रामनारायण विडारी
नेपालगन्ज ।
भरतपुर महानगरपालिकामा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा पहिलादेखि नै सञ्चारमाध्यम र राजनीति क्षेत्रमा चर्चामा थियो ।  यसको मुख्य कारणमध्ये एक यो तराई क्षेत्रको भूभाग तर तीन नं प्रदेशमा पर्ने पहाडीया मूलका मानिस बसोवासको क्षेत्र हो ।  दुई राजनीतिक रूपले बढी सचेत भएको जिल्लामध्ये पर्ने नगरपालिका हो ।  तेस्रो यहाँ उम्मेदवार कम्युनिष्ट झण्डा बोक्ने दलको मात्र प्रमुखमा उम्मेदवारी भएको ।  चौथो नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको निर्वाचनमा प्रमुख उपप्रमुखमा सहकार्य भएको थियो ।  पाँचौ यो नगरमा नेपाली काँग्रेसको अलि बढी प्रभाव भएको तर प्रमुखको उम्मेदवार माओवादी केन्द्रको भएको ।  छैठाँैमा माओवादी केन्द्रको उम्मेदवार बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको छोरी भएको ।  साताँै नेपाली काँग्रेसका स्थानीय स्तरका कार्यकर्ता सहकार्य गर्न प्रारम्भिक अवस्थामा अस्वीकार गरेको ।  माथिका करिब आधा दर्जनभन्दा बढी कारणले देशका प्रमुख सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक क्षेत्रमा यो नगरको निर्वाचन अत्यधिक चर्चामा रहेको थियो ।

Advertisement

एमाले अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीले त यो नगरको चुनावलाई सुरुदेखि नै मुख्य मुद्दा बनाउनु भएको थियो ।  उहाँले प्रायः हरेक सभामा भाषण गर्दा छोरी जिताउन अप्राकृतिक गठबन्धन भएको छ ।  असैद्धान्तिक तालमेल गरेको छ ।  एमालेसँग डराएर यस्तो सिद्धान्तहीन चुनावी साँठगाठ गरिएको छ भनेर देशभरमा सुरुदेखि नै प्रमुख मुद्दा बनाउनु भएको थियो ।  वास्तवमा यसलाई यति धेरै बढाइ चढाइ गरेर प्रचार गरिराख्नुपर्ने अवस्था थिएन ।  रक्त नाता परेको कारण  रेणुलाई माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार  बनाएको होइन ।  स्थानीय पार्टीको निर्णय सिफारिसको आधारमा बनाइएको हो ।
काँग्रेससँग केन्द्रीय सरकारमा सहकार्य भएकोले स्थानीय सरकारमा पनि काँग्रेससँग नै तालमेलको प्राथमिकता माओवादी केन्द्रले तोकेको हो ।  विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई पक्षमध्ये एक पक्ष माओवादी केन्द्र हो भने अर्को पक्ष नेपाली काँग्रेस नै हो ।  तसर्थ सङ्क्रमणकाल नसकिउन्जेल काँग्रेससँग सहकार्य गर्नु सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक उपयुक्तता हो भन्ने माओवादी केन्द्रको ठहर समय सापेक्षमात्र होइन, वाञ्छनीयसमेत छ ।  रेणु दाहाल माओवादी जनयुद्धको योद्धा हुन् ।  पार्टीको जिम्मेवार पदमा अहिले पनि अवछिन्न रूपमा पूर्ण समय खटेकी छिन् ।  उनी  माओवादी केन्द्रको इमानदार, असल र जुझारु नेता हुन ।  अनि मात्र उनी प्रचण्डको छोरी पनि हुन् ।  उम्मेदवार प्रचण्डको छोरी हैसियतले होइन माओवादी नेता एवं कार्यकर्ताको कारणले भएकी हुन् ।  यति कुरा पनि बुझ्न नसक्ने ?
निर्वाचन सकिएपछि मतगणना सुरु भएदेखि एमालेका केही नेताले यो नगरको चुनावलाई खोचे थाप्ने माओवादी विरुद्धमा एम्बुस थाप्ने, खुराफाती, षडयन्त्र गरिरहेको थियो ।  जब माओवादी केन्द्रकी रेणुले एमालेको देवीसँग तीन चार हजार मतले पछाडि परिरहेकी थिइन् तबसम्म एमाले खुसी थियो ।  विस्तारै रेणुले मत वृद्धि गर्दै तीन चार सय अन्तरमा ल्याउदै थिइन् तब एमाले भित्रका केही व्यक्तिले मत गणनास्थलमा गडबड गर्न थालेपछि दुई पक्षबीच घम्साघम्सी भएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीले बताउँछन् ।  सोही अवस्थामा केही मत च्यातिएको, मतगणनास्थलमा मत गन्न सक्ने परिस्थिति नभएको, मतगणनास्थलमा मत सुरक्षित हुन नसक्ने परिस्थिति भएपछि सो मतगणना कार्य अवरुद्ध भएको र कानुनी प्रक्रियाबमोजिम मुख्य निर्वाचन अधिकृत (जिल्ला न्यायधीश) ले प्रतिवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएपछि निर्वाचन आयोगले थप छानबिन कानुन बमोजिम गरिएको थियो ।  त्यसलाई एमालेले अस्वीकार गर्दै विरोध गर्न थालेको थियो ।  यो विरोध संसदीय पद्धति, कानुनी शासनको विरुद्धमा छ ।
निर्वाचन आयोग संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारप्राप्त निकाय हो ।  निर्वाचनसम्बन्धी सबै कार्य यही आयोगले गर्छ ।  यसमा सरकार, सदन कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन तर एमालेले निर्वाचन आयोगले गरेको छानबिन विरुद्ध सदन अवरुद्ध गरेको सबैले देखेकै कुरा हो ।  निर्वाचन आयोगले पुनःमतदान गर्ने भनी गरिएको निर्णयपछि पनि सदन अवरुद्ध गर्न विपक्षी एमालेले छाडेन ।  अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पनि सदन अवरुद्ध नै गरिरह्यो ।  यो कस्तो संसदीय अभ्यास हो ? निर्वाचन आयोगको निर्णय र संसद्को कुनै साइनो नै छैन ।  नेपाल सरकारले भनेको कुरा आयोगले मान्न पर्दैन ।  आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो ।  यसले गरेको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ ।  नत्र निर्वाचन हुनै सक्दैन ।  यसले गरेको निर्णय उच्च अदालतमा पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतमा रिट लाग्न सक्छ ।  अदालतबाट भएको निर्र्णय पनि सबैले मान्नुपर्छ ।  अब सर्वाेच्च अदालतबाट भएको फैसला पनि मान्दिन भन्न सक्छ विपक्षीले ।  किनकि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले गरेको प्रतिवेदनमा समेत विपक्षीले विरोध गरेर सदन अवरुद्ध गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५० बमोजिम मतपत्र च्यातिएमा वा गन्न सकिने अवस्था नभएको भएमा, पुनःमतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  यो कानुन सर्वसम्मतबाट सदनले पास गरेको हो ।  अहिले ९१ मतपत्र गन्न नसकिने अवस्थामा भएको जुन कुरा मतगणना स्थलमा भएको गडबडीले हो ।  अब यो मतपत्र बदर गरे जनताको मताधिकार माथि धावा बोलेको हुन जान्छ ।  कस्को मत बदर भएको हो ? त्यो यकीन कसरी गर्ने ?  मतदाताको मतलाई बेवास्ता गरेर उसको प्रतिनिधिलाई कसरी घोषणा गर्ने ? यी यावत कुराको समाधान हो, पुनः मतदान ।  सो एक वडामा मात्र पुनः मतदान गर्ने ।  यसबाट जनताले दुःख पाउँछन ।  ती मतदातासँग सबैले माफी माग्ने र पुनःमतदान गर्ने गराउने गर्नु नै श्रेयष्कर हुन्छ ।
जनतामा पुनः मतदानमा जान इन्कार कसैले गर्नु पर्दैन ।  सबै फैसला जनताले मतबाट गरिदिने छन्  ।  यसमा मुद्दा गर्ने वा डराउनुपर्ने अवस्था छैन ।  यसभन्दा अगाडि पनि यो अभ्यास नेपालले गरिसकेको छ ।  जहाँसम्म यो नराम्रो अभ्यास हुन्छ भन्ने कुरा जुन छ ।  त्यस सम्बन्धमा मतदान र मतगणना गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी सम्बन्धित सबैले अग्रीम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यो गरौँ ।  मतगणना गर्दा दलका वा उम्मेदवारका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन नपाउने, स्क्रिनबाट देखाउने, सुरक्षा प्रबन्ध सोहीबमोजिम गर्ने आदि व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  यस्तै घटना घट्छ भनेर नै ऐनमा दफा ५० राखेको हो ।  अर्को कुरा मतपत्र च्यात्ने व्यक्तिउपर के हुन्छ भन्दा सोही ऐनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।  यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा चलेको छ ।  अहिले उनीहरू दोषी ठहर भएका छैनन ।  पुर्पक्षमा छन् ।  सफाइ पाउन पनि सक्छन् ।  दोषी ठहर्न पनी सक्छन् ।  अहिले नै माओवादी केन्द्रले गरेको छ भनेर प्रचार गर्नु पनि संविधान कानुन विरोधी कुरा हो ।  विपक्षी दलले संसद्मा यसरी बोल्नु संविधान विरोधी कुरा हो ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनमा बोल्न पाइदैन भन्ने कुरा संविधान धारा १०५ मा नै उल्लेख भएको कुरा विपक्षीका सांसद र नेताले बुझ्नुपर्ने हो ।   जे होस्, भरतपुरको घटनाका दोषी सम्बन्धमा अदालतले नै ठहर गर्नेछ ।  आयोगको निर्णय सदर वा बदर पनि अदालतले नै गर्नेछ ।  राजनीतिक रूपले र ऐनको प्रावधान अनुरूप पुनःमतदान गर्नु नै समस्याको एक मात्र उपाय हो ।  यसमा सबैले सहयोग गरौँ ।