अहिले नेपालमा लामो समयको अन्तरालपछि अर्थात् एक पुस्ता अन्तरको कालखण्डमा स्थानीयतहको निर्वाचन घोषणा भएको छ ।  नेपालको सामाजिक संरचना, वैवाहिक तथा बच्चा जन्माउने उमेरलाई हेर्दा २० वर्षको अवधि पुस्ता अन्तर नै हो ।  वर्षौं निर्वाचन नहुँदा नेतृत्व र आर्थिक सामाजिक विकास तथा समुन्नतिमा परेको प्रतिकूल असरको विषयमा छुट्टै लेखाजोखा होला तर निर्वाचनको घोषणाले नेपाल अब अर्धसङ्घीयता र अर्धलोकतान्त्रिक अवस्थाबाट पूर्ण सङ्घीयता र पूर्ण लोकतन्त्रतर्फ निर्देशित भएको छ ।
निर्वाचनको घोषणापछि पङ्क्तिकारलाई निर्वाचनको अर्थराजनीतिक प्रभाव र प्राप्त हुने नतिजाका बारेमा प्रश्न तेर्सिन थालेका छन् ।  अर्थशास्त्रीय आयामसँग हुने घनीभूत सहवासको अनुभूति गरेर नै होला निर्वाचनको अर्थराजनीतिक विषयमा जिज्ञासा व्यक्त भएको ।  सन्दर्भ खोतल्दा लोकतन्त्रका अनुयायी सबैलाई थाहा छ, नियमित, स्वस्थ्य तथा निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको बाहिरी शृङ्गारिक गहना मात्र नभएर आन्तरिक सौन्दर्यको आधार स्तम्भ नै हो ।  हुन त निर्वाचन तहगत हुन्छन् र तिनको प्रभाव त्यही अनुपात र सघनतामा हुन्छ ।  संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा नेपालमा चालू र आउँदो आर्थिक वर्षभित्र तीन वटा निर्वाचन हुनुपर्छ ।  अहिले नेपालमा हुन लागेका वा घोषित निर्वाचन नियमितभन्दा पनि नयाँ संविधानअनुसार हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनको पहिलो शृङ्खलाको पहिलो खुट्किलो हो ।  यी निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आवधिक निर्वाचनको नयाँ क्रम सुरु हुन्छ ।  अतः आमजिज्ञासाको सम्बोधन गर्न निर्वाचनको अर्थराजनीतिक आयामका अध्ययन विश्लेषण गर्दा निर्वाचनभन्दा अगाडिको वर्ष, निर्वाचन वर्षमा हुने क्रियाकलाप तथा त्यस क्रममा प्रयोग गरिने स्रोत साधन र त्यसको चरित्र र निर्वाचन पश्चात्को परिदृश्यको चिरफार गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।  यसमा कुन तहको निर्वाचन हो भन्ने कुराले पनि माने राख्छ ।
यस सन्दर्भमा निर्वाचनको नाममा अर्थतन्त्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र एवम् स्रोतबाट प्रवेश हुने रकम, निर्वाचनगत राजनीतिक व्यवहारको चक्रीय प्रभाव अर्थात् निर्वाचन अगाडिका वर्षहरूमा सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरूले देखाउने व्यवहार र उनीहरूले बजेट खर्च तथा विकास निर्माणमा देखाउने तीव्रता वा सुस्तता, निर्वाचन वर्षमा हुने मुु्द्राप्रसारको अवस्था, राजनीतिक दलहरूको आर्थिक दर्शन र नीति एवम् तिनको कार्यान्वयनको सम्भावना समेतका कुराले निर्वाचन पूर्व, निर्वाचन वर्ष र निर्वाचनपश्चात्को आर्थिक परिदृश्यको आँकलन गर्न सकिन्छ ।
नियमित ढङ्गले आवधिक निर्वाचन हुने सन्दर्भमा यसरी निर्वाचनको कारणले आउने परिवर्तनलाई बजेटचक्र वा राजनीतिको व्यावसायिक चक्र (पोलिटिकल बिजिनेस साइकिल) भनिन्छ ।  तहगत दृष्टिबाट हेर्दा केन्द्रीय तहको निर्वाचनको अर्थतन्त्रमा नीतिगत तथा व्यवहारगत दुवै किसिमको प्रभाव र असर रहन्छ तर तल्लातहका निर्वाचनका नीतिगत प्रभाव न्यून हुन्छ ।  यद्यपि नेपालमा अहिले हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले भने दूरगामी महŒव राख्छ ।  यसले लगत्तै हुने दुई तहको निर्वाचनको अर्थराजनीतिलाई पनि प्रभावित गर्छ ।  यी निर्वाचन निर्धारित समयमा सम्पन्न भएमा आउँदा दिनमा विकास निर्माण र स्रोतको उपयोग कार्यले गति लिने सम्भावना बढी छ ।  यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन जोखिमरहित भने छैन ।  निर्वाचनले अर्थतन्त्रमा पार्ने र पारेको प्रभावलाई सामान्यतया मुद्रास्फिति, पुँजीबजार, बजेट घाटा, मुद्राको विनिमय दर तथा आर्थिक वृद्धिमा आएको उतारचढावको स्तर र अवस्थाको माध्यमबाट मापन गर्ने गरिन्छ ।  नेपालको सम्बन्धमा भने व्यापार घाटामा आउने परिवर्तन तथा राजस्व परिचालनमा हुने घटी बढीलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ ।
हुन त निर्वाचनबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई पृथक् रुपमा मापन गर्नु निकै कठिन काम हो ।  किनभने कतिपय अवस्थामा निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो वर्ष, निर्वाचन हुने वर्ष तथा निर्वाचनपछिका वर्षमा पनि बाह्य तŒव वा घटनाले अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको हुन सक्छ ।  यस्ता तŒवमा आन्तरिक द्वन्द्व, छिमकी देशसँग लडाइँ वा विश्वबजार वा अर्थजगत्मा देखिएका आर्थिक सङ्कट र तेलको मूल्यमा आएको परिवर्तन आदि पनि हुन सक्छन् ।  उदाहरणका लागि भारतमा जुन वर्षहरूमा लोकसभाका लागि निर्वाचन भयो ती वर्षमा अन्य किसिमका आन्तरिक तथा शाह्य घटना भएको र तिनले अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको देखिन्छ ।  जस्तै सन् १९९१ को समय खाडीयुद्धको समय थियो, १९९९मा दक्षिणपूर्व एसियामा आर्थिक सङ्कट देखाप¥यो र दक्षिणपूर्व एसियाका ‘फाईभ टाइगर्स’ नामले चिनिएका देशको आर्थिक अवस्था डाँवाडोल भई त्यसको असर भारतसमेतमा प¥यो ।  सन् २००९ मा विश्व आर्थिक सङ्कटमा थियो भने २०१४ मा तेलको मूल्य घट्दो अवस्थामा रह्यो ।  बाँकी वर्षमा भने शाह्य तŒवहरूको उल्ल्ोखनीय प्रभाव देखिएन बरु निर्वाचन भएको कुनै वर्षमा बजेट घाटा उच्च रह्यो भने कुनै वर्ष मुद्रास्फिति उच्च बन्यो ।
अध्ययनहरूले के पनि देखाएका छन् भने आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता तथा सुशासनको अवस्था (तुलनात्मक रुपमा) राम्रो हुने हुँदा निर्वाचनमा प्रयोग हुने पैसा वा साधनको नकारात्मक प्रभाव अविकसित मुलुकमाभन्दा विकसित मुलुकका अर्थतन्त्रमा कम परेको देखिन्छ ।  यद्यपि ओइसिडीका सदस्य देशमा पनि निर्वाचन अगाडि प्रतिव्यक्ति आय र वृद्धिदर जस्ता समष्टिगत सूचकमा निर्वाचन अभियानको अवधि तथा मतदानको शैलीले प्रभाव पारेको र निर्वाचनपछि भने मुद्रस्फिति बढेको पाइएको छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाको मात्र हेर्दा सन् १९७९ अगाडि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको थियो तर पछिका वर्षमा यी सङ्केत निकै कम छन् (ड्राजेन २००१) ।
हुन त कतिपय आर्थिक क्रियाकलापका गति र मात्रा खास राजनीतिक दलमाथि पनि निर्भर हुन्छ ।  संयुक्त राज्य अमेरिकामा डेमोक्रेट्स सत्तामा रहँदा भएको निर्वाचन समयको आर्थिक क्रियाकलापको मात्र रिपब्लिकनको तुलनामा उच्च भएको देखिन्छ तर कतिपय कम विकसित देशमा मुद्राप्रसार र मुद्रास्फिति भने स्वाभाविकभन्दा भएको देखिएको छ (ड्राजोन २०१४) ।  जस्तै जाम्बियामा सन् १९९१ को निर्वाचनसँगै मुद्राप्रसार ४०० प्रतिशतले बढ्यो ।  त्यस्तै सन् २००८ मा विदेशी मुद्राको खाता जफत गर्ने नीतिले त्यहाँ दीर्घकालीन रुपमा प्रतिकूल प्रभाव देखियो ।
यसरी निर्वाचनसँगै लिइने नीतिगत परिवर्तन, निर्वाचन अगाडि सरकारले आर्थिक र विकास निर्माणका गतिविधिमा ल्याएको तीव्रता वा सुस्तता तथा निर्वाचनमा गरिने खर्चको मात्रा, गुणस्तर तथा पारदर्शिताको स्तरले पनि अर्थतन्त्रमा तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर पार्छ ।  भारतका कतिपय सरकार (राज्य र केन्द्र दुवै) ले निर्वाचनभन्दा अघिल्लो वर्ष आआफ्नो क्षेत्रमा सडक र नहरजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिएको पाइयो ।  यस्ता कार्यले आउँदा वर्षमा आय र उत्पादनमा वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भनेर अध्ययनकर्ता भन्छन् ।
जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, अहिले स्थानीयतहको निर्वाचन हुने भएकाले यसको प्रभाव राष्ट्रिय अर्थनीतिमा तुलनात्मक रुपले कमै हुन्छ ।  यद्यपि भोलि राष्ट्रियसभाको निर्माणमा पनि यसले भूमिका खेल्ने हुँदा यसको प्रभाव हुँदैन हुन्न भन्न सकिन्न तर यसले अल्पकालमा पैसाको प्रसार बढाउने, मूल्य चर्को गराउने, व्यवसाय, उपभोग्य आय र बजेट खर्चमा प्रभाव पार्ने विषयमा भने निकै अर्थ राख्छ ।  सरकारले रु. १० अर्बभन्दा बढीको बजेट निर्वाचन आयोगलाई दिँदैछ, यसबाहेक सुरक्षा निकायमा पनि रकम जान्छ ।  राजनीतिक दलहरूले पनि आआफ्ना स्रोतबाट रकम खर्च गर्छन् ।  त्यसबाहेक अनौपचारिक र अदृश्य रुपमा पनि व्यक्ति, समूह र दलबाट रकम प्रवाह हुन्छ ।  हुन त यी घटनाले आयको वितरणमा पनि केही सघाउ पु¥याउँछ नै ।  यातायातका साधन चल्छन्, थप इन्धन खर्च हुन्छ, थप सवारी साधन तथा पार्टसको पनि पैठारी बढ्छ ।  होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलको व्यवसाय पनि बढोत्तरी हुन्छ ।  निर्वाचनका प्रसार र प्रचार सामग्री, व्यानर, पर्चा आदि पनि चाहिन्छ ।  हजारौँ व्यक्तिले अल्पकालीन रोजगारी पाउँछन्, आय पनि गर्छन् तर खानेकुरादेखि यात्रा गर्ने, हिँड्ने, कुद्ने र प्रसारप्रचार गर्ने समेतका चीजवस्तु नेपालमा कमै मात्रामा उत्पादन हुने हुँदा व्यापार घाटा अझ बढ्ने सम्भावना पनि छ, मुद्राप्रसार बढ्नाले महँगी पनि बढ्छ ।  यसबेला सरकारी संयन्त्रको सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित हुने हुँदा बजार अनुगमन तथा आपूर्ति व्यवस्थाको सुपरिवेक्षण र नियमन कमजोर हुन्छ ।  यस्तो मौका पारी बजारमा कुतŒवले मूल्य बढाउने, कम गुणस्तरीय सामग्री बेचबिखन गर्ने तथा राजस्व छल्ने समेतका काम पनि गर्छन् ।  त्यस्तो जोखिम न्यूनीकरणको लागि पनि सरकार र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्छ ।
विकास निर्माणका काम अघि बढाई विकास तथा पुँजीगत बजेट उल्लेखनीय रुपमा खर्च गर्नुपर्ने समयमा निर्वाचन परेकाले विकास तथा पुँजी निर्माण सम्बन्धी बजेट खर्चले गति लिन नसक्ने जोखिम पनि छ ।  यसका लागि सरकारले सकेसम्म उत्पादनमूलक, उच्च प्राथमिकता परेका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम नबिथोलिने गरी जनशक्ति परिचालन गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।  निर्वाचनले तत्कालमा आर्थिक दृष्टिले केही नकारात्मक प्रभाव देखाउन सक्ने भए पनि आउँदा वर्ष वा दीर्घकालमा यसले राजनीतक स्थिरता कायम गर्न, लोकतन्त्र तथा सङ्घीयतालाई पूर्णता दिई विकास र समुन्नति समेत ढोका खोल्ने हुँदा यसको अर्थराजनीतिक प्रभाव सकारात्मक नै हुन्छ ।  तसर्थ यसको सफलताका लागि सबैपक्षले आआफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्नु देश जनता सबैको लागि उपयोगी र कल्याणकारी हुनेछ ।

Advertisement