आनन्दराम आचार्य, नेपालगन्ज ।
मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक जनताका प्रतिनिधिद्वारा जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने पहिलो खुड्किलोका रूपमा हेरिएका स्थानीय तहहरू अदूरदर्शी राजनीतिक नेतृत्व, निर्वाचन जितेर उत्ताउलिएका जनप्रतिनिधि तथा रकमी शैलीको कर्मचारीतन्त्रका कारण कुनै पनि बेला बाँदरको हातमा नरिवल हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । निकै लामो समयको अनिश्चिततापछि दुई चरणमा गरी ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि प्रदेश नं २ मा आगामी असोज २ गतेका लागि तय भएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएका लगभग छ सय स्थानीय तहमध्ये सबैमा अहिलेसम्म न आवश्यक मात्रामा कर्मचारी नै पठाइएका छन् न स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन महिना नाघिसक्दा पनि आवश्यक मात्रामा कर्मचारी तथा ऐन नियमको अभावमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा प्रभावित भइरहेका छन् भने बजेट तर्जुमा हुन नसक्दा विकास निर्माण कार्य ठप्प छन् । आफैंले छानेका प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो गाउँको विकास गर्ने जनताको चाहना बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । सरकारको उच्च तहमा बसेका अधिकारीहरू भने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिलाई एकपछि अर्को निर्देशन जारी गरिरहेका छन् ।
झण्डै दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नभएर जनताका प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य कर्मचारीको जिम्मा लगाइयो । जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान अनुरूप पूर्णस्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत स्थानीय तह सञ्चालन गर्न खोज्दा यस्ता झमेला तेस्र्याइएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन रातारात भएको त होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पहिलोपटक तय भएपछि तीनवटा त सरकार नै बनिसकेका छन् । पहिलोपटक निर्वाचनको मिति ओली सरकारको पालामै तय भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका पालामा भयो ।
आगामी माघ ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्नैपर्ने नभए संवैधानिक संकट उत्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा तथा राष्ट्रिसभाको निर्वाचन त कता हो कता ! यति लामो माथापच्चीसी पछि सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गठन भएका संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन अझै नबनेर ती निकायको कार्य सञ्चालनमा व्यवधान उत्पन्न भइरहेको छ । तर विडम्बना ती ऐनहरू बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सभासद्मा त्यसअनुरूप गम्भीरता र संवेदनशीलता देखिएको छैन । केही दिन पहिले मात्र महìवपूर्ण विधेयक पारित गर्नुपर्ने व्यवस्थापिका संसद्को कार्यसूची रहेको तथा हाजिरी रजिष्टरमा चारसय जनाभन्दा बढी सभासद्को उपस्थिति रहेकै दिन विधेयक पारित गर्ने बेलामा भने कोरम अर्थात् करिब १५० सभासद्को उपस्थिति नभएर बैठक स्थगित नै गर्नुप¥यो । तर विगतमा सभासद्को सरोकारका विषय तथा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउने जस्ता विधेयकहरू पारित गर्ने बेलामा भने सभासद्हरू आधा रातसम्म पनि लामो हाई काढ्दै व्यवस्थापिका संसद्को सभाकक्षमा उँघिरहेका धेरैपटक देखिएकै हो ।
अर्कातिर यसअघि जिल्ला कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएका धेरैजसो कार्यहरू अब संविधान अनुरूप स्थानीय तहबाटै सम्पादन हुने भएपछि त्यसैअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्था त हुनुपर्ने भयो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आउने भएपछि गर्नुपर्ने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि कैयन कमिटी गठन भए, गोष्ठी सम्पन्न भए । सम्भवतः त्यसैअनुरूप प्रतिवेदन बुझाइए, ती प्रतिवेदन अनुरूप राय सुझाव दिन फेरि दर्जनौं कार्यदल बनेर छलफल भए, सुझाव र खाका प्रस्तुत गरिए तर कार्यान्वयनको अवस्था अहिले देखिएकै छ । यति धेरै कमिटी, कार्यदल गठन भएर छलफल गरिए पनि कर्मचारी समायोजनका लागि अपरिहार्य रहेको ऐन अझै बनेको छैन । त्यसैले दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएर गठन भइसकेका स्थानीय तहमा हचुवाका भरमा कर्मचारी खटाउने काम गरियो । बिना नीति, नियम, तथा सिद्धान्तका आधारमा खटनपटन गरिएका कर्मचारी सबै खटाएको ठाउँमा जान तयार भएनन् र अहिले यो समस्या राष्ट्रिय समस्या बन्न पुगेको छ । एकातिर उच्च प्रशासकहरू निर्धारित समयभित्र अनिवार्य रूपमा खटाएको ठाउँमा हाजिर हुन जान कर्मचारीलाई निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । अर्कातिर मर्कामा परेका कर्मचारी पनि संगठित रूपमै निजामती सेवा ऐन नियम विपरीत हुने गरी खटाइएका ठाउँमा नजाने बरु सामूहिक रूपमा राजीनामा दिने तहसम्म पुगेका छन् ।
उच्च प्रशासकहरू भने यो तत्कालिक व्यवस्था मात्र हो, पछि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनेर आएपछि सोहीअनुरूप हुनेछ भनेर कर्मचारीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी पनि निजामती सेवा ऐन विपरीत आफूभन्दा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा बसेर काम गर्ने गरी कुनै हालतमा नजाने अडानमा छन् । संविधानअनुरूप स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएपछि सरकारले गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृतमा शाखा अधिकृत, नगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा उपसचिव र महानगरपालिकामा सहसचिव तहको कर्मचारी हुने र त्यस्तो कर्मचारी प्रशासन सेवाको हुने भनी निर्णय गरेछ । त्यसैअनुरूप स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत खटाइए र शतिm केन्द्र धाउन सक्नेले रोजेको ठाउँ र नसक्नेले खटाएको ठाउँमा गएर कार्यकारी अधिकृतमा बहाली गरे । तर समस्या त्यसपछि सुरु हुन थाल्यो । विगतमा जिल्ला कार्यालयबाट सम्पादन हुने कैयौं कार्य स्थानीय तहबाट नै सम्पादन हुने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले अब जिल्ला कार्यालय नरहने विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटायो । त्यसरी खटाउँदा शिक्षा, वन जस्ता प्राविधिक सेवाका उपसचिव तहका कर्मचारी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शाखा अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । त्यसपछि नै वरिष्ठ र कनिष्ठको विवाद सिर्जना भएको हो । उच्च प्रशासक यो विवादलाई व्यावहारिक र चित्तबुझ्दो तरिकाले सल्टाउनुको साटो हामीले भनेपछि जानैपर्छ भन्ने शैलीमा निर्देशन जारी गरिरहेका छन् । उनीहरू कर्मचारीहरूले सरकारले आवश्यकताअनुसार खटाएको ठाउँमा जान्न भन्न मिल्दैन भनेर उपदेश दिँदैछन् । विगतमा रापत्राङ्किक द्वितीय श्रेणीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका जिल्लामा अन्य सेवाका प्रथम श्रेणीका अथवा कनिष्ठ द्वितीय श्रेणीका प्रजिअ भएका जिल्लामा वरिष्ठ द्वितीय श्रेणीका अन्य सेवाका कर्मचारी काम गर्थे र जिल्लाका सम्पूर्ण कर्मचारीको प्रमुख प्रजिअ नै हुन्थे भन्ने उच्च तहका कर्मचारीको तर्क रहने गरेको छ । पहिलो कुरा त कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐन बनिनसकेकाले भोलि समायोजनपछि कर्मचारीको पदोन्नति, दुर्गम तथा सुगम ठाउँहरूमा सरुवा लगायतमा कस्तो व्यवस्था हुने हो कुनै टुङ्गो छैन । अर्को कुरा वर्षौंदेखि कर्मचारी सङ्घ संगठनमार्फत दबाब दिएर आफ्नो चाहना अनुसारको ठाउँमा सरुवा वा चाहेको बेलामा बढुवा गराउन पल्केका कर्मचारी जागिरको भविष्य पूरै अन्धकार अवस्थामा छाडेर अहिले तात्कालिक व्यवस्था भनेका भरमा आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा रहेर काम गर्न जान तयार हुने त कुरै भएन । यस्तो अवस्थामा उच्च तहका प्रशासक भने कर्मचारी समस्या सल्टाउनभन्दा नयाँ विवाद सिर्जना गराएर व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयकमा कर्मचारीको चाहनाअनुरूप स्वतः बढुवा वा विशेष भत्तालगायतका अनावश्यक प्रावधान थपाउन सभासद्हरूलाई घचघच्याउन परोक्ष रूपमा कर्मचारीलाई मद्दत गरिरहेका छन् ।
अर्कातिर जनताको मतबाट विजयी भएका कतिपय जनप्रतिनिधिमा भने हामी नै सर्वेसर्वा हौँ । हामीले गरेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम उत्पन्न भयो र हुने नहुने, गर्न मिल्ने नमिल्ने तथा गर्न सकिने नसकिने जथाभावी निर्णय गर्न थाले । त्यसका केही उदाहरण ः राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले निर्वाचित भएलगत्तै आफू लगायत सम्पूर्ण वडाध्यक्ष समेतलाई महँगा मोबाइल किन्न रकम दिने निर्णय गरे । तर स्थानीयको व्यापक विरोधपछि सो निर्णय फिर्ता गरियोे भनियो । त्यस्तै हालसालै महानगरका प्रमुखका लागि एक करोड २० लाख र उपप्रमुखका लागि ८० लाख रुपियाँ पर्ने गाडी मगाएको समाचार आएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न वडाध्यक्षका लागि गाडी सुविधा दिन ७ करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यस्तै केही दिन पहिले जाजरकोटको त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका वडा नं ११ का वडाध्यक्ष सहित चारैजना वडा सदस्यले कामै नभएको कामको पनि काम भएको भनी भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेपछि उहाँहरू सबैजना स्पष्टीकरणमा पर्नुभएको छ । सोही सिफारिसका आधारमा २३ लाख रुपियाँ जिल्ला समन्वय समितिले भुक्तानी गरेको थियो । पछि सो विषयमा कामै नभएको कामको भुक्तानी दिएको भनी समाचार प्रकाशमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबीन गर्दा जनप्रतिनिधिसमेत अनियमित कार्यमा संलग्न भएको पाइएको थियो । त्यसैगरी, केही दिन पहिले मात्र ललितपुरको महालक्ष्मी नगरापालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिन शुरु गरेको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले नगरपालिका कार्यालय घेराउ गरेको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । जनताका प्रतिनिधिले आफैंले आकर्षक सुविधा लिन खोजेको वा सुविधासम्पन्न गाडी किन्न खोजेका विषय विभिन्न समाचार माध्यममा निकै महìवका साथ प्रचार प्रसार भइरहे पनि जनप्रतिनिधिले लिन खेजेको सुविधा चिन्ताको विषय नै होइन । पहिलो कुरा त सर्वोच्च विधायिका व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यहरू पनि त जनप्रतिनिधि नै हुन् । उनीहरूले हजारौँ तलबका अलावा अन्य धेरैथरि सुविधाका साथै संसद्को बैठक बसेको दिन हाजिर गरेर बाहिर हिँडे पनि दिनको हजार रुपियाँ भत्ता लिन हुने अनि गाउँ तथा नगरका जनप्रतिनिधिले चाहिँ अहिले ऐन नबनिसकेकाले तलब सुविधा लिन मिल्दैन भन्नु कत्तिको जायज हुन्छ ? नत्र जनप्रतिनिधि त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका वडा नं ११ का जनप्रतिनिधिकै जस्तो रोग अन्यत्र पनि सल्किन्छ । वास्तवमा चिन्ताको विषयचाहिँ सुविधा र भत्ताको नभएर यस्तो विकृतिको हो । वैधानिक रूपमा जनप्रतिनिधिले जति धेरै सुविधा खोजे पनि चिन्ता लिनु पर्दैन । उनीहरूले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटमा कमिशनको लोभ गरेनन् भने मात्र पनि जनताका लागि ठूलै गुन गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो भद्रगोलको अवस्था तत्काल टुङ्ग्याएर सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई बेलैमा व्यवस्थित गरिएन भने साँच्चै बाँदरको हातको नरिवल हुन धेरै समय पर्खिनै पर्दैन । राजनीतिक समस्या सुल्झाउन सबैभन्दा पहिले अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । तर दुर्भाग्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व उत्पन्न समस्याकै बीचमा पनि सत्ता र विपक्षको राजनीति गर्नमै तल्लीन छ ।
अन्त्यमा, सबै जनप्रतिनिधि आफ्नै सुविधातिर मात्रै केन्द्रित हुन्छन् भन्ने छैन । त्यसको उदाहरण हुन् – रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवार र गोकुलगंगा गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनुवार । उनीहरू दुबै जनाले संयुक्त रूपमा गरेको अथक प्रयास र मिहिनेतका कारण इन्जिनियरले एक वर्ष लाग्छ भनेको बाटो एक हप्तामै बनाएर देखाइदिएका छन् । गत असार ३१ गते आएको खिम्तीको छतिउने खोलाको बाढीले बगाएको करीब २ कीमी खोला किनारको सडक एक हप्तामै तयार गाडी चल्ने बनाएपछि अहिले उनीहरू दुबै जनाको चर्चा चुलिएको छ । अब राजनीतिक नेतृत्वले अविलम्ब तय गर्नुपर्ने भएको छ कि आफैंले जारी गरेको संविधानअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने कि बाँदरको हातमा नरिवल बन्न दिएर रमिते बन्ने ?

Advertisement

Source : Gorkhapatra Online