स्वीकार्नैै पर्छ, वर्तमानमा नेपालको राजनीति जेलिएको छ ।  त्यसो त राजनीतिक निकासको उपयुक्त विधि खोज्ने क्रममा राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनमा जाने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति व्यक्त गरेका छन् तर व्यवहारमा भने यो कार्य त्यति सहज देखिँदैन ।  राजनीतिक दलबीच निर्वाचनमा जाने कुरामा मतैक्य रहे पनि कसरी जाने र पहिला कुन तहको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरामा सहमति हुन नसक्दा निर्वाचन–तिथिको घोषणा हुन सकेको छैन ।  प्रत्यक्षतः सत्ताधारी दलहरू निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् तर यिनीहरू पनि आन्तरिक रूपमा आफू अनुकूलको सुविधापूर्ण अवस्थाको खोजीमा रहेको र विभिन्न बहानामा समय गुजार्न तल्लीन रहेको प्रतीत हुन्छ ।  अर्कोतर्फ नेकपा एमाले अहिले आफू अनुकूलको अवस्था रहेको भन्ने बुझाइका आधारमा तत्काल निर्वाचनको तिथि घोषणा चाहन्छ ।  उता मधेसी मोर्चा संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन हुनुपर्ने अडान राख्दै निर्वाचनसम्म आफ्नो पक्षमा मुद्दा ब्युँताइरहन चाहन्छ ।  संविधान संशोधनपछि निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा नेपाली काँग्रेस पनि अनौपचारिक रूपमा सहमत छ ।  यसैक्रममा सरकारले संसद्मा पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा पुनः संशोधनको पहल गरी प्रादेशिक विभाजनको विवादलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न सुरु भएको सार्वजनिक भएको छ ।  यसो हो भने यस पहलले निर्वाचनको माहोल बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  जहिले गरे पनि जसरी गरे पनि निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  यसको विकल्प हुनै सक्दैन ।
निश्चय पनि निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो ।  निर्वाचनका दिशामा अगाडि बढ्दा देशको राजनीतिक अन्योल हटाउन नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता बढ्ने कुरामा शङ्का छैन तर दलहरूको वर्तमानको सङ्कीर्ण मानसिकता हेर्दा लोकतान्त्रिक र उपयुक्त विधि भए पनि निर्वाचनलाई सकेसम्म पर धकेल्न खोजेको आभाष हुन्छ ।  सामान्यतया विश्लेषण गर्दा अहिलेसम्म नयाँ निर्वाचनका लागि  ‘राजनीतिक गफ’ बाहेक अन्य कुनै निर्णयक पूर्वाधार तयार भएको पाउन सकिँदैन ।  कहाँसम्म भने संसद् पनि यसप्रति उदासिन रहेको पाइएको छ ।  फागुन १० गतेसम्म संसद् बैठक स्थगन हुनुले यही पुष्टि गर्दछ ।  सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्न नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको दिशामा संसद्ले अग्रसरता देखाउनु आवश्यक छ, तर हालसम्म त्यस्तो सङ्केत पनि पाइएको छैन  ।
निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने सन्दर्भमा केही कार्य जरुरी हुन्छ ।  निर्वाचनका लागि मतदान हुँदाको मितिसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूले मतदान गर्न पाउने अवस्था निर्माण हुनुपर्दछ ।  नयाँ निर्वाचनका लागि कानुन अनुकूल हुनुपर्छ ।  निर्वाचनमा जाने राजनीतिक सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी प्रावधान हुनुपर्छ वा बनाइनु पर्छ ।  थ्रेसहोल्डका बारेमा निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा स्पष्ट हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।  हालसम्म कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्नेबारे राजनीतिक दलबीच एकमत निर्माण हुन सकिरहेको छैन ।  पहिले स्थानीय कि संसदीय निर्वाचन भन्ने विवादमा अल्झिरहेका दलबीच स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहकै भन्ने विवाद पनि कायम छ ।  लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्ने हो भने पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन जरुरी छ ।  लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मुख्य आधार नै स्थानीय निर्वाचन हो ।  स्थानीय निर्वाचनले जहाँ एकातिर जनजनसम्म लोकतन्त्रको विस्तार गर्छ भने अर्कोतिर नेतृत्व विकासको पनि ढोका खोल्छ ।  यतिमात्र होइन स्थानीय र प्रादेशिक स्तरको निर्वाचन नभएसम्म केन्द्रीय संसद्को पूर्ण संरचना नै निर्माण हुन सक्दैन ।  संविधानले केन्द्रमा दुई सदनात्मक संसद्को परिकल्पना गरेको छ र स्थानीय निर्वाचनको अभावमा माथिल्लो सदनको संरचनाले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्दैन ।  यस्तोमा पहिला संसद्को (तल्लो सदनको) निर्वाचन गराउने कुरा गरिन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिँदैन ।
जुनसुकै तहको निर्वाचन पहिला गरिए पनि कति चरणमा गर्ने भन्ने पनि तय हुनु आवश्यक छ र यसका लागि पनि राजनीतिक सहमति आवश्यक हुन्छ ।  यी सबै कुरामा अहिलेसम्म सहमति बन्न सकेको छैन ।  त्यो भन्दा पनि महìवपूर्ण कुरा निर्वाचन कुन सरकारले गराउने हो ? निर्वाचनको वातावरण नबनिसकेको वर्तमानमा राजनीतिको चौबाटोमा चुनावी सरकारको चर्चा हुन सुरु भइसकेको ज्ञातव्य छ ।  नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा बलियो मनोविज्ञान के छ भने सरकारमा रहेर निर्वाचन  गराउने हो भने आफ्नो अनुकूलको परिणाम आउनेछ ।  यो मानसिकताले ग्रस्त दलहरूको अबको पहिलो ध्यान चुनावी सरकारमा आफ्नो पकड कसरी राख्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुने छ ।  निर्वाचनको कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो समस्या यही नै हुनेछ ।  वर्तमान सरकार बहुमतीय पद्धतिबाट निर्मित सरकार हो ।  प्रतिपक्षीहरूले विस्तारै यो सरकारको विस्थापन गरी नयाँ चुनावी सरकारको कुरा उठाउन थालिसकेका छन् र यो कुरासँगै राजनीतिक वृत्तमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा प्रारम्भ भइसकेको छ ।  एकथरि मत चुनावका लागि नयाँ सरकार गठन गर्नु आवश्यक छ भन्ने छ तर चुनावी सरकार बनाउने हो भने कसको नेतृत्वमा ? भन्ने विषय सतहमा देखापरेको छैन तर राजनीतिको गर्भमा भने यो विषय बडो तीव्रताका साथ विकसित भइरहेको छ भनेर भनियो भने त्यो असङ्गत ठहरिने छैन ।
यसै सन्दर्भमा संसद्को म्याद थप गर्ने कुरा पनि यतिखेर चर्चामा छ ।  यसो हो भने यो घातक हुनेछ ।  जुन कामका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए त्यसको औचित्य समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः तिनैलाई म्याद थप्ने र नयाँ निर्वाचन पन्छाउने रणनीति अख्तियार गरेर दलहरूले आफूलाई सुरक्षित बनाउन खोजेका हुन् भने आमजनताबीच त्यसको सन्देश राम्रो नजाने कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्छ ।  निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न आमरूपमा राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै दलले निर्वाचनको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्छ ।  प्रमुख दलबीच निर्वाचनमा जाने सहमति भए पनि त्यसमा आम राजनीतिक सहमति कायम गर्न अझै बाँकी छ ।  माओवादीबाट विभाजित मोहन वैद्य र विप्लव नेतृत्वको माओवादी पार्टीहरूले निर्वाचनका सम्बन्धमा अझै आफ्नो तुरूप सुरक्षित राखेका छन् ।  निर्वाचनलाई ‘जनता झुक्याउने चालबाजी’ भन्ने यी शक्ति अझै पनि स्पष्टतः चुनावका पक्षमा देखिएका छैनन् ।  समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत संसद्मा उपस्थिति जनाएका साना दलहरूले पनि थ्रेसहोल्डको चर्चासँगै निर्वाचनलाई सहजै स्वीकार्छन् कि स्वीकार्दैनन् भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट छ ।  त्यसकारण निर्वाचनमा जानका लागि प्रमुख दलहरूले सबै दललाई निर्वाचनमा जान तयार गराउन सक्नुपर्छ ।
निर्वानलाई निष्पक्ष, विश्वासिलो र अधिकतम मतदाताको सहभागिता गराउनका लागि केही व्यावहारिक पक्षहरूलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।  यद्यपि यी कुराहरूलाई कानूनले सम्बोधन गर्नसक्नुपर्छ ।  वर्तमान संसद (संविधानसभाबाट रूपान्तरित)को सदस्य सङ्ख्या धेरै भएको टिप्पणी विगतमा थियो ।  वर्तमान संविधानले यसको आकार घटाएको छ तर विगतमा निर्वाचित सदस्यहरूको क्षमता र योग्यताका सन्दर्भमा अनेक प्रश्न उठेकोे यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।  यी टिप्पणी र प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा अधिकतम मतदाताको सहभागिता हुनसक्छ ।  त्यस्तै संविधानसभाको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता नबनेका तर अहिले बालिग भएकाहरूको सङ्ख्या थुप्रै छ ।  त्यो सङ्ख्यालाई मतदाता बनाइ निर्वाचनमा सहभागी गराउने अर्को महìवपूर्ण पक्षलाई विषेश ध्यान दिन जरुरी छ ।  निर्वाचन आयोगको संरचना अपूर्ण छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले आयुक्तहरूको सिफारिस गरे पनि  नियुक्त हुन नसक्दा तिनले काम प्रारम्भ गर्न सकेका छैनन् ।  यो पक्षलाई पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।  यी व्यााहारिक पक्षमा पनि दलहरूको ध्यान जानसके निर्वाचनको महोल बन्न मद्दत पुग्नेछ ।  वर्तमानको राजनीतिक अन्योलको अवस्थालाई चिर्न उत्तम तर जटिल विकल्पका रूपमा रहेको निर्वाचनमा जाने सहमति गरेका दलहरूमा त्यो निर्वाचन सम्पन्न गराउन ठूलो चुनौती थपिएको छ ।  लोकतन्त्रको सम्बर्धन गर्न र देशको समग्र हितको मार्ग स्पष्ट पार्न यो चुनौतीलाई सहज स्वीकार गरेर बलियो इच्छाशक्तिका साथ दलहरू प्रस्तुत हुनु जरुरी छ ।  आफूभित्रको सङ्कीर्णता त्यागेर दलहरू देश र जनताको पक्षमा उभिने हो भने निर्वाचनको कार्यान्वयन मार्गमा आउने जस्तोसुकै जटिलता पनि अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्न सहज हुनेछ ।

Advertisement