सत्तारुढ दलहरू संविधानको दोस्रो संशोधनपछि मात्र संविधान कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ भन्ने विश्वासमा छन् ।  यसकारण सरकार शीघ्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।  विगतमा केपी ओलीको सरकारले पनि संविधान कार्यान्वयनको आशामा संविधान संशोधन गरेका थिए ।  संविधान संशोधन भयो, नाकाबन्दी खुकुलो भयो तर अन्य समस्या जहाँको त्यहीँ रह्यो ।  यसकारण संविधान संशोधन मात्र निकासको कारण हुँदो रहेनछ ।  जबसम्म सहमति कायम हुन सक्दैन संविधान संशोधनले निकास दिँदैन ।  सरकार मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको इच्छा पूरा गर्न चाहेर वा नचाहेर संविधान संशोधन गर्न गइरहेको छ ।
वर्तमान सरकार गठन हुँदा सहयोगी दलको रूपमा देखापरेका मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न इमान्दार भइरहेको छ ।  तर, विडम्बना नै मान्नुपर्दछ जसको माग पूरा गर्न सरकार संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ, ती दलहरू नै संविधान संशोधनको विषयमा सन्तुष्ट भइरहेका छैनन् ।  उनीहरू यो संशोधन प्रस्तावलाई पनि एउटा गुप्त उपलब्धि मान्दै नयाँ ढंगबाट विरोध गर्दै वर्तमान संविधानलाई सकेसम्म असफल सिद्ध बनाउन लागिपरिरहेका छन् कि जस्तो देखिएका छन् ।  आफ्नो मागलाई उपेक्षा गर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने सरकारको कमजोरी देखेपछि यस्ता किसिमका असन्तुष्टिका स्वर शृङ्खलाबद्ध रूपमा आई नै रहन्छन् ।  यदि सरकार आफूलाई सक्षम प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम मधेसवादी दलहरूलाई यो संशोधन प्रस्ताव हाम्रो बटम लाइन हो भनी स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ ।  सरकार सिद्धान्तमा दृढ भएन भने विरोध, विद्रोही र अस्थिरताले सधैँ खुट्टा घुमाइ रहनेछ ।
संविधान संशोधनको प्रसङ्ग अगाडि बढेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ ।  आजको मितिसम्म ऊ संविधानको संशोधनको पक्षमा छैन ।  प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति विना संशोधन प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना पनि ज्यादै न्यून छ ।  सरकार आफू मधेसवादी मुद्दाहरूमा ज्यादै संवेदनशील छ ।  यसकारण हामीले मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढायौं तर नेकपा एमालले त्यसमा विरोध गरेको कारण हामी असफल भयाँै ।  आगामी निर्वाचनमा हामीलाई दुई तिहाई मत प्रदान गर्नुभएमा मधेसका सारा कुरा संविधानमा समेट्नेछौं भनी नेकपा एमालेलाई मधेसविरोधी प्रमाणित गर्ने राजनीतिक उद्देश्यले यो प्रस्ताव ल्याइएको भए त्यो दोस्रो कुरा हो ।  तर वर्तमान संक्रमणकाल सहमतिबाट नै समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरिएको हो भने नेकपा एमालेलाई पनि चित्त बुझाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याउनुपर्दछ ।  अन्यथा नेकपा एमाले आफ्नो साखको रक्षाको लागि पनि संशोधन प्रस्तावलाई असफल बनाउन सदन, सडक दुवै तर्फबाट सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नसक्छ ।  तसर्थ आजको समयमा आन्दोलन वा विरोध गरेर महìवपूर्ण समयलाई खेर फाल्नुभन्दा सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने नीतिमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।
सरकारले मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मात्र होइन, छिमेकी मित्रराष्ट्रलाई पनि संविधान संशोधन सम्बन्धमा आश्वासन दिइसकेको अवस्था छ ।  संविधान संशोधनको प्रसंगलाई धेरै अगाडि पनि ल्याइपु¥याएको छ ।  अब सरकार संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट पछि हट्नसक्ने अवस्थामा छैन ।  यस्तो बेलामा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षीका प्रश्नलाई पनि जवाफ दिन सक्नुपर्दछ र मधेसकेन्द्रित दललाई पनि आफ्नो प्रस्ताव बटमलाइनमा रहेकोले यो भन्दा अगाडिका कुराहरू भविष्यमा हुने निर्वाचन र निर्वाचनबाट प्राप्त हुन जनमत र जनादेशको आधारमा मात्र हुनेछ भन्ने स्पष्ट पार्न सक्नु पर्दछ ।  अन्यथा हामीले गरेका प्रयास पुनः निरर्थक हुन पुग्नेछ ।
सरकार संविधान संशोधनको प्रस्ताव र स्थानीय निर्वाचनको मिति एकसाथ घोषणा गर्ने पक्षमा छ ।  संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढेपछि हामी स्थानीय निर्वाचनमा अवश्य सहभागी हुन्छौँ वा सहयोग गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता मधेसकेन्द्रित दलहरूबाट आउनु पर्दछ ।  यसमा उनीहरूको राजनीतिक इमानदारी स्थापित हुनु पर्दछ भने मधेसकेन्द्रित दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि संविधान संशोधनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।  हिजो, आजको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारको नेतृत्वमा थियो ।  उसले पनि पेलेर जान सकेको अवस्था थिएन अर्थात्् ऊ पनि सहमतिकै पर्खाइमा थियो ।  आज सहमतिबाट अगाडि बढौँभन्दा कठोर भएर बस्न कसैलाई सुहाउँदैन ।
हो यो संशोधनले पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू सन्तुष्ट हँुदैनन् र विभिन्न बखेडा झिकिरहन्छन् भने निरर्थक संशोधनको प्रसंग छाडे हुन्छ ।  सरकारले यो संशोधनलाई सार्थक संशोधन प्रसंग हो भन्ने पुष्टि गराउनको लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई पहिले नै सहमतिमा ल्याउन सक्नु पर्दछ ।  अन्यथा अर्को झटारो हानेर फल झारे पनि केही पाइएन भनी चिच्याई नै रहने परम्परा बन्नेछ ।  यसो भएमा कम्तीमा ठूला राजनीतिक दलहरूको आजसम्म कायम रहेको एक प्रकारको समझदारीको समेत अन्त्य भई मुलुक थप अन्धकारतर्फ भासिन सक्दछ ।  यसकारण संविधान वा कानुनको संशोधन वा सुधार निरन्तर चलिरहने विषय हो ।  तसर्थ भोलि समयले आवश्यक ठानेको अवस्थामा जनमतबाट चाहेको व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ ।  कम्तीमा जनमतको प्रतीक्षा त गर्नुप¥यो, यतिखेर यो संविधानको कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो पार गर्नैपर्छ ।

Advertisement