Advertisement

अर्जुन गिरी । नेपाली सेनाले वि.स २०६१ माघ १९ पछि पनि एफएम सञ्चालनका लागि प्रयास गरेकै थियो। उतिवेलाको दबाब र राजनीतिक दलहरुको सचेतताका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन। तर, पछिल्लो अवस्थामा त अनुमति लिएर सेनाको एफएमले परीक्षण प्रशारण पनि सुरु गरिसकेको छ।

सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु ठिक हो कि होइन भन्ने बहस चलिरहेका बेला यो विषयलाई आमसञ्चार र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आँखिझ्यालबाट हेर्नु उचित हुन्छ। पत्रकारिताका आफ्नै सैद्धान्तिक पक्षहरु छन्। जस अन्तरगत सेनाले चलाएको एफएममा काम गर्नेहरु सामेल हुन सक्दैनन्। राज्यका अन्य अङ्गले गरेका कामको निगरानी गर्ने, सूचना प्रवाह गर्ने, सकेसम्म धेरै निष्पक्ष हुने र सत्यता खोज्ने पत्रकारिताका दायित्वहरु हुन्। तर, सेनाको एफएमवाट यो कसरी सम्भव छ? त्यसैले पत्रकारिताको सैद्धान्तिक पक्षबाट यो गलत छ।

अर्को कुरा, नेपाली सेनाले विपद् व्यवस्थापन, शान्ति सेनामा आफुले पुर्याएको योगदान, वातावरण संरक्षणमा पु¥याएको योगदानलाई जनतासमक्ष पुर्याउन एफएम प्रसारण सुरु गरिएको प्रष्टिकरण दिएको छ।  राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ र नियमावली २०५२ अनुसार आफुले  एफएम सञ्चालनका लागि इजाजत लिएको जिकिर पनि सेनाले गरेको छ। तर, उक्त ऐन र नियमावलीमा कतै पनि नेपाली सेनाले एफएम सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने कुरा उल्लेख छैन।

दिपायलस्थित मध्यपश्चिम पृतनाबाट एफएम रेडियोको परीक्षण प्रशारण थालेको नेपाली सेनाले आफ्ना अन्य ५ पृतनाबाट समेत एफएम प्रशारणका लागि सरकारसँग इजाजत मागेको छ। हाल सेनाका ६ वटा पृतना छन्। सेनाले पूर्वपृतना, पश्चिमपृतना, सुदूरपश्चिम पृतना, मध्यपृतना र उपत्यका पृतनामा समेत एफएम सञ्चालन अनुमति मागेको हो। बेलायत, अमेरिकालगायत थुप्रै देशमा सेनाले आफ्ना गतिविधि जनतासमक्ष पुर्याउन रेडियो, टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्याएको दलिल पेश गर्दै सेनाले आफ्नै सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्ना गतिविधि जनतालाई सुसूचित गराउँदा राष्ट्रभक्तिको भावना विकास हुने तर्क पेश गरेको छ।

सेनाका विषयमा नेपाली मिडियामात्र होइन विश्वका अन्य देशका मिडियाहरु पनि निक्कै संवेदनशील छन्। सेनाले तयार पारेका सामग्री वा विज्ञप्तिलाई महत्वका साथ सहजै प्रशारण गर्ने दायित्व मिडियाको हो र त्यो अभ्यास हाम्रोमा मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि छ। सेनाको संवेदनशीलतालाई नेपाली मिडियाले बुझेका छन्। जब सबै मिडियाले सेनाको सामग्रीलाई सहज रुपमा ठाउँ दिएका छन् भने एउटामात्र मिडियाबाट आफ्ना कुरालाई बाहिर ल्याउनु किन जरुरी देखियो सेनालाई?

रेडियो सञ्चालनको उद्देश्य पवित्र होला भन्ने कोणबाट सोच्ने हो भने पनि कुनै समय माघ १९ पछिको अवस्था आयो भने के हुन्छ? यसतर्फ राजनीतिक दलहरु सचेत हुने कि नहुने? यो पनि सोचनीय सवाल हो।  अर्को महत्वपूर्ण सवाल भनेको फ्रिकेन्सीको हो। ८८ देखि १०८ सम्मको फ्रिक्वेन्सी भनेको सार्वजनिक सम्पत्ति हो। १०८ देखि ११७ सम्मको फ्रिक्वेन्सी हवाई विभागलाई छुट्याइन्छ, यसैगरी प्रहरीलाई पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको हुन्छ। तसर्थ, सार्वजनिक फ्रिक्वेन्सीमा छिरेर सेनाले एफएम चलाउनु कत्तिको न्यायोचित र व्यवहारिक कुरा हो? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पनि यो गलत हो। वाह्य मुलुकमा यस्तो प्रयोजनका लागि छुट्टै फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर, यस्तो अभ्यास विकसित मुलुकहरुमा नै बढी छ। अर्थात सैनिक ‘कु’ को कुनै सम्भावना नभएका विकसित देशहरुमा यो अभ्यास छ।

राज्य र नागरिकको अन्तिम सुरक्षाको विकल्प भनेकै सेना हो। संविधान वा व्यवस्थाको रक्षा नै उसको दायित्व हो। सीमा सुरक्षा, व्यवस्थाको सुरक्षा वा देशकै सुरक्षा गर्ने महत्वपूर्ण र बहुआयामिक दायित्व पुरा गर्नुपर्ने सुरक्षा अङ्गले सूचना प्रवाह गर्ने कुरा सान्दर्भिक हुन सक्दैन। यसकारण सेनाले एफएम रेडियो चलाउनु हुन्न।

कुनै पनि देशको सेनाले रेडियो चलाउने वा नचलाउने भन्ने उनीहरुको भूराजनीतिक परिस्थिति र प्रजातान्त्रिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। अन्य मुलुकहरुमा भएका अभ्यास उनीहरुका लागि ठीक हुन सक्छन्। तर, हाम्रा लागि त हाम्रो संविधानले तय गरेका बाटाहरु नै अन्तिम हुन्।  हामीले हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक परिस्थिति अनुसार अघि बढ्नुपर्छ। विगतदेखिका अभ्यासहरु वा घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने पनि स्पष्ट हुन्छ कि आपतकालको साथी भनेकै सेना हो। हामीले भुल्नु हुन्न भूकम्पमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदान, बाढीपहिरो तथा अन्य विपतमा सेनाले जनताको रक्षाका लागि आफ्नो प्राणको आहुती दिएको। यसरी सवैको भरोसाको एकमात्र निर्विवाद अंग सेनाले रेडियो चलाएर आफूलाई विवादमा मुछ्नु कुनै पनि अर्थमा उपयुक्त देखिँदैन। त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयले पनि यस्तो कुरामा प्रोत्साहित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। ट्राफिक प्रहरी वा गाउँपालिका, महानगरपालिकालाई एफएम सञ्चालनको इजाजत दिएजस्तो सेनालाई एफएम सञ्चालनको इजाजत दिनु नितान्त भिन्न कुरा हो।

के छ विश्व अभ्यास?
सन् १९२० ताका नै संसारमा रेडियोको विकासक्रम सुरु भएयता पनि धेरै समयपछि सम्म पनि रेडियो सर्वसाधारणको पहुँच भन्दा टाढा रह्यो। रेडियोलाई शासक वर्गहरुले सधै आफ्नो स्वार्थ अनुकल सञ्चालन गरिरहे। अर्थात परम्परादेखि चलिआएको सार्वजनिक रेडियोहरु सरकारी प्रोपोगाण्डाका रुपमा नै सिमित रहे। यसले आम नागरिकका गुम्सिएका धारणा तथा सोचलाई मुखरित गर्ने पट्टि चासो देखाउन सकेन। त्यसैले गर्दा विश्वमा वैकल्पिक रेडियोको रुपमा सामुदायिक रेडियोको इतिहास सुरु भएको पाइन्छ।

सन् १९४७ मा बोलिभियाका खानी मजदुरहरुले आफ्नो हकहित संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भ्वाइस अफ द माइनर नामक रेडियो स्थापना गरे। पछि गएर सामुदायिक रेडियोको इतिहासको सुत्राधार बन्यो। यसको लोकप्रियतासंगै २० भन्दा बढी कारखानाहरुमा यस्ता रेडियो स्टेशनहरु खुल्न सुरु भए, जसलाई माइनर्स रेडियो भन्न थालियो। यी रेडियोहरुबाट प्रशारित कार्यक्रमहरुले छिट्टै समुदायका मानिसहरुको मन जित्न सफल भयो। यसको सफलतासंगै बोलिभियाको छिमेकी राष्ट्र कोलम्बियाका पादरीहरुले धर्म प्रचार गर्ने साधनको रुपमा ठाउँ ठाउँमा सामुदायिक रेडियोको स्थापना गरे। सामुदायिक रेडियोको पृष्ठभूमि प्रोपोगण्डाकै रुपमा रहेको मान्न सकिन्छ। तर, इतिहासमा सामुदायिक रेडियोलाई प्रोपोगण्डाका रुपमा प्रयोग गरिएको भएपनि त्यो प्रोपोगण्डा चाहिँ मजदुर हितका लागि थियो।

यसबाहेक दोस्रो विश्व युद्धमा विभिन्न देशका सेनाहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल रेडियोलाई प्रोपोगान्डाका रुपमा भरपुर उपयोग गरेको पाइन्छ। चाहे अमेरिकि सेनाको सवाल होस् वा जापानी सेनाकै सवाल किन नहोस्। नेपालमा पनि प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि २००७ सालमा  कांग्रेसले अनि तत्कालीन माओवादीले आफ्नो जुनयुद्ध सफल बनाउन डोको रेडियोको प्रयोग गरे। नेपाली सेना, सरकार र प्रहरीविरुद्ध माओवादी लडाकुले आफ्नो डोको रेडियोबाट लगातार मनोवैज्ञानिक युद्ध गरिरहे। सैन्य प्रयोजनका लागि उनीहरुले रेडियो प्रविधिको सकेको दुरुपयोग गरे। बन्दुकको नालबाट परिवर्तन ल्याउने उद्घोषसहित उत्रिएको माओवादी र सरकार नियन्त्रित सेना दुवैले प्रोपागान्डा जोडतोड रुपले मच्चाइरहे। यी दुवै सैनिकले मिडियालाई हतियारका रुपमा दुरुपयोग गरे। यी अभ्यासहरु गलत थिए, भन्ने कुराको पुष्टि हरेक कोणवाट भइसकेको छ। यद्यपी राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा त देशभित्र सञ्चालित हरेक मिडियालाई उपयोग गर्ने नै हो, जुन कुरा आजपनि भइरहेको छ।

सेना आफैले मिडिया चलाउने होइन। बरु राष्ट्रिय संकट परेका बेला राष्ट्रिय हितका लागि सवै मिडियालाई उपयोग गर्ने हो। त्यसैले नेपाली सेना रेडियो सञ्चालन गर्ने यो कदमबाट पछि हट्नु पर्छ।

नेपालखबर बाट

अर्जुन गिरी सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्