एक दशक लामो बहस, विवाद र सम्झौतापछि प्रसव पीडाका साथ संविधानसभा मार्फत गतवर्ष नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक—गणतान्त्रिक संविधान जारी भए पनि १७ महिनासम्म पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि संविधानको भविष्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेका मधेसी दलको असहमति, मधेस आन्दोलन र ‘अघोषित’ नाकाबन्दी तथा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि देखिएका दृश्य–अदृश्य र परिदृश्यको समिचिन मीमांसा गर्दा संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ ।

Advertisement

 २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरी जारी भएको संविधान कार्यान्वयन भएन भने निकट भविष्यमा अर्को राजनीतिक तथा संवैधानिक दुर्घटना हुने सङ्केतहरूसमेत देखिएका छन् । यदि त्यस्तो कुनै दुर्घटना भयो भने ०६३ देखि प्रारम्भ संक्रमणकाल थप लम्बिने मात्रै होइन, बहुआयामिक जटिल राजनीतिक द्वन्द्व र अन्त्यहीन अस्थिरताको चक्रव्यूहमा मुलुक फँस्ने जोखिमसमेत छ ।

२००७ सालदेखि प्रारम्भ नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया निरन्तर अस्थिरता, आवधिक द्वन्द्व र अनन्त संक्रमणको दुश्चक्रबाट गुज्रिरहेको छ । उक्त अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणका कारणहरू के हुन् ? नेपाली राजनीतिका यक्षप्रश्नहरू यिनै हुन् । त्यसैले यी यक्षप्रश्नहरूको यथोचित निरुपण नगरी अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणको दुर्भाग्यपूर्ण दुश्चक्रबाट नेपालले मुक्ति पाउने सम्भावना पनि छैन ।
राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक आग्रह र सुविधाअनुसार यस्तो अस्थिरता, द्वन्द्व र संक्रमणका लागि निरपेक्ष रूपमा राजा, दरबार, कांग्रेस, कम्युनिष्ट, माओवादी, यथास्थितिवादी, प्रतिगामीहरूलाई दोषारोपण गर्दै आएका छन् । यसैगरी पञ्चायत, लोकतन्त्र, संसदीय प्रणाली, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता प्रणालीगत विषयलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार मानिएको छ । नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका नकारात्मक विम्बको रूपमा चित्रित गरिँदै आएको छ भने केही वर्षदेखि चीन पनि त्यसैगरी तानिन थालेको छ । नेपाली राजनीतिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका वा गर्दै आएका विभिन्न कालखण्डमा प्रमुख शक्तिहरूको हैसियत अनुसारको ‘योगदान’ नहुने त प्रश्नै भएन । तर राजनीतिको यस्तो जटिल समस्यालाई सामान्यीकरण गरी अमूर्त होइन, ठोस विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ ।
उदाउँदा शक्तिराष्ट्रहरू भारत र चीनको बीचमा रहेको ‘बफर स्टेट’को भूराजनीतिक महत्त्व र सामरिक संवेदनशीलता उच्च भएकाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिका साथै भूराजनीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहँदै आएको छ । सुगौली सन्धिदेखि नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारीमात्रै होइन, संविधान जारी भएपछि भएको आकस्मिक मधेस आन्दोलन र ‘अघोषित’ नाकाबन्दीपछि दक्षिण छिमेकीको भूराजनीतिक तथा सामरिक स्वार्थहरू छताछुल्ल भएका थिए । गतवर्ष गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि र नेपालप्रति बढ्दै गइरहेको चिनियाँ चासो/भूमिकाले उत्तरी छिमेकीको कूटनीतिक तथा सामरिक आयतन पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालको राज्य पुन:संरचनाले क्षेत्रीय सामरिक सन्तुलन तथा भारत र चीनको राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत असर पर्नसक्ने भएकाले उनीहरू निकै ‘सतर्क’ देखिएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भारतसँग निकटता र चीनसँग बढ्दो दूरीको विदेश नीतिको मापन गर्दा नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्दै जाने विश्लेषण सामरिक मामिलाविद्हरूले गरेका छन् । चीनलाई चुनौती दिन भारतीय उपमहाद्वीपमा भारतको प्रभुत्व स्वीकार गर्ने ट्रम्पको रणनीति सार्वजनिक भएपछि नेपालमा भारतको थप सक्रियता अरू बढ्न सक्ने भविष्यवाणी निराधार गरिएको छैन ।
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भूराजनीतिक आयामको उल्लेखनीय भूमिका छ । तर भूराजनीतिक खेल र शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव जति छ, नेपालको आन्तरिक राजनीति र दलहरूको भूमिका त्यसभन्दा जिम्मेवार छ । शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक र सामरिक स्वार्थअनुरूप भूमिका विगतमा पनि गरेका थिए, अहिले पनि गरिरहेका छन् र भविष्यमा पनि गर्नेछन् । तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रहित अनुरूप भूराजनीतिमा पनि रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । यदि कूटनीतिक र सामरिक सन्तुलन कायम गर्न सकिएन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाको रणभूमि बन्नेछ । तर कहिले दक्षिण, कहिले उत्तरतिर प्रवृत्त हुने निरन्तर असन्तुलित रहँदै आएको कूटनीतिक तराजु भविष्यमा सन्तुलित होला भनी विश्वास गर्ने आधारहरू कमजोर छन् ।
२००७ देखि ०१७ सम्म त राजाको षड्यन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावका कारण राजनीतिक अस्थिरताको स्वर्ण कालखण्ड नै भयो । तर पञ्चायतकालमा समेत स्थायित्व थिएन । पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष त टिक्यो, तर कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष पुरा गर्न पाएनन् । २०४७ देखि प्रारम्भ भएको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा २६ वर्षमा २५ वटा सरकारहरू बने । गणतन्त्रकालका १० वर्षमा पनि १० जना प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ११ औं प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यग्र प्रतीक्षामा छन् । अप्रिय भए पनि नेपाली राजनीतिको वास्तविक तस्वीर यही नै हो । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताका लागि आफ्नो स्वार्थअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले राजनीतिक सहयोग, कूटनीतिक प्रेरणा र शक्तिबद्र्धक ऊर्जा दिँंदै आएका छन् । त्यसैले नेपालको हरेक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन तथा सरकार गठन र विघटनमा परोक्ष–प्रत्यक्ष विदेशी चासो, सहयोग र आशिर्वाद रहेको वास्तविकता स्वाभिमानी नेपाली नागरिकलाई जति पीडादायी भए पनि वास्तविकता हो । दल र नेताहरूको यस्तो विदेशी आशिर्वाद तथा सत्तामुखी प्रवृत्ति र हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन गर्ने अभ्यास कायमै रहेसम्म राजनीतिक स्थायित्व कसरी हुन्छ ?
संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई समेत स्वीकार्य संविधान बनाउने सङ्कल्पका साथ पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेको पनि ६ महिना पुगिसक्यो । २०७४ माघ ७ सम्म संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान छ । यदि २०७४ माघ ७ सम्म तीनवटै तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक सङ्कट सिर्जना हुनेछ । तर उक्त संवैधानिक प्रावधानप्रति सरकार र दलहरू किञ्चित संवेदनशील छैनन् । सरकारले निर्वाचन गर्ने घोषणा त गरेको छ, तर हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरूको मनोविज्ञान र निर्वाचन आयोगको प्राविधिक तयारीका आधारमा विश्लेषण गर्दा जेठमा स्थानीय निर्वाचन नहुने मात्रै होइन, मंङ्सिरमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन हुने सम्भावना पनि न्युन देखिन्छ ।
४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन विवादको कारणले संशोधन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सरकार लगायत धेरैलाई के लागिरहेको होला भने यदि ४ र ५ प्रदेशको सीमांकनको विवाद समाधान भयो भने संविधान कार्यान्वयन लगायत मधेस समस्याको पनि समाधान हुनेछ । तर निरन्तर द्वन्द्वको नियति भोग्न अभिशप्त आयामको अर्को दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष पनि छ । यदि चामत्कारिक रूपमा कुनै राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भएन भने संविधान संशोधन हुने सम्भावना न्युन छ । यदि नेपथ्यको भूमिकाका कारणले भयो भने पनि सीमांकन विवाद समाधान नहुने मात्रै होइन, थप विवादसमेत सिर्जना हुनेछ । यदि संविधान संशोधन भए उक्त संशोधनलाई नजिरको रूपमा प्रस्तुत गर्दै मधेसी दलहरूले १ र ७ प्रदेशमा पनि सीमांकन परिमार्जनको माग गर्नेछन् । तर अन्य प्रदेश तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्र तथा समुदायबाट उक्त प्रस्तावप्रति प्रतिवाद हुने निश्चित छ । त्यसैले सीमांकन विवाद अनन्तकालसम्म जारी रहनेछ ।
सीमांकनका साथै प्राकृतिक साधनस्रोतको अधिकार र बाँडफाँड, प्रदेशको नामांकन र प्रदेश राजधानीको विवाद उत्कर्षमा पुग्नेछन् । साधनस्रोतको अधिकार र बाँडफाँड, सीमांकन, नामांकन र राजधानीजस्ता मुद्दाहरू सङ्घीय प्रणाली अनुशरण गरेका देशहरूका सदावहार र अन्त्यहीन विवादहरू हुन् । अमेरिका बाहेक अन्य २७ सङ्घीय देशहरू सबैमा साधनस्रोतको अधिकार र बाँडफाँड, सीमांकन र नामांकनको अन्त्यहीन विवादहरू चलिरहेका छन् । केन्या, इथियोपिया, सुडान, सोमालिया, बोलिभिया लगायत देशहरूमा साधनस्रोतको अधिकार र बाँडफाँडको विवादले आन्तरिक द्वन्द्व तथा युद्धहरू भएका छन् ।
राणाशासन अन्त्य गरी लोकतन्त्र स्थापना गर्न कांग्रेस नेतृत्वमा भएको जनक्रान्तिदेखि माओवादीको नेतृत्वमा भएको ‘जनयुद्ध’सम्म निश्चित राजनीतिक उद्देश्यका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा क्रान्ति, आन्दोलन वा द्वन्द्व हुँदै आएका थिए । तर अब नेपालमा आन्दोलन वा द्वन्द्व भयो भने विगतको जस्तो दलको नेतृत्वमा राजनीतिक सिद्धान्त वा उद्देश्यका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन होइन, बहुआयामिक र दीर्घकालीन प्रकृतिको हिंसात्मक द्वन्द्व हुने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको नेपाली सेनाको निष्कर्ष पनि त्यही छ । यस्तो बहुआयामिक सशस्त्र द्वन्द्व धार्मिक वा जातीय, क्षेत्रीय वा भाषिक, सांस्कृतिक– कुनै पनि आवरणमा हुनसक्छ । त्यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण द्वन्द्वको पूर्वसङ्केत मधेस आन्दोलनको क्रममा देखिइसकेको छ भने सीके राउतको आवरणमा गरिएका विखण्डनकारी गतिविधिले भौगोलिक अखण्डतालाई नै चुनौती दिएको छ ।
बहुआयामिक द्वन्द्व भएको अवस्थामा राज्य, सरकार र दलहरू थप कमजोर हुनेछन् र धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक पार्टी, संगठन र समूहहरू प्रभावशाली बन्नेछन् । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर हुनेछ भने विभाजन र विखण्डन, विद्वेषको स्वर चर्को हुँदै जानेछ । विखण्डन र विद्वेषका यी प्रारम्भिक संस्करणमात्रै हुन्, वास्तविक संस्करणका अन्तिम पानाहरू सायद शक्तिकेन्द्रका ‘करिडोर’मा सम्पादन भइरहेका होलान् । विगतका त्यस्ता वास्तविकता लियो रोजको ‘स्ट्राटेजी फर सर्भाइबल’देखि सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’सम्मका पुस्तकहरू पढ्दा थाहा हुन्छ ।
बहुआयामिक द्वन्द्व समाधानका दृष्टिले पनि जटिल हुन्छ । युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, इथियोपिया जातीय तथा क्षेत्रीय द्वन्द्व र जातीय सङ्घीयता कारणले विभाजित भए । नाइजेरिया, इथियोपिया, सोमालिया, रुवान्डा, सुडान, बुरुन्डी, कङ्गो लगायतका देशहरूमा जातीय तथा क्षेत्रीय युद्ध जारी छ । राजनीतिक घटनाक्रम, तथ्य र तथ्यांकको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल पनि अर्को अन्त्यहीन द्वन्द्व, अन्त्यहीन हिंसा–प्रतिहिंसा, अन्त्यहीन अस्थिरता, अन्त्यहीन संविधान संशोधन र अन्त्यहीन राजनीतिक संक्रमणको चक्रव्यूहबाट गुज्रिने खतरा बढ्दै गएको छ । त्यसैले नेपाल एक दशक (२०५२–६२) माओवादी द्वन्द्व, अर्को एक दशक (०६३–७२) राजनीतिक संक्रमण र अब अर्को एक दशक निरन्तर अस्थिरता र द्वन्द्वको भुमरीमा फँस्यो भने आश्चर्य हुने छैन । सायद नेपाल नियन्त्रित द्वन्द्व, नियन्त्रित अस्थिरता, निरन्तर संक्रमण र निरन्तर अस्थिरताको नियति भोग्न अभिशप्त छ ।
यदि हाम्रो मुलुक त्यस्तो चक्रव्यूहमा फँस्यो भने २०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र ‘परिवर्तनकामी’ दलहरूमात्रै असफल हुने छैनन्, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै अतिक्रमण हुनसक्ने निष्कर्ष अहिले कठोर र अतिरञ्जित पनि लाग्न सक्छ । तर विद्यमान राजनीतिक, कूटनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सूचकांकहरूले त्यस्तै ‘दुर्घटना’को सङ्केत गरेका छन् । त्यसैले ‘शक्तिशाली’ र ‘परिवर्तनकामी’ दलहरूले अपरिहार्य ‘दुर्घटना’को प्रतीक्षा गर्ने कि निरन्तर द्वन्द्व, अस्थिरता, संक्रमणको अभिशप्त दुश्चक्रबाट देशलाई निकास दिने ? चुनौतीपूर्ण भए पनि अहिलेको कम जोखिमपूर्ण निकास संविधान संशोधन, निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन नै हो । यदि संविधान संशोधन र निर्वाचन गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न दलहरू असफल भए भने अपरिहार्य ‘दुर्घटना’को प्रतीक्षा गर्नुभन्दा उनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन ।