नेपालको राजनीतिमा एक दशकदेखि सङ्क्रमणको कारक सङ्घीयता बनेको छ ।  अबको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य गर्ने भनी गरिएको सोह्रबुँदे राजनीतिक सहमतिदेखि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पनि सङ्घीयता नै समस्याको कारण बनेको छ ।  यसलाई हेर्दा तल्कालमा सोह्रबँुदेभित्र गरिएको सहमति, सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत नभई सङ्क्रमणलाई टाढासम्म डो¥याउने निश्चित कारक तत्वका रूपमा देखिएर आयो, जसलाई तत्कालीन सत्ताले निधो गर्नु पर्दथ्यो तर त्यसो भएन ।  यसका केही सरल र स्पष्ट आधारहरू छन् ।  पहिलो आधार सङ्घीयता लागू नगर्ने पक्षले विवाद समाधान गर्नका लागि मात्र गरिएको सहमति होे भने दोस्रो आधार नेपालको सङ्घीयता कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनको माग थिएन र यो जनअनुमोदित विषय पनि होइन ।  लामो विवाद, समितिहरू, उपसमितिहरू आयोग र छलफलपछि पनि समाधानको विषय नबनेको र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने एवं नेपालको राजनीतिलाई दशकौँ लामो सङ्क्रमणमा डो¥याउने विषयमा सङ्घीयताको रूप देखिएको भए पनि यसभित्र थुप्रै राजनीतिक र समाजिक कारण रहेका छन्, जसलाई दुई वटा संविधानसभाले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।  नेपालजस्तो लामो एकात्मक व्यवस्थाको इतिहास बनाएको वेष्ठित मुलुकमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्न जति ढिलो हुन्छ अरू जटिलता थपिँदै जानेछन् ।

Advertisement

यो मान्यता आफैंमा नेपालको सङ्घीयताको सन्दर्भमा मेल खाँदैन र लागू हुनै सक्दैन ।  किनभने नेपालको लामो एकात्मक चरित्र, सदियांँ पुरानो सहिष्णु समाज तथा नेपालको भूबनोट र मिश्रित बसोबास, दक्षिणबाट उत्तरतर्फको विकासको पहुँच एवं यातायात र उत्तरबाट दक्षिणतर्फको प्राकृत स्रोत साधनहरूको उपलब्धताका साथै छिमेकी देशहरूसँगको मिल्दो पारिवारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले नेपालले मौलिक सङ्घीयतालाई मात्र अपनाउन सक्छ ।

सङ्घीयता शब्द आफैँमा न राजनीतिक विषय हो न कानुनी ।  यो त प्राचीन बाइबलमा ईश्वर र मानवबीचको सहकार्य र सम्बन्ध देखाउन गरिएको एक धार्मिक शब्द हो ।  ल्याटिन भाषामा ‘कोभनेन्ट’ अर्थात ‘सँगसँगै’ अर्थ बोक्ने सङ्घीयता आजको नेपाली राजनीतिमा केन्द्रिकृत एकात्मक व्यवस्थाको एकमात्र विकल्पको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।  यो व्याख्या पनि त्रुटिपूर्ण छ ।  किनकि केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यको विकल्प सङ्घीयता मात्र होइन र नेपालमा सङ्घीयताको उठानमा नै यसको भावना अनुसार सबैको सँगसगै सहकार्य गर्ने नभएर एकको निषेधमा अर्काे अर्थात हिन्दुको विरुद्ध गैह्र हिन्दु, पहाडको विरुद्ध मधेस, क्षेत्री बाहुनका विरुद्ध जनजाति, परम्परागत सत्ताधारीका विरुद्ध क्रान्तिकारी भएर आएको छ ।
आधुनिक राजनीतिमा सबैभन्दा पहिला सङ्घीयतालाई अपनाउने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो ।  उसले उही पुरानो बाइबलको सँगसँगैको मान्यतालाई आत्मसात गरेर छरिएर रहेका राज्यलाई जोडेर सङ्घीयतालाई अपनायो र आफ्नो देशको नाम पनि सोही हिसावमा राख्यो ।  नेपालमा राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएर आएको सङ्घीयता, सोह्रबुँदे सहमतिदेखि संविधान संशोधनको प्रस्तावसम्म आइपुग्दा पनि समाधानको विषय बन्न नसक्नुमा दुईवटा प्रमुख कारण देखा परेका छन् ।  पहिलो कारण जो सङ्घीयताको पक्षपातीहरू छन्, उनीहरूमा सङ्घीयता विषयको गाम्भीर्य नहुनु तथा यसको अनिवार्य पूर्वसर्तको सम्पूर्णरूपमा बेवास्ता गरिनु हो भने दोस्रो कारणमा जो सङ्घीयतालाई भित्रदेखि नचाहने तर सङ्क्रमणकालमा सङ्घीयताका पक्षपाती बनेर रहेका छन् उनीहरूको चातुर्यपूर्ण सङ्घीयताको व्याख्या र सोही अनुसार सङ्घीयता लागू गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता ।  यो मान्यता आफैंमा नेपालको सङ्घीयताको सन्दर्भमा मेल खाँदैन र लागू हुनै सक्दैन ।  किनभने नेपालको लामो एकात्मक चरित्र, सदियांँ पुरानो सहिष्णु समाज तथा नेपालको भूबनोट र मिश्रित बसोबास, दक्षिणबाट उत्तरतर्फको विकासको पहुँच एवं यातायात र उत्तरबाट दक्षिणतर्फको प्राकृत स्रोत साधनहरूको उपलब्धताका साथै छिमेकी देशहरूसँगको मिल्दो पारिवारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्धका कारणले नेपालले मौलिक सङ्घीयतालाई मात्र अपनाउन सक्छ ।  यो अवस्थामा सङ्घीयताको यथार्थ व्याख्याले नेपालको राजनीतिलाई अनन्तकालसम्म सङ्क्रमणमा धकेल्न सक्छ र त्यसले फेरि पनि बहसको रूप लिन सक्छ ।  सङ्घीयताका विषयमा हिजो बनेका आयोग वा समितिहरू र फेरि बन्ने कुनै पनि आयोग यसकै एक रूपमात्र हुनेछन् ।  त्यसलाई समाधानको बाटो पहिल्याउन सजिलो छैन ।
हाल विश्वमा देखिएका सबै सङ्घीय मुलुकहरूमा उसको सङ्घ निर्माण गर्नुपर्ने केही निश्चित कारणहरू छन् ।  ती  कारण कम राजनीतिक र बढी सामाजिक सांस्कृतिक छन् ।  अमेरिका सम्पूर्णरूपमा आर्थिक हिसावले स्वतन्त्रताको लडार्इंमा होमिएको थियो ।  त्यसले तीन वटा नयाँ आविष्कार गरिदियो ।  पहिलो, छरिएका साना राज्यहरूको नयाँ सार्वभौम अस्तित्वको निर्माण, दोस्रो, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था र तेस्रो, आधुनिक सङ्घीय राज्य व्यवस्था ।  यी तीनवटै आविष्कार त्यहाँको पूर्व योजना थिएनन् र यी तीनवटै विषय त्यहाँका लागि अनिवार्य र आवश्यक विषयहरू थिए ।  त्यसैगरी स्वीट्जरलैन्ड पनि अमेरिकाजस्तै छरिएर रहेका परिसङ्घीय राज्यहरूको एकरूप हो ।  त्यहाँ राज्यहरूका बीचमा भएको गृहयुद्धका कारण सङ्घ निर्माण गर्न अनिवार्य भएको थियो भने जर्मनी, क्यानडा, भारत तथा संसारकै सानो मुलुक जहाँ करिब चालीस हजारमात्र जनसङ्ख्या छ, सेन्ट किट्स र नेभिस् यी सबै मुलुकको सङ्घ निर्माण गर्नुपर्र्ने केही पूर्वसर्तहरू थिए ।  तिनीहरूको पालना गर्न अनिवार्य थियो ।  अर्कातर्फ एकात्मक मुलुकहरूमा धेरै जनता भएको इथियोपिया जातीय स्वायत्तताका कारणले सङ्घीयमा रूपान्तरित भएको छ तर उसको सङ्घीयता परीक्षणबाट बाहिर आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा छ ।  राजतन्त्रात्मक मुलुक स्पेन राजतन्त्रको सुधार वा अन्त्य र स्वायत्तताका लागि सङ्घीयतामा रूपान्तरित भएको देश हो भने नाइजेरियाले पृथकीकरणबाट देशलाई जोगाएर सार्वभौमिक एकता कायम राख्न सङ्घीयता अपनाएको हो ।
नेपालको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिमा गरिएको सोह्रबँुदे सहमति र त्यससँग जोडिएको विषयले लामो विवादको विषय बनेको सङ्घीयता र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउँछ भन्ने मान्यता नै यो विषयको उठानसँग सम्बन्धित हुन्छ ।  कुनै पनि विषयको थालनी नै विना सुझबुझ गरियो भने परिणामको सुनिश्चिता हुँदैन ।  यसकारण नेपालको सङ्घीयताको विषयले सहज राजनीतिक निकास दिनेछ भन्ने बुझाइ सतही रूपमा मात्र सही देखिन सक्छ ।  राष्ट्रमा परेको महाविपत्ति र महावर्षाको समयमा आएको सोह्र बुँदे सहमतिले सङ्घीयताको विषयलाई पूर्ण वा आंशिकमात्र भए पनि सम्बोधन गर्न सकेको भए यसको अर्थ रहन सक्ने थियो ।  तत्कालमा संविधानसभामा रहेका सत्ताधारी दलहरूको सहजको मत रहँदा रहँदै पनि त्यसलाई थाँती राखेसकेपछि अब संविधान संशोधनको प्रस्तावले निकास दिन निकै चुनौतीहरूसँग जुध्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यस्ता चुनौतीहरू सतहमा विस्तारै देखिन थालेका छन् ।  सङ्घीयताको विषय जति तन्किदै जान्छ यसमा आउने जटिलताका गाँठा अझ थपिँदै र कसिँदै जाने हुन्छन् ।  संविधानसभाको विघटनपछि निर्माण गरिने राज्य पुनर्संरचनाका कुनै आयोगले संविधानसभाले निर्णय गरेको राज्य पुनर्संरचना निर्विवाद राख्न सक्छ कि सक्दैन ? संविधानसभाको मान्य सिद्धान्तलाई सामान्य आयोगले परिवर्तन गर्दै जाने हो भने यसको वैधानिकता विवादको विषय होला नहोला तर आइरहने यस्ता समस्याले केवल अस्थिरता र सङ्क्रमणलाई मात्र निरन्तरता दिनेछन् ।
नेपालको सङ्घीयता नेपालभित्रबाट मात्र उठेको विषय नभएको कारण यसभित्रका अन्य अवयवहरूको उठानले भोलि असहज अवस्था आउन सक्नेछ ।  यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हिजो नै वर्तमान विधानका मालिकहरू जोसँग सहज मत थियो, उनीहरूले यसलाई निरूपण गर्नुपर्दथ्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको २१ डिसेम्बर १९६५ मा खुला भएको सबै किसिमको जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धिको अनुमोदनपछि नेपाल लगायत विश्वका धेरै मुलुक वर्गीय र लैंगिक विरुद्धको मुद्दामा भन्दा पनि सामाजिक, सांस्कृतिक र जातीय मुद्दाका कारण सङ्क्रमणमा गुज्रिएका छन् ।  सन् १९८९ पछि सोभियत सङ्घको पतनपछि अन्त्य भएको भनिएको सङ्कटलाई वर्तमान विश्वमा पहिचान, समावेशिता र स्वायत्तताका विषयले ठूलठूला राष्ट्रिय सङ्कट निम्त्याएको छ ।  आज विश्वका आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या यो सङ्कटको चपेटामा परिरहेका छन् ।  नेपालको राज्य पुनर्संंरचनाभित्र पनि मानव अधिकार र स्वतन्त्रताको नाममा सहयोगी र दाताहरूले सोही किसिमको सङ्कटलाई अगाडि ल्याउने काममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेको यथार्थ हो ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सो महासन्धिको आधारमा प्रजातन्त्र र समावेशी वा स्वायत्तताको नाममा पहाडविरुद्ध मधेस, मधेसविरुद्ध मधेस र पहाडविरुद्ध पहाडको, कञ्चनपुरविरुद्ध डडेल्धुरा, चिनवनविरुद्ध धादिङ तथा झापाविरुद्ध इलामको झगडा सुरु गरेर अगाडि सारिएका गाउँ नै पिच्छेको राज्य र टोलैपिच्छेको राजधानीको मागलाई कसले कसरी समाधान गर्न सक्छ ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि धेरै नै लडार्इंहरू भए ।  नेपालको एकीकरणको समयदेखि नै सम्बोधन हुन नसकेका जातजातिका कुराहरू, धर्म र संस्कृतिका कुराहरू, क्षेत्रीय विभेदका कुराहरूलाई केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यको प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा पनि सम्बोधन हुन नसक्नु ठूलो दोष थियो ।  वास्तविक प्रजातन्त्र तथा सबै क्षेत्रको समान विकास र समुन्नत नेपालको निर्माण लागि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले ठूलो जिम्मेवारी दिएका थिए र संविधानसभामार्फत यो विषयलाई समाधान गर्ने उनीहरूको ठूलो सौभाग्य र अवसर थियो तर राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण ती विषयहरू थाती नै रहेका छन् ।