बन्दको राजनीतिले यतिबेला नेपाल आक्रान्त छ ।  बन्द त्यसबेला राजनीतिक हतियार हो, जतिबेला मुलुकले निर्णायक आन्दोलन चाहेको हुन्छ तर सरकारसँग यो वा त्यो माग पूरा गराउन गरिने बन्दको कुनै औचित्य छैन ।  आजसम्म बन्दका कारणबाट कुनै माग सरकारले पूरा गरेको छैन ।  सरकारका विरुद्ध बन्द नैतिक दबाब पक्कै हो ।  यो मुलुकमा नैतिक सरकार गठन भएका घटना इतिहासमा कतै पाइएला, नेपाली नागरिकले यो जुनीमा देख्न र भोग्न पाएको छैन ।
बन्द यतिबेला राजनीतिमा आफूलाई जीवित देखाउने हतियार मात्र भएको छ ।  स्वघोषित पार्टीहरू नागरिकका नाममा बन्द आह्वान गर्छन् ।  जनजीविकाका नाममा गरिने बन्दले यथार्थमा नागरिकको दैनिक जीवनलाई प्रभावित गरेको छ ।  जनहितमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन ।  सरकारको कानमा बन्दको बतास लाग्ने गरेको छैन र पनि, किन राजनीतिक दल वा यसका नेताहरू नागरिकलाई पीडा दिएर बन्दको राजनीतिमा रमाउने गर्छन् ?
प्रदेश विभाजनको प्रस्ताव कतिपयलाई चित्त बुझेन ।  त्यसकारण, प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा पश्चिम नेपाल बन्दको मारमा छ ।  राजमार्गमा अवरोध खडा गरेर र बन्द आह्वान गरेर उनीहरू राजनीति गरिरहेका छन्– देश र जनताका नाममा ।  एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता मारियो– देश बन्द ।  आयल निगमले तेलको भाउ बढायो – उपत्यका बन्द ।  के राजनीतिक दलहरूसँग विरोधका कुनै सिर्जनात्मक उपाय छैनन् ? नागरिकका पक्षमा गरिएको भनिने आन्दोलनले नागरिकलाई नै किन पीडा
दिने ? बन्द प्रतीकात्मक दबाब हो ।  तर बन्द अवरोधका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेको छ ।  त्यो अवरोधका परिणाम भोग्नेमा अन्ततः सरकार हुँदैन, आम नागरिक नै हुन्छ ।
प्रदेशको विभाजनले मुलुकको अस्तित्वलाई सङ्कटमा धकेल्दै गरेको विश्लेषण गरिरहँदा संविधानमा प्रदेशको व्यवस्था गर्ने दल को
हुन् ? तिनको पहिचान नेपाली नागरिकलाई छैन र ? आज उत्तर दक्षिणको सीमा निर्धारण गरेर प्रदेश बनाउन माग गर्ने दलका प्रमुखले हिजो दुई नम्बर प्रदेश बनिरहँदा के आधारमा सहीछाप गरे ? के यो सुझाव संविधानलाई अन्तिम रूप दिनु अघि आएको थिएन र ? अहिले यो कुन नयाँ प्रस्ताव हो ? दलको स्वार्थलाई देश र जनताको हितमा कतिञ्जेल परिभाषित
गरिरहने ? एकछिनलाई विरोध गर्नेहरूको अडानलाई नै जायज मानौँ ।  प्रदेश विभाजनमा हेरफेर संसद्ले गर्न लागेको हो ।  संसद् अवरोध नै यसका लागि पर्याप्त होइन ? फेरि किन सडक अवरोध ? किन हड्ताल, जुलुस र आगजनी ? राजनीतिमा शिष्टताको कुनै स्थान छैन ? यद्यपि, संसद् अवरोधले मुलुकलाई पार्ने घाटाको विश्लेषणको पाटो अर्को होला ।
हरेक नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो ।  राज्यले कसैको जीवन हरण गर्न पाउँदैन र अर्को कुनै पक्षले त्यस्तो गर्न लागेमा रोक्नु र नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।  आपराधिक प्रवृत्ति नमौलाउँदो हो र
आमनागरिकमा अनुशासन र मर्यादाजस्ता सभ्यताको विकास हुँदो हो, फेरि त्रेता युगको रामराज्यको कल्पना गर्न सकिन्थ्यो होला तर यसै पनि कली युगका नेपाली, जो कानुन आफ्नो हातमा लिने हैसियत राख्छन् र अपराध गरेवापत राजनीतिक संरक्षण पाउँछन्, यो अवस्थामा सुरक्षा निकाय कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक हो ।  कुनै पनि व्यक्तिको हत्या सरकारवादी मुद्दा हो ।  सरकारले त्यसको खोजविबन गर्नुपर्छ, दोषीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ तर एउटा हत्याको विरोधमा बन्द कुन सभ्यता
हो ? दोषीलाई उम्काउन खोजियो भने कारवाही नगर्ने निकायलाई बन्द गरौं ।  यो नाजायज मान्न नसकिएला ।  देशको कुनै भागमा अपराध हुन्छ तर त्यसको मार अरू भागका नागरिकले किन भोग्नु पर्ने ? जिल्ला प्रहरी वा प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा सडकको के दोष ? यातायातका साधनको के अपराध ? त्यो सडक र यातायातका साधन प्रयोग गर्ने नागरिक अधिकारमाथि किन बन्देज ?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले नागरिक जीवनलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्छ ।  यसमा कसैको विमति हुनै सक्दैन ।  यसले गाडीको भाडा मात्र बढाउँदैन, ढुवानी मूल्य बढाउँछ ।  यसको अर्थ, दैनिक खाद्यवस्तु किनेर जीवन निर्वाह गर्ने नागरिक मारमा पर्छ ।  हरेक खाद्यवस्तुको मूल्य बढ्छ ।  अर्थात्, भान्सा या त कमजोर बन्छ, या त महंँगो हुन्छ ।  महँगी बढ्नु भनेको नागरिकलाई थप आर्जन गर्न बाध्य पारिनु पनि हो तर कमाइ खाने वर्गलाई काम गर्न नदिएर बन्द गर्नु कसरी नागरिक हितमा हुन्छ ? यदि कसैले नागरिक हित चाहेको हो भने मूल्य बढाउने निकायलाई बन्द गर्नुप¥यो ।  कमिसनको खेललाई बन्द गर्नुप¥यो ।  नाफाखोर प्रवृत्तिलाई बन्द गर्नुप¥यो ।  एकदिन गाडी गुड्न नदिएर तेल जोगिने पनि होइन, सस्तो हुने पनि होइन ।  ऋण लिएर यातायातका साधन किनेका साहु हुन् वा श्रमिक, उनीहरूमाथि बैङ्कको ऋण तिर्ने दबाब मात्र बढ्छ ।  साधन नचलेपछि कमाउने कसरी ? ऋण तिर्ने कसरी ? अनि यस्तो बन्दको के अर्थ ?
पछिल्लोपटक लामो समय बन्दको राजनीतिमा रमाएको प्रतिपक्षी दल एमाले त्यही राजनीतिक पार्टी हो, जो बन्दको संस्कृतिलाई सधैं बन्द गरौं भन्ने अभियानमा थियो ।  २०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि सधैँ सत्तासिन रहेको यो दल प्रतिपक्षमा आउनासाथ बन्दको हिमायती हुन पुगेको छ ।  प्रदेश विभाजन प्रस्तावविरुद्ध पश्चिम नेपालको सडक बन्द र अवरोधको अगुवाई गर्ने पार्टी यही हो ।  आफ्नो एउटा कार्यकर्ता मारिँंदा देशभर चक्काजामको आह्वान गर्ने पार्टी पनि यही हो ।  यदाकदा केही नेताहरूले भनेको सुनिन्छ – एमालेले बन्द आह्वान गरेको छैन तर बन्द भएकै छ ।  यी घटनामा उसका कार्यकर्ता अग्रपङ्क्तिमा नै छन् ।
आज बन्दको राजनीतिबाट देशले के पायो ? आर्थिक मार ।  भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई अझै कति कमजोर बनाउने ? यही हो– राष्ट्रिय हित ? नागरिकले के पाए ? आवागमनमा अवरोध र काममा बाधा ।  रोजी रोटीमाथि प्रहार ।  बन्द समाधान हुन्थ्यो भने संविधान घोषणा भइरहँदा तराई बन्द थियो ।  संविधान घोषणा लगत्तै सीमा बन्द गराइयो तर त्यसले समाधान दिएन ।  हिजो बन्दलाई विजय अभियान ठान्नेहरू अहिले वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्दैछन् ।  हिजो सत्तामा रहेर यस्ता बन्द फिर्ता गर्न आह्वान गर्ने दल आज बन्दको राजनीतिमा ओर्लेको छ ।
नागरिक आफैंँ सडकमा उत्रेर गर्ने बन्दको अर्थ हुन्छ ।  त्यसले समाधानको उपाय पनि खोज्छ ।  राज्य र सरकार दुवैमा दबाब पनि सिर्जना गर्छ तर आफ्नो पहिचान र स्वार्थका लागि गरिने बन्दको औचित्य छैन ।  यो प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा बन्दलाई अपराध मान्नुपर्ने दिन आउन सक्छ ।  यसरी बन्दलाई अपराध करार गरिने गरी कानुन बनेका दिन हामी निरङ्कुशताको चङ्गुलमा पर्ने छौं ।  यस्तो आह्वान गर्नु मात्रै पनि अपराध ठहरिने हुनसक्छ ।  यस्तो अवस्था आउन नदिन बन्दलाई विरोधको प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरौँ ।  मुलुक र नागरिकलाई बन्धक बनाउने खालका बन्द कार्यक्रम सदाका लागि बन्द गरौँ ।  लोकतन्त्रलाई छाडातन्त्रका रूपमा बदनाम नगरौँ ।  लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सबल बनाउन राजनीतिक दल र यसका नेतृत्वले योगदान गरुन् ।

Advertisement