डा. सुरेश आचार्य
नेपालगन्ज ।
स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणको अन्तिम तयारीमा दलहरू जुटेका छन् ।  यद्यपि, मौन अवधि सुरु भइसकेको छ ।  नेपाली राजनीतिमा हार जितका लागि जति खेल हुन्छन्, ती धेरैजसो यही मौन अवधिमा नै हुने गर्छन् ।  जितका लागि गरिने यो अन्तिम अभियान हो ।  यसमा निर्वाचन आयोगको मर्यादालाई कायम राख्दै बाहिरी रूपमा देखिने प्रचार÷प्रसार हँुदैन ।  तर, जे जसरी आफ्ना पक्षमा मत दिलाउन सकिन्छ, त्यसका लागि सबै हथ्कण्डा अपनाइन्छ ।  अर्थात् मौन अवधि चुनावी अभियानको तीव्र चलखेलको समय यही नै हो ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा एमालेले नेपाली काँग्रेसभन्दा २० स्थानमा प्रमुख पदमा हात पा¥यो र पहिलो पार्टी भयो ।  २८३ स्थानका लागि भएको त्यो निर्वाचनमा स्थानका हिसाबले एमालेको विजय ४४ प्रतिशत रह्यो भने काँग्रेसको ३७ प्रतिशत ।  पहिलो चरणमा काँग्रेस र माओवादीले कतिपय स्थानमा तालमेल गरेका थिए ।  तीमध्ये तालमेलका आधारमा केही स्थानमा माओवादी वा काँग्रेस विजयी भएका थिए ।  तालमेलका कारण अत्यन्त चर्चा पाएको चितवनमा अहिले पनि माओवादी काँग्रेस गठबन्धन हारेको छैन ।  माओवादीले विजय प्राप्त गरेको ४६ स्थान भनेको कुलमा १६ प्रतिशत हो ।  दुवै पार्टीको सबै तहमा तालमेल नभएका कारण काँग्रेस र माओवादीको विजयलाई एउटै बास्केटमा राख्न मिल्दैन ।  यो मिल्थ्यो भने यी दुई पार्टीले जितेको स्थान ५३ प्रतिशत हुने थियो ।  काँग्रेसले प्रमुख पद गुमाइरहँदा उपप्रमुख पदमा धेरै स्थानमा विजय हात पारेको छ ।  गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जितेको उपप्रमुखको त्यो मतलाई एकीकृत गर्ने हो भने पहिलो चरणमा काँग्रेसले ४० प्रतिशत मत पाएको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा फेरि कसको मत भारी होला ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ ।  पहिलो चरणमा पहिलो भएको एमालेले यो दाबी गर्नु स्वाभाविक हो ।  तर, काँग्रेसले पनि यो दाबी छाडेको छैन ।  उसो त पहिलो चरणमा नै काँग्रेसले यो दाबी गरेको थियो, परिणाम त्यस्तो रहेन ।  पहिलो चरणमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन भएको थियो ।  यो प्रदेशमा राजधानीआसपाससहित पश्चिम तथा मध्यपश्चिम पहाडी जिल्ला पर्छन् ।  यो प्रदेश भनेको एमालेले वर्चश्व भएकै प्रदेश हो ।  संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेसले विजय प्राप्त गर्दा पाएको मत जोगाउन नसकेको मत भनेको काठमाडौँ उपत्यका, नुवाकोट र स्याङ्जामा हो ।  त्यसबेलाको मतअनुसारको विजयप्राप्त गरेको हुन्थ्यो भने एमाले पहिलो पार्टी नहुन पनि सक्थ्यो ।  तर, यी ठाउँमा काँग्रेस आफ्नो कारणले हा¥यो ।
दोस्रो चरणमा पनि विभिन्नखालका तालमेल भएका छन् ।  धेरैजसो ठाउँमा फेरि पनि काँग्रेस माओवादी तालमेल नै छ ।  एकथरी तालमेल दुई पार्टी मिलेर आफैँ जित्नका लागि गरिएको छ भने अर्कोथरी तालमेल दुई मिलेर तेस्रोलाई हराउने कोसिसका लागि भएको छ ।  यसपटक पहिलो चरणमा जस्तो केन्द्रमा सहमति भएर स्थानीय तहमा उम्मेदवार साटफेर भएका छैनन्, स्थानीय आवश्यकताअनुसार पार्टीहरू आफैँले सहमति बनाएका छन् ।  एक जिल्ला र अर्को जिल्लामा तालमेल रणनीति फरक छ ।  एकै जिल्लाका पनि एक गाउँ र अर्को गाउँमा भिन्न प्रकृतिको तालमेल छ ।  यो तालमेलको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा हुने विजयमात्रैले को–कसको स्थिति अगाडि रह्यो भन्नु वैज्ञानिक विश्लेषण हुँदैन ।  यद्यपि, सतही रूपमा हुने र गरिने विश्लेषण फेरि पनि यही हुनेछ ।
यसपटक अर्थात् दोस्रो चरणमा हुन लागेको निर्वाचन प्रदेशको हिजोको प्रभाव हेर्ने हो भने एक नम्बर प्रदेश एमालेको गढ हो भने सात नम्बर प्रदेश काँग्रेसको गढ हो ।  भूगोलमा एक नम्बर ठूलो छ, यसमा १४ जिल्ला पर्छन्् ।  स्वाभाविक रूपमा स्थानीय तह सङ्ख्या पनि एकमा ठूलो छ ।  सात नम्बर प्रदेशमा १० जिल्ला छन् ।  तर, सात नम्बरमा काँग्रेसको लगभग एकलौटी वर्चस्व भएजस्तो एक नम्बरमा एमालेको एकलौटी होइन ।  मोरङ, सुनसरी, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गा एक नम्बर प्रदेशमा काँग्रेसकै वर्चश्व भएका क्षेत्र हुन् ।  इलाम, पाँचथरमा काँग्रेस कमजोर होइन ।  झापामै पनि काँग्रेस नाजुक अवस्थामा छैन ।  सङ्खुवासभाका दुवै निर्वाचन क्षेत्र काँग्रेसले नै जितेको हो ।  धनकुटा, तेह्रथुम र भोजपुुरमा भने काँग्रेस कमजोर रहँदै आएको छ ।  सात नम्बर प्रदेशमा बाजुरा र अछाममा एमाले कमजोर देखिँदैन तर अन्यत्र ऊ प्रतिस्पर्धीचाहिँ पक्कै हो ।
पाँच नम्बर प्रदेशमा पाल्पा, रोल्पा र प्युठानलाई छाडेर काँग्रेस कतै पनि कमजोर होइन ।  गुल्मीमा एमाले र काँग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ भने अर्घाखाँचीमा काँग्रेस र माओवादी तालमेलका कारण एमाले कमजोर भएको छ ।  दाङ काँग्रेसको गढ नै हो ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा माओवादीले एकलौटी गरेको रुकुममा अहिले पनि अरू पार्टीले दाबी गर्ने आँट गरेका छैनन् ।  रोल्पा र बर्दियामा माओवादीको राम्रै प्रभाव छ ।  रूपन्देहीमा एमालेले आफूलाई बलियो भन्ने गरेको छ ।  तर, यसअघिका निर्वाचन परिणामले मधेसी दल र नेपाली काँग्रेसले नै यो जिल्लामा वर्चश्व कायम राख्दै आएका छन् ।  कपिलवस्तु मधेसी दलको प्रभाव क्षेत्र हो ।  अरू कुनै जिल्लामा प्रभाव राख्न नसक्ने पार्टीसमेतले बाँके जिल्लामा आफूलाई बलियो ठानेका छन् ।  बाँकेमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, दुवै फोरम र राप्रपासमेत प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यसरी हेर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा काँग्रेस र एमालेबीचमा नै पहिलो पार्टी बन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।  फेरि पनि माओवादीलाई चौथो पार्टी बनाउने गरी कुनै पार्टी अघि आएको देखिँदैन ।  राष्ट्रिय निर्वाचन र स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित परिणाम आउने कारणचाहिँ उम्मेदवार नै हो ।  जो जुनसुकै पार्टीका उम्मेदवार भए पनि ऊ आममतदाताबीच कति भिजेको छ भन्ने कुराले उसको विजय वा पराजयलाई निर्धारण गर्छ ।  यसको मूल कारण भनेको २० प्रतिशत जनसङ्ख्यामात्रै पार्टीको कार्यकर्ता हो ।  अरू ८० प्रतिशत नागरिकले यो वा त्यो उम्मेदवार छान्नुका पछाडि राजनीतिक दलको आदर्श र सिद्धान्तबाट प्रभावित भएर निर्णय गरेको हुँदैन ।  उम्मेदवारको आचरण, नागरिकप्रति उसको लगाव, मर्दापर्दाको साइनोले पनि मतलाई प्रभावित गरेको हुन्छ ।
केही घण्टाबीच यी सबै अनुमान र विश्लेषणको कुनै अर्थ रहँदैन ।  आममतदाताले आफ्नो विवेकको उचित प्रयोग गरिसकेका हुनेछन् ।  त्यसपछिको बहस अनुमानको खेतीमात्र हो ।  मतपरिणाम नआउन्जेलसम्म सबैलाई आफ्नो पक्ष बलियो भएको दाबी गर्ने छुट रहन्छ ।  परिणाम जतिसुकै अप्रत्याशित र अप्रिय किन नहोस्, त्यसलाई स्वीकार गर्नुको अर्को विकल्प रहँदैन ।  हरेक मतदाताले हरेक निर्वाचनका उम्मेदवारलाई परीक्षाको कसीमा उभ्याएको हुन्छ ।  त्यसैले कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सधैँ एउटै पार्टीले जित्ने भनेको अपवाद हो ।  नागरिक मन परिवर्तन भइरहन्छ र परिणामहरू फरक आइरहन्छन् ।  आवधिक निर्वाचनको महŒव पनि यही हो ।  लोकतन्त्रको सर्वाधिक लोकप्रियताका कारण पनि यही हो ।

Advertisement