स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्ने इच्छा काकाकुलको प्यासजस्तै भएको छ ।  नेपालको वर्तमान संविधानले २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण गरेको छ ।  तर, दलहरूको गतिविधि हेर्दा वर्षा अघि यो सम्भावना टर्दै गएको प्रतीत हुन्छ ।  स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको लामो समयपछि सरकारले पुनः छलफल थालेको छ ।  संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै प्रश्न उठाउँदै छलफलको विषय बनाउनु कानुनसम्मत हुने र कतिपयले उपयुक्त नहुने तर्क दिएका छन् ।  हुन त मधेसी मोर्चाले आयोगको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ ।  पहाडका केही जिल्लामा असन्तुष्टिका आवाज उठिरहेका छन् ।  सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आन्तरिक रूपमा निर्वाचनको तयारी गर्न लिखित आग्रह गरिरहेको परिस्थितिमा मधेसी मोर्चाले यसलाई रोक्ने उपायका रूपमा स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरावलोकनलाई लिन खोजेको छ ।
सरकारले पुनर्संरचनाको पुनरावलोकनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिरहेको परिस्थितिमा सरकार वर्षा अगावै निर्वाचन गर्न चाहेको स्थिति देखिन्न ।  स्थानीय होस् वा प्रादेशिक जुन कुनै भूगोलको सीमाङ्कन गर्दा विषय विज्ञ, भौगोलिक अवस्थिति, साधनस्रोत, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताका साथै जनताको चाहनाको सम्बोधन हुनैपर्छ ।  यसमा केन्द्रीयता लाद्नु उपयुक्त हुँदैन ।  स्थानीय जनता तथा सरकारी निकायले आन्तरिक समझदारी गरेर दिएको खाकामा परिमार्जन गर्नु मुनासिव देखिन्न ।  यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नुहुन्न ।  तापनि अब यसैलाई मूल मुद्दा बनाएर आयोगले बनाएर बुझाएको प्रतिवेदन पुनः आयोगलाई नै फिर्ता दिने वा दलहरूका बीच विचार विमर्श गरी संशोधन तथा परिमार्जन गर्न थाल्दा असन्तुष्टिका स्वरहरू यत्रतत्र रहेकाले ती आवाजहरूले झन् बल पाउने र यो पुनर्संरचना गर्ने कार्य जटिल बन्न सक्ने प्रचुर सम्भावना रहेको हुँदा अहिलेलाई आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।  यदि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुरूप निर्वाचन गर्न नसकिए पुरानै संरचना अनुरूप भए पनि निर्वाचन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  लामो समयदेखि स्थानीय चुनाव नहुँदा समाज, क्षेत्र र देशका विभिन्न तह र तप्कामा गम्भीर पक्षाघात भइरहेको स्थिति छ ।  स्थानीय चुनाव नभएकैले निम्न समस्या पैदा भइरहेका छन् ः

Advertisement

भ्रष्टाचार संस्थागत
स्थानीय चुनाव नहुँदा जिम्मेवार जनउत्तरदायी निकायको खडेरी परेको छ ।  चुनाव नभए पनि एकताका सरकारले गाविस, नगरपालिका र जिल्लास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र बनायो तर त्यसले सुुसंस्कृतिभन्दा विकृति जन्मायो ।  अधिकांश गाउँ, नगर र जिल्लाका संयन्त्रमा बसेका दलका नेतृत्वले विकास बजेटमै मिलिभगत गरे र कागजी विकास योजना बनाई तथा निर्माण गरेको देखाई किर्ते बिल पेस गरे र सारा बजेट झ्वाम पारे ।  यसपछि कर्मचारीको भरमा गाउँ, नगर, जिल्ला र सिङ्गो देश चल्न थालेपछि त उनीहरूले दललाई फनफनी नचाए र फेरि विकास बजेट सिकारीले बिलो लगाएझैँ गरी बाँडचुँड गर्न थाले ।  यो क्रम विद्यमान छ भन्ने तथ्य अख्तियारले गरेको अनुसन्धान र केही साना खाले निर्धा दोषीलाई गरेको कारबाहीबाट सिद्ध हुन्छ ।  यसैको सिको गरेर अहिले शैक्षिक संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरिरहेछन् ।  जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भोलि भ्रष्ट आचरण गरे, व्यभिचार र दुराचार गर्दै हिँडे, कसैमाथि पक्षपात गरे, गाली बेइज्जती र फट्याइँ गर्दै हिँडे निर्वाचनमार्फत् जनताबाट दण्डित हुने भयले अनर्गल कार्य गर्दैनन् ।  सही र भलो हुने अनि विकास र समृद्धितिर लम्कने अधिकतम प्रयत्न गर्छन् ।  दल र तिनका नेतृत्वहरूका बीच विकास निर्माणका निम्ति प्रतिस्पर्धा हुन थाल्दछ अनि मात्र देश उन्नतिको मार्गतर्फ लम्कन्छ ।

चरित्रवान् नेतृत्वको खडेरी
प्रत्यक्ष निर्वाचनले राजनीतिककर्मीलाई भट्टीमा काँचो इँटा पकाएझैँ पकाउँछ र परिपक्व बनाउँछ ।  यसैले जनानुमोदित नेतृत्व नै हरेक दृष्टिले जनताप्रति बफादार र कर्तव्यनिष्ठ हुने गर्दछन् ।  जनताले उनीहरूका हरेक गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिरहेका हुन्छन् ।  थोरै कमी कमजोरी गर्नासाथ नाटकमा अभिनय गर्ने पात्रमाथि दर्शक स्रोताले प्रकट गर्ने कडा प्रतिक्रियाका जस्तै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन्छ राजनीतिक नेतृत्वमाथि ।  यसैले उनीहरू सधैँ नै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र जनताका सच्चा सेवक बन्दछन् ।  चुनाव नै नगरी दलको नेता बन्ने र गाउँ, नगर, जिल्लाको नेतृत्व गर्ने हैसियत प्राप्त गर्नुका साथै विधायक पनि बन्न पाएपछि कसले यस्तो अग्नि परीक्षा दिने ? फलतः तलदेखि माथिसम्मकै वर्तमान नेतृत्व पथच्युत बन्दै गएको छ र राजनीति सेवा नभई कमाउनेको मुख्य थलो बन्न पुगेको छ ।

विकास निर्माणमा अवरोध
स्थानीय तह नेतृत्व विहीन भएकाले विकास निर्माणका कार्यहरू वर्षौंदेखि ठप्प प्रायःको अवस्थामा छ ।  स्थानीय नेतृत्व हुँदाताका बनाइएका संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् ।  कतिपय जीर्ण भई पुनमर्मतको पर्खाइमा छन् ।  जनसङ्ख्या वृद्धि र नयाँ प्रविधिको विकासले ती अपर्याप्त बन्दै गएका छन् ।  तिनको विस्तार गर्नुका साथै अझ मजबुद संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  कतिपय संरचनाहरू सशस्त्र क्रान्तिका समयमा ध्वस्त बनाइएका थिए ।  ती संरचनाको अझै पुनःनिर्माण गरिएको छैन ।  भूकम्पले धेरै जिल्लाका संरचना ध्वस्त तुल्याएको छ ।  पुनःनिर्माण प्राधिकरणले त्यसतर्फको यात्रा थालनी गरेकै छैनभन्दा हुन्छ ।  भएको कार्यपालिकाको पनि काम गर्ने कमजोर इच्छाशक्तिकै कारण बर्सेनि झण्डै दुईतिहाइ बजेट फ्रिज हुने गरेको छ ।
हुन त स्थानीय विकास अधिकारीले विकास बजेट खर्च नहुनुको कारण समयमै बजेट प्राप्त नहुनु, ढिलो गरी टेण्डर खोल्दा समस्या पैदा हुनु, टेण्डर स्वीकृत हुने बेलासम्ममा वर्षायाम सुरु भइहाल्नुजस्ता समस्या औँल्याएका छन् ।  तर, यसो हुनुको मुख्य कारण पनि ढिलो गरी बजेट निकासा गर्ने, ढिलै गरी टेण्डर आह्वान गर्ने र बर्खा लागेको बाहनामा हतारहतार कमसल काम गरी विकास बजेट झ्वाम पार्ने कार्य नियतसँग मिल्दोजुल्दो रहेको जनमत रहँदै आएको छ ।  अहिले गाउँ, नगर र नगरोन्मुख क्षेत्रमा जे जति विकासका काम भएका छन् ।  ती प्रायः जनताको आर्थिक लगानी तथा प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएका छन् ।  जनप्रतिनिधि भएको र उनीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा कार्य हुनसकेको भए सम्भवतः देश समृद्धि र विकासको मार्गमा लम्किसक्ने थियो ।

बाह्य हस्तक्षेप
सीमावर्ती क्षेत्रमा अतिक्रमण हुनुको मुख्य कारण हो स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभाव ।  जनप्रतिनिधि भएका भए आफ्नो वडा, गाविस, नगर वा जिल्लाअन्तर्गत रहेको भूमिको प्रतिरक्षा गर्न अतिक्रमणकारीका अत्यातारको प्रतिरोध गरी अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने नैतिक हैसियत राख्ने थिए ।  जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा जनताले प्रतिरोध गर्दा अतिक्रमणकारीको मनोबल बढ्ने थिएन ।  केही मासअघि सप्तरी क्षेत्रका स्थानीय नागरिकले अतिक्रमणकारीको प्रतिकार गरेपछि त्यस क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमित हुनबाट जोगिएको थियो ।  पहिले जङ्गे पिल्लर उखेलेर फाल्ने अनि पटकपटक साँध सिमाना सार्ने काम हुँदै आएको छ ।  फलतः गतवर्ष रौतहटका एकदर्जन भन्दा बढी नेपालीको भूमि भारततिर पर्न गएको पीडित नेपालीले लालपूर्जा देखाएर फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेबाट पुष्टि भएको थियो ।  त्यहाँ बोलिदिने र प्रतिरक्षाका निम्ति लड्ने आधिकारिक जनप्रतिनिधि नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको थियो ।  यस्तै स्थिति अन्यत्र पनि छ ।  नेपालमा जतिसक्दो स्थानीय सरकार नहोस् र राजनीतिक स्थिरता र विकास पनि नहोस् भन्ने चाहने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ ।  समृद्धि र विकासको मार्गमा लम्किए नेपाल स्वावलम्बी बनी भोलि आफ्नो हुकुम यहाँ नचल्ने हुँदा चिन्ता केहीमा देखिन्छ ।

घरेलु कलह व्यवस्थापनमा जटिलता
महिला हिंसा, अंशवण्डा, कुटपिट, सामाजिक समस्यामा जनप्रतिनिधिले पीडक र पीडित मध्यस्थता गरी न्यायमूर्तिको कार्य गर्दथे ।  प्रायःजघन्य अपराध र ज्यानका लिने गरी गरिएका आपराधिक घटनाबाहेकका समस्या समाजबाट बाहिर जाँदैन थिए ।  समाजमा विकृति र विसङ्गति बढ्न नदिन उनीहरूले मर्यादापालकको भूमिका खेलिरहेका हुन्थे ।  कतिपय ठाउँमा शक्तिको दुरूपयोग गरी जनतालाई सताउने र शोषण गर्ने गरेको पाइए पनि प्रायः कतिपय समाज र देशका निम्ति कार्य गर्नेहरू चाहिँ ग्राम पिता सरह नै मानिन्थे ।  जनप्रतिनिधिको अभावमा हिंसा बढ्दो छ ।  सामुदायिक प्रहरी, पारालिगल कमिटी, मानवाधिकार आयोग आदिले सघाइरहे पनि यिनको प्रयासमात्र सफल हुन सकिरहेको छैन ।  फलतः अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ ।  कारागारमा अत्यन्त चाप छ ।
आज लामो समयदेखि यस्तो महìवपूर्ण संस्था नहुँदा समाज एकाङ्गी बन्न गएको छ ।  कर्मचारीको भरमा मात्र गाउँ, नगर र जिल्ला चल्दा यो मुलुक कुशल, अनुभवी तथा कर्तव्यनिष्ठ बाबुआमाको अभावमा आलाकाँचा टुहुरा छोराछोरीले चलाएको घरगृहस्थीको रथजस्तै भएको छ ।  च्याउझैँ उम्रिएका पार्टीले समाज अस्तव्यस्त बन्दै गएको परिस्थिति छ ।  अकर्मण्य असहिष्णु तथा अदूरदर्शी राजनीतिक पद्धतिकै कारण सिङ्गो देश कर्मचारीको भरमा चलेको करिब दुई दशक गुज्रनै लाग्दा पनि राजनीतिक दलहरू कलह मात्र गरेर बस्नु किमार्थ शोभा दिँदैन ।  भ्रष्टाचार, दुराचार, अपराधको मार्ग टाली देशको विकासको मुख्य पहलु बनेको स्थानीय तहको चुनाव गर्ने दिशामा अग्रसर हुनु नै देश, जनता र राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्पूर्ण दलहरुका निम्ति हितकर छ ।