धर्मेन्द्र झा
नेपालगन्ज । 
स्थानीय तहका लागि प्रथम चरणको निर्वाचनअन्तर्गत मतदान भएको पाँच दिनसम्म पनि थुप्रै ठाउँका मतदाताले आफ्ना स्थानीय सरकारको नेतृत्वकर्ता को हुन् भन्ने औपचारिक विवरण पाउन सकेका छैनन् ।  प्रथम चरणअन्तर्गत प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा दुई सय ८३ स्थानीय तहका लागि सम्पन्न मतदानको परिणाम थाहा पाउन अझै केही दिन लाग्नेछ ।  मतगणनामा भएको ढिलाइ र मतगणनाका क्रममा देखिएको बदर मतको सन्दर्भ यतिखेर चर्चाको उत्कर्षमा छ ।  मतगणनामा भएको ढिलाइ र मत बदरको सर्वत्र आलोचना भएपछि मतगणना प्रारम्भ भएको चौंथो दिन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको ‘गुणस्तरीय मतगणनामा ध्यान दिऔं मतगणनामा हतार नगरौं’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भयो ।  यस अभिव्यक्तिलाई आयोगले आफ्नो पक्षमा गरेको बचाउका रूपमा लिन सकिन्छ ।
निर्वाचनको सर्वाधिक महìवपूर्ण पक्षमध्येको हो, मतगणना ।  मतदान गरिसकेपछि मतदातालाई परिणाम जान्न हतारो हुन्छ ।  आफ्नो मतको हैसियत के भयो भन्ने चासो स्वाभाविक हो तर मतगणना प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त र अवैज्ञानिक छ ।  प्रविधिले सुसज्जित आजको आधुनिक विश्वमा नेपालमा सम्पन्न भएको र हुने पुरातन शैलीको निर्वाचन प्रक्रिया स्वयंमा दोषपूर्ण छ भन्दा अस्वाभाविक हुने छैन ।  जुन प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यसअनुसार मतगणनामा ढिलाइ स्वाभाविक थियो ।  निर्वाचन आयोग मानसिकरूपले त्यसका लागि तयार नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।  त्यसो त आयोगले एक सातामा सबै मत परिणाम आइसक्ने दाबी गरेको छ तर वर्तमानका आधारमा हेर्ने हो भने त्यस दाबीमा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधार छैन ।  मतगणनामा ढिलाइ हुनु त समस्या हो नै, गणनाका क्रममा देखिएको बदर मतको प्रवृत्ति अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ ।  मननीय छ, मतगणनामा भएको ढिलाइ र बदर मतको प्रवृत्ति दुवै एक हदसम्म एक अर्कासँग सम्बद्ध छन् ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको केन्द्रीय तìव हो ।  जहाँ निर्वाचन हुँदैन अथवा असल र प्रभावकारी निर्वाचन हुँदैन त्यहाँ सबल लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन ।  वास्तवमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधि चयन गर्छन् ।  त्यस्ता प्रतिनिधिलाई जनताले आफूमाथि शासन गर्ने, आफ्ना लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र विकासको खाका कोर्ने जिम्मेवारी सुम्पिन्छन् ।  यसै आधारमा लोकतन्त्र स्थानीय स्तरसम्म सञ्चालित हुन्छ र क्रमशः संस्थागत पनि हुन्छ ।  निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले आफ्ना धारणा र विचार अभिव्यक्त गर्छन् ।  त्यस्ता अभिव्यक्तिको प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिले गर्छन् ।  लोकतन्त्र सञ्चालनमा यसरी अभिव्यक्त मतको आशय बुझेर तदनुरूपको व्यवहारको अत्यन्त ठूलो महìव हुन्छ तर प्रश्न उठ्छ, नेपालमा सम्पन्न पछिल्लो निर्वाचनले यस मान्यताको अनुशरण कति गर्न सकेको छ ? भनिन्छ, सफल निर्वाचन त्यही हो जसमा बढीभन्दा बढी मतदाता सहभागी हुन्छन् र कमभन्दा कम मत बदर हुन्छ ।  मतदानको प्रक्रिया जनअभिव्यक्तिसँग सम्बन्धित रहेकाले सम्भव भएसम्म जनताले व्यक्त गरेको मत बदर हुँदै नहोस् वा कम बदर होस् भन्ने दृष्टिकोण राखिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका सन्दर्भमा हालसम्मको बदर मतको प्रवृत्ति हेर्दा उदेकलाग्दो परिणाम देख्न सकिन्छ ।  करिब पाँचदेखि दश प्रतिशत
(ठाउँअनुसार अलग अलग) को हाराहारीमा मत बदर हुनु स्वयंमा अत्याशलाग्दो अवस्था हो ।  यसले एकातिर मतदाता शिक्षित छैनन् भन्ने नेपाली प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने सन्देश प्रवाहित त हुन्छ नै, अर्कोतिर अनपेक्षित मत परिणामका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गर्छ ।  यो दुवै अवस्था नेपाली लोकतन्त्रका लागि घातक अवस्था हो ।  निर्वाचन आयोगले समय छँदै यसका लागि आवश्यक रणनीति तयार गर्न सकेको भए यो अवस्था सम्भवतः आउने थिएन ।  पर्याप्त मात्रामा मतदाता शिक्षाको प्रसार नहुनु र आयोगले आफ्नोमात्र सुविधा खोज्नुजस्ता कारक तìवले जनताका मत बदर हुन भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्ण समयको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, उम्मेदवारी मनोनयन र मतदानका बीचको समय पर्याप्त नहुनु, उम्मेदवारले जनतासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न आवश्यक समय नपाउनु, प्रचार–प्रसारका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुनु, पर्याप्त मात्रामा निर्वाचन कर्मचारी नखटिनु, उम्मेदवारी मनोनयन पूर्व नै मतपत्र छाप्नु, उम्मेदवार नै नभएको चिह्न पनि मतपत्रमा हुनु, लामो र ठूलो एउटै मतपत्र हुनु, मतपत्रमा चिह्न खोज्न मतदाता अलमलिनुजस्ता कारणले मतहरू बदर गर्न भूमिका निर्वाह गरेका छन् ।  मत चिह्नमा द्विविधा उत्पन्न हुने गुञ्जायस रहनु पनि मत बदर हुने अर्को कारण छ ।  विशेषतः खुला वडा सदस्यमा दलका उम्मेदवारका लागि उपलब्ध एक चिह्न र दुई चिह्नले पनि मतदाताबीच भ्रम उत्पन्न गरेको छ ।  यस अवस्थामा यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्छ ।  निश्चितरूपले अपजशको ठूलो हिस्सा निर्वाचन आयोगको पोल्टामा जान्छ भने दलहरूले पनि जिम्मेबारीबाट उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।
स्पष्टतः भन्न सकिन्छ, मतदान प्रक्रिया केही हदसम्म दोषपूर्ण रह्यो ।  यसरी नै मतगणनाको प्रक्रिया पनि दोषपूर्ण रह्यो ।  यसपटक मतपत्रको जटिलताका कारण पनि हुन सक्छ, मतगणना प्रक्रिया वडागत आधारमा भएको छ ।  प्रमुख र उपप्रमुखको मत परिणामका दृष्टिले यो मतगणना प्रक्रिया दोषपूर्ण छ ।  वडा नेतृत्वको मत परिणाम प्राप्त गर्ने दृष्टिले मतगणनाको यो प्रक्रिया अपनाइएको त बुझ्न सकिन्छ तर यसले पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारलाई भविष्यसम्म प्रभावित हुने वातावरण किन निर्माण गरियो भन्ने कुरा भने बुझ्न सकिँदैन ।  अहिलेको मतगणना प्रक्रियाका आधारमा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले आफूले कुन वडाबाट कति मत प्राप्त गरेको हो भन्ने स्पष्ट तरिकाले थाहा पाउँछन् ।  यस आधारमा तिनले आफू निर्वाचित भएको वा नभएको अवस्थामा भविष्यमा अमूक अमूक वडाप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारणा राख्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।  यो अनुचित हो ।  यसले भविष्यमा विद्वेशपूर्ण राजनीतिलाई जन्म दिन सक्छ ।  सावधान हुनु जरुरी छ ।  मतपत्र निर्माणमा सावधानी अपनाउनु जरुरी थियो ।  पहिलो त उम्मेदवारी मनोनयनपछि मात्र मतपत्र छापिनु युक्ति सङ्गत हुन्थ्यो ।  अर्को हालकै मतपत्रलाई तीनवटा वा कम्तीमा दुईवटा मत्रपत्रका रूपमा विकसित गर्न सकिन्थ्यो ।  संविधानसभाको निर्वाचनमा दुईवटा मतपत्रको अभ्यास गरिसकेका जनताका लागि यसपटक स्थानीय तहमा दुईवटा मतपत्रको प्रयोग नौलो अनुभव हुने थिएन ।  यसपटक प्रमुख र उपप्रमुखका लागि एउटा, वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित सदस्यका लागि अर्को र खुला वडा सदस्यका लागि अर्को मतपत्रको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो ।  यति नभए पनि प्रमुख र उपप्रमुखका लागि एउटा र वडा अध्यक्ष तथा बाँकी सदस्यका लागि अर्को मतपत्रको व्यवस्था गर्न सकिएको भए हाल देखा परेका थुप्रै समस्या समाधान हुन सक्थे ।  यसले मतदान प्रक्रियालाई पनि सजिलो बनाउन सक्थ्यो भने मतगणना प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँथ्यो ।  यति गर्न सकिए मतगणनामा यति ढिलाइ नहुने र मत पनि कम बदर हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  दुईवटा मतपत्रको अवस्थामा प्रमुख र उपप्रमुखका मतपेटिकाका मतलाई एक ठाउँमा मिसाइ गणना गर्न सकिएका खण्डमा उम्मेदवारमा भविष्यमा उत्पन्न हुने आग्रहलाई पनि न्यून गर्न सकिन्थ्यो र मतगणनामा पनि तीव्रता आउन सक्थ्यो ।  यसैगरी वडा नेतृत्वको परिणाम पनि जनताले छिटै थाहा पाउने वातावरणको निर्माण गर्न सहज हुन्थ्यो ।
हाम्रा सन्दर्भमा माथिका कुरा सिकाइका विषय हुन् ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी छ ।  पहिलो चरणको अनुभवबाट सिकेर निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सर्वसाधारण मतदाताले आफ्नो आफ्नो भूमिका पुनःपरिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।  पहिलो चरणमा भएका गल्ती स्वीकारेर दोस्रो चरणमा नदोहो¥याउने प्रतिबद्धता सबै पक्षबाट हुन सके अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  मूल कुरा अब हामीले हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियाकै बारेमा सोच्नु जरुरी छ र यसमा आमूल सुधार गरी वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।

Advertisement