नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको रङ्ग मञ्चमा फेरि आन्दोलनको दुन्दुभी बज्न थालेको छ ।  देशको जिम्मेवार प्रतिपक्ष सडकमा पोखिएको छ ।  आन्दोलनको दुन्दुभी आगजनी तोडफोड, बन्दको चित्कार बोकेर कुदेको छ ।  आन्दोलनभित्र छिरेका जण्ड उद्दण्ड व्यक्तिहरू रमाएका छन् ।  भैरहवामा व्यापारीमाथि गोली प्रहार भयो ।  केही समयदेखि शान्तिले सास फेर्दै गरेको देशमा फेरि विभिन्न बहानामा आन्दोलनको आगो झोस्दै हिँडेको छ एमाले ।  सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको पीडाले बिछट्टै छटपटिएको एमालेले आन्दोलनको अवसर ढुकेर बसेको थियो ।  संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले संसद्मा पेस गरेपछि ‘के खोज्छस् फलाना ः आँखो’ भनेझैँ भयो ।  संशोधन प्रस्तावको छलफलबारे संसद्मा कार्यसूचीले प्रवेश पाएकै छैन ।  संसद्को नियमित कार्यसूचिभित्र एमाले समेतको सहमतिमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने हो ।  तर, स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पेस र महाअभियोग छलफलको कार्यसूचीलाई समेत प्रभावित हुने गरी सदन अवरुद्ध गरेर बेमौसमको गाईजात्रा देखाउँदैछ एमाले ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको खाका एमाले र नेपाली काँग्रेसले तयार पारेको प्रस्ताव हो ।  त्यो प्रस्तावमा माओवादी मधेसवादी दलहरूसमेत सहमत थिए ।  पञ्चायतकालदेखि नै लुम्बिनी अञ्चल समेतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्र पोखरा थियो ।  राप्तीका प्युठान, रोल्पा, रुकुम, मगरात क्षेत्र मिलान हुनेमा सहमत भएकै हुन् ।  पछि एमालेका केही नेताहरूको चुनावी स्वार्थबस सत्तारुढ काँग्रेस– एमाले पहिलो निर्णयबाट स्खलित भए ।  मगरात क्षेत्र र थारूवान क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पारेर प्रस्ताव आयो ।  मगरातको असहमति भयो ।  थारूहरू रुष्ट भए ।  पहिचानसहितको सङ्घीयता क्षतविक्षत गर्ने नियतबस् मगरातलाई तीन टुक्रा पारिएको थियो ।  थारूवान प्रदेशको पहिचान मेटियो ।  त्यसैको फलस्वरूप कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन सिङ्गो मधेसमा फैलियो ।
संविधान घोषणा गर्ने बेला तिनै नेताले संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरिन्छ भनेर घोषणा गरेका थिए ।  सीमाङ्कन मिलाइन्छ भनेका थिए ।  संविधान घोषणापछि, जनजाति आदिवासी मधेसी थारू आन्दोलनमा उत्रिए ।  अर्कोतिर सत्ता परिवर्तनको हानथाप चल्यो ।  केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।  आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएन ।  संविधान कार्यान्वयनको तयारीतिर उदासिन रहनुभयो ।  आन्तरिक राष्ट्रियता टुक्रियो ।  ‘मैदान जति सबै हाम्रो भन्ने ?’ जस्तो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको वचनले मधेसी जनतालाई घोच्यो ।  राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने सबभन्दा अँध्यारो इतिहास त्यही कालखण्डले व्यहोर्नु प¥यो ।
पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रस्ताव खण्डित राष्ट्रियतालाई जोड्ने सामान्य प्रयास मात्रै हो ।  आफैँ हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा राष्ट्रघाती, विदेशीको इसारामा, भारतलाई खुसी पार्न, मधेसीलाई खुसी पार्न जस्ता झुट र बेइमानी आरोप लगाइँदैछ ।  के ओलीले भारतको निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो उतिबेला ? के मधेसमा बस्ने सबै जनता भारतीय नै हुन् ? मधेसी जनतालाई निषेध गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयन सफल छ ? यो देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्रै हो ।
एमाले देश र जनताप्रति कहिले पनि जिम्मेवार हुन सकेन ।  त्यसका केही ऐतिहासिक तथ्य केलाउन आवश्यक छ ।  नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एमालेको एजेण्डा र अगुवाइमा कुनै आन्दोलन भएन ।  ०२८ सालको वर्गसत्ता सफायाको एजेण्डा असफल भएपछि एमालेको सहायक र सहयोगी भूमिका मात्र रह्यो ।  ००७ सालको परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले ग¥यो ।  तत्कालीन मालेले ०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको बहिस्कार गरेर प्रकारान्तरले पञ्चायतलाई सहयोग पु¥यायो ।  ०४६ को आन्दोलनको अगुवाई काँग्रेस, विशेष गणेशमान, गिरिजाहरूले गर्नुभयो ।  वाममोर्चाको सहयोगी भूमिका रह्यो ।  काँग्रेसकै एजेण्डामा सहमत भएर आन्दोलन भयो ।  संवैधानिक राजतन्त्र– बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा एमाले मात्रै होइन, भारत पनि सहमत थियो ।  ०६२÷६३ को आन्दोलनको अगुवाई माओवादीले यो ।  १२ बुँदे समझदारी शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको प्रस्टै छ ।
संविधानसभामा एमाले पछिसम्म तयार थिएन ।  ०४६ सालको संविधान नै सर्वोत्कृष्ट भन्दै अहिलेसम्म बहसपैरवी गर्दै आएको छ ।  गणतन्त्र एमालेको एजेण्डा थिएन ।  संविधानसभा, गणतन्त्र, सङ्घीयता १० वर्षे जनयुद्धले स्थापित गरेका उपलब्धि हुन् ।  एमालेको आफ्नो एजेण्डामा आन्दोलन भएन ।   अरुका एजेण्डामा भएका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न एमाले जिम्मेवार बन्न सकेन ।  ०४६ सालपछि परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर पार्न प्रतिगमनसित सम्झौता गर्ने र त्यहीबीचबाट सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने अभ्यास भयो ।  ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता अत्यन्तै गैरजिम्मेवार गतिविधिले देश, जनता र लोकतन्त्रलाई फाइदा भएन ।  अरुण तेस्रो जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजना फिर्ता गराएर राष्ट्रघात भयो ।
एमालेको अहिलेको विरोध सङ्घीयता विरुद्ध लक्षित र केन्द्रित छ ।  सङ्घीयता एमालेको एजेण्डा बन्न सकेन ।  अरुको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्नु पनि परेन ।  संविधान कार्यान्वयन भनेको सङ्घीयताको कार्यान्वयन हो ।  त्यसका लागि सीमाङ्कन सुरुदेखि विवादित बनेको छ ।  मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव सम्भव छैन ।  मगरात र थारूवानका भावना समेतलाई सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव सम्भव छैन ।  मगरात र थारूवानका भावना समेतलाई सम्वोधन गर्ने र सबै शक्तिलाई गोलबन्द गर्न आएको प्रस्तावको विरोध भएको छ ।  सदनमा निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउन नदिने, संविधान संशोधन गर्न नदिने, पार्टीहरू विभाजन र वितण्डा मच्चाएर वातावरण बिगार्ने र सत्ता परिवर्तनमा रमाउने पुरानै खेलमा एमाले सडकमा आएको छ ।  प्रकारान्तरले निर्वाचन विथोल्ने, सङ्घीयता असफल भयो भन्दै देशलाई पश्चगमनतिर फकाएउने खतरा देखा परेको छ ।  मधेसीलाई निषेध गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने एमालेलाई राम्ररी थाहा छ ।
दुई नं. प्रदेशमा उदयपुर र सिन्धुलीको केही भाग मिसाउने कुरा भएको थियो ।  त्यसका लागि एमाले तयार भएन ।  २ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला कटाउँदा राष्ट्रघात भएन ।  राष्ट्रिय समस्याको गाँठो फुकाएर देशलाई निकास दिने र राजनीतिक संक्रमणको अन्त गरेर देश निर्माणमा लाग्ने दिशामा उद्दत हुनु के राष्ट्रघात हो र ? अहिलेको २ नं. प्रदेशको सीमांकन गर्दा एमाले कहाँ थियो ?
जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिका अहं मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्छ ।  एमालेले अहिले गरेको आन्दोलनको उद्घोष केका लागि हो ? यसले परिणाम के ल्याउला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ– सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकसहित संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।  आन्दोलनका उपलब्धि थला पर्छन् ।  प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र सफल हुन्छ ।
एमाले देशको जिम्मेवार पार्टी हो ।  आन्दोलनको सहयात्री पनि ।  अन्तरविरोध पैदा गरेर छाड्ने कोही पनि बहादुर बन्न सक्दैन ।  समस्या जस्ताले पनि खडा गर्छ ।  कुशल नेतृत्व र सफल नेता त्यही हो जसले समस्याको समाधान दिन सक्छ ।  संविधान कार्यान्वयनका लागि देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीबीच न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।  सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको सीमांकन सम्बन्धी प्रस्तावमा संशोधन राख्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।  संसद्भित्रैबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ ।  मगरातलाई सम्बोधन हुने आठौं प्रदेश बनाएर पनि समस्याको समाधान दिन सकिन्छ ।  उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोगको सुझाव र सिफारिसमा पनि निकास दिन सकिने संभावना भएको सबैलाई थाहै छ ।  देशलाई बन्धक बनाएर जिम्मेवार पार्टी बन्न सम्भव छैन ।  कसैलाई निषेध गरेर, निचोरेर भित्तामा पु¥याएर  वा दमन गरेर ठेगान लगाउने सोच सामन्ती अधिनायकवादी सोच हो ।  प्रतिपक्षको धर्म ब्याकमेल र बार्गेनिङ मात्रै होइन, रचनात्मक सहयोगी हुन पनि सिक्नुपर्छ समयसँगै ।
बासी नाराले नयाँ राजनीति गर्ने प्रयत्न गर्नु युग सापेक्ष छैन ।  संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छैन, मधेस, मगरात र थारूका भावनालाई सम्बोधन गरेको छ ।  सापेक्ष रूपमा अहिलेको मध्यमार्गी बाटो योभन्दा अर्को हुन सम्भव छैन ।  यसले चुनावको वातावरण बनाउँछ ।  अहिलेको आन्दोलन जनताको नभएर एमालेले उरालेको भावनामा केन्द्रित छ ।  राजनीतिक दाउपेच र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, देशको समस्या समाधान गर्न दोस्रो ठूलो दल बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ ।  के एमाले परिवर्तनप्रति अनुदार बन्न खोजेकै हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ अहिले ।  अहिलेका गतिविधि हेर्दा के एमाले प्रतिगमनको आडमा शक्ति सञ्चय गर्ने कसरतमा लागेकै हो शङ्का उत्पन्न भएको छ ।

Advertisement