तारानाथ दाहाल
नेपालगन्ज ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारी बहुमतका साथ प्रधानमन्त्री चुनिनुभएको छ ।  संविधानसभाबाट आफ्नो मूल कर्तव्य संविधान बनाउने काम सकेर रूपान्तरित संसद्् बन्न पुगेको वर्तमान विधायिकाको यो अन्तिम सरकार छनोट कार्य हो ।  दुई वर्ष पहिले नै संविधान जारी भए पनि यो संविधान वर्तमान संसद््को सर्वस्वीकार्य दस्तावेज बनिसकेको छैन ।  देउवाको चयनमा दुई तिहाई जुट्नु भनेको प्रकारन्तरमा वर्तमान संविधानलाई परिमार्जन गरी सर्वस्वीकार्य बनाउन आवश्यक मत संग्रह हुनु पनि हो ।  अब संविधान कार्यान्वयनका लागि विद्यमान बाधा हटाउन संसद्््समक्ष मार्ग प्रशस्त भएको छ ।  आखिरमा राष्ट्रलाई सहमतिपूर्ण निकास दिन सक्ने संयोजनकारी सामथ्र्य नेपाली काँग्रेसकै नेतृत्वमा जुट्न पुगेको छ ।

Advertisement

देउवा लामो समयपछि सत्तामा फर्कनुभएको छ ।  २०६१ माघ १९ गते राजाले सत्ताबाट अपदस्थ गरेर जेल हालेपछि देउवाको पुनः सत्तारोहणका लागि बाह्र वर्षभन्दा बढी पर्खनुप¥यो ।  २०५२ साल, २०५९ साल र २०६१ सालमा गरेर छोटो समयका लागि देशको प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएका देउवाको विगतको शासन त्यति सफल रहेन,  आलोच्य रह्यो ।  संसदीय प्रजातन्त्र असफल हुनुमा माओवादी विद्रोह, देउवाको शासन शैली र राजाको महìवाकांक्षा मुख्य रूपमा गणना गरिने गरिएको छ ।  यतिबेला राजतन्त्र त रहेन, माओवादी केन्द्रको पूर्ण समर्थन र सहकार्यमा देउवाले पुनः सत्तामा फर्कने मौका पाउनुभएको छ ।  कुनै पनि दलको बहुमत नभएको र दुई दर्जनभन्दा बढी दल संसद््मा रहेको अवस्थामा भारी बहुमतको समर्थन जुटाएर सत्तामा पुग्नु देउवाका लागि जीवनको निकै गहकिलो सफलता हो ।
वर्तमान संसद््को आयु आठ महिना बाँकी छ ।  अबको आठ महिनाभित्रमा संविधानअनुरूपको प्रतिनिधिसभा निर्माण प्रक्रियामा मुलुक प्रवेश गरिसक्नुपर्छ ।  त्यसैले देउवाका लागि बढीमा दश महिनाको मौका प्राप्त भएको छ भन्न सकिन्छ ।  सत्तरी वर्षको उमेर काटिसकेको र चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको सन्दर्भसमेतलाई नबिर्सिएर देउवाले देशले सम्झने प्रकारको योगदान दिन यो प्रधानमन्त्रीत्वकाललाई उपयोग गर्न केन्द्रित हुनुपर्दछ ।  अझ देउवाको काँधमा मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो अनि भव्य विरासत भएको नेपाली काँग्रेस छ ।  काँग्रेसको सान्दर्भिकता दशकौँसम्म जबर्जस्त बनाइराख्न पनि देउवाले यस कार्यकाललाई निकै होसियारिपूर्वक हाँक्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  संविधानसभाबाट बनेको संविधानअनुसारको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पहिलो आम निर्वाचनपछि देशलाई
राजनीतिको नयाँ लिकमा बसाउने दायित्व नेपाली काँग्रेसकै हुने हो र त्यसको नेतृत्व देउवाले नै गर्ने हो भने अझै यो कार्यकालको संवेदनशीलता र महìव निकै ज्यादा छ ।  देउवाको आगामी शासन शैलीले नै सोको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।
देउवाका सामु स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यभार छ–संविधान संशोधन गरी सबै असन्तुष्टलाई संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल गराउनु र संविधानमा सर्वस्वीकार्यता प्रदर्शन गराउनु ।  अनि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका विघ्नबाधा हटाएर सम्पन्न गराउनु ।  यसका साथै प्रदेशको सिमाङ्कन टुङ्ग्याउनु, प्रदेशको राजधानी निर्धारण र प्रदेश सरकारको अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्नु देउवाको पहिलो तीन महिनाको मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी हो ।  सङ्घीय र प्रदेश संसद्का लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरी क्षेत्रहरू तय गर्नु तथा नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गराउनु देउवाका तत्कालका कार्यसूचीमा पर्ने विषय देखिन्छन् ।  आगामी कात्तिक– मङ्सिरसम्ममा देशमा निर्वाचनको अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाइसकेमा मात्र प्रदेशसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको माहोलमा सबैलाई निर्देशित गर्न सक्ने परिस्थिति बन्नेछ ।  यसरी आगामी नयाँ वर्ष अगावै देशमा संविधान अनुरूपका राजनीतिक प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य कर्तव्य देखिन्छ ।  निर्वाचनको विषयमा विगतमा देउवाले हलुकापन प्रदर्शन गर्दा उहाँलाई राजाले ‘असक्षमको’ पगरी थोपार्ने दुस्सहासको मौका पाएका थिए ।
यतिबेला मुलुकमा आशा र उत्साहको अंकुरन भएको छ ।  अब देश विकास र सुशासनको मार्गमा लाग्यो ।  राजनीतिक कलह र अशान्तिको युग सकियो ।  आफ्नै जीवनमा परिवर्तन देख्न– भोग्न सकिन्छ– पाइन्छ, तसर्थ मुलुकका सार्वजनिक मामिलामा जुटौँ भन्ने भावना देखिएका छन् ।  करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र केही उल्लेखनीय परियोजना निर्माण प्रारम्भ हुनुले यो परिस्थिति देखापरेको हो ।  यो सकारात्मक वातावरणलाई क्षति नपुग्ने गरी सरकारले थप क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।  भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय कार्य क्षमतामा विद्यमान कमजोरी आजको मुख्य समस्या हुन् ।  देउवाले यी समस्यामा आफूलाई निर्मम रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएन भने जनमानसमा निराशा बढ्नेछ र नयाँ असन्तोषले फरक प्रकारको विद्रोह बढाउने छ ।  त्यो विद्रोह – वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा लाग्नेछ ।
दुई तिहाई समर्थन पाएर सत्ताको बागडोर सम्हालन पाउनु भाग्यमानी राजनीतिज्ञ हुनु पनि हो ।  तर यस पटकको दुई तिहाइको पछाडि ठूलो भरोसा–आशा र विश्वासको भेल छ ।  यसलाई सम्हालेर राष्ट्रिय राजनीतिका समस्याहरू समाधान गर्न देउवाले परिपक्व निर्णय क्षमता र अत्यन्त उदार संयोजन क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ ।  देउवा सहज र उदार नेताका रूपमा विपक्षीहरूबीच स्वीकार्य हुनुहुन्छ ।  फराकिलो छाती र कम बोल्ने स्वभावले नै उहाँलाई काँग्रेसभित्र र राष्ट्रमा स्थापित गराउँदै ल्याएको पनि हो ।  यसपटक अझ बढी उदारताको कौशलद्वारा उहाँले दुई तिहाई जुटाउनुभएको छ ।  यो सामथ्र्यलाई उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षसमेतलाई आकर्षित गर्ने शक्तिका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।  नेकपा (एमाले) जस्तो सशक्त प्रतिपक्षलाई किनारामा राखेर वि सं २०७५ मा राष्ट्रलाई नयाँ युगको नयाँ लिकमा पु¥याउन सकिँदैन ।  प्रदेशसभा र सङ्घीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जानु अगावै एमालेलाई पनि सत्तामा सहभागी गराएर राष्ट्रिय सरकारमा यो सरकारलाई रूपान्तरण गराउन सके देउवा साँच्चिकै राष्ट्रिय नेतामा स्थापित हुन पुग्नुहुनेछ ।  देउवाको काँधमा देशलाई स्थायित्व दिन सक्ने संसद््मा बहुमत भएको नेपाली काँग्रेस निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।  जसरी अत्यन्त लो प्रोफाइलमा देखिएर नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले संविधान जारी गराउने सफलता हासिल गर्नुभयो, त्यसैगरी देउवाले पनि नेपाली काँग्रेस नै राष्ट्रलाई नेतृत्व दिन सक्ने मध्यमार्गी र संयोजनकारी शक्ति हो भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्दछ ।
संविधान संशोधन गरी मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूलाई समेत संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा सहभागी गराएर संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने योजनाविरुद्ध उभिँदै आएको र देउवालाई प्रधानमन्त्रीको मनोनयनसमेत संसद््मा प्रस्तुत गर्न अवरोध पु¥याउँदै आएको नेकपा (एमाले) अन्ततः देउवाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न चारबुँदे सहमतिमार्फत तयार भएको छ ।  एमालेले संसद्को अवरोध हटाइ दिएपछि देउवाका लागि बुधबारको राम्रो मुहूर्त जुर्न पुगेको हो ।  यसका लागि चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नंं १९ को मतपत्र च्यातिएको प्रकरणमा उत्पन्न तनावको अल्पकालीन व्यवस्थापन गरिदिएर सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि राजनीतिक वातावरणलाई सहज पारिदियो ।
सबैतर्फको अनुकूलता सिर्जना हुनुले देउवाका लागि सकारात्मक र सहज सत्तारोहणको साइत पर्न गएको छ ।  यसले भोलिको राजनीतिक चुनौती समाधान गर्न पनि अनुकूलन परिवेश बनाइ राख्न मद्दत पुग्नेछ ।  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन माघ ७ अगावै र सँगसँगै गर्ने प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराएर नेकपा (एमाले) ले भोलिको लागि राष्ट्रिय सरकारमा सहभागी हुने आधार तयार गरेको छ ।  तर यो सहमतिपत्रले देउवाका लागि भने दुईवटा तहको चुनाव फरक फरक मितिमा गरी सङ्घीय संसद्को चुनावसम्ममा काँग्रेसका लागि सबल वातावरण बनाउन पाउने मौकामा अंकुश लगाउन खोजेको छ ।  तथापि संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई राजनीतिक स्थयित्वको जगमा पु¥याउनु र सँगसँगै काँग्रेसको भविश्य सुनिश्चित बनाउनु नै देउवाका मुख्य राजनीतिक चुनौती हुन् ।