विपुल पोख्रेल –

Advertisement

कार्तिक ३० । नेपाली नेताले कोहीसँग भेट्न पर्दा चिनियाँहरुसँग अनुमति लिनुपर्ने हो ? कोसँग भेट्ने र कोसँग नभेट्ने भनेर चीनबाट नामावली मगाएर त्यसै अनुसार चल्नुपर्ने हो ?

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बौद्ध धर्म गुरु तथा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर नेता दलाई लामाका प्रतिनिधि तथा तिब्बती सरकारका निर्वासित प्रमुख लाप्साङ साङ्गे उपस्थित कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको बिषयलाई लिएर निकै टिकटिप्पणीहरु भएका छन् । र, त्यही सेरोफेरोमा माथिका प्रश्न उठेका छन् ।

नेपालले लिएको ‘एक चीन’ नीतिको बिपक्षमा देउवा उभिएको भन्दै उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ । तर, देउवाले भने आफू नेपालले लिएको नीतिको पक्षमै रहेको भन्दै त्यस कार्यक्रममा को को उपस्थित थिए भन्ने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । उनको प्रतिक्रियालाई जसरी बुझे पनि हुन्छ । पत्याए पनि हुन्छ, नपत्याए पनि हुन्छ ।

किन नभेट्ने ?

तर, दलाई लामाका पक्षधर उपस्थित भएको कार्यक्रममा सहभागी हुँदा यति धेरै हंगामा किन ? एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई भेट्ने कुरालाई किन यति धेरै चर्चाको बिषय बनाइयो ? नेपालमा हिंसात्मक युद्ध गरिरहेको माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा युग पुरुष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए कि, ‘एउटा लोकतन्त्रबादीको दायित्व भनेको हिंसात्मक गतिबिधिमा लागेकाहरुलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउनु र उसलाई लोकतन्त्रको बाटोमा हिडाउन सक्नु हो ।’

यो कुरामै विमती राख्नेहरुसंग देउवा–साङ्गेको ‘अप्रत्याशित’ भेटका बिषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ छैन । एउटा लोकतन्त्रबादी नेताले ‘म फलानोलाई भेट्दिन’ भने रिजर्वेशन राख्ने हो भने ऊ चरित्रका दृष्टिले लोकतन्त्रबादी हुन सक्दैन । सबैलाई भेट्ने र लोकतन्त्रको बाटोमा हिडाउने दायित्व निर्बाह गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हो ।

‘अाज्ञापालन !’

अझ यहाँ बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने, दलाई लामा अहिले हतियारवन्द आन्दोलनमा छैनन् । उनका नाममा कही कतै हिंसात्मक गतिबिधि भएका छैनन् । उनले तिब्बतलाई टुक्राउने अभियान छेंडेका पनि छैनन् । उनी पृथकताबादी नेता पनि होइनन् ।

उनले त तिब्बतलाई अधिकतम स्वायत्त बनाउदै शान्ति र स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने परिपाटीको निर्माण चाहेका छन् । यो धारणा बोक्ने नेतालाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो र लोकतन्त्रबादी दलले बहिष्कार गरिराख्नु उचित हुँदैन ।

फेरि, एक चीनको नीति भनेको कस्लाई भेट्ने र नभेट्ने भन्ने सूची चिनिया सरकारसँग मागेर सोही अनुसार भेटघाट गर्नु पनि होइन । पृथकताबादी आन्दोलनलाई सघाउने, हतियारवन्द आन्दोलन हुन थालेमा हतियार व्यबस्थापनमा सघाउने र नेपाली भूमिमा पृथकताबादी आन्दोलनको पक्षमा उग्र नाराबाजी हुन नदिने मात्र हो । यो भन्दा बढी गरियो भने चीन सरकारको आज्ञापालन गर्नु हो ।

बहिष्कारकाे राष्ट्रवाद

मूल कुरामा स्पष्टसँग उभिएका देउवा आज्ञापालकका रुपमा साङ्गेलाई देख्नासाथ कार्यक्रम छाडेर हिड्न हुँदैनथ्यो । एउटा नेपाली नेताले विश्वको जो सुकै व्यक्तिसंग पनि भेट्न सक्छ, जो फौजदारी अभियोगमा लागेका कारण र हतियारको नेतृत्वकर्ता भएका कारण भूमिगत भएको नहोस् ।

दलाई लामा र उनका उनका अनुयायीहरुसँग राजनीतिक एजेण्डा छ । उनीहरु राजनीतिक कारणले निर्वासनमा रहेका हुन् । हिजो वीपी कोइराला र पुष्पलाल सहितका सयौं नेताहरु भारत निर्वासनमा हुँदा उनीहरुलाई भेट्ने सबै आतंककारी थिए त ? आज दलाई लामालाई सार्वजनिक रुपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने चिनियाँ चाहनाको पक्षमा उभिनु भनेको राष्ट्रवादी चेत हो त ?

चीन नटुक्रियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र यो चाहना सदैव रहने पनि छ । यसो भन्नुको अर्थ कसैलाई भेट्दा चिनियाँ अनुमति लिनु पर्छ भन्ने होइन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ । नेपाली नेताले उच्च स्वाभिमानका साथ विश्वका सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्दा कसैले आपत्ति गर्न पाउनु हुँदैन । यो पनि राष्ट्रवादको एउटा मापक हो ।