करिब डेढ वर्षपूर्व जारी गरिएको पछिल्लो नेपालको संविधानले ‘…सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न’ उक्त ऐतिहासिक दस्तावेज संविधानसभाबाट जारी गरिएको स्पष्ट उल्लेख आफ्नो प्रस्तावनामा गरेको छ ।  दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को वैचारिक मन्थनबाट समर्थित उक्त संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन तर सोही मूलभूत मार्गनिर्देशक दस्तावेजले अङ्गीकार गरेको ‘सङ्घीयता’को उपयुक्ततासम्बन्धी बहस भने चुलिएको अवस्थामा छ ।  नेपालको राजनीतिक धरातलमा विगतमा प्रयुक्त प्रयोगहरू अनुपब्धिपूर्ण देखिएपछि आएको नविनतम साधनका रूपमा ल्याइएको ‘सङ्घीयता’ पनि कार्यान्वयनमा नआउँदै अनुपयुक्त सिद्ध भएमा दोस्रो जन–आन्दोलनको दश वर्षपछि प्राप्त संवैधानिक उपलब्धि आधारभूत रूपमै तुहिने स्पष्ट छ तर केही राजनीतिक दलका साथै केही ‘बौद्धिक वर्ग’ बाट यसलाई व्यवहारमा नल्याउनका लागि नाभिदेखिको बल प्रदर्शन भइरहेको छ ।
लोकतन्त्र लागू गर्ने माध्यमका रूपमा आएको संसदीय व्यवस्थामा देशका कुना कन्दराबाट निर्वाचित सांसद्हरूका लागि यो व्यवस्था काठमाडौँमा घर बनाउने लाइसेन्सभन्दा बढी भएन ।  नेपालमा शाब्दिक रूपमा जनतालाई सर्वाेपरि राखेर राजनीतिक अभ्यास गर्दै आएको भए पनि लामो समयदेखि विभिन्न रूपमा उत्पीडित जनताका घर आँगनमा लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू पुग्न नसकेको कटु यथार्थबीच केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच शासकीय साझेदारीका लागि सङ्घीयताको परिकल्पना गरिएको हो ।  विविधताबीच एकता र जनतालाई शासनमा सहभागी गराएर स्वशासनको अनुभूति दिएर वास्तविक लोकतन्त्रलाई व्यवहारमा उतार्नकै लागि यो अवधारणालाई संविधानसभाले आत्मसात्् गरेकोमा शङ्का छैन ।  सिंहदरवारको अधिकार जनतामा लगेर केन्द्रीकरणबाट मुक्तिको चाहना नै सङ्घीयतातर्फको यात्राको मूल मर्म हो ।  त्यसैले सङ्घीयताप्रतिको अस्वीकृति भनेको वर्तमान सन्दर्भमा जनतालाई राजनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने र शासनाधिकारलाई स्थानीय स्तरमा लाने सोचप्रतिको अस्वीकृति हो ।  सङ्घीयताबारे यथार्थ जानकारी पस्कनेभन्दा पनि यथार्थको अपव्याख्या गरी जनतालाई भ्रमित गर्ने काम जारी रहनु सुखद् अभ्यास हो ।
नवीनतम संविधानबाट भर्खर जन्मेको र बामे पनि सरी नसकेको सङ्घीयतालाई नेपालमा लामो समयदेखि व्याप्त विसङ्गतिहरूका लागि दोषी देखाउने प्रयास हुन थालेको छ ।  आवश्यक आधारभूत संरचना तथा वातावरणको व्यवस्था गरी भर्खर कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सङ्घीयतालाई नेपालका सम्पूर्ण कमजोरीका लागि जिम्मेवार मान्ने यसप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्नकै लागि संवेदनशील भ्रम छर्ने प्रयासलाई स्वस्थ मान्न सकिँदैन ।  पहिचान र अधिकारका लागि उपयुक्त शासन विधि मानिएको सङ्घीयतालाई विद्यमान कमजोरीहरूको समाधानका रूपमा लिइनुभन्दा पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालिनु आफैमा विश्मयकारी पक्ष हो ।  संविधानमा सङ्घीयतालाई ‘बाध्यतावश स्वीकारेको’ बोली राजनीतिक दलबाट सुनिन थालिनु आफ्नो अडानबाट पश्चगमन हुनु हो ।  राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनका लागि उत्कृष्ट मार्गका रूपमा स्वीकारिएको सङ्घीयता कार्यान्वयन नै नहुँदै त्यसप्रति मोहभङ्ग गर्न थालिनुले नेपाली राजनीतिको अस्थिर सोचको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
सङ्घीयता आलोचना नै गर्न नसकिने विषयवस्तु होइन ।  यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरू नभएका होइनन् तर यसबारे नकारात्मक पक्ष मात्रै प्रकाशमा ल्याउने प्रवृत्तिले जनताका आशामाथि निराशाको पानी खन्याउने स्पष्ट छ ।  सङ्घीयता लागू गरिएमा राष्ट्रियतामै आँच आउँछ, देश टुक्रिन्छ जस्ता चरम सम्भावनाहरू व्यक्त गरिनु निराशावादी र त्रसित मनोग्रन्थीको उपज मात्रै हो ।  सङ्घीयता लागू गरिँदा जातीय द्वन्द्व निम्तिने, राष्ट्रको आर्थिक क्षमताले धान्न नसक्ने, वैदेशिक हस्तक्षेपलाई बढावा मिल्ने, साम्प्रदायिकता बढ्ने र अन्त्यहीन द्वन्द्व निम्तिने जस्ता काल्पनिक हौवा सिर्जना गरेर यस प्रयोगलाई मुनाकै अवस्थामा निमोठ्ने प्रयासबाट नेपालले प्राप्त गरेको पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिलाई निष्फल हुने मात्र नभई नेपाललाई पुनः अन्योलको खाडलमा ढकेल्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्रको सही कार्यान्वयन स्थानीय स्तर राजनीतिक रूपमा सशक्त भएको अवस्थामा वा शासनमा सिधा पहुँच भएको अवस्थामा मात्र हुन सक्दछ ।  नेपालमा लोकतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको कारण पनि स्थानीय तह यथार्थमा शक्तिशाली हुन नसक्नु नै हो ।  सिद्धान्तमा विकेन्द्रीकरणलाई समेटे पनि व्यवहारमा एकात्मवाद हावी भएकै कारणले नेपाली जनताले लोकतन्त्रको वास्तविक फल चाख्न नपाएको मात्र नभई लोकतन्त्र आफै पनि कमजोर भएको देखिँन्छ ।  तथाकथित विकेन्द्रीकरण चरण चरणमा असफल भइसक्दा पनि सङ्घीयता नै किन चाहिएको, शासकीय अधिकारलाई विकेन्द्रित गरे भइहाल्छ नि भन्ने तर्क अगाडि आउन छोडेको छैन ।  स्थानीय निकायलाई शासनाधिकार विनियोजन गर्ने विकेन्द्रीकरणको अवधारणा एकात्मकतावादी नेतृत्वको देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने कुरा नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचन नभएको करिब अढाइ दशक भइसक्दा पनि त्यसको आवश्यकतातर्फ राजनीतिक दलहरू नजुर्मुराउनु र त्यसको अभावमै ‘लोकतन्त्र’लाई अगाडि बढाइरहनुबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
नयाँ नेपालमा पनि यही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै जाने एकात्मक सोच नै सङ्घीयतामाथि भइरहेको प्रहारको अभीष्ट देखिन्छ ।  सङ्घीयताको मूल मर्म तल्लो तहदेखि नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि राज्यशक्तिको बाँडफाँट भए पनि यसलाई लागू गर्ने क्रममा गरिने राज्य पुनःसंरचनाले आफ्नो राजनीतिक पकड क्षेत्रमाथि पार्ने प्रभावसम्बन्धी जोड घटाउ पनि यसप्रति वितृष्णा फैल्याउने पहलपछाडिको एउटा कारण भएको देखिन्छ ।  प्रदेश नं. ५ को सीमाङ्कनलाई लिएर जारी राजनीतिक रस्साकस्सीलाई यसको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।  यसैगरी सङ्घीयताको एउटा सारभूत उद्देश्य वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय कारणले गर्दा उत्पीडनमा परेका समुदायलाई उत्थान गर्ने पनि रहेको हुँदा भोग गर्दै आएको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने त्रासबाट ग्रसित वर्ग यसविरुद्ध नियोजित रूपमै लागेको देखिन्छ ।
नेपालमा नवीनतम प्रयोग भएका कारण सङ्घीयताको कार्यान्वयन आफैमा सजिलो कार्य नहुन सक्छ ।  यसको व्यवहारिक अभ्यासका लागि आवश्यक कतिपय कानुनको निर्माणदेखि लिएर भौतिक संरचना एवं वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीहरू छँदै छन् ।  यसैगरी जनतालाई यसका विशेषता तथा कार्यान्वयन विधिबारे पर्याप्त मात्रामा सचेत गराउन बाँकी नै छ ।  अबको आवश्यकता भनेको यसको कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ संयुक्त रूपमा ऊर्जा लगानी गर्नु हो ।  वैचारिक बहस नवनिर्माणका लागि हुनुपर्दछ, आस्थालाई भत्काउनका लागि होइन ।  नयाँ नेपालका लागि एउटा राम्रो घरका रूपमा स्थापित हुन लागेको सङ्घीयतालाई भत्काउनु वा त्यसलाई हौवाका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु समृद्ध नेपाल निर्माणका सन्दर्भमा प्रत्युत्पादक हुनसक्छ ।
नेपाली राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि सङ्घीयता अन्तर्गत राज्य पुनःसंरचना गर्दा उत्तर दक्षिण छुने प्रदेश नै चाहिने मानसिकताका कारण सङ्घीयताको कार्यान्वयन नै सङ्कटमा पर्न थालेको देखिन्छ ।  पहिलो संविधानसभाका क्रममा गठित राज्यको पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले पहिचान र सामथ्र्य दुईवटा आधार सुझाएको थियो तर दुवैलाई नकारेर कुनै प्रदेशमा कुन आधार त कुनै प्रदेशमा अर्कै आधार लिइनु राज्य पुनःसंरचनाका सन्दर्भमा एउटा गल्ती नै थियो ।  मुख्य कमजोरी त ७५ जिल्लाका सीमालाई नै आधार मान्दा नै भयो ।  हुनुपर्ने त नेपाल सिङ्गैलाई एउटै क्षेत्र मानेर त्यसमा नयाँ सिराबाट प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरू कोरिनुपर्दथ्यो ।  प्रदेशलाई उत्तर दक्षिण छुने बनाएर या तराई र पहाडलाई छुट्याएर देश बलियो बन्ने होइन, आवश्यकता त कुनै पनि क्षेत्र नेपालभित्रैको हो र त्यहाँका वासिन्दा नेपाली राष्ट्रियताप्रति कटिबद्ध छन् भन्ने भावनालाई बलियो बनाउनु हो ।  नयाँ नेपाल सिर्जनाका क्रममा पुरानै सीमामा बाँधिएर ‘अखण्डता’को चाहना राख्नु परिवर्तनप्रतिको डर हो भने भौगोलिक रूपमा मिश्रित प्रदेश नै एक मात्र विकल्प मानिनु आफ्नै जनताप्रतिको अविश्वास हो ।  नेपालभित्रको एक इञ्च जमिन पनि नेपाल नै हो, यसलाई अन्य कसैसित जोडेर सोच्नु आफैमाथिको शङ्का हो ।  जनतामा राष्ट्रियता जगाउनेसन्दर्भमा विद्यमान आफ्नो कमजोरी लुकाउन जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै पनि नेपालीभित्र युगौँदेखि हुर्किरहेको राष्ट्रप्रेमलाई धमिलो देख्नु उपयुक्त देखिँदैन ।
नयाँ यात्राको थालनी सहज हुँदैन, सरल पनि हुँदैन ।  यसका लागि जोखिम मोल्नसक्ने नयाँ हिम्मत अनिवार्य हुन्छ ।  सुरक्षा र सन्तुष्टिको सान्निध्यतामै सन्तुष्ट भएर बस्ने हो भने नयाँ यात्रातर्फ पहिलो पाइला पनि उठाउन सकिँदैन ।  राजनीतिक खुलापनका लागि शुरु भएको नेपाली समाजको करिब असी वर्ष लामो सङ्घर्ष विभिन्न चरण पार गर्दै अहिले समानता, समता र समावेशिताको चाहनासम्म आइपुगेको छ ।  जनताको यही आकाङ्क्षा सम्बोधनका लागि संविधानले ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै किसिमका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प’ गरेको छ र यसका लागि सङ्घीय पद्धतिलाई आत्मसात् गरेको छ ।
नेपालमा लामो समयदेखि विद्यमान विभेदपूर्ण सामाजिक विसङ्गति तथा आर्थिक दरिद्रताबाट मुक्तिका लागि अपनाइएको यस पद्धतिप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्ने प्रयासले नेपालको अग्रगमनतर्फको यात्रालाई पक्कै मलजल गर्दैन ।  संविधानसभाभित्र र बाहिर एक दशक लामो वैचारिक तथा आर्थिक लगानीपछि तय गरिएको सङ्घीयताको बाटोबाट पुनः पछाडि फर्कनुको अर्थ नेपालमा राजनीतिक सङ्क्रमणलाई थप लम्ब्याउनु र पश्चगमनतर्फको यात्रालाई अस्तित्वमा ल्याउनु नै हो ।  हुन त राणाशासन ढल्दा भविष्यलाई लिएर आँसु बहाउने नभएका होइनन्, पञ्चायतलाई आर्यघाटमा पु¥याउँदा बहुदलीय प्रजातन्त्रमाथि शङ्का नगर्ने पनि नभएका होइनन्, राजतन्त्र इतिहास भइसक्यो तर त्यसलाई वर्तमान मान्नेहरूको अभाव छैन ।  निश्चित छ – सङ्घीयताले फल दिँदा त्यसलाई चाख्न सबैभन्दा अगाडि सर्ने आज यसको विरोध गर्नेहरू नै हुनेछन् ।  त्यसैले जटिल समस्या सिर्जना हुने सम्भावनाको चित्रणबाट नयाँ पुस्तालाई त्रसित गराउनेभन्दा पनि ती समस्या निराकरणका उपाय सुझाएर सङ्घीयतालाई सबल बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुमै सबैको कल्याण देखिन्छ ।  त्यसो होइन भने पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानका लागि सर्वाेत्कृष्ट अर्काे विकल्प प्रस्तुत गर्नुप¥यो ।

Advertisement