प्रधानमन्त्रीज्यू ! कुरा र केमेष्ट्री मिलाउने जनतासंग कि शक्तिकेन्द्रसंग ?
प्रकाशित मिति : २०७३, ११ आश्विन मंगलवार ०६:२३
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts
is deprecated. Use ignore_sticky_posts
instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
मेरो फेसबुकमा रहेका मनपर्ने मित्रहरु मध्ये एउटा छन्: राम ढुंगाना । परदेशमा रहेर पनि देशप्रति चिन्तित र अग्रगामी विचार राख्ने ती मित्रले दुई दिन अघि फेसबुक स्टाटसमा बडो लाचारीका साथ ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भनेको देख्दा मैले लोकतन्त्रको बचाउमा उनको कडा प्रतिकार गरेँ । हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने हल्ला मिडियामा चलिरहेको बेला यसविरुद्ध उनको त्यो आक्रोस यहाँसम्म आउला भनेर मैले सोचेको पनि थिइन । तर यो कुरा सत्य भएमा उनको आक्रोस जायज थियो । जनताद्वारा जनताकै लागि शासन गर्ने व्यवस्थामा रैथाने मधेसी र आदिवासीको र समग्र नेपालीहरुको घाँटी निमोठिने गरी गर्न लागिएका यस्ता निर्णय कसरी मान्य हुन्थे ? यो हल्ला नै होस भन्ने कामना गर्दछु ।
Advertisement
तर म भने अझै पनि ‘लोकतन्त्र’ को दिल खोलेर समर्थन गर्छु । यहि एउटा ‘लोकतन्त्र’ हो जसले गर्दा गलत हर्कत गर्नेहरुलाई कुरीकुरी गर्न पाईएको छ । बोलेरै मात्र किन नहोस् जनताले मनको डाह शान्त पार्न पाएका छन्, माग्न पाएका छन्, भयो, भएन र हुनुपर्छ भन्न पाएका छन् । मनपरी गर्नेले गरिरहे पनि वाक स्वतन्त्रताले गर्दा केहि न केहि परिवर्तन अवस्य भएकै छ । जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र ‘अहा’ हुन नसके पनि ‘अवश्य हुन्छ’ भन्दै प्रतीक्षा गरिएकै छ । कैदीजस्तो रैती हैन दमदार नागरिक बनेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । मेरा अनन्य मित्रले यहि सुविधा उपयोग गरेर त्यो लेखेको भुसुक्कै बिर्सेजस्तो छ ।
तर बेलाबेलामा यहि लोकतन्त्र जब-जब लोकमानहरुले संगठितरुपमा सत्तासंग मिलेर निरन्तर कब्जा गर्छन्, तब मेरा कन्सरीका रौँ ठाडा हुन्छन्, जनताका असन्तुष्टिका स्वरहरु चर्का हुन्छन्, तिनै मेरा मित्रले जस्तै लोकतन्त्रलाई नै सरापौँ कि जस्तो लाग्छ, तर केहि सिमित व्यक्ति र समूहको कर्तुतलाई लोकतन्त्रकै पर्याय किमार्थ मान्न सकिएन ।
यो श्रृंखलामा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको अघि-पछि जो देखियो, ती सबैको फेहरिस्तको अनुभूति बाँड्न चाहन्छु, यो श्रृंखला फरक-फरक पात्रहरु तर एउटै प्रवृत्ति र हर्कतको पुनरागमन भईरहेकै बिषयको निरन्तरता हो ।
लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन् भन्दै जनताको घाँटी निमोठेर निरन्तर घातप्रतिघात गरेका खबरहरु कसरी सुखद हुन सक्छन् ? भर्खरै प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्न जाँदा एकाएक क्यान्टोनमेन्टमा भएको लडाकुका नाममा गएको पैसाको भ्रष्टाचार छानबिनको दायरामा ल्याउने अख्तियारको निर्णय सहि थियो, जे भए पनि भ्रष्टाचारीहरु ढिलो चाँडो कानूनको कठघरामा आउने रहेछन् भन्ने लाग्यो । लोकमानको उत्पत्ति जसरी भए पनि यिनको काम चाहिँ सुध्रिएछ भनेर विश्वस्त भएँ म पनि । जे भए पनि संवैधानिक निकायहरु स्वतन्त्र छन् कि जस्तो आभास भयो । तत्कालीन जनयुद्धका डिजाइनर बाबुराम भट्टराईले समेत यो कदमको खुलेर स्वागत गरे ।
आखिर सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ रे नि त ! हिजो माओवादीमा विसंगति भित्रिएरै बाबुरामहरु बाहिरिएको हुनुपर्छ ।
तर लोकमानको त्यो गर्जन त उनको आफ्नै नियुक्तिको कागजात प्रसंगमा सरकारको असहयोगमा गएर पो अड्केको रहेछ ! आखिर जनताको अनुमान त हनुमानले लत्याई पो सकेछन् । कठै बरी !
जनताका छोराछोरीहरु तत्कालीन जनयुद्धको समयमा धेरै मरे, अंगभंग भए, कैयौ अझै शरीरभरी छर्रा लिएर बाँचिरहेका छन्, आश्रितहरुको त बिजोग छ, कोहि सिंहदरबारको गेटमा आफूलाई सरकारले नहेरे टाईम बम पड्काउछु भनेर आक्रोस पोखिरहेका छन्, कोहि अयोग्यको पगरी भिरेर अरबतिर त केहि अभावले घेरिएको जीवन जिउन विवश छन् । मेरा मित्रको गुनासो यसतर्फ पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।
जनयुद्धको समयमा गरिएका सम्पत्ति कब्जा र बैंकहरु लुटेको धनको त कसले हिसाब किताब मागोस् र तर शान्ति सम्झौता पश्चात लडाकुकै नाममा आएको करोडौँ रुपैयाँ पनि जब लडाकुका हातमा नपरी अर्कैले हिनामिना गर्छ भने त्यो कसरी सह्य हुन्छ ? म अचम्म पर्छु ति लडाकुले कसरी सहन सकेका होलान ? खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो ! हुन पनि हो लंका जित्ने हनुमान, पगरी गुथ्ने ढेँडु जस्तो भईरहेको तमासा हामीले हेरिरहेकै छौँ ।
प्रसंग यहि सेरोफेरोमै घुम्छ: त्यहि लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दा अगाडि ल्याउँछु भन्दा लोकमानसंग मुद्दा अगाडि नबढाउने बिषयमा कुरा मिलिसक्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीबाट कत्तिको सुशासन आशा गर्ने, सर्वोच्च अदालतसंग कुरा मिलिसक्यो भन्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसंग के आशा गर्ने ? ख्वामितले रोक भन्दा रोक्ने र जा भन्दा जाने कस्तो लोकमान तन्त्र ? कुरा प्रष्ट छन्, सबैतिर भ्रष्ट छन् । यो मुद्दा ल्याउन खोज्नु र ल्याउन्न भन्नु नाटकको पराकाष्ठा बाहेक केहि हुन सक्दैन । अझ नेपालमा बोलिने धेरै भाषा संविधानको अनुसूचिमा नसमेटिएको बेला हिन्दी भाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरेर रैथाने भाषाहरुको अपमान गर्न उद्धत हुनेहरुलाई त जति आलोचना गरेपनि पुग्दैन । मलाई थाहा छ मेरा परममित्र मात्र हैन ठूलो तप्काले यस प्रवृतिको लोकतन्त्र मन पराएकै छैनन् ।
राज्यका अंग-अंग क्षतविक्षत छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँग परनिर्भरता झन जटील भएको छ । पटक-पटक लोकतान्त्रिक सरकारहरुले गरेका असमान सन्धि सम्झौताले देश उठ्नै नसक्ने भएको छ । सरकार विदेशीको ललिपपमा भुलिरहेको छ, काम केहि भएकै छैन, केवल भ्रष्टहरु चोख्याउने काम भईरहेको छ । राजनीतिक स्थायित्व छैन । संविधानकै कार्यान्वयनमा भारी चुनौती छ ।
कैलाली घटनामा झण्डै डेढ दर्जन निर्दोष सुरक्षाकर्मी र अवोध बालक मरेको एक वर्ष पुगिसकेको छ, ती मृतकका आश्रित परिवारको पीडा कागजमा उतार्न सकिदैन । उता नितान्त अपराधिक र क्रुर घटनामा अदालतले सर्वस्वसहित आजीवन काराबास सुनाएको अभियुक्त रेशम चौधरी हाई प्रोफाईलको बैठकमा देशको प्रधानमन्त्रीसंग भेट्छ, सेल्फी खिचाउँछ र मुद्दा फिर्ताको आवेदन गर्छ । यता कांग्रेसका आदर्श महेन्द्रनारायण निधिको रगत बगेका गृहमन्त्रीले कैलाली घटनाका आरोपीहरुको मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा गर्छन् । व्यक्ति हत्या गरेर सर्वष्व कैद पाएकाहरुले संबिधान दिवसमा आम माफी पाउँछन् ! सायद कुनै दलसम्बद्ध थियो होला त्यसैले कुरा मिल्यो होला ! कठै बरी ! न्याय मरेको जस्तो लाग्छ घरिघरी । धन्य ! नीति मरेको निधितन्त्र !
भारत भ्रमणपूर्व मोदीसंग केमेष्ट्री मिल्छ भन्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणपश्चात के के मिल्यो, त्यो त उनी आफैलाई थाहा होला तर नेपाली जनताका शत्रु, हत्यारा र लोकतन्त्रको धज्जि उडाउने सबै रंग र ढंगसंग यसैगरी कुरो मिलाउँदै जाने हो भने त्यो सह्य कसरी हुन्छ ? साँच्चै ! जनता र विकासका सूचकसंग कुरो र केमेष्ट्री मिलाउने हो कि शक्ति केन्द्रका खेतालाहरुसंग ? ओखती, खाद्यान्न र ईन्धन रोकेर पाँच-पाँच महिना नाकाबन्दी गर्ने भारतसंग परनिर्भरता घटाउने काम राष्ट्रवादी हो कि लम्पसार परेर परजीवि हुने काम राष्ट्रवादी हो ?
लोकतन्त्रको सत्तापुराण पनि गज्जबकै छ । हिजो सत्ताको लागि आफ्नै टाउकोको मोल तोक्नेहरुसंग कुरो मिल्ने । सत्ताकै लागि भारतको ईशारामा आन्दोलन गरेर आफ्नै देशमा नाकावन्दी गर्नेहरुसंग पनि कुरो मिल्ने । एम्बुलेन्सबाट घाईते थुतेर मार्नेसंग देखि सुरक्षाकर्मी जिउँदै जलाउनेसम्म पनि कुरो मिल्ने त कहिले कट्टर राजावादीसंग कुरो मिल्ने । अनि नाटक मन्चनको मध्यान्तरमा तिनै राष्ट्रवादीहरुसंग खोक्रो राष्ट्रवादी भन्दै विच्छेद सरु हुने । हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुको केमेष्ट्री र कुरो मिलाई पनि गज्जबकै छ ।
धेरैपटक हिजो देश विभाजन गर्न कोहि अदृश्य शक्तिसँग कुरो मिल्यो । नदीनाला बेच्न कुरो मिल्यो, धर्म बेच्न पश्चिमासंग कुरो मिल्यो । युवाहरु बेच्न खाडीसंग कुरा मिल्यो भने जाबो लोकमानसंग कुरा मिल्न नसक्ने के छ र ! अवष्य मिल्छ । जबकि तिनै राजनीतिकर्मीहरुले आफ्नै बचाउका लागि लोकमानहरुलाई मरिहत्ते गरेर ल्याएका हुन् । होईन भने जनतालाई जवाफ दिने हिम्मत किन गर्दैनन् ? बफादार कुकुर पनि कहिलेकाहिँ मालिक देखेर भुकेजस्तो गर्छ, लोकमानले त्यहि गरेका हुन् जो एक बफादार कुकुरले गर्छ ! कठै तिम्रो ख्वामित भक्ति !
यदि स्वस्थ छानबिन गर्ने हो भने नेपालको निजामती र राजनीतिक वृत्त, व्यापार र उद्योगमा ९० प्रतिशत भ्रष्ट छन्, ति भ्रष्टहरुले तबसम्म उन्मुक्ति पाईरहने छन् जबसम्म राजनैतिक वृत्तसंग लोकमानहरुको कुरा मिलिरहने छ । लाख चन्दा वा घुस दिएर करोड राजस्व ठगी गर्ने व्यापारी, ठेकेदार र कमिशनखोर कालाबजारीसंग कुरा मिलिरहने छ ।
त्यसैले सबै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो रक्षार्थ अब अझ धेरैसंग कुरा मिलाउनु पर्ने छ- गुण्डा तथा डन, कालाबजारी, चन्दादाता, व्यापारी, देशीविदेशी गुप्तचरहरु, देशद्रोहीहरु, भ्रष्ट कर्मचारी र हनुमान कार्यकर्ताहरु, नीति हराएका निधीहरुदेखि आसेपासे सबैसंग कुरो मिलाउनै पर्छ । जनताको रक्षार्थ के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे गफ पुराणहरुको पुनरावृत्ति भएकै छ । मानौं, बोल्नु नै सबथोक हो ।
किनकी जनता र विकासका सूचकहरुमा कुरो मिलाउन राजनीतिक स्थायित्व छैन, प्रशासनिक संकल्प छैन, राजनीतिमा राम्रा मान्छे लोकतन्त्रले पाउन सकेको छैन । अनि देशका प्रधानमन्त्रीहरु कहिले कुर्सीका लागि तत्कालीन शत्रुसंग घाँटी जोड्न पुग्छन्, कहिले आफ्नै बफादार कुकुरसंग घाँटी जोड्छन, उनीहरुको रेडिमेड जवाफ छ- राजनीतिमा कोहि स्थायी शत्रु हुँदैन । देश वादैवादको रापमा कक्रक्क परेको छ, हामी चैँ मदारीको नाँच हेरेर फिस्स दाँत देखाईरहेका छौँ । कठैबरी !
प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ: लोकमानसंग मुद्दा अघि नबढाउने कुरा मिलिसक्यो, अब भन्ने पालो: मोदीसंग कुरा मिलिसक्यो, भारतको दवावमा हिन्दी भाषा अनुसूचिमा हैन राष्ट्रिय भाषा नै बनाउन बाध्य हुनुपर्यो, कैलाली घटनाका मतियार रेशम चौधरीसँग कुरा मिलिसक्यो, सिके, डिके, ईके सबैसंग कुरा मिलिसक्यो । सिमानाको बाँडफाँड गर्ने कुरा मिलिसक्यो ! धन्य प्रधानमन्त्रीतन्त्र, धन्य लोकमानतन्त्र ! धन्य नीति हराएको निधितन्त्र ! सबै प्रधानमन्त्रीले यसैगरी गैरसान्दर्भिक तह र तप्का संग केमेष्ट्री मिलाउदै जाने हो भने अरु के नै भन्न सकिन्छ र ? जनता संग कुरो र केमेष्ट्री कहिले मिल्ने होला ?
मेरा मित्र राम र अनेकौँ असन्तुष्ट मनहरुलाई खुशी बनाउन जनतासंग केमेष्ट्री मिलेको र भ्रष्टहरु जेल परेको कहिले देख्न पाईएला ? कठैबरी !