सर्लाहीमा हृदयविदारक एउटा अविस्मरणीय घटना भएको छ । पिपरियानिवासी ३० वर्षिया गुन्द्रदेवीले आफ्ना तीनवटी छोरीलाई विष खुवाई आत्महत्या गरेकी छिन् । तीनछोरीमध्ये चन्द्रादेवीको मृत्यु भइसकेको छ भने अन्य पूजाकुमारी र राधाकुमारीको अवस्था पनि ज्यादै गम्भीर रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
सन्तानलाई खुवाउने कुरो केही नभएकाले निराशाको गहिरो सागरमा डुब्न बाध्य गुन्द्रदेवीले अन्ततोगत्वा ससन्तान मृत्युवरणको बाटो रोजेको स्थानीय भनाइ छ भने गरिबीकै कारण काल पल्केको  प्रहरी विवरण छ ।
गरिबीले अत्तालिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको र छोराछोरीको कुनै भविष्य नदेखी तिनलाई समेत कालको मुखमा पारेको घटना नेपालका सन्दर्भमा यो पहिलो होइन । कतै खान नपाएर त कतै औषधीमूलोको अभावमा आत्महत्या गर्ने र सन्तानलाई समेत दुनियाबाट बिदाबारी गराउने क्रम बढ्नु निश्चय नै मुटु चिमोट्ने विषय हो ।
राजनीतिक हिसाबमा जतिसुकै फड्को मारिएको बखान्ने गरिए पनि मुलुकको धरातलीय यथार्थ गुन्द्रदेवीको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ । गुन्द्रदेवी नेपालको अर्थ–राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बेथितिको एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर गुन्द्रदेवी रहेका छन् । गुन्द्रदेवी र तिनका सन्तानप्रति चासो लिने, समुज्ज्वल भविष्यका लागि रुपरेखा कोर्ने र इमानदारीसाथ सक्रियता बढाउने जनमुखी राजनीतिको मानौ यहाँ अनिकाल लागेको छ ।
झट्ट हेर्दा आत्महत्या र छोरीको हत्यामा  गुन्द्रदेवी अपराधी प्रतीत नहुने होइन तर यथार्थमा गहिरिएर हेर्ने हो भने यो आत्महत्या र हत्याका पछाडि अपराधी अरु कोही देखिनेछन् । नेपालको संविधानले नागरिकलाई भोजनको अधिकार दिएको विदितै छ । त्यही भोजनको अभाव गुन्द्रदेवी आत्महत्या र हत्याको चरमगतिमा पुगेकी हुन् भने यसका पछाडि रहेका दोषीलाई कठघरामा उभ्याउन पक्कै ढिलाइ गरिनुहुँदैन ।
राज्यको मुख्य दायित्व भएकामा दुईमत रहोइन । राज्यका अङ्ग, प्रत्यङ्ग सबै दोषभागी छन् । राज्य चलाएका, राज्य चलाइरहेका र राज्य सञ्चालन गर्न उद्यत कोही पनि जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । राजनीतिक दल मात्रै जनसरोकारका विषयमा गम्भीर हुन्थे भने गुन्द्रदेवीले न आत्महत्या गर्नुपथ्र्यो र न नै लालाबालाको अन्त्य चाहनुपथ्र्यो । राजनीतिक दल र जनसाधारणमाझ बढ्दो दूरीको परिचायक बनेको छ यो घटना । धर्ती छाडी मैमत्तिएर आकाशमा उड्ने पाराले राजनीतिलाई गन्तव्यमा कदापि पु¥याउन सक्दैन । हरसमय जनताको दुहाई दिन नचुक्ने तर यथार्थमा जनताबाट निकै पर रहेका नेता, कार्यकर्ताले जनास्था उर्लाउन नसक्नुको कारण यही हो । कुनै अमुक दलको कुरो मात्र होइन, क्रियाशील तमाम दलले जनाधार गुमाउँदै गएका छन् । जनताका दुःखसुखमा साथ दिने प्रवृत्ति हराउँदै गएको उदाहरण भूकम्पताका समेत अनुभव नगरिएको होइन । पहाडमा भूकम्प आउँदा होस् वा मधेसमा बाढी, आगलागीले विपत्ति तेस्र्याउँदा होस्, जनअपेक्षामा तुषारापात भएको अनुभव सितिमिती सेलाउन सक्दैन ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमा विकास, निर्माणको लहर चल्ने र सुख, शान्ति हुने सपना विपनामा रुपान्तरित हुनसकेको छैन । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीलाई औँल्याएका भरमा मात्रै नेतृत्व दोषमुक्त हुने अवस्था छैन । संविधान संशोधनकै विषयमा पनि राजनीतिक दल जुन हिसाबले धु्रवीकृत भएका छन्, यसले जनतामा आशा बढाउने काम गरेको छैन । असन्तुष्ट मधेसी,  जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत तमाम समुदायलाई समेटेर अघि बढ्नु वर्तमान आवश्यकता हो । एक, अर्कालाई निषेध गर्ने उही पुरानै फोहरी धन्दामा लाग्ने हो र केवल राजनीतिका लागि राजनीति गर्ने हो भने दलबीच शक्ति प्रदर्शनका कुरा त हुनसक्लान् तर जनताको मन जित्ने पक्ष चाहिँ टाढै रहनेछ । हिमाल, पहाड, तराई सबैतिरका नेता मिलुन् र संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाई विकास, निर्माणका काममा अघि बढुन्, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता नै यही हो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि राजनीति सङ्लिने सङ्केत देखिएको छ । अदालतको आदेशलाई सत्तापक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्षीले पनि र साथमा मधेसकेन्द्रित दलले समेत स्वागत गर्नुलाई सकारात्मक लक्षण मान्नुपर्छ । भलै, हाम्रा पक्षमा आदेश भएको जनाउने जोकोही किन नहोऊन् । सबैले आ–आफ्ना पक्षमा आदेश आएको ठान्नु पनि अहिलेका लागि शुभ यात्राको सन्दर्भ बनेको छ । संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी सल्टाउने ? नेतृत्वगणले चाहेमा कुनै आइतबारको कुरो होइन । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ कसैले पनि नभनेका खण्डमा संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित हुनेमा शङ्का रहँदैन । मतदान प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउने हो भने पनि पास, फेल जे हुन्छ, त्यसलाई स्वीकारेर अघि बढ्नु सर्वथा श्रेयष्कर हुनेछ । यसकारण सहमति गरेर होस् वा प्रक्रियामा लगेर होस्, राजनीतिक गाँठो फुकाउनु आवश्यक छ । संविधान संशोधनको विषयले किनारा पाउनासाथ निर्वाचनतर्फ एकोहोरिनु दलीय कर्तव्य बनेको छ । कुनै पनि हालतमा २०७५ माघ ७ को संवैधानिक सीमा ननाघ्ने दृढता अपरिहार्य छ । अवश्य पनि समय थोरै छ । गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नसक्नुमै दलीय वैशिष्ट्य निहित छ ।
जहाँसम्म निर्वाचनको वातावरणको पक्ष छ, अहिले सबैका लागि अनुकूल स्थिति बनेको छ । सडक, सदन तताइरहेको प्रतिपक्षी एमाले होस् वा सत्ताधारी नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँगे्रस होऊन् या मधेसकेन्द्रित दल सबैलाई जनतासामु गएर आफ्ना मुद्दा सुनाउने, वाचाबन्धन गर्ने र नयाँ जनादेश माग्ने साइत जुरेको छ । अन्य नयाँ, पुराना दलले पनि अग्निपरीक्षामा उत्रने मौका पाउनेछन् । चुनाव हुनसके दुनियामा नेपालको कद केही मात्रामा भए पनि अग्लिनेछ । डेढदशकदेखि स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनताले दुःख मात्रै पाएका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बदख्वाइँ पनि भएको छ । तीनै तहको निर्वाचनपछि मुलुकमा सङ्क्रमणकालको पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । २०६२ मङ्सिर ७ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसद्वादी दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको यात्राले पनि सारतः गन्तव्य प्राप्त गर्नेछ ।
एउटै राजनीतिक यात्रामा अग्रसर शक्ति आज फरक धारमा रहनुले अन्योल बढाएको छ ।  कुरो जनान्दोलनकारी शक्तिमध्ये कोही सत्तामा र कोही विपक्षमा रहनुको होइन । जो  जहाँ रहे पनि एकमन हुनुपर्नेमा फरक मन रहनु खटकँदो पक्ष बनेको छ । दलीय दूरीले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता सम्बन्धमा प्रश्नचिह्न उब्जाउन मद्दत पु¥याएका छन् । विगतमा जस्तै अब पनि दलीय सहमति,  सहकार्य र एकता नहुने हो भने संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके विगतमा संविधानसभाको आयु थपेजस्तै आफुखुसी समय लम्ब्याउने तारतम्य नजुट्नसक्छ । त्यतिखेर मुलुकमा संवैधानिक, राजनीतिक सङ्कट  अवश्य खडा हुनेछ । त्यो सङ्कटको भुमरीले के के विनाश गर्नेछ भन्न सकिँदैन । तसर्थ समय छँदै कम्तीमा जनान्दोलनकारी शक्ति एक भई सबै दललाई समेटेर निर्वाचनका लागि सक्रिय हुनु वाञ्छनीय छ ।
यतिखेर दलका अगाडि अनेक अवसर र चुनौती छन् । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै जनजीविकाको सवालमा विशेष अभियान चाल्नुपर्ने अवस्था छ । सुशासनको अभावमा अस्तव्यस्त रहेका प्रत्येक क्षेत्रलाई सुधार्नु जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका तमाम पक्षमा दु्रतगति अपेक्षित छ । उद्योगधन्दाको विकासका लागि बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन पनि दलीय एकताको सन्देश जरुरी छ । कम्तीमा आउँदो एकदशकसम्म क्षुद्र राजनीतिलाई ठाउँ नदिने समझदारी अपरिहार्य बनेको छ । सत्तामा जोकोही भए पनि विकास, निर्माणका काममा भाँजो नहाल्ने प्रतिबद्धता जरुरी छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्यसहनशीलताको नीति व्यवहारमै परिलक्षित हुनुपर्छ ।
नेतृत्वगण आपसमा मिल्नासाथ बाह्य हस्तक्षेप पनि न्यून हुँदै जानेछ । शान्ति सेनामा जाने नेपाली सेनालाई भारतीय सेना अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग राख्ने हिम्मत कसैले गर्ने छैन । चिनिया जनमुक्ति सेना तथा नेपाली सेनाबीच हुने भनिएको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा पनि कतैबाट बाधा उब्जने अवस्था रहँदैन । नेपालले हरेक देशसित सामरिक, कूटनीतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकारका अनुभव आदानप्रदान गर्नु २१ औं शताब्दीको माग हो । भारत र अमेरिकासित संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको नेपालले त्यत्तिमै सीमित रहनुपर्छ भन्नु आफैमा क्षुद्रताको द्योतक हो । भारत स्वयंले पनि श्रीलङ्का, फ्रान्स, अमेरिका, नेपाल, सेसेल्स, कजाकिस्तान तथा चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र राष्ट्रले जो कोहीसित यस्ता संयुक्त प्रयास गर्नु अनुचित होइन । आउँदो महिना हुने नेपाल तथा चीनको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति कसैले अनावश्यक आशङ्का पाल्नु समयको कसीलाई चिन्न नसक्नु मात्र हो । कुरो यसो हो भनेर दर्शाउन पनि दलीय एकता अत्यावश्यक छ ।
खासगरी जनताका घरदैलामा पुगिरहने प्रवृत्ति हरेक दलमा जाग्नुपर्छ । चुनावमा मुख देखाउने र बाँकी अवधि बेपत्ता हुने परिपाटी सर्वथा त्याज्य छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने काममा नेतृत्व वर्ग विशेष गम्भीर हुनुपर्छ । नत्र मुलुकमा कैयन् नागरिकले  गुन्द्रदेवीको नियति भोगिरहनुपर्नेछ ।

Advertisement