कल, छल र बल गरेर नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता भएका र अहिले नेपालको संसद्मा पुगेका र नपुगेका समेत    व्यक्ति अहिले आएर उनीहरू पनि नेपालका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री जस्ता ठूला ओहोदामा बस्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्दैछन् ।  अरू–अरू संवैधानिक पदमा पनि आफू बस्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको जोड छ ।
गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री र केही संवेदनशील सचिवालयका सचिव समेत अङ्गीकृत नागरिकलाई दिनु कति जायज हुन्छ ? भारत जस्तो ठूलो जनसङ्ख्या र क्षेत्रफल भएको देशले सन् १९५० पछि भारतमा बसोबास गर्ने नेपाली र उनीहरूबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि भारतको नागरिकता दिँदैन ।  नेपालबाट बिहेवारी गरेका बुहारीलाई भारतले ७ वर्ष नाघेपछि मात्रै नागरिकता दिन्छ ।  अमेरिका, अस्ट्रेलिया आदि देशमा पनि नागरिकता लिने, दिने प्रावधान निकै कडा छ ।
भारतीय चेली नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएको हप्तादिन भित्रै नेपाली नागरिकता पाउने र अर्को हप्ता नेपालको पासपोर्ट लिने हजारौँ महिलाको खबर नेपालका दैनिक पत्रपत्रिकाले हरेक दश–पन्ध्र दिनमा दिने गरेको खबर हामीले पढ्ने गरेका छौँ ।  त्यस्ता अङ्गीकृत नागरिक हाम्रो देशका लागि सबै स्वीकार्य छन् त ? आगामी दिनमा देशले अरु बढीलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनु हुँदैन ।
नेपालको संवेदनशील ठाउँमा पुग्न नागरिकता पर्याप्त हुन्छ ।  अमेरिका जस्तो देशले ग्रीनकार्ड दिएका विदेशीलाई पनि पाँच वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिइन्छ ।  अमेरिकी नागरिकले नै बिहे गरेर अमेरिका पुगेकी विदेशी महिलाले पनि तीनवर्ष पुगेपछि मात्रै नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्छन् ।  हाम्रो जस्ता देशबाट माइग्रेसन भिसा वा डी.भी. पाएका मानिसले पाँच वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउन आवेदन दिन सक्छन् ।
कुनै विदेशी केटी नेपाली केटासँग बिहे गरेर आएको साताँै दिनमा नागरिकता र अर्को हप्ता पासपोर्ट बाँड्ने उदार मुलुक नेपाल मात्रै छ ।  अहिले पाँच, सात हजारको सङ्ख्यामा नेपाली पासपोर्ट बोकेर विदेश बस्ने विदेशीको सङ्ख्या भएको अनुमान छ ।  केही समय यता कतिपय भारतीय र बगलादेशीले नेपालको तराईमा दाइजो नलिने तर नेपाली केटीसँग बिहे गरेर बस्ने चलन तराईमा लोकप्रिय भएको कुरा एकजना तराईकी महिला सांसदले संसद्मा उठाएकी थिइन् ।  राजविराज, सिरहा समेत थुप्रै ठाउँमा मुस्लिम र हिन्दू नयाँ ज्वाइँ ठूलो सङ्ख्यामा पसिसकेका छन् ।  यो क्रम नेपालभरि बढ्दो छ ।
नेपालले पनि भारत, चीन, पाकिस्तान जस्ता देशको प्रचलनलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा विचार पु¥याउनु आवश्यक छ ।  विवाह गरेर ल्याएकी बुहारीलाई पनि स्थायी बसोबास
(पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट) को स्थितिमा सातवर्ष राखेर मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्छ ।  बिहे गरेर आएकी बुहारीलाई समेत ठूला संवैधानिक पद दिनु घातक हुन्छ ।
शीतयुद्धको समयमा एकजना रूसको केजीवी (गुप्तचर संस्थाका) एजेन्ट किम फिल्वी बेलायत पुगेर बेलायती महिलासँग बिहे गरेछन् ।  त्यसको केही समयमै उनी बेलायतको जासुसी संस्था स्कटल्याण्ड यार्डको सेवामा छिरेछन् ।  १५÷१६ वर्षमा त्यहाँ काम गरेर त्यो संस्थाको उनी दोस्रो व्यक्ति भएछन् ।  त्यो खबर उनले रूसमा पुनः फर्किएर उजागर गरे ।  संसारभरि सो कुरा भाइरल भएको थियो ।  अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा पनि अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि जस्ता महìवपूर्ण पद दिइँदैन ।  भारतमा सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री दिन खोज्दा काँग्रेस भित्रकै पनि प्रायशः नेताले त्यो कुरो स्वीकार गरेनन् ।  अन्ततः सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमन्त्री हुन सकिनन् ।
अहिले भारतबाट नेपाल पसेका थुप्रै नवनेपालीले हाम्रो तराईका भूमिपुत्र नेपाली थारू, मुसलमान, यादव, डुम, चमार र ब्राह्मण समेतको प्रतिनिधित्वको अधिकार खोसेका छन् ।  सद्भावना समेतका संसद्मा पुगेका र नपुगेका आप्रवासी भारतीयले प्रधानमन्त्री दाहाल, काँग्रेस सभापति देउवा, गृहमन्त्री निधि समेतलाई प्रभावमा पारेर अङ्गीकृत नागरिकलाई समेत देशका ठूला पदमा पुग्न दिनेगरी संविधान संशोधन गराउन दबाब दिँदैछन् ।  भारत सरकार पनि नेपालमा भारतीयहरूको सङ्ख्या थपेर नेपाललाई नयाँ फिजी बनाउन वा नेपालको अस्तित्व मेटाउन लागिपरेको देखिएको छ ।
आगामी केही दिनभित्र पच्चीस लाखभन्दा बढी भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन केही नवनेपाली नेता लबिङ गर्न लागेको कुरा मूलधारका केही सञ्चार माध्यमले दिन थालेका छन् ।  के अहिलेको नेपालले अरू थप सङ्ख्यामा अङ्गीकृत नागरिक धान्न सक्छ ? पचासौँ लाख नेपाली काम र नामको खोजीमा विदेशमा भौँतारिइरहेका छन् ।  विदेशबाट दिनहुँ आठ, दशवटा शव काठको बाकसमा आइरहेका छन् ।
सन् २००८ सम्ममा नेपालमा करिब २३ लाख भारतीय भएको तथ्याङ्क भारतीय दूतावासले बाहिर ल्याएको थियो ।  केही समय अघि भारतीय गृहमन्त्रीले एककरोड भारतीय नेपालमा भएको बताएका थिए ।     नेपालमा नभई नहुने उच्चस्तरका विदेशी व्यक्ति जो विशिष्ट ज्ञान राख्छन्, त्यस्ता सीमित व्यक्तिलाई क्याबिनेटले निर्णय गरेर स्थायी बसोबास (पी.आर.) को सम्म व्यवस्था गरेर समयसीमा निर्धारण गरेर मात्र रहन दिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था नभए वनसाङ्लाले घर साङ्लोलाई धपाए झैँ नेपालका रैथानेहरू ठूलो मात्रामा पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
अहिले नेपालको राजधानी काठमाडौं समेत नेपालका अधिकांश ठूला सहर र तराई तथा पहाडका आर्थिक सम्भावना भएका ठाउँमा नवनागरिकहरूको घुइँचो थामी नसक्नु हुँदै आएको छ ।  अत्यन्तै धेरै जनसङ्ख्या भएको दक्षिणको छिमेकी भारतको बिहार र उत्तरप्रदेशबाट नेपाल प्रवेश गरी नेपालमा बस्ने भारतीयको सङ्ख्या देशले थाम्न नसक्ने भएको छ ।  २०६३ को परिवर्तनपछि भारतीय सत्ताको दबाबमा तत्कालीन प्र.म. गिरिजाप्रसाद कोइराला, गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुरामको निर्णयले नेपालको जनसङ्ख्यामा नराम्रो प्रभाव पर्नेगरी विदेशीहरूलाई नागरिकता वितरण गरेको आरोप छ ।  त्यतिखेर जिम्मेदार नेताहरूले पनि त्यसको विरोधमा अडान राख्न सकेनन् ।
भारतको बिहारमा लालुप्रसाद यादवको पार्टीले चुनाव हारेपछि थुप्रै अपराधी बिहारीमाथि नितिशकुमार सरकारले कठोर प्रहार ग¥यो ।  कैयौं जना मारिए भने कैयौं जना नेपाल प्रवेश गरे ।  खासगरी बिहारबाट प्रवेश गरेका आपराधिक पृष्ठभूमिका मानिस र नेपालमा व्यापार व्यवसाय गरेका मानिस पनि तराईका कतिपय भूमिपुत्र थारू, यादव र दलितहरूको सिधापनलाई आँकलन गरेर तराईको राजनीतिमा क्रियाशील भए ।
सम्पूर्ण ऐन–कानुन र नियमको विपरीत गएर बाटो हिँड्ने तीनजना अन्जान मान्छेले पनि यो मान्छे नेपालमा १५ वर्षदेखि बसेको हो भनेर सनाखत गरेपछि नागरिकता दिइयो ।  भारतका विभिन्न ठाउँमा पनि नेपाली नागरिकता सजिलै पाइने सूचना टाँसेर नागरिकता फारम भराइयो ।  नेपालका केही लोभीपापी कर्मचारी र तराईका केही लोभीपापी नेताको मिलेमतोमा लाखौँ अनागरिकलाई नागरिकता दिइयो ।
नागरिकतालाई पनि गिरिजा सरकारका सम्बन्धित मन्त्री समेतले सही ठह¥याएर संसद्मा वक्तव्यबाजी गरेको देखियो ।  अहिले आएर चार पाँच लाख भारतीयलाई मात्र नागरिकता दिएको भनिँदैछ ।  विदेशको नागरिकता नत्यागी नेपाली नागरिकता लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।  भारतको नागरिकता नत्यागेका ९५ प्रतिशत अङ्गीकृत नागरिक अब आएर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र अरू संवैधानिक पद पनि पाउनुपर्ने भन्दैछन् ।
भारत जस्तो अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशका मानिसलाई नेपालले हचुवाका भरमा नागरिकता दिँदा थाम्न सक्छ ? यो एउटा गम्भीर प्रश्न हो ।  तराईका पत्रकार बुद्धिजीवीहरूले गलत भारतीयलाई गलत तरिकाले नागरिकता बाँडिएकामा रुष्ट देखिन थालेका छन्् ।  सन् १९५० पछि भारतमा गएका नेपालीलाई भारतले भारतीय नागरिकता दिएको छैन ।  भारतमा जन्मिएका नेपाली नागरिकका छोराछोरीलाई पनि त्यहाँ नागरिकता दिइँदैन ।  नेपालबाट बिहेवारी गरेर गएका भारतीय बुहारीले ७ वर्षपछि मात्रै भारतीय नागरिकता पाउँछन् ।  जबकी भारतबाट नेपाल भित्रिएको हप्ता दिन नबित्दै नागरिकता दिने नेपाली तरिका जगजाहेर छ ।
नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकताले व्यापकता लिएको २०३२ सालपछि मात्रै हो ।  २०३६ सालको जनमतलाई ध्यानमा राखेर तत्कालीन सत्ताले पनि लाखौँको सङ्ख्यामा नागरिकता बाँडेको हो ।  २०७३ सालपछि बाँडेका नागरिकतामा असी प्रतिशत भारतीय भएको आँकलन छ ।
अङ्गीकृत नागरिकता जोसुकै नेपाल पस्नेलाई पुरस्कार हो कि देशको आवश्यकता हो ? विशेष खुबी भएका एक÷दुई व्यक्तिलाई मात्र पीआर दिनेगरी संविधान संशोधनमा प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।  जब युरोप, अमेरिका, भारत, जापान, जस्ता देशले पनि बडो विचार पु¥याएर मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिन्छन् भने नेपाल जस्तो सानो देशले होस नपु¥याई नागरिकता दिनु आफ्नो अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्ने कुरो हो ।  नेपालले अङ्गीकृत नागरिकता बन्द गर्नुपर्छ भन्ने माग तराईमा समेत जोडतोडले उठेको छ ।  हाम्रो सरकार र सांसदहरूको दिमागमा पनि नेपालस्थित भारतीयहरूले उठाएको नाजायज कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्ने विवेक पलाउनु जरुरी छ ।

Advertisement