यसपटकको नयाँ वर्ष अघिपछिभन्दा फरक रुपमा आएको छ । निर्वाचन वर्षका रुपमा प्रस्तुत हुने यो वर्षको पहिलो महिनामै स्थानीय तह चुनाव हुनुले आमनेपालीको हक, अधिकार सुनिश्चित हुने सन्देश प्रवाहित हुनु स्वयंमा सुखद छ । अहिले निर्वाचनको रन्को छ र यसबाट प्रत्येक नेपाली कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित छन् । करिब दुई दशकको अन्तरालमा स्थानीय सरकार गठन र सञ्चालनका लागि आफूबीचबाट जनताले प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । दुई चरणमा हुन गइरहेको चुनावको पहिलो चरणको वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको मतदान जेठ ३१ मा हुने तय गरिएको छ । कुल ७४४ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणको चुनाव कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का २८३ स्थानीय तहका १३ हजार ५ सय ५६ पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको छ । यी पदका लागि करिब ५० हजारले उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । पहिलो चरणको चुनावमा ७ हजार मतदान केन्द्रमार्फत ५० लाख मतदाताले सहभागिता जनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

Advertisement

यो चुनावको अर्थ र महत्व स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ । यतिमात्र होइन वास्तवमै आफैंबाट आफू शासित हुने र विकासलगायत आफूसँग सम्बन्धित कार्य आफ्नै घरदैलोमा गर्ने स्थानीय लोकतन्त्रसँग पनि सम्बन्धित छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय स्तरमै जनताका लागि आवश्यक सबैजसो अधिकार निक्षेपणको प्रावधान सुनिश्चित गरेको छ । यसको आपूर्ति र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको परिकल्पना पनि संविधानले गरेको छ । संविधानमा स्थानीय तह सरकारको परिकल्पनाबाट संवैधानिक हैसियत प्राप्त गरेपछि विगतमा निष्प्राणप्रायः भइसकेको स्थानीय लोकतन्त्रले एकपटक फेरि मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको छ । यतिमात्र होइन संविधानको भाग ५ को धारा ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० ले राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरी स्थानीय तहलाई नेपालको एक आधारभूत राज्य तहका रुपमा स्थापित गरी शक्तिसमेत विनियोजन गरिदिएको छ । भाग १७, १८ र १९ अन्तर्गत धारा २१४ देखि २३० सम्म १७ वटा धारामा स्थानीय सरकारबारेका प्रबन्ध छन् । यस्तै संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको २२ अधिकारको सूची र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारको सूची छ । यी सबै प्रावधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव अपरिहार्य हुन्छ । यस आधारमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको यो चुनाव आमजनतालाई सबैजसो अधिकार सुनिश्चित गर्दै विकासको पथमा डो¥याउने सारथि हो । तर, देशलाई रथ र चुनावलाई सारथि मान्ने हो भने रथमा कस्ता घोडा जोतिएका छन् भन्नेबारे सोचिनु जरुरी छ ।

सारथि जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि घोडा पाइन हराएका, अस्वस्य, अशक्त र वृद्ध छन् भने रथले आवश्यक र उचित गति लिन सक्दैन । नेपालका सन्दर्भमा आसन्न निर्वाचनको विश्लेषण गर्ने हो भने धेरथोर यस्तै अवस्थाको उपस्थिति पाउन सकिन्छ । रथ तान्ने घोडा अर्थात् उम्मेदवारहरुको समग्र विश्लेषण गर्ने हो भने नेताका आसेपासे, आफन्त, नातेदार, ०७, १७ र ३६ सालका आन्दोलनमा योगदानको हवाला दिने पुराना पुस्ताका वृद्ध अनुहार तथा विभिन्न नामका ठेकेदारकै हालीमुहाली छ भन्दा असत्य ठहर्र्दैन । ०४६ को आन्दोलन पनि किताब पढेर थाहा पाउनुपर्ने अहिलेको अर्थात युवा पुस्तालाई पुरै उपेक्षा गरी देश र लोकतन्त्रको रथ सफलतापूर्वक तान्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ भने त्यसलाई दोषपूर्ण नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा यही प्रवृत्ति देखिएको छ । परम्परागत आधार बोकेका राजनीतिक दलहरुले पर्याप्त मात्रामा युवालाई उम्मेदवारका रुपमा सहभागी गराउन सकेका छैनन् । यसमा सबैभन्दा बढी चुकेको छ, देशको जेठो लोकतान्त्रिक दल, नेपाली कांग्रेस । तर अरु पनि अछुतो भने छैनन् । यसो हुनुमा कपाल नफुलुन्जेल युवालाई सधैं ‘बच्चा’ देख्ने र युवालाई परिभाषित गर्ने दोषपूर्ण पुरातन दृष्टि नै कारक छ ।

युवाबारे विभिन्न मुलुकद्वारा फरक–फरक तरिकाले परिभाषित गर्ने गरिएको छ । सामान्यतः शारीरिक र मानसिक विकासका दृष्टिले युवा भन्नाले किशोर र वयस्क अवस्थाबीचको उमेर समूहलाई जनाउँछ । यो वर्ग जनसंख्याको सर्वाधिक सक्रिय, ऊर्जावान् र गतिशील समूह हो । अधिकांश देशमा युवाको उमेर १५–३५ वर्षका बीच कायम गरिएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा बंगलादेश र फिलिपिन्समा १५–३० वर्ष उमेर समूहलाई युवा मानिएको छ भने भारतमा १६–२९ वर्षलाई युवा समूहका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यस्तै चीनमा १८–३५, जर्मनीमा १४–२६, दक्षिण अफ्रिकामा १५–२९ वर्ष समूहलाई युवाको परिधिभित्र समेटिएको छ । संयुक्त राष्ट्र्रसंघ र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्र्रिय संस्थाले १५ देखि २४ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ ।

नेपालमा पनि युवालाई परिभाषित गर्ने प्रयास भएको पाइन्छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ तथा राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षलाई युवा उमेर समूह निर्धारण गरेको छ । विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा युवा उमेर समूहबारे अझै एकरूपता कायम हुन सकेको छैन । ‘युथ भिजन २०२५’ मा १६ देखि २४ वर्ष र २५ देखि ४० वर्षको उमेर समूहमा विभाजन गरी समूहगत प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । अन्तरिम योजनाले १५ देखि २९ का लाई युवा मानेको छ भने कृषि विकास मन्त्रालयले ५० वर्षसम्मका लाई युवाका रुपमा समेट्ने प्रयत्न गरेको छ । यसैक्रममा अन्य गैरसरकारी निकाय र राजनीतिक संगठनमा युवाको परिभाषाबारे फरक–फरक मापन विद्यमान छन् । राजनीतिमा त युवाको कुनै परिभाषा नै भएको पाइँदैन । नेताले आफूअनुकूल युवाको परिभाषा गर्ने गरेका छन् । उद्देश्य एउटै हुन्छ, त्यस्तो परिभाषाभित्र आफू समेटिनुपर्छ । नेपालको जनसांख्यिक अवस्थाको विश्लेषण गर्ने हो भने ४० वर्षभन्दा कम उमेरका जनताको संख्या ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । नेपालको जनसंख्याको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई हेर्दा यो कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन आउँछ । आगामी दशकहरुमा यो प्रतिशत अझै बढ्ने निश्चित छ । तर, सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वमा अझै पनि न्यून प्रतिशतको अवस्थामा रहेका पुरानै अनुहारको कब्जा छ । प्रश्न उठ्न सक्छ पुरानो अनुहार, पुरानो सोच र दृष्टिकोण, पुरानो तौरतरिका, पुरानो विधिबाट नयाँ समाज र देशको निर्माण कसरी सम्भव हुन सक्छ ? भनिन्छ विकास र निर्माणका लागि सपना देख्न सक्नुपर्छ मानसिकता रचनात्मक हुनुपर्छ । तर, सपना देख्नै छाडिसकेकाहरुले देशको विकास निर्माणलाई कसरी गतिशील बनाउन सक्छन् ? पुराना सोच भएकाले सपना पनि पुरानै देख्ने सत्यलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । हो, पुरानाको अनुभव आवश्यक छ । नयाँ सपनालाई साकार बनाउन पुराना अनुभवले सहयोग गर्छन् । तर, यो सत्य किन स्वीकार गरिँदैन ? स्थानीय सरकारको गठन र सञ्चालनका दृष्टिले यी प्रश्नको उत्तर झनै महत्वपूर्ण छन् । प्रश्नहरु अरु पनि छन् उत्तर समयले दिँदै जानेछ ।

नेपालका सन्दर्भमा युवा जनशक्तिलाई जतिसक्दो प्रभावकारी तरिकाले परिचालन गर्न सकिन्छ देशको विकासले त्यति नै चाँडो गति प्राप्त गर्नेछ भन्ने सत्य जति शीघ्र स्वीकारिन्छ देशका लागि नै त्यति नै लाभकारी हुन्छ । राजनीति त्यस्तै एक क्षेत्र हो जहाँ बढीभन्दा बढी युवा सहभागिता र परिचालनको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर नेपालमा युवालाई राजनीतिमा निषेधको वातावरण बन्दै गएको छ जो दुखद छ । राजनीति सबै नीतिको पनि नीति हो । यसले देशलाई प्रगतिपथमा डोर्‍याउने सपना देख्छ र कार्यान्वयन गर्छ । तर, युवा सहभागिताको अभावमा बन्ने त्यस्ता नीतिले समग्र देश र जनतालाई समेट्न सक्छ कि सक्दैन ? सोचनीय छ । राजनीतिमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने यसपटक दलहरुलाई ठूलो अवसर उपलब्ध भए पनि तिनले यसको उपयोग गर्न सकेनन् । पहिलो चरणको चुनावका सन्दर्भमा त कम्तीमा यही प्रमाणित हुन्छ । दोस्रो चरणको स्थानीय तह चुनाव, प्रदेश र संघको चुनावको अवसर त अझै उपलब्ध छ । माथि विश्लेषण गरिएको तथ्यलाई स्वीकार गरी दलहरुले आगामी चुनावहरुलाई युवा सहभागितका दृष्टिले समुचित सदुपयोग गर्ने रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ ।