तीन दलको निर्णयले खतरामा परेको संविधान
प्रकाशित मिति : २०७३, २९ आश्विन शनिबार ०८:५०
तपाईको प्रतिक्रिया
Notice: WP_Query was called with an argument that is deprecated since version 3.1.0!
caller_get_posts is deprecated. Use ignore_sticky_posts instead. in /home/mysites/repo/bageshworipost/public_html/wp-includes/functions.php on line 4663
Advertisement
यो हतारोका बीच इलाकालाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय तह पुनसंरचना गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको पछिल्लो सहमतिले पुनसंरचनाको काम लम्ब्याएको मात्रै छैन, चैतमा गर्ने भनिएको स्थानीय निर्वाचन अनिश्चित बनाएको छ। स्थानीय निर्वाचन प्रभावित भयो भने अरु निर्वाचनमा पनि त्यसको असर पर्नेछ। अन्तत: नयाँ संविधान र त्यसमा संस्थागत गरिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको नयाँ परिबन्ध नै खतरामा पर्नसक्छ।
यति गम्भीर असर पर्ने निर्णयको औचित्यको पुष्टि प्रमुख पार्टीहरुले अझै गर्न सकेका छैनन्।
असोज ९ गते बालुवाटारमा भएको तीन दलीय सहमतिपछि सरकारले आयोगलाई लेखेको पत्रमा ‘प्रमुख सरोकारवालाहरू बीचमा स्वीकार्यता अभिबृद्धी गरी यथाशक्य छिटो स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने कार्यको सुनिश्चितता गर्न’ उल्लेख छ।
पहिलो कुरा, के यो सहमतिले ‘प्रमुख सरोकारवालाहरू बीचमा स्वीकार्यता अभिबृद्धी’ गर्छ त?
यसअघि आयोगले देशभरमा ५६५ स्थानीय तह बनाउने गरी थालेको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको थियो। तीन दलीय सहमतिअनुसार असोज १२ गते सरकारले आयोगलाई थप मापदण्ड पठाउँदा आयोगमा ५४ जिल्लाको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको थियो। थप १३ जिल्लाको पनि काम सकिने चरणमा पुगेको थियो।
प्रदेश नम्बर दुईका ८ जिल्लामा मात्रै काम हुन सकेको थिएन। स्थानीय सरोकारवालाको चासो वा अनिच्छाको कारण नभएर केन्द्रीय राजनीतिको चपेटामा यहाँ काम हुन नसकेको हो। तर, यहाँ पनि स्थानीयस्तरमा स्थानीय तह पुनसंरचनामा व्यापक चासो अभिबृद्धी भएको र मधेसी मोर्चाको अवरोध खुल्नासाथ काम हुने अवस्था थियो।
प्राध्यापक पिताम्बर शर्मा यति काम हुनु नै जनस्वीकृति भएको बताउँछन्। उनले लेखेका छन्, ‘यति काम हुनु भनेको जनताले यो कामलाई स्वीकार गर्नु र पुनसंरचनाको प्रकृयामा आफूलाई सामेल गर्नु हो। उनीहरू आयोगले तयार गरेअनुसारको नयाँ संरचनामा जान तयार भइसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा आएर तीन दलले अर्को निर्णय गरे। यसले आयोगलाई जोकर बनाउने काम गरेको छ।’
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार स्थानीय तह पुनसंचनाका लागि आयोगले संचालन गरेको सात महिनाको प्रकृयामा ३५ हजार जनाले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएका छन्। जिल्लास्तरीय राजनीतिक दलका अगुवा र विभिन्न सामाजिक संगसंगठनका अगुवा, स्थानीय निकायका पुर्वप्रतिनिधिले यो प्रकृयामा भाग लिएका थिए। करिब ७० जिल्लामा ३५ हजार सामाजिक/राजनीतिक अगुवाको सहभागिताले पनि पुनसंरचनाको प्रकृयामा स्वीकार्यताको समस्या नरहेको पुष्टी गर्छ।
तर, एकाएक केन्द्रीय तहमा तीन प्रमुख दलबीच गरिएको सहमतिले आयोगलाई नैतिक अप्ठ्यारोमा धकेलेको छ।
यसअघिको प्रक्रियामा जिल्लास्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिको नेतृत्व गरेका स्थानीय विकास अधिकारी(एलडिओ)ले जिल्लाको काम संयोजन गरेका थिए। आयोगले पठाएको अघिल्लो मापदण्डअनुसार जिल्लामा सहमति जुटाएका एलडिओलाई फेरि अर्को छलफल डाक्न नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ। फेरि यी ३५ हजार सामाजिक अगुवालाई छलफलमा आउनुस् र इलाकालाई आधार बनाएर सहमति गरौं भन्न आयोगलाई पनि नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने अध्यक्ष पौडेल स्वीकार गर्छन्।
‘यसको नैतिक जिम्मेवारी म लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर स्थानीय तहमा काम त हामीले नै हो, अप्ठ्यारो झेल्ने हामीलेनै हो। यसलाई झेल्नै पर्ने बाध्यता आयोग र स्थानीय विकास अधिकारीसामू सिर्जना भएको छ।’
स्थानीय तह पुनसंरचनाबारे फेरि जिल्लास्तरमा छलफल हुँदा थप ‘स्वार्थ’ सिर्जना हुने देखिन्छ। स्थानीय तह पुनसंरचनामा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पार्ने भनेको राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताको चासो नै हो। उनीहरूले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको प्रभाव बलियो हुने संरचना बनाउने प्रयास गर्छन्, जुन स्वभाविक हो। तर, यसलाई व्यवस्थापन गरेर नयाँ संरचना बनाउनु चुनौतिपूर्ण काम पनि हो।
यसअघि आयोगले बनाएको संरचना आफ्नो अनुकुल भएको ठान्ने स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता नयाँ संरचनामा जान उत्साहित हुँदैनन्। जसले नयाँ संरचनामा आफूलाई राजनैतिक लाभ हुने ठान्नेछन् उनीहरुले नयाँमा जान बल गर्नेछन्। यसले थप द्वन्द्व सिर्जना गर्नेछ।
आयोगको असन्तुष्टीपछि गत बिहिबार सरकारले उसलाई पठाएको मापदण्डले झन् यस किसिमको द्वन्द्वको आधार दिएको छ। इलाकालाई गाभ्ने र छुट्याउने दुवै प्रावधान खुला राखेपछि पुनसंरचना अझ जटिल हुन जान्छ।
सम्पन्न भएको प्रक्रियामा स्थानीय तहमा थोरै मतभेद देखिए पनि अन्तत: सहमति भएर प्रक्रिया अघि बढेको थियो। आयोगले विभिन्न देशका स्थानीय निकायको व्यापक तुलानात्मक अध्ययन र स्थानीय सहभागिता जुटाएर गरेको अघि बढाएको प्रक्रियालाई तीन प्रमुख दलले किन लत्याए त्यसको कुनै जवाफ छैन। यसले एकातिर जनताको सहभागीतामा निर्णय गर्ने प्रक्रियाको अपमान गरेको छ भने अर्कोतिर भविष्य अनिश्चित बनाएको छ।
असोज ९ गते तीन दलबीच बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि सार्वजनिक रुपमा पनि इलाकालाई आधार बनाएर स्थानीय तह पुनसंरचना गर्ने यो सहमतिको व्यापक आलोचना भएको छ। बौद्धिक वर्ग, संविधानविद र कर्मचारी स्वयम्ले यो सहमतिको तीखो आलोचना गरेका छन्। योजना आयोगको समेत नेतृत्व गरिसकेका प्राध्यापक पिताम्बर शर्माले दलहरूको यो सहमतिले पञ्चायती संरचना ब्युँताएको र संविधानको मर्म उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका अनुभवि प्रशासक दिनेश थपलियाले यो संरचना ब्युँताउनु असान्दर्भिक हुने टिप्पणी गरेका छन्।
संविधान जारी गर्न प्रमुख तीन दललाई दह्रो साथ दिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले यो सहमतिको आलोचना गर्दै आयोगको कामलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ। मधेशी मोर्चाले पनि यो सहमति नमान्ने भन्दै विज्ञप्ति निकालिसकेको छ।
तीन दलका आआफ्ना कोटरीभन्दा बाहिर कतैबाट पनि समर्थन नपाएको यो सहमतिले स्थानीय तह पुनसंरचनामा थप स्वीकार्यता सिर्जना गर्ने कुनै आधार छैन। सार्वजनिक आलोचना, मधेसी मोर्चा र राप्रपा नेपालको विरोधलाई हेर्ने हो भने अब पुनसंरचनाको प्रकृया अघि बढाउन नै चुनौतिपूर्ण हुनेछ।
आयोगले यसअघि ५६५ स्थानीय तह बनाउँदा यसका सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो। जनसंख्या, भौगोलिक बनावट, सांस्कृतिक विशेषता, प्राकृतिक स्रोत साधन सबैलाई आधार बनाएको थियो। इलाकालाई मुख्य आधार बनाउँदा आयोगले यसअघि बनाएको कुनैपनि मापदण्डसँग मेल खाँदैन। यसले आयोग आफैंलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ।
त्यसैले, तीन दलीय सहमतिले कुनै पनि कोणबाट सार्वजनिक स्वीकार्यता अभिबृद्धी गर्ने सम्भावना राख्दैन। ठूला दलका शिर्ष नेताको स्वीकार्यता नै सार्वजनिक स्वीकार्यता हो भन्ने अहम्ले यो निर्णयमा पुग्न उनीहरूलाई बल पुर्याएको छ।
सार्वजनिक स्वीकार्यता पछिको दोस्रो पक्ष समयको हो। सरकारले ‘यथाशक्य छिटो स्थानीय तहको निवार्चन गर्ने कार्यको सुनिश्चितता गर्न’ भने पनि तीन दलीय सहमतिले असोज मसान्तमा सकिने स्थानीय तह पुनसंरचनाको कामलाई अनिश्चित समयसम्म पछाडि धकेलिदिएको छ। नयाँ मापदण्ड अनुसार काम कहिले सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अन्योलमा छ।
सरकारले असोज १२ गते पठाएको मापदण्डले आयोग थप अन्योलमा परेपछि अर्को निर्णय गर्न सरकारले दश दिन लगायो। तीन दलीय सहमति भएको ठिक १० दिन पछि, अघिल्लो बिहिबार सरकारले आयोगको चासो सम्बोधन गर्न भन्दै असोज १२ गतेको पत्र सच्यायो। यसमा आयोगलाई इलाका गाभ्ने र टुक्रयाउने तथा अहिल बनिसकेका नगरपालिकामा गाविस थप्नसक्ने सुविधा दियो। तर यसले आयोगको अन्योल चिर्न सकेको छैन।
मापदण्ड नबदलिएको भए आयोगले असोज मसान्त भित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहको थियो। दसैंका लागि कार्यालय बिदा हुने अन्तिम दिन शुक्रबारसम्म अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको छैन। आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार सरकारले बिहिबार पठाएको परिमार्जित मापदण्डअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा दशैंपछि मात्रै आयोगले आन्तरिक छलफल थाल्ने छ।
इलाकालाई आधार मानेर कसरी स्थानीय तहको संरचना निर्माण गर्ने भन्ने अध्ययन गर्न आयोले सरकारसँग इलाकाहरुको अवस्थाको तथ्यांक माग गरेको छ। तर, इलाका कुनै कार्यकारी संरचना नभएकाले अहिलेसम्म इलाकाको तथ्यांक सरकारले व्यवस्थित गरेको छैन। गाविसहरुको तथ्यांकलाई आधार मानेर मात्रै इलाकाको तथ्यांक हेर्न सकिन्छ।
अध्यक्ष पौडेलका अनुसार आयोगलाई इलाकाको जनसंख्या, जनसंख्याको बनोट, भौतिक पूर्वाधार, क्षेत्रफल र भौगोलिक बनावट सबै तथ्यांक आवश्यक हुन्छ।
‘यो तथ्यांक हामीलाई सरकारले कहिले उपलब्ध गराउँछ, त्यसपछि मात्रै हामी नयाँ प्रकृयामा जान सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘यो तथ्यांक विश्लेषण गरेपछि मात्रै हामी नयाँ प्रकृया कसरी अघि बढ्छ भन्ने टुंगोमा पुग्छौं।’
सरकारले समयमै तथ्यांक उपलब्ध गराउने र आयोगले एक सातामै तथ्यांक विश्लेषण गरी नयाँ योजना बनाइसक्ने हो भने पनि कात्तिक भित्रमा पुनसंरचनाको काम नटुंगीने निश्चित छ।
गत सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन दल र आयोगबीच बैठक बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा उनले कात्तिक १५ भित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष पौडेललाई आग्रह गरेका थिए। पौडेलले उनको त्यसो गर्न सम्भव नहुने बताए पछि कात्तिक भित्रमा बुझाउन आग्रह गरेका थिए।
पौडेलले कार्तिक मसान्त सम्मको समयसिमाबारे आयोगमा छलफल गरेर मात्रै जवाफ दिने बताएका थिए।
दसैंअघि आयोगले यो विषयमा थप छलफल समेत गर्न सकेन।
अब पुनसंरचनाको काम कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन अहिले सम्भव नरहेको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन्।
आयोगले अरु कुनै विकल्प खोजेन भने फेरि सुन्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि सात महिना लगाएर आयोगले गरेको काम एक महिना भित्र सकिने कुनै सम्भावना छैन।
अब आयोगले इलाकालाई आधार बनाएर कुन जिल्लामा कति गाउँपालिका र नगरपालिका बनाउने भन्ने निर्णय गर्छ। जिल्लागत संख्या तोकेर स्थानीय विकास अधिकारी समक्ष पठाउँछ। जिल्लामा छलफल गरी दलहरुको सहमतिका आधारमा पुन आयोगमा स्थानीय विकास अधिकारीले प्रतिवेदन पठाउँछन्। यहि प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले अन्तिम निर्णय गर्छ र जिल्लागत प्रतिवेदनलाई एकिकृत गरी आयोगको प्रतिवेदन तयार गर्छ।
यो सबै प्रकृया कात्तिकभित्रमा कुनै पनि हालतमा नसकिने आयोगका एक सदस्य ठोकुवा गर्छन्।
यता निर्वाचन आयोगले चैतमा निर्वाचन गर्न समयमै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनु पर्ने र तयारीका लागि आफूलाई न्युनतम १२० दिन समय आवश्यक हुने बताएको छ।
निर्वाचन आयोगको शर्त पुरा गर्न मंसिर पहिलो साता भित्रमा पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वनमा लगिसक्नुपर्छ। यहि हिसाबका आधारमा प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन अध्यक्ष पौडेललाई आग्रह गरेका हुनसक्छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रदेश सभा र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सरकार समक्ष छ। २०७४ माघ ७ अघि नै सबै निर्वाचन गराउन ढिलोमा चैतमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ। तर, आयोगले कात्तिक भित्रमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने निश्चित छ। यसले चैतमा गर्ने भनेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई पछि धकेल्न सक्छ।
यसरी तीन प्रमुख दलको गैजिम्मेवार निर्णयले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई जटिल मोडमा ल्याइपुर्याएको छ।