डा. अतीन्द्र दाहाल
नेपालगन्ज ।
लामो समय देश अस्थिरताको चङ्गोलमा डुब्यो ।  शासन पद्धतिहरू बदलिए पनि नागरिकले खास व्यावहारिक परिवर्तन महसुस गरेनन् ।  खराब राजनीतिले सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लियो ।  देश सुस्तता वा शून्यताबाट ग्रसित देखिन्थ्यो ।  यद्यपि हामीले मात्र यी समस्या भोगका हैनौँ ।  अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा संविधान बन्दा त्यहाँको राजनीतिक अवस्था हाम्रो अहिलेको जस्तै थियो ।  लेखक एण्ड्रास साजोको पुस्तक ‘लिमिटिङ गभरमेन्टः एन इन्ट्रडक्सन टु कन्सिच्युसनलिजम’ ले समेत संविधान बन्दैमा स्वतहः परिवर्तन सम्भव नहुने बताउँछ ।  संविधानले आधार खडा गर्छ, सार्थक प्रयासचाहिँ दल र सरकारले नै गर्नुपर्छ ।  स्थानीय निर्वाचनसँगै संविधानको कार्यन्वयनपछि सुनौला सपनाको रेखा कोरिदैछ ।  निर्वाचन स्थानीय भए पनि यसले राष्ट्रिय महìव राख्छ, राजनीतिलाई नयाँ बाटोमा डोहो¥याउँछ ।  बिगतमा खराब राजनीतिका कारण थुपै्र स्वर्णीम सम्भावना गुमे तर अब परिस्थिति सहज हँुदैछ ।  यद्यपि बिगतमा पनि हामी पूरै असफलचाहिँ थिएनौँ ।

Advertisement

बिगतः सत्य अनि भ्रम
हाम्रो असन्तुष्टिका बाबजुद पछिल्लो २० वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्व र अन्य केही क्षेत्रमा रोमान्चक सुधार भए ।  ‘एजुकेसन अफ अल ग्लोवल मोनिटरिङ’ को प्रतिवेदनसमेत यही भन्छ ।  प्रजातन्त्र आउँदाको दुई प्रतिशत साक्षरता ७० हाराहारीमा छ, ९६ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान्छन् ।  ८५ प्रतिशत नागरिक मोबाइल बोक्छन्, मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर दुई तिहाईले घटेको छ ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्याङ्क ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक’ ले पछिल्लो ३० वर्षमा १० गुणाको क्रयशक्ति वृद्धि देखाउँछ ।  विश्वव्यापी उपस्थिति जनाउँदै १९० देशमा नेपाली मानिस बस्छन् ।  यसै वर्ष प्रकाशित ग्रोस ह्यापिनेस इन्डेक्सअनुसार खुसी मानिस भएको देशकोे सूचीमा नेपालसमेत पर्छ ।  लोडसेडिङ अन्त्य भयो, केही वर्षमा विद्युत् बेच्न सक्छौँँ ।  पर्यटन व्यपारमा उच्च वृद्धि छ ।  सरकारी तथ्याङकअनुसार बिगत २५ वर्षमा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या ४९ बाट २५ प्रतिशतमा झरेको छ ।  शौचालय र खानेपानीमा पहँुच ६ बाट ८१, विद्युतमा पहँुच ९ बाट ७४ प्रतिशत पुगेको र औसत आयु ५८ बाट ७१ वर्ष भएको छ ।  यद्यपि राजनीतिक अनिश्चयता अनि विचलनताले थुप्रै विशाल क्षतिसमेत गरायो तर संविधानको कार्यन्वयनसँगै ती अपचलनताको निराकरण हुने आधार खडा हँुदैछ ।  सफल र सबल देश निर्माणको आशा सहज बन्दैछ ।
हट्नेछ अनिश्चितता
संविधान कार्यन्वयन शुभारम्भको बाबजुद केही मधेशवादी दलले संशोधनको मागमा राजनीतिलाई असहयोग गर्दै हुनुहुन्छ ।  संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले परिवर्तनशील रहन्छ ।  उहाँहरूका केही जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  अमेरिकाको संसारकै पहिलो लिखित अनि छोटोे संविधानमा हस्ताक्षरसहित ४५४३ र संशोधनसमेत ७९५१ शब्दहरू  छन् ।  सन १७८७ मा बनेपछि अहिलेसम्म १७ पटकमा २७ संशोधन भयो ।  भारतमा १९४७ मा ३३८ धारा भएको संसारकै लामो लिखित संविधान बन्यो, अहिलेसम्म १०१ पटक संशोधन भयो ।  राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता संशोधन नगरे चुनावमा सहभागी नहुने दुवाई दिनुहुन्छ ।  उहाँहरूकै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नम्बर २ को चुनाव असोजमा सरेको छ ।  यद्यपि केही नेताले भन्दैमा नागरिकको निर्वाचन मोहमा गिरावट आउँदैन भन्ने प्रमाण देखिँदैछ ।  उहाँहरूलाई समेत निर्वाचनमा आउन दबाब बढदैछ ।  सदैव विरोध र बहिस्कार भन्दा बङ्गलादेशमा बेगम खालिदा जियाको बङ्गलादेश राष्ट्रिय पार्टीजस्तो राजनीतिबाटै बढारिनु पर्ने हुनसक्छ ।  उहाँहरूकै कार्यकर्तासमेत निर्वाचनमा सहभागी हुनुहँुदैछ ।  तसर्थ आन्दोलन, विरोधभन्दा आत्मीयता सुदृढीकरणका कार्यक्रम ल्याउन नैतिक दबाब छ ।  राजनीतिका विषय र व्यवहार परिवर्तन हुनेछ ।  आगन्तुक मागलाई विश्राम दिँदै उहाँहरू अर्गानिक मागको पछिमात्र लाग्नुहुनेछ ।  साम्प्रदायिक खटपटभन्दा आन्तरिक एकता प्रगाढ बन्नेछ, समृद्धिले प्राथमिकता पाउँनेछ ।
समृद्धिका यात्राको आधार
स्थानीय चुनावसँगै केन्द्रिकृत प्रशासनिक अभ्यास सङ्घीयमा बदलिँदैछ ।  नागरिक सरोकारका अधिक विषय जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, सम्पदा र स्रोतमाथि स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहन्छन् ।  केन्द्रबाट योजना तय गर्नुसट्टा सबै स्थानीय तहलाई वृहत बजेट दिइन्छ ।  उनीहरूसँग आन्तरिक आम्दानीका अन्य स्रोतसमेत हुन्छन् ।  स्थानीय प्रतिनिधिबाट बजेटको सही र बहुआयमिक प्रयोग हुनेछ ।  सबै नेतृत्वलाई आफ्नो तह राम्रो बनाउने सोच हुन्छ र उक्त प्रतिस्पर्धाको फाइदा नागरिकले लिनेछन् ।  युनाइटेड स्टेट इन्भाइरोनमेन्ट प्रोटेक्सन एजेन्सीले सन २०१४ मा ‘स्मार्ट ग्रोथ एण्ड इकोनोमिक सक्सेस्ः स्ट्राटेजिज फर लोकल गभरमेन्ट’ नामक शोध ग¥यो ।  समुदायमा आधारित विकासमा सबैको चासो साथै एकीकृत अनि सघन योगदान रहने निष्कर्ष निकाल्यो ।  नेपालमा समुदायमा आधारित वन संरक्षण सफल योजना हो ।  सङ्घीयताले समाजको विकासलाई समेत यसै पद्धतिमा लैजादैछ ।  बिजयी प्रत्येकले नमुना स्थानीय तह बनाउने प्रहण गर्नुभएको छ ।  गाँउ–गाँउबाट विकास र समृद्धि शुरु हुन्छ र देशै विकसित बन्नेछ ।
अब देशमा राजनीतिक स्थिरतासमेत कायम हुनेछ ।  अहिलेसम्म थुप्रै अधोगतिका पक्ष देख्यौँ, उच्च राजनीति अस्थिरता तीनका प्रमुख कारण थिए ।  अधिकांश समय नेतृत्व सरकार पाल्ने र फाल्नेमा अल्झिन्थ्यो ।  बहुदलीय व्यवस्थाको २७ वर्षमा २४ सरकार बन्यो, भारतमा पछिल्लो १८ वर्षमा केवल ३ सरकार बने ।  हलका चलचित्रझै फेरिने सरकारमा नागरिक आशा÷अपेक्षा पूरा गर्ने ल्याकत हँुदैन र भए पनि प्रशस्त समयसमेत पाउँदैनन् ।  जहाँ स्थायित्व छ, त्यहाँ प्रगति देखिन्छ ।  राजनातीशास्त्री वेभर राजनीतिक स्थिरतालई विकासको एक अनिवार्य आवश्यकता मान्नुहुन्छ ।  सिहांपुरलाई ली क्वानले लगातार ३१ वर्ष र महाथिर विन मोहोमदले मलेसियालाई २२ वर्ष नेतृत्व दिनुभयो ।  वृहत आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको गुन लगाएकै कारण अमेरिकामा रुजभेल्ट ४४२२ दिन राष्ट्रपति रहनुभयो ।  उहाँको अपार ख्यातिका कारण अमेरिकाले कानुन बदल्दै कसैलाई दुई कार्यकाल बढी राष्ट्रपति नदिने नियम बनायो ।  सत्रौँ शताब्दीतिर बेलायतमा रोर्वट वालपोल २० वर्ष ३१४ दिन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा बढी सुधारात्मक र रचनात्मक कार्य गर्नुभएकी मारग्यारेट थ्याचर ११ वर्ष २०९ दिन प्रधानमन्त्री रहनुभयो ।  उहाँहरूसँग आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न र नागरिकलाई परिवर्तन महशसुस गराउन प्रशस्त समय थियो ।  तर हामीकहाँ राजनीतिक खिचातानीभित्र सफलता र समृद्धिका सुनौँला सपना त्यसै स्वर्गवास बनेका थिए ।
नयाँ चुनावबाट सरकार बनेपछि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन ।  कम्तीमा एउटा सरकारले २ वर्ष काम गर्छ, केही निश्चित योजना बनाउँछ र ठोस उपलब्धि दिन्छ ।  अब्दो बाक्लिनी र हेलेन डेसफोसेसको पुस्तक ‘डिजायन फर डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी ः स्टडिज इन भाएबल कन्सिच्युसनलिजम’ ले स्थिरता प्रत्याभूति गर्नु राम्रो संविधानको विशेषता मान्छ ।  स्कट गर्डनको पुस्तक ‘कन्ट्रोलिङ द स्टेट कन्सिच्युसनलिजम ः फ्रम एन्सियन्ट एथेन्स टु टुडे’ ले संसारका विभिन्न देशका संविधानको तुलनात्मक अध्ययनबाट समान निष्कर्ष निकाल्छ ।  हामो संविधानले पनि राजनीतिक स्थिरताको कसिलो आसय बोक्दैछ ।
अब चाहिँ केन्द्रमा हुने सत्ता र शक्तिका बखेडाले पूरै देशलाई अस्तव्यस्त बनाउँदैन ।  नागरिकका हरेक कुरामा पहिलो अनि नजिकको सरोकार राख्ने स्थानीय तह स्थायी रूपमा अस्तित्व र सञ्चालनमा रहन्छन् ।  प्रदेश सरकार पनि नागरिकका हितमा काम गर्दै हुन्छ ।
अर्कोतिर थे्रसहोल्डका कारण केन्द्रीय सरकारलाई अस्थिर बनाउन उच्च भूमिका बोक्ने अनियन्त्रित बहुदलीय अभ्यासमा अंकुश लाग्दैछ ।  १÷२ जना सभासद भएकै आधारमा सरकार हल्लाउने, अस्थिरता बढाउने अनि समानुपातिकमा श्रीमती, साला÷साली छोरा÷बुहारीलाई प्रतनिधित्व गराउने दल हराउँनेछन् ।  रे ल्यान्ड, जान मेयर र माइकल फञ्ल्यनागंबाट सम्पादित सङ्ग्रह ‘थ्रेसहोल्ड ः कन्सेप्ट एण्ड प्राक्टिस’ मा १६ देशका ५० अनुसन्धान समावेश छन् ।  यस्ता अभ्यासले राजनीतिलाई अस्थिर र गलत सौदावाजीबाट टाडा राख्ने निष्कर्ष छ ।  मार्क कारनेसको पुस्तक ‘थ्रेसहोल्ड इन डेमोक्रेसी’ले इसापूर्व ४०३ तिरै एथेन्सको प्रजातन्त्रमासमेत यस्तो अभ्यास भएको बताउँछ ।  थ्रेसहोल्डले हाम्रोसमेत राजनीतिलाई बढी अनुसाशित र प्रतिबद्ध बनाउँनेछ ।  जिम्मेवार र प्रमुख दलमात्र राजनीतिमा रहन्छन् ।  जात, क्षेत्र, सम्प्रदायका आधारबाट ठाउँ विशेषमा अस्थिरता सिर्जना गरेर पूरै राजनीतिलाई कावुमा राख्ने शक्तिको क्षय हुन्छ ।  सभ्य र सुदृढ राजनीतिक परिपाटीको थालनी हुन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय निकाय नहुँदा सबैतिर भ्रस्टाचारको भद्धा रूप देखियो ।  अब, जनप्रतिनिधिको उपस्थितिसँगै सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती तथा गलत अन्य प्रवृत्तिको निर्मूलीकरण हुन्छ ।  सार्वजनिक प्रशासन नागरिकमाथि जिम्मेवार रहन्छ ।  गलत भएमा तत्कालै गुनासो गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ।  भ्रष्टाचारसमेत निरुत्साहित हुन्छ ।  नागरिकमा सरकारप्रति सम्मान र आदरभाव बढ्नेछ ।
हामी राजनीतिक अस्तव्यस्तताको अन्तिम चक्रव्यूहमा छौँ ।  स्थानीय तहको चुनावसँगै २०७४ को माघमा निर्वाचका सबै शृङ्खला समाप्त भएपछि सङ्क्रमणकाल अन्त्य भई एउटा सहज, आरामदायी अनि निसङ्कोच समृद्धिकोे यात्रामा देशले पाइला चाल्नेछ ।  सबैले सकारात्मक सोच्नुपर्छ, आवश्यक परे नेतृत्वलाई घच्घच्याउँदै पनि गर्नुपर्छ ।  वातावरण बन्दैछ, व्यवहार बदल्नुपर्छ, सत्कर्म गर्नुपर्छ ।