गीता घिमिरे बाटैमा कुरेर बसेकी थिइन्।

तीन–चारपल्ट फोनमा कुराकानी गरेपछि बल्ल हामीले जोरपाटी, सर्वेश्वर मन्दिरनजिकै उनको बसाइ फेला पारेका थियौं। हामी उनलाई पछ्याउँदै घरको कम्पाउन्डभित्र छिर्यौं। चिसो छिँढीमा टुक्रुक्क बसेर साबुनले लुगा मिचिरहेकी एक महिलालाई छिचोलेर माथिल्लो तला उक्लेपछि गीताले बायाँ कोठाको पुरानो पर्दा सरक्क उघारिन्।

शुभेच्छा घिमिरे खाटमा बसेर भुइँतिर टोलाइरहेकी थिइन्।

आमासँग आएका प्रतीक्षित पाहुनालाई देखेपछि बल्ल उनको उदास अनुहारमा मुस्कान फर्कियो। गीता उनीसँगै पूर्वतिरको खाटमा बस्न गइन्। हामी त्यही छेउको अर्को खाटमा बस्यौं। कोठाभित्र दुइटा टेबुल, दुइटा दराज, खाना पकाउने ग्यास चुह्लो, सिलिन्डर र भाँडाकुँडा पनि थिए। मलाई भने त्यहाँको सबभन्दा ‘लक्जरियस’ सामान चाइनिज ‘अवाई’ ब्रान्डको चौध इन्चको टेलिभिजन नै लाग्यो।

त्यस दिन चार जनाको परिवार समेटिएको त्यो साँघुरो कोठामा शुभेच्छाले भनेकी थिइन्, ‘खै सर, के कुरा गर्नु, मलाई त यसपालि पनि केही होलाजस्तो लागेको छैन, सबै सरहरू हुन्छ हुन्छ त भन्नुहुन्छ तर केही गर्नुभएको छैन।’

आशै मरिसक्दा पनि शुभेच्छाले लडाइँ छाडेकी छैनन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनौती नगरपालिकाको जग्गा भोगचलन गरेबापत् त्यहाँका एक गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई दिँदै आएको एमबिबिएस छात्रवृत्ति निम्ति उनले यस वर्ष फेरि आवेदन हालेकी छन्। र, पटक–पटक मलाई फोन गरेर उही दुखेसो सुनाउँछिन्, ‘खै सर, यसपालि पनि केही होलाजस्तो छैन। पोहोर गल्ती भयो भनेर सबै जना भन्छन्, तर गल्ती सुधार्न कोही अघि सर्दैनन्। हामीलाई गरिब भनेर जतिचोटि पनि यसरी अन्याय गरिरहन मिल्छ त सर?’

मसँग उनको प्रश्नको जवाफ छैन।

केही प्रश्नहरू अवश्य छन्, जुन म आज पनौती नगरपालिकाका कर्मचारी, स्थानीय राजनीतिक नेता, स्थानीय विकास मन्त्री, स्थानीय विकास सचिव र पनौतीको एमबिबिएस छात्रवृत्तिसँग जोडिएका सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सोध्न चाहन्छु।

कस्तो लाग्छ, जब सही र गलतको भेद सबैलाई थाहा छ, तर गलत बाटो छाडेर सहीको पक्ष लिन कोही तयार हुँदैन?

कस्तो लाग्छ, जब कसैमाथि अन्याय भइरहेको छ भन्ने जान्दाजान्दै न्याय दिलाउन कोही अघि सर्दैन?

कस्तो लाग्छ, जब हुनेखानेलाई पोस्न सारा नियम–कानुनको धज्जी उडाउन एकजुट हुनेहरू एउटा विपन्न परिवारको मान्छेलाई सामाजिक न्याय र उसको हक दिने सवालमा नानावली विधि र प्रक्रियाका कुरा झिकेर टक्टकिन खोज्छन्?

शुभेच्छा घिमिरेको जिन्दगीमा यस्तै भइरहेको छ। पनौतीको विपन्न पृष्ठभूमिबाट आएको उनको परिवार रोजीरोटीको खोजीमा १९ वर्षअघि काठमाडौं छिरेको थियो। उनको बुबा हेमप्रसाद अहिले पनि न्यूरोडको पसलमा सामान ‘लोड–अनलोड’ गर्ने भरियाको काम गर्छन्।

दु:खजिलोमा बाल्यकाल गुजारेकी शुभेच्छाको आँखामा सानैदेखि एउटा चम्किलो सपना टिल्पिलाइरह्यो– डाक्टर बन्ने सपना। परिवारको अभाव र कष्टको छायाँ उनले आफ्नो सपनामा कहिल्यै पर्न दिइनन्। सरकारी स्कुलमै पढेर एसएलसीमा ८१ प्रतिशत ल्याइन्। छात्रवृत्तिमा प्लस–टु पढिन्, ७८ प्रतिशत ल्याइन्। काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमबिबिएस प्रवेश परीक्षामा पनि ६१ प्रतिशत आयो।

पनौती नगरपालिकाले पाउने एमबिबिएस छात्रवृत्ति निम्ति गत वर्ष आवेदन दिएकी शुभेच्छामा काठमाडौं विश्वविद्यालयले खोजेजस्तो गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीको बेजोड सम्मीश्रण थियो। नगरपालिकाले उनलाई यस कारण मात्र छात्रवृत्ति निम्ति योग्य ठानेन, किनकि उनले पनौतीबाट होइन, काठमाडौंको सरकारी स्कुलबाट एसएलसी दिएकी थिइन्।

यसपालि फेरि उही कथा दोहोरिँदैछ।

पनौतीकै नागरिक र आफ्नो सम्पूर्ण सरकारी लेखापढीका लागि तारन्तार पनौती नै धाइरहनुपर्ने शुभेच्छा वा शुभेच्छाजस्ता अरूमाथि गत वर्ष भएको अन्याय सच्याउन त्यहाँको नगरपालिका यसपालि पनि तयार भइसकेको छैन।

यहाँनिर नगरपालिकाको छात्रवृत्ति मापदण्ड र त्यस आधारमा शुभेच्छा कसरी अन्यायमा परिन् भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

छात्रवृत्ति मापदण्डले पनौतीस्थित सामुदायिक स्कुलबाट एसएलसी दिएको र पनौतीकै सामुदायिक कलेजबाट प्लस–टु गरेको विद्यार्थीलाई ५–५ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ। यो त्यस्तो मापदण्ड हो, जुन सरकारी स्कुल पढेका गरिब विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिन होइन, बरु पनौतीकै निजी स्कुल पढेका अलि ‘हुनेखाने’ लाई पोस्न ल्याइयो। यस्तो मापदण्ड तोकिएपछि आजसम्म पनौतीको सरकारी स्कुलमा पढ्ने कुनै गरिब विद्यार्थीले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता पाएकै छैनन्। निजी स्कुल पढ्नेले मात्र पाएका छन्।

पनौती नगरभित्र सातवटा सामुदायिक विद्यालय छन्। त्यहाँका धेरैजसो विद्यार्थी साइन्स पढ्दैनन्। त्यही भएर निजी स्कुलका विद्यार्थी स्वतः छानिने गर्छन्। उच्च माविका हकमा भने चारवटा मध्ये इन्देश्वरी उच्चमाविमा मात्र साइन्स पढाइ हुन्छ। र, प्राथमिकता पनि त्यहीँकाले पाउँछन्।

यो मापदण्ड यस कारण पनि त्रुटिपूर्ण छ, किनकि यो छात्रवृत्ति दिने काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको सर्तसँग मेल खाँदैन। विश्वविद्यालयले एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा पास गरेको, पनौती नगरपालिकामा पाँच वर्षदेखि स्थायी बसोबास गरेको, आर्थिक रूपमा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो। पनौतीकै सरकारी स्कुलबाट एसएलसी दिएको हुनुपर्ने मनसाय उसको हुँदै होइन। बरु विश्वविद्यालयले त छात्रवृत्ति सिफारिसमा ‘विपन्न विद्यार्थीलाई किन मान्यता दिइएन’ भन्दै नगरपालिकालाई चेतावनीधरि दिइसकेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, के पनौतीको एमबिबिएस छात्रवृत्तिसँग जोडिएको यो मुद्दा केवल शुभेच्छालाई एमबिबिएस पढाउनको निम्ति उठेको हो?

होइन।

यहाँ कुरा शुभेच्छाको हुँदै होइन। यो मुद्दामा शुभेच्छा एक पात्र मात्र हुन्, जो नगरपालिकाको ‘त्रुटिपूर्ण’ मापदण्डको भुक्तमान भइन्। गत वर्ष उनलाई सरकारी स्कुलमा पढेको आधारमा पाँच अंक दिइएको भए उनी स्वतः छात्रवृत्तिमा छानिने थिइन्। र, आज काठमाडौं विश्वविद्यालयमा डाक्टर पढिरहेकी हुने थिइन्। यसपालि पाँच अंक पाउँदा पनि उनी छात्रवृत्तिमा पर्छिन् कि पर्दिनन्, कसैलाई थाहा छैन। अन्य प्रतिस्पर्धीको एसएलसी, प्लस–टु र प्रवेश परीक्षा नम्बर उच्च छ भने उनी स्वतः बाहिरिन्छिन्।

यो मुद्दामा अन्तरनिहीत प्रश्न यति मात्र हो, शुभेच्छाजस्तै पनौतीका स्थायी बासिन्दाले देशको जुनसुकै सरकारी स्कुलमा पढेका भए पनि यो छात्रवृत्तिको सुविधा किन नपाउने?

हामीले यही प्रश्न नगरपालिका कर्मचारी र स्थानीय राजनीतिक नेताहरूलाई सोधेका थियौं। उनीहरूको यसमा विमति छैन। छात्रवृत्ति मापदण्ड ‘त्रुटिपूर्ण’ र ‘संकुचित’ भएको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। यही मापदण्डका कारण शुभेच्छाजस्ती गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीमाथि गत वर्ष अन्याय भएको पनि उनीहरू मान्छन्। सबै गल्ती जान्दाजान्दै त्यसको जिम्मेवारी लिन भने तयार छैनन्।

कसैबाट पनि गल्ती हुनु ठूलो कुरा होइन। त्यही गल्ती बारम्बार दोहोरिनु भने अपराध हो। यस अर्थमा पनौती नगरपालिका एउटा क्षमता भएको गरिब विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा पारेर उसमाथि अपराध गर्दैछ।

केही दिनअघि मैले पनौतीको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उनीहरू यसपालि मापदण्ड सच्याउन सहमत छन्। तर, आवेदन प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा मापदण्ड सच्याउँदा विवाद हुन सक्ने आशंका उनीहरूलाई छ। त्यही भएर स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशनसहित पत्र पठाएर हात फुकाइदियोस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। यो जिम्मेवार निकायले आफ्नो अभिभारा पन्छाउने बहाना मात्र हो।

हाम्रा नेताहरू के का लागि राजनीति गर्छन्? कस्तो सामाजिक मूल्य–मान्यता स्थापित गर्ने जिम्मेवारी हाम्रा राजनीतिक दलहरूले बोकेका छन्? सामाजिक न्याय दिलाउनु हाम्रा राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता तथा नागरिक सेवकहरुको धर्म हो कि होइन?

राजनीतिज्ञ र नागरिक सेवकहरूको मूलधर्म सामाजिक न्याय हो भने उनीहरूले दुईमन गर्नै पर्दैन। छात्रवृत्तिको आधारभूत मान्यता नै विपन्न वर्गको प्रतिनिधिलाई अरू सरह बराबर पहुँच प्राप्त गर्ने अवसर दिनु हो। यसको अर्थ प्रस्ट छ, कुनै पनि छात्रवृत्तिको पहिलो हकदार आर्थिक रूपले विपन्न पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति नै हुनुपर्छ। न नेपाली कांग्रेस, न नेकपा एमाले र न त माओवादी केन्द्रको पार्टीलाइन यसविपरीत छ होला। त्यसैले, यिनै दलका स्थानीय प्रतिनिधिले गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड तोक्न यस्तरी हिच्किचाउनुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ।

अब रह्यो, पनौती बाहिरका सरकारी स्कुलको कुरा।

पनौती नगरपालिकाका कर्मचारी र स्थानीय नेताहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले भनेका थिए, ‘पनौतीमा सामुदायिक विद्यालय थुप्रै छन्। यिनको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ। आकर्षण घटेको छ। यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आकर्षण बढाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड बनाएका हौं।’

स्थानीय सरकारी स्कुल प्रवर्द्धन गरेर विद्यार्थी आकर्षित गर्ने अभिप्राय नराम्रो होइन। पनौतीका सरकारी स्कुललाई प्राथमिकता दिनुहुन्न भनेर मैले भन्न खोजेको पनि होइन। यस मापदण्डका आधारमा पनौतीको सरकारी स्कुलमै पढेका गरिब विद्यार्थी मात्र छात्रवृत्तिमा सिफारिस हुँदै आएका भए यो मुद्दा उठ्ने नै थिएन। पनौतीको सरकारी स्कुलमा पढेका उस्तै गरिब विद्यार्थीले शुभेच्छालाई पछारेका भए पनि यो मुद्दा उठ्ने थिएन। तर, यहाँ त गरिब विद्यार्थीका नामको छात्रवृत्ति निजी स्कुल पढ्नेलाई पोस्ने काम भइरहेको छ। यो भने सामाजिक न्यायविरुद्ध हो, गलत हो।

पनौती नगरपालिकाले स्थानीय सरकारी स्कुलमा पढेकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सक्छ। यसमा कसैको दुईमत हुँदैन। त्यसपछिको दोस्रो प्राथमिकता भने देशका अन्य सरकारी स्कुलमा पढेका पनौतीबासीले नै पाउनुपर्छ। सरकारी स्कुलको विकल्प निजी हुनुहुँदैन। बरु प्रतिस्पर्धामा सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थी छँदै छैन भने निजी स्कुलमा पढेका तुलनात्मक गरिब विद्यार्थीलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्ने मापदण्ड बनाउन सकिन्छ। सामाजिक न्याय भनेको यही हो।

के पनौतीको स्थानीय निकायका कर्मचारी र नेताहरू सामाजिक न्यायको यो अवधारणालाई छातीमा हात राखेर अनावश्यक भन्न सक्छन्?

जहाँसम्म प्रक्रिया सुरु भइसक्यो भन्ने दुबिधा छ, न्यायभन्दा ठूलो प्रक्रिया होइन। हुन पनि सक्दैन। कोही अन्यायमा परेको जान्दाजान्दै प्रक्रियाका नाममा आँखा चिम्लनुलाई विधिसम्मत आचरण मान्न सकिन्न। त्यो त लाचारीपूर्ण व्यवहार हो, जुन नागरिक सेवा गर्न खटिएका पनौती नगरका सरकारी कर्मचारी र जनताको सेवा गर्ने अभिभारा बोकेका राजनीतिक नेताहरूले देखाएका छन्। यत्ति कुरा मनन् गर्ने हो भने उनीहरूलाई यस सम्बन्धमा निर्णय लिन कुनै दुबिधा हुने छैन।

रह्यो कुरा, मन्त्रालयले चिठी पठाएर हात फुकाइदियोस् भन्ने। अन्यायमा परेको गरिब मान्छेलाई न्याय गर्छु र त्रुटिपूर्ण मापदण्ड सच्याउँछु भन्ने इमानदार कोशिसमा कसैले आफ्नो हात बाँधिएको अनुभूति गर्छ भने त्यो उसको बेइमानी हो। इमानदारी र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न यहाँ कुनै कानुनले कसैको हात बाँधेको छैन। मन्त्रालयको बाटो हेर्दै बस्नु अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय र त्यहाँको सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्रको लोलोपोतो मात्र हो।

जब मान्छेको अगाडि अकाट्य सत्य उभिन्छ, तर ऊ त्यो सत्य सामना गर्न सक्दैन, तब त्यसबाट उम्कन यस्तै बहानाबाजी गर्छ। व्यवहारमा इमानदारी नराख्ने, तर बेइमानीले छाती भतभती पोल्न थालेपछि चलाख मान्छेले अगाल्ने सुरक्षित बाटो नै यही हो। पनौतीका सरकारी कर्मचारी र नेताहरूले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न यही सुरक्षित बाटो पछ्याएका छन्।

अर्कातिर, उनीहरूले मागेको चिठी दिन स्थानीय विकास मन्त्रालयले पनि नाइँनास्ती गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। एउटा कागजको खोस्टोमा कसैको भविष्य अड्केको छ भने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सम्बद्ध पदाधिकारीले कुन स्वार्थबाट प्रेरित भएर त्यसलाई अल्झाइरहेका छन्, बुझ्न सकिन्न।

स्थानीय स्तरबाटै ‘त्रुटिपूर्ण’ भनी स्वीकार गरिएको मापदण्ड एउटा चिठी जारी गरिदिँदा सुध्रिन्छ भने मन्त्रालयले त्यसका लागि ढिलासुस्ती गर्नु उसको पनि कमजोरी हो। यही चिठी जारी नहुँदा यसपालि फेरि शुभेच्छा वा शुभेच्छाजस्तै गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट वञ्चित भए त्यसको जवाफदेही स्वयं मन्त्रालय पनि हुनेछ।

अब छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा निर्णय गर्न पनौती नगरपालिकाको बैठक भोलि शुक्रबार बस्दैछ। यसपालि सामाजिक न्यायका आधारमा निर्णय गर्ने कि अन्याय भएको देखी–देखी आँखा चिम्लेर बस्ने, जिम्मा पनौतीका सरोकारवालाहरूकै हातमा छ।

मेरो तर्फबाट भने शुभेच्छालाई लाख–लाख शुभेच्छा।

कम्तीमा उनले फेरि फोन गरेर उही दुखेसो सुनाउनु नपरोस्, ‘खै सर, सबैले हुन्छ हुन्छ त भन्नुभयो तर केही गर्नुभएन।’