गोरखबहादुर बोगटी
नेपालगन्ज ।
केही विकासविद्का अनुसार कुनै पनि देशको विकास र समृद्धिको बाधक भौगोलिक विकटता होइन भनेको पढ्न लेख्न पाइन्छ ।  एक हदसम्म यो विश्लेषण ठिकै पनि हो ।  किनकि आर्थिक, प्राविधिक हिसाबले सम्पन्न, विकासप्रति प्रतिबद्ध र विकासका लागि तीव्र इच्छाशक्तिसहितका राजनेता भएका देशको विकासका लागि भौगोलिक विकटता बाधक नभइ अवसर भएका उदाहरण पनि छन् ।  तर भौगोलिक विकटताका कारणले नेपालको दुर्गम बस्तीको विकास हुन नसकेको भनेर प्रायःजसो राजनीतिज्ञहरूले औँल्याउने गरेको पाइन्छ र त्यसमा केही सत्यता पनि विद्यमान छ ।  यसको सँगसँगै यो भनाइलाई खण्डन गर्दै ‘खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन’ भन्ने उक्तिलाई उल्लेख गरेर समानुपातिक विकास गर्नसक्ने दूरदृष्टिकोण एवं क्षमता भएका देशका लागि भौगोलिक विकटताले मात्र विकासमा नकारात्मक असर पार्न सक्दैन भन्ने गरेको पाइन्छ ।  कयौं विकसित मुलुकका अप्ठ्यारो भौगोलिक बनावट भएका कतिपय स्थानको विकासलाई हेर्ने हो भने यो भनाइले सार्थकता पाएको पनि भेटिन्छ ।  तर नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारतः भौगोलिक विकटता नै अहिलेसम्म दुर्गम बस्तीको विकासको मूल बाधक बन्ने गरेको पाइन्छ ।  विकास निर्माण गर्न मात्र नभई राज्यबाट जनताको लागि प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सहज वितरणका लागि पनि भौगोलिक विकटता ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भइरहेको यथार्थता पनि छँदैछ ।  भौगोलिक विकटता खेपिरहेका जिल्लाको विकासको स्तरको कुरा गर्ने हो भने सुविधासम्पन्न सहरकोभन्दा छ सात गुणाले पछाडि रहेको तथ्य विभिन्न आधारबाट पहिल्यै स्पष्ट भइसकेको विषय हो ।  यसकारण नेपालको सन्दर्भमा राज्यबाट जनताको हितका लागि भनेर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापहरू भौगोलिक विकटतालाई पनि विशेष ध्यान दिएर कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नु सान्दर्भिक हुने विषय सबैलाई छर्लङ्गै छ ।

Advertisement

हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माणभई मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ र प्रदेश नम्बर २ बाहेक अरु सबै प्रदेशमा जनताको व्यापक सहभागितामा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको गठन समेत भइसकेका छन् ।  स्थानीय तहका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको दर्जनौं अधिकारका हिसावले सिंहहदरवार गाउँ गाउँमा पुगेको भन्ने गरिएको छ ।  स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका जनसेवाका जनसेवाका कामहरू स्थानीय स्तरमै सहज ढङ्गले हुने विषयमा आशा गर्न सकिन्छ ।  तर आवश्यक ऐन कानुनलगायतका विषयको अभावले सबै स्थानीय तहमा संविधानमा लेखिएका अधिकारको कार्यान्वयन पक्षले संविधानतः गति लिन सकेको पाइँदैन ।  त्यसमा पनि भौगोलिक विकटता खेपिरहेका जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा त झनै नयाँ व्यवस्था अनुसारको विकासलाई गति दिन र जनतालाई सेवा सुविधा प्रवाह गर्नका लागि सहज भइरहेको अवस्था छैन ।  तर यो वास्तविकतालाई राम्ररी ध्यानै नदिई देशका कतिपय महìवपूर्ण निकायमा रहेका व्यक्तिहरूबाट भएगरेका क्रियाकलापले संघीय संरचनाको कार्यान्वयनसँगै सदिऔंदेखि भौगोलिक विकटताकोमार खेपिरहेका कतिपय स्थानका बासिन्दालाई पनि सहजता सिर्जना भइसकेको होला भन्ने बुझाइ गरेको जस्तो देखिने गरेको छ ।  यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको सूचना अनुसार यही साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्म छुट मतदाता नामावली संकलनको समय तोकेको विषयलाई लिन सकिन्छ ।  आयोगको सूचना अनुसार यसअघि विभिन्न कारणले मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका र अहिले मतदान गर्न योग्यता पुगेका तथा विवरण सच्याउनुपर्ने जो कोही व्यक्ति जहाँतहीँ बसोबास गर्दै आएका भएपनि आ–आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  जुन व्यवस्थाबाट जिल्ला सदरमुकामका स्थानीय, आसपासका बासिन्दा र सुगमका बासिन्दाबाहेक अरु सबैका लागि फाइदा पुग्ने देखिँदैन ।  आयोगको उक्त व्यवस्था अत्यन्त अव्यावहारिक र अनुपयुक्त देखिएको छ ।  लोकतन्त्रमा छुट मतदाता नामावली संकलन गराउने व्यवस्था राज्यको अनिवार्य काम भित्रनै पर्दछ ।  सोही मुताविक निर्वाचन आयोगले गरेको छुट मतदाता नामावली संकलनको व्यवस्थाले विगतका निर्वाचनमा योग्यता पुगे पनि विविध कारणले मतदाता नामावलीमा नाम समावेश नभएका र तत्कालीन अवस्थामा उमेर नपुगेर मताधिकारबाट वञ्चित रहेका लाखौँ व्यक्तिका लागि सुअवसर पनि हो ।  तर निर्वाचन आयोगले यसपटक मतदाता संकलनका लागि अपनाइएको प्रक्रिया अत्यन्त अव्यावहारिक देखिएको छ ।  किनकि नाम समावेश गराउनुपर्ने सबैले आ–आफ्नो जिल्ला सदरमुकाममा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा सितिमिति सबैले पुग्ने सम्भावना देखिँदैन र पुग्नसक्नेहरूका लागि पनि समयसीमा अत्यन्त छोटो हुन गएको छ ।  यो व्यवस्थाले निर्वाचन आयोगले एकातर्फ छुट मतदाताहरूलाई अवसर दिएको जस्तो देखिए पनि दुर्गम जिल्लाका दूरदराजका गाउँबस्तीमा रहेका छुट मतदाताहरूका लागि फेरि पनि मताधिकारबाट वञ्चित गराउने काम हुने स्पष्टै छ ।  यसो भनिरहँदा निर्वाचन आयोगको तर्फबाट यस अघि मतदाता नामावली संकलन टोली सम्बन्धित स्थानमै पठाएको र जो जहाँ भए पनि त्यही ठाउँबाट नाम समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएको विषयलाई भुल्न भने सकिँदैन ।  त्यतिबेला तत्कालीन गाउँ विकास समितिमै पठाउँदा पनि कैयौं व्यक्तिहरूले सूचना पाउन नसकेको, मतदाता स्वयंको कमजोरी रहेको र मतदाता नामावली संकलक टोलीको गैरजिम्मेवारीलगायतका कारणले सयौँ व्यक्तिहरू एउटै गाउँ विकास समितिमा छुट्न गएको अवस्था थियो ।  त्यस आधारमा भन्ने हो भने त अहिलेको जिल्ला सदरमुकाम केन्द्रित मतदाता नामावली संकलनको काम त धेरैजसो कुरामा मात्र सीमित हुने स्पष्टै छ ।  यो वास्तविकतालाई मध्यनजर गरेर विभिन्न राजनीतिक दल, सरकार प्रमुख र कैयौँ जानकार व्यक्तिले समेत मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई स्थानीय तहमा पु¥याउन र समय बढाउनका लागि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराई सक्दा पनि सुनुवाइ भएको पाइएको छैन ।
लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै निर्वाचन हो भनेर सबैले रटान गरिन्छ तर निर्वाचनका महìवपूर्ण पक्ष मतदाताको नाम संकलन कार्यलाई सहज र सुलभ बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु विडम्बना हो ।  यति महìवपूर्ण कामका लागि राज्यको महìवपूर्ण निकायले जनशक्ति छैन, समय कमी छ र आर्थिक अभाव छ भनेर उन्मुक्ति पाउने विषय बन्न सक्दैन ।  भरखरै सम्पन्न भएका छवटा प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ७३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेको तथ्यबाट नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने सवालमा उच्च चेतना जागृत भएको पाउन सकिन्छ ।  विगतमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न छुटेका कारण गत निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेकोले लाखौँ नेपाली अत्यन्त पछुताएको देखिन्छ ।  उनीहरूको यो भावनाको कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो ।  अहिलेसम्म बाह्य तथा आन्तरिक सडक सञ्जालबाट वञ्चित भइरहेका जिल्ला र सीमित सडक सञ्जालमा आबद्ध भएर पनि अत्यन्त भौगोलिक विकटताबाट गुज्रिरहेका गाउँबस्तीका मानिसका लागि गाउँपालिकाको केन्द्रमा जानआउन कम्तीमा दुईदिनको पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ ।  यस्तो परिवेशमा रहेका गाउँपालिकाका गाउँबस्तीमध्येका केही बस्तीका मानिसलाई जिल्ला सदरमुकाममा आउन मात्र छ दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ ।  उदाहरणका लागि मात्र भन्ने हो भने देशकै ठूलो भौगोलिक क्षेत्रफल ओगटेको डोल्पा (जसलाई सडक सञ्जालले जोड्न सकेको छैन) जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको साल्दाङ गाउँका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम दुनैमा एकोहोरा आउन मात्र छ दिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।  यसैगरी हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको मासपुर भन्ने गाउँबाट जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट आउन मात्र चारदिन पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ ।  यस्तै प्रकृतिका मानववस्तीहरू मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, रोल्पा, बाजुरा, कालीकोटलगायतका तमाम जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सयौँको संख्यामा रहेका छन् ।  त्यस्ता बस्तीबाट अत्यन्त अप्ठ्यारोको सामना गरेर मानिसहरू सदरमुकाम आई आफ्नो छुट मतदाता नामावली समावेश गर्लान् भनेर विश्वास गर्न कठिन छ ।  मतदाता स्वयंमा पनि सबैमा एकैखालको उच्च चेतना हुनसक्ने आशा गर्न सकिँदैन र चासो चिन्ता भएकालाई पनि आर्थिक, भौतिक तथा समयले साथ दिने देखिँदैन ।  अतः निर्वाचन आयोगले छोटोछरितो टिम निर्माण गरेर स्थानीय तहमै मतदाता संकलन टोली पठाउने व्यवस्था गर्नेतर्फ ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।  अन्यथा राज्यकै कारणले अझै पनि हजारौँ मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था कायमै रहनेछ ।
(लेखक पूर्व सांसद् हुनुहुन्छ)