा चुर्लुम्म डुबेकाहरूलाई निर्वाचनबाटै जनताले दूधबाट झिँगा फालेजस्तै फालिदिन्छन् । भर्खरै दिल्ली नगरपालिकाको चुनावमा दुई वर्षअघि दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमत ल्याएको केजरीवालको आप पार्टीले जमानत पनि जोगाउन सकेन ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा एमाओवादीलाई पहिलो स्थान र नेपाली कांगे्रसलाई दोस्रो तथा एमालेलाई तेस्रो स्थान दिएकोमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादीलाई तेस्रो स्थान दिएका थिए २०१५ सालको निर्वाचनमा राजा महेन्द्रले बीपीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ गरेजस्तै गिरिजाप्रसादले पनि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरी सहमतिको सरकारको ठाउँमा बहुमतको सरकारको प्रावधान संविधानमा राख्न लगाएर मात्र सत्ताबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता कब्जा गर्ने घमण्डका साथ रुक्मांगद कटवाललाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोज्दा लिट्टेका प्रभाकरण हुने डरले आफैं हट्नुपरेको थियो । अहिले आईजीपी र प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रकरणले हट्ने सम्भावना देखा परेको छ ।

पहिलो संविधानसभा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान नबनाई विसर्जन गराए । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराए । हाल सोही संविधानसभालाई संसद्मा रूपान्तरतण गरेर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पालैपालो नौमहिने सरकार गठन गरेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन् । प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू विगतमा आफूले राजासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन र निर्वाचनमा गयो भने पराजय हुने डरले निर्वाचन नगराउन अझै अनेक बहाना बनाइरहेका छन् । अब दुई चरणमा जेठ ३१ मा गर्ने भनिएको छ । सम्भव भए एकै चरणमा जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुअगाडि चुनाव गर्ने चर्चा पनि छ । हार्ने चुनाव प्रजातन्त्र र जनतामा विश्वास भएकाले मात्र गराउँछन् ।

नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा प्रस्तुत भएको महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्न दिएको आदेशानुसार शुक्रबारदेखि नै काम गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बेन्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सो आदेशअनुसार उनले काम सुरु गरिसकेकी छन् । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अन्तरिम आदेश बदर गर्न वा लागू गरिराख्न महाभियोग लगाउने विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी भएको छ । सुशीला कार्कीले मुद्दा जितिसकेको होइन । मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन बाँकी नै छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच भएको द्वन्द्वमा अब विधायिकाको प्रवेश भएको छ ।

अब सुशीला कार्कीले सर्वोच्चमा उपस्थित भएर प्रशासनिकबाहेक अन्य न्यायिक जिम्मेवारी बहन गर्नमा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । आफैं झगडाको एक पक्ष भएको र अवकाश हुन एक महिना मात्र बाँकी रहेकाले समस्या समाधानको लागि वैशाख २५ गतेबाट बिदा बस्ने र जेठ २४ गते उमेरको कारण अवकाश पाउने सम्भावना रहेको छ । त्यसपछि सर्वोच्चले विगतमा खिलराल रेग्मीको नजिरअनुसार अवकाश पाइसकेकाले केही गरिराख्नुनपर्ने फैसला गर्ने अनुमान छ । गोपालप्रसाद पराजुलीले नै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्नेमा आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यो नै न्यायपालिका विवादको पटाक्षेपको उचित शैली हुनेछ । राष्ट्रपतिबाट राजपा नेपालका मधेसी नेताहरूलाई पनि चुनावमा भाग लिन लगाउन कोसिस भइरहेको छ । यसको लागि चुनावको लागि तोकिएको मितिमा हेरफेर हुन सक्छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री देउवा दुवैसमक्ष नैतिक संकट आइपरेको छ । चाँडै संसद् विघटन र सरकार परिवर्तनबाट समाधान खोजिनेछ ।

उपरोक्त तथ्यको विश्लेषणबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लागि २०१७, २०४६ र २०६२ जस्तै २०७४ को अहिलेको अवस्था भएको छ । नेताहरू सिंहदरबारमा सहमति र चुनावको तालमेलको नाटक गरेर बसेका छन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले धार्मिक अनुष्ठानमा सामेल हुन देशव्यापी दौडाहा गरेर हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको पक्षमा जनमत तयार गरिसकेका छन् । गोपाल किरातीले केही समयअगाडि मन्त्री भएका बेला नेपालमा ७५ जिल्लाको ठाउँमा आठ सय जिल्ला बनाउने गरेको भविष्यवाणी युरोपियन युनियनको फोटोकपी स्थानीय तहलाई जिल्लाको जस्तै अधिकारसम्पन्न बनाएर मिलेको छ ।

त्यस्तै उनै किरातीले अहिले रिपोर्टस् क्लबमा केही राजनीतिक दलहरू राजा ज्ञानेन्द्रलाई सिंहासनमा राख्ने खेलमा लागेको उनको भविष्यवाणी पनि मिल्ने सम्भावना देखा परेको छ । देशमा विकास भएको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रवादी एकातिर र हिन्दु धर्म र राजसंस्था राख्नुपर्छ भन्नेहरू अर्कोतिर लागेर नयाँ ध्रुवीकरण देखा परेको छ । नयाँ भारतीय राजदूतले नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग भेटघाट गर्नासाथ एसडी मुनीले २०६३ मुलुकलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउन लागेको भनेर ट्विट गर्नु र मोदी सरकारले संविधान जारी गर्ने बेलामा विदेश सचिव जयशंकरलाई पठाएर सबै पक्षलाई समेटेर संविधान जारी गर्न दिएको सुझावको अन्तर्यमा पनि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म कायम गर्नु नै रहेको अनुमान गरिएको छ ।

चीनले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि राजसंस्थाको अपरिहार्यताको आशय बेलाबेलामा प्रकट गरिरहेकै छ । नेपालको सैनिक इतिहासमा २०१५ को संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०१७ पुस १ मा राजा महेन्द्रले पहिलोपटक सेना परिचालन गरेर प्रधानमन्त्रीसमेतलाई गिरफ्तार गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेका थिए । २०७२ को संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा हालै राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन गराउन २०७४ मा दोस्रोपटक सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सैनिक परिचालनको स्वीकृति हुनासाथ सेनाले ‘सूक्ष्म अन्वेषण’ सुरु गरिसकेको छ ।

प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरू विगतमा आफूले राजासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन र निर्वाचनमा गयो भने पराजय हुने डरले निर्वाचन नगराउन अझै अनेक बहाना बनाइरहेका छन् ।

मुलुकको पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई लिएर नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति नेतृत्वको पीएसओज (जसमा काठमाडौं उपत्यकाका उपरथी र रथीहरू रहन्छन्) को आकस्मिक बैठकले सुरक्षा सतर्कता अपनाउने निर्णय गरेको सेनाले प्रेसविज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सेनालाई ब्यारेकबाट बाहिर निकालेपछिको सम्पूर्ण कार्य सेनाले आफ्नो कार्यविधिअनुसार सञ्चालन गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्, सर्वोच्च अदालत र संसद् त संविधान ऐन, नियम मिचेर आपसी द्वन्द्वमा फसिरहेको वर्तमान अवस्थामा बन्दुक बोकेर ब्यारेक बाहिर निस्केको सेनाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नेछ । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले परिचालन गरेको शाही सेना नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र प्रतिरोध समाप्त गरेर मात्र ब्यारेकमा फर्किएको थियो ।

हाल राष्ट्रपतिको स्वीकृतिअनुसार परिचालित राष्ट्रिय सेना निर्वाचन गराएर मात्र ब्यारेकमा फर्कने सम्भावना छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको वाधा-अड्काउ फुकाउने धाराको प्रयोग गरेर विगतमा जस्तै सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा चुनावी सरकार गठन गर्ने र निर्वाचनको लागि परिचालित सेनाका जनरलले जस्तोसुकै व्यवधान आए पनि त्यसलाई हटाई वर्तमान अन्योल अन्त्य गराउने सम्भावना बढेको छ । अहिलेको ग्र्यान्ड डिजाइनले धर्म निरपेक्ष र गणतन्त्रबाट २०६३ वैशाख ११ अघिको अवस्थामा पुग्ने सम्भावनासमेत देखा परेको छ । इतिहास दोहोरिन्छ भन्छन् । विक्रम संवत् २०१७ ईस्वी संवत् २०१७ ले त्यस्तो सम्भावना बोकेको छ । तिवारी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।